दहावीचा निकाल यंदा चांगला लागला याचा आनंद आहेच, पण उत्तीर्ण झालेल्या ८८ टक्क्यांपैकी ३५ ते ९० टक्के गुण मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण यंदाही मोठे आहे आणि त्यांचे पुढे काय होणार आहे, याचा विचार करणाऱ्यांस उच्च शिक्षणाचे धिंडवडेच ठळकपणे दिसतील. हे मुक्त दुर्लक्ष आपल्या शिक्षणाला अनुत्तीर्णतेकडे ढकलणारे आहे..
राज्यातील दहावीच्या परीक्षेला बसलेल्या ८८ टक्के विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णतेची आनंदवार्ता समजली असली, तरीही त्यांच्या पालकांपुढील प्रश्न संपलेले नाहीत, हे लक्षात घ्यायलाच हवे. खूप मुले उत्तीर्ण झाली, म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात सगळे आलबेल आहे, असा सरकारी निष्कर्ष निघू शकतो. परंतु शिक्षणाशी सरकारी यंत्रणा फटकून कशी वागते, याचे अनेक दाखले गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळत आहेत. दहावीच्या निकालासही वेळ का लागला, याबद्दलचे जे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले, त्यावरून परीक्षा मंडळात सारे काही ठीक चाललेले नाही, हेच दिसून येते. उत्तरपत्रिकेवरील बार कोड आणि विद्यार्थ्यांचे नाव यांची सांगडच घातली जात नसल्याचे लक्षात आल्याने धावपळ उडाली आणि त्याचा परिणाम निकालाच्या विलंबात झाला. दहावी आणि बारावीच्या निकालाने उत्तीर्णतेच्या प्रमाणात भरीव वाढ झाली असली, तरीही त्याने प्रत्यक्षात कोणता फरक पडणार आहे, याची काळजी घेण्यास कोणतेच सरकार तयार नाही. शिक्षणाचा सुसंस्कृत होण्याशी जर निकटचा संबंध असेल, तर तसे काही घडत असल्याचे दिसत तरी नाही. शिक्षण घेतल्यानंतर जगण्याच्या लढाईत पदवीचा उपयोग व्हावा, तर तसेही घडत नाही. दहावीनंतर विद्यार्थ्यांला आपल्या पुढील आयुष्याची दिशा ठरवावी लागते. आपल्याला काय व्हायला आवडेल, त्यासाठी काय करावे लागेल आणि तसे केल्याने नेमके हाती काय पडेल, याचा विचार त्याला वयाच्या चौदाव्या वर्षीच करणे भाग पडते. मग बहुतेक वेळा पालकांच्या सल्ल्याचे आज्ञेत रूपांतर होते आणि मुले ती बिनबोभाटपणे पाळतात. दहावीनंतरच्या दोन वर्षांच्या शिक्षणासाठी तीनच पर्याय असतात. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला. या विद्याशाखेची निवड करतानाच भविष्याचीही आखणी करणे भाग पडते. म्हणजे अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय विद्याशाखेत जायचे तर विज्ञान आणि चार्टर्ड अकौंटंट व्हायचे असेल तर वाणिज्य. हे गेल्या अनेक दशकांमध्ये ठरून गेलेले निर्णयाचे सरधोपट मार्ग बदलण्याची आवश्यकता कुणालाच वाटत नाही. जी कोणती पदवी अधिक आर्थिक लाभाची आहे, तिकडे मोहरा वळवणारे कित्येक जण नंतरच्या टप्प्यावर अडखळताना दिसतात. जे व्हायला आवडले असते, ते होता येत नसल्याची टोचणी आणि जे स्वीकारले, त्यात गती मिळत नसल्याची बोलणी यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अजिबात कमी नाही.
दहावीच्या निकालाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे, की उत्तीर्णतेच्या वाढीव प्रमाणामुळे विद्यार्थ्यांपुढील प्रश्न वाढणारच आहेत. एकटय़ा मुंबईतील २५ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द होण्याचा प्रश्न हा दहावीनंतरच्या प्रश्नांपेक्षा फार वेगळा नाही. ही सगळी महाविद्यालये राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्र शासनातील उच्च शिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांशी संबंधित संस्थेचाही त्यात समावेश असणे हा मुळीच योगायोग नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला, त्यांनी आता काय करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर याच शिक्षणमंत्र्यांना द्यावे लागणार आहे. वसंतदादा पाटील यांनी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण खासगी संस्थांनाही सुपूर्द करण्यामागे विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत होती. दोन्ही विद्याशाखांची सरकारी महाविद्यालये संख्येने अतिशय कमी होती आणि समाजाची आणि उद्योगांची गरज सातत्याने वाढत होती. दोन्हीतील अंतर कमी करायचे, तर सरकारने मोठय़ा प्रमाणात खर्च करून नवी महाविद्यालये उघडणे आवश्यक होते. सरकारकडे तेवढा निधीही उपलब्ध नव्हता, त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी वसंतदादांनी अतिशय योजनापूर्वक खासगी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस मान्यता दिली. त्यांची वैचारिक उदात्तता समजून घेण्यापेक्षा अशा महाविद्यालयांमधून अधिक आर्थिक लाभ कसे मिळवता येतील, याचाच विचार गेल्या काही दशकांत झाला. ऊस असो वा नसो, प्रत्येक आमदाराला जसा सहकारी साखर कारखाना हवा असतो, तसे त्याच आमदाराला अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, बी.एड्., डी.एड्. अशी महाविद्यालयेही हवी असतात. ‘केजी’ ते ‘पीजी’ असा हा शिक्षणाचा व्यवसाय बहराला आणून शिक्षणसम्राट होण्याचे स्वप्न याच काळात सगळे जण बघू लागले. इमारती बांधण्यापलीकडे फारशी गुंतवणूक न करताही उत्तम पैसे देणारा हा व्यवसाय किफायतशीर मानला जाऊ लागला. बहुतेकांनी त्याचे धंद्यात रूपांतर केले. काहींनी मात्र उत्तम दर्जा टिकवून आपल्या संस्था नावारूपाला आणल्या. ज्या २५ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, तेथे किमान शैक्षणिक सुविधांचाही अभाव आहे. प्रयोगशाळा नसणे, शिक्षकांची संख्या कमी असणे, एकाच इमारतीत अनेक अभ्यासक्रम चालवणे, यांसारख्या कारणांवरून हा निर्णय घेण्यात आला. सत्तेत असल्याने आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, असा जो माज शिक्षणसम्राटांमध्ये वाढतो आहे, त्याला अशा निर्णयाने जरासा तरी धक्का बसेल, अशी अपेक्षा आहे. शासनाच्याच अखत्यारीत असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने तर या सगळ्यावर कडी केली. अभियांत्रिकीसारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांसाठी प्रयोगशाळा आवश्यकच असतात. या मुक्त विद्यापीठाने बिनधास्तपणे दूरशिक्षणाद्वारे अभियांत्रिकीचेही ज्ञान देण्याचा उपद्व्याप सुरू केला. अभियांत्रिकीसारखा विषय दूरस्थपणे आठवडय़ातून एकदा शिकून समजू शकतो, या मूर्ख कल्पनेमुळे हे घडले. चव्हाण विद्यापीठालाही तंत्रशिक्षण परिषदेने फटकारले आहे. सरकारचे कुंपणच शेत खाऊ लागल्यानंतर काय होते, हे या उदाहरणांवरून दिसते. तेथे शिकणाऱ्या मुलांचे काळवंडलेले भविष्य उजळण्यासाठी हे राजकारणी तर मदतीला धावणार नाहीत. उलटपक्षी हात वर करून मोकळे होतील. या सगळ्याचे कारण एकच आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्रातील तपासणी यंत्रणांमधील ढिसाळपणा. महाविद्यालय सुरू करताना ज्या अत्यावश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते, त्याकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे केवळ आश्वासन घेऊन अशी परवानगी दिली जाते. विद्यापीठांमधील परवानगी देण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या स्थानिक चौकशी समितीमध्ये तर बहुतांश चिंधीचोरांचा समावेश असतो. एकदा का महाविद्यालय सुरू झाले की आश्वासनांची पूर्तता झाली किंवा नाही, याची काळजी घेण्याची गरज कुणाला वाटत नाही. परिणामी, तेथे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होते. लाखो रुपये टेबलाखालून देऊन प्रवेश मिळवलेल्या या विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे घोडे मारणाऱ्या अशा सगळ्यांना जबरदस्त शिक्षा देण्याचीही हिंमत सरकार दाखवू शकत नाही.
दहावीच्या परीक्षेत गुणांची खिरापत वाटून आपण विद्यार्थ्यांचे फार भले केले, असा जो समज करून देण्यात येईल, त्याला कुणीही भुलता कामा नये. उत्तीर्णापैकी ३५ ते ९० टक्केगुण मिळवणाऱ्या सुमारे नव्वद टक्के मुलांना पुढे काय करायचे हे उमगत नाही. पैसे देऊन प्रवेश घ्यायचा, तर महाविद्यालय कधीही बंद पडण्याची शक्यता आणि गुणवत्तेवर प्रवेश घेण्याचे दरवाजे तर बंद, अशा कोंडीत सापडलेल्या एवढय़ा प्रचंड संख्येच्या मुलांचा विचार आपली शिक्षणपद्धती करीत नाही. वाणिज्य शाखेला जाऊन नोकरी मिळण्याची जी हमी दशकभरापूर्वीपर्यंत होती, तीही आता नाहीशी होत आहे. विज्ञान शाखेकडे जाऊन बी.एस्सी. किंवा एम.एस्सी. पदवी मिळवल्यानंतर नोकरीच्या बाजारात वणवणच करावी लागते. आठवीपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनच होत नाही, त्यांना एकदम दहावीत आपण या नव्वद टक्क्यांमध्ये आहोत, याचा साक्षात्कार झाला, तर काय उपयोग? जगताना दर क्षणाला येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ज्या कौशल्यांचे ज्ञान आवश्यक असते, ती देण्यात आपली शिक्षणपद्धती कुचकामी ठरली आहे. दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या प्रत्येकाचे अभिनंदन करीत असतानाच, एकंदरीत शिक्षणातील अनुत्तीर्णता अधिक क्लेशदायी ठरते आहे.
