नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत चांगला पैसा मिळवल्याने यावेळच्या गारपिटीने ते कोलमडून पडणे शक्य नाही. व्यवसाय म्हटला की त्यात धोके आलेच. मात्र वाटेल त्या कारणासांठी मदत वा सवलती जाहीर करण्याची प्रथा कर्जबाजारी राज्यासाठी धोकादायक असल्याने सरकारने ती बंदच करावी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शेतकरी म्हटला की तो गरीब बिच्चारा असायलाच हवा आणि तो नाडला जाणारच वा गेलेला असणारच असे मानण्याची प्रथा आपल्याकडे चांगलीच रूढ झाली आहे. गेल्या आठवडय़ात गारपिटीने महाराष्ट्रात जो काही हाहाकार उडवला तो पाहता या आणि अशा प्रतिक्रियांचा सामुदायिक पूरच राज्यभरातून येऊ लागला असून या पुरात मुळातच क्षीण असलेला समाजाचा सारासारविवेक वाहून जाताना दिसतो. शेतकरी प्रत्यक्षात लुटला गेलेला असो वा नसो. शेतकरी हे लुटले जाण्यासाठीच असतात आणि आपण प्रत्येक जण त्या लुटीस हातभार लावण्याचेच काम करीत असतो, हा समज या अशा प्रतिक्रियेमागे अध्याहृत आहे आणि अन्य कोणत्याही सामाजिक समजांइतकाच तो खोटा आहे. शेतकरी म्हटला की जो काही सामुदायिक कळवळा व्यक्त होतो तो वास्तविक अल्पभूधारक वा शेतमजुरांच्या परिस्थितीविषयी असतो वा असायला हवा. परंतु त्यांच्या हलाखीचे चित्रण आपल्यासमोर येत नसल्याने ते ज्याचे समोर येते त्याच शेतकऱ्यास आपण गरीब बापुडा समजून सहानुभूती व्यक्त करीत असतो. यात वास्तव किती हे तपासण्याची गरज आणि वेळ आता येऊन ठेपली आहे. याची कारणे अनेक. यातील एक म्हणजे या महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांत कोणाही नागरिकाने कोणत्याही शेतकऱ्याकडून यंदा पीकपाणी उत्तम आहे, आंबा भरपूर येणार आहे, डाळिंबे छानच झाली आहेत वा द्राक्षे मुबलक येणार आहेत या आणि अशा प्रकारची वाक्ये ऐकली असण्याची शक्यता नाही. मग हा शेतकरी सातारा, कोल्हापूरच्या श्रीमंत मातीत शेती करणारा असो वा कोकणातील फळबागांत आंबा पिकवणारा असो. यंदा परिस्थिती किती बिकट आहे हे सांगणे हे त्याचे प्राथमिक कर्तव्य असते आणि ते तो प्रामाणिकपणे निभावून नेत असतो. आताही नुकत्याच झालेल्या ताज्या गारपिटीची हृदय वगरे पिळवटून टाकणारी माना टाकून पडलेल्या पिकांची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसिद्ध होत असून आता आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.. या काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या काळजात कालवाकालवदेखील झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रसंगी या अशा नाजूक हृदयांची सार्वत्रिक तपासणी करवून घेणे शक्य नसले तरी शेतकऱ्यांच्या दाव्यांतील सत्यासत्यता मात्र नक्कीच तपासून घ्यायला हवी.
धाडसी अग्रलेखाबदद्ल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन आणि टीकाही
या गारपिटीनंतर शेतकऱ्यांच्या या निसर्गनिर्मित हलाखीचे चित्रण दाखवण्याचा सपाटा दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी लावलेला आहे. त्याच्या रेटय़ाने सत्ताधाऱ्यांचे मन विरघळत असून या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची लगबगदेखील सुरू झाली आहे आणि ती व्यवस्थित कॅमेराबंद होईल याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. आपल्याकडील वातावरणात हे असे काही प्रश्न विचारणे हे सांस्कृतिक औद्धत्य असले तरी ते करणे ही काळाची गरज आहे आणि ती पार पाडणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
यातील पहिला मुद्दा असा की जे काही संकटग्रस्त शेतकरी समोर येताना दिसतात ते सर्वच्या सर्व बागायती आहेत. खेरीज डािळब, द्राक्षे, आंबा आदी रोख पिके त्यांच्याकडून इतके दिवस काढली जात होती वा आहेत. या सर्व पिकांना चांगलीच मागणी असते आणि त्यामधील गुंतवणुकीवर परतावादेखील उत्तम असतो. तोदेखील करशून्य. त्यामुळे या वर्गातील शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले पसे खुळखुळत असतात आणि ते त्यांच्या अंगांवरील दागदागिन्यांवरूनही दिसून येत असते. हा शेतकरीवर्ग राजकीयदृष्टय़ा चांगलाच सक्रिय असतो आणि त्याची कांगावकला वाखाणण्यासारखी असते. गारपिटीमुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून छाती पिटताना दिसतो आहे तो प्रामुख्याने हा शेतकरी. त्याचे व्यवहारज्ञान चोख असते. यंदाचे हे अपवादात्मक गारपीट वर्ष वगळता एरवी त्याने चांगली कमाई केलेली असते. तेव्हा आता तो छाती पिटत असला तरी प्रश्न असा की इतक्या वर्षांच्या कमाईचे त्याने काय केले? इतकी वष्रे जे काही कमावले ते सर्वच त्याने फुंकून टाकले की काय? हे जर खरे असेल तर त्याच्या अंगाखांद्यावरच्या दागदागिन्यांचे काय? आणि खरे नसेल तर मग त्याचे हे इतके छाती पिटणे कशासाठी? अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणेच शेती हादेखील व्यवसाय आहे आणि अन्य व्यवसायांइतकेच धोके त्यातदेखील आहेत. तेव्हा एखाद्या वर्षी एखाद्या व्यावसायिक समुदायास आíथक नुकसान झाल्यास तोदेखील अशाच आक्रोशिका रंगवतो काय? तशा त्याने रंगवल्या तर सरकार त्यांनादेखील ही अशीच नुकसानभरपाई वा कर्जमाफी जाहीर करते काय? आता यावर काहींचा युक्तिवाद असेल की औद्योगिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलतीची किंमत ही शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. तो फसवा आहे. कारण त्या क्षेत्राबाबत सरकार चुकीचे वागत असेल तर त्या चुकीची भरपाई ही दुसऱ्या गटासाठी चूक करून द्यावी काय? काही काळ हा सर्व युक्तिवाद मागे ठेवला तरी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे आत्महत्येच्या धमकीचा. माझे उत्पादन या वर्षी बुडले, सरकारने मदत द्यावी, अन्यथा आत्महत्या करू अशी धमकी अन्य व्यावसायिक देतात काय? त्यांनी ती समजा दिली तर त्याविषयी समाजास सहानुभूती वाटते काय? किंवा सरकार लगेच त्या व्यावसायिकास कर्जमाफी देते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक असेल तर सध्या जे काही सुरू आहे ती शुद्ध दांभिकता म्हणावयास हवी. ही दांभिकता आपल्या समाजजीवनाचा कणा बनून गेली आहे आणि तिची बाधा सर्वच क्षेत्रांना झालेली आहे. घसघशीत मानधन घेऊन कला सादर करणाऱ्या एखाद्या वादक- गायकावर बेफिकीर अर्थनियोजनामुळे म्हातारपणी दैनावस्था आल्यास त्यास सरकार वा समाज कसे काय जबाबदार ठरते? आयुष्यभर कलेची सेवा केलेल्या कलाकारावर कशी वेळ आली म्हणून समाजही अश्रू ढाळतो. पण ते मूर्खपणाचे असतात आणि होतेही. कलेची सेवा म्हणजे काय? ती काय त्याने मोफत केली काय? आणि केली असेल तर त्यासाठी त्यास समाजाने भाग पाडले होते काय? नसेल तर त्याच्या दैनावस्थेशी समाजाचा संबंध काय? हाच युक्तिवाद शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या धनदांडग्यांनाही लागू होतो. आयुष्यभर आम्ही काळ्या आईची (या आईचा रंग भूगोलावर अवलंबून असतो. काही ठिकाणी ती लाल असते.) सेवा केली.. असा दावा हा शेतकरी करीत असतो. तेव्हा प्रश्न असा की सेवा केली म्हणजे काय? या कथित सेवेचा मोबदला त्यास मिळत नव्हता काय? आणि तसा तो मिळत नसेल तर तरीही तो हा उद्योग का करीत बसला? आणि मिळला असेल तर त्यात सेवा कसली? या सर्व शेतीविषयक चच्रेत एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे भूमिहीन शेतमजुरांचा. राजकीयदृष्टय़ा जोडल्या गेलेल्या बडय़ा शेतकऱ्यांना आपल्या ताकदीच्या जोरावर कर्जे माफ करता येतात वा आíथक सवलती पदरात पाडून घेता येतात. त्यातील किती वाटा हा बळीराजा आपल्या शेतात राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांना देतो?
तेव्हा या कथित बळीराजाचे खरे अश्रू कोणते आणि बनावट कोणते हे शोधण्याचा प्रामाणिकपणा सरकारने दाखवावा आणि नुकसानभरपाया आणि कर्जमाफ्या जाहीर करीत हिंडायची प्रथा बंद करावी. स्वत:च्या मूर्खपणामुळे कोणत्या तरी जत्रेत चेंगराचेंगरी होऊन कोणी गेले, दे आíथक मदत. वादळात, गारपिटीत पीक पडले दे आर्थिक मदत ही प्रथा भिकेला लावणारी आहे. ज्यांना ती पाळायची आहे त्यांनी स्वत:च्या खिशातून मदत देऊन ती पाळावी. या कथित बळीराजाची बोंबदेखील बोगस असू शकते हे मान्य करण्याचे धर्य सरकारने दाखवावे आणि जनतेचा पसा वाया घालवणे थांबवावे.
शेतकरी म्हटला की तो गरीब बिच्चारा असायलाच हवा आणि तो नाडला जाणारच वा गेलेला असणारच असे मानण्याची प्रथा आपल्याकडे चांगलीच रूढ झाली आहे. गेल्या आठवडय़ात गारपिटीने महाराष्ट्रात जो काही हाहाकार उडवला तो पाहता या आणि अशा प्रतिक्रियांचा सामुदायिक पूरच राज्यभरातून येऊ लागला असून या पुरात मुळातच क्षीण असलेला समाजाचा सारासारविवेक वाहून जाताना दिसतो. शेतकरी प्रत्यक्षात लुटला गेलेला असो वा नसो. शेतकरी हे लुटले जाण्यासाठीच असतात आणि आपण प्रत्येक जण त्या लुटीस हातभार लावण्याचेच काम करीत असतो, हा समज या अशा प्रतिक्रियेमागे अध्याहृत आहे आणि अन्य कोणत्याही सामाजिक समजांइतकाच तो खोटा आहे. शेतकरी म्हटला की जो काही सामुदायिक कळवळा व्यक्त होतो तो वास्तविक अल्पभूधारक वा शेतमजुरांच्या परिस्थितीविषयी असतो वा असायला हवा. परंतु त्यांच्या हलाखीचे चित्रण आपल्यासमोर येत नसल्याने ते ज्याचे समोर येते त्याच शेतकऱ्यास आपण गरीब बापुडा समजून सहानुभूती व्यक्त करीत असतो. यात वास्तव किती हे तपासण्याची गरज आणि वेळ आता येऊन ठेपली आहे. याची कारणे अनेक. यातील एक म्हणजे या महाराष्ट्रात कित्येक वर्षांत कोणाही नागरिकाने कोणत्याही शेतकऱ्याकडून यंदा पीकपाणी उत्तम आहे, आंबा भरपूर येणार आहे, डाळिंबे छानच झाली आहेत वा द्राक्षे मुबलक येणार आहेत या आणि अशा प्रकारची वाक्ये ऐकली असण्याची शक्यता नाही. मग हा शेतकरी सातारा, कोल्हापूरच्या श्रीमंत मातीत शेती करणारा असो वा कोकणातील फळबागांत आंबा पिकवणारा असो. यंदा परिस्थिती किती बिकट आहे हे सांगणे हे त्याचे प्राथमिक कर्तव्य असते आणि ते तो प्रामाणिकपणे निभावून नेत असतो. आताही नुकत्याच झालेल्या ताज्या गारपिटीची हृदय वगरे पिळवटून टाकणारी माना टाकून पडलेल्या पिकांची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसिद्ध होत असून आता आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.. या काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या काळजात कालवाकालवदेखील झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रसंगी या अशा नाजूक हृदयांची सार्वत्रिक तपासणी करवून घेणे शक्य नसले तरी शेतकऱ्यांच्या दाव्यांतील सत्यासत्यता मात्र नक्कीच तपासून घ्यायला हवी.
धाडसी अग्रलेखाबदद्ल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन आणि टीकाही
या गारपिटीनंतर शेतकऱ्यांच्या या निसर्गनिर्मित हलाखीचे चित्रण दाखवण्याचा सपाटा दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी लावलेला आहे. त्याच्या रेटय़ाने सत्ताधाऱ्यांचे मन विरघळत असून या बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची लगबगदेखील सुरू झाली आहे आणि ती व्यवस्थित कॅमेराबंद होईल याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. आपल्याकडील वातावरणात हे असे काही प्रश्न विचारणे हे सांस्कृतिक औद्धत्य असले तरी ते करणे ही काळाची गरज आहे आणि ती पार पाडणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो.
यातील पहिला मुद्दा असा की जे काही संकटग्रस्त शेतकरी समोर येताना दिसतात ते सर्वच्या सर्व बागायती आहेत. खेरीज डािळब, द्राक्षे, आंबा आदी रोख पिके त्यांच्याकडून इतके दिवस काढली जात होती वा आहेत. या सर्व पिकांना चांगलीच मागणी असते आणि त्यामधील गुंतवणुकीवर परतावादेखील उत्तम असतो. तोदेखील करशून्य. त्यामुळे या वर्गातील शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले पसे खुळखुळत असतात आणि ते त्यांच्या अंगांवरील दागदागिन्यांवरूनही दिसून येत असते. हा शेतकरीवर्ग राजकीयदृष्टय़ा चांगलाच सक्रिय असतो आणि त्याची कांगावकला वाखाणण्यासारखी असते. गारपिटीमुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून छाती पिटताना दिसतो आहे तो प्रामुख्याने हा शेतकरी. त्याचे व्यवहारज्ञान चोख असते. यंदाचे हे अपवादात्मक गारपीट वर्ष वगळता एरवी त्याने चांगली कमाई केलेली असते. तेव्हा आता तो छाती पिटत असला तरी प्रश्न असा की इतक्या वर्षांच्या कमाईचे त्याने काय केले? इतकी वष्रे जे काही कमावले ते सर्वच त्याने फुंकून टाकले की काय? हे जर खरे असेल तर त्याच्या अंगाखांद्यावरच्या दागदागिन्यांचे काय? आणि खरे नसेल तर मग त्याचे हे इतके छाती पिटणे कशासाठी? अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणेच शेती हादेखील व्यवसाय आहे आणि अन्य व्यवसायांइतकेच धोके त्यातदेखील आहेत. तेव्हा एखाद्या वर्षी एखाद्या व्यावसायिक समुदायास आíथक नुकसान झाल्यास तोदेखील अशाच आक्रोशिका रंगवतो काय? तशा त्याने रंगवल्या तर सरकार त्यांनादेखील ही अशीच नुकसानभरपाई वा कर्जमाफी जाहीर करते काय? आता यावर काहींचा युक्तिवाद असेल की औद्योगिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलतीची किंमत ही शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. तो फसवा आहे. कारण त्या क्षेत्राबाबत सरकार चुकीचे वागत असेल तर त्या चुकीची भरपाई ही दुसऱ्या गटासाठी चूक करून द्यावी काय? काही काळ हा सर्व युक्तिवाद मागे ठेवला तरी एक प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे आत्महत्येच्या धमकीचा. माझे उत्पादन या वर्षी बुडले, सरकारने मदत द्यावी, अन्यथा आत्महत्या करू अशी धमकी अन्य व्यावसायिक देतात काय? त्यांनी ती समजा दिली तर त्याविषयी समाजास सहानुभूती वाटते काय? किंवा सरकार लगेच त्या व्यावसायिकास कर्जमाफी देते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक असेल तर सध्या जे काही सुरू आहे ती शुद्ध दांभिकता म्हणावयास हवी. ही दांभिकता आपल्या समाजजीवनाचा कणा बनून गेली आहे आणि तिची बाधा सर्वच क्षेत्रांना झालेली आहे. घसघशीत मानधन घेऊन कला सादर करणाऱ्या एखाद्या वादक- गायकावर बेफिकीर अर्थनियोजनामुळे म्हातारपणी दैनावस्था आल्यास त्यास सरकार वा समाज कसे काय जबाबदार ठरते? आयुष्यभर कलेची सेवा केलेल्या कलाकारावर कशी वेळ आली म्हणून समाजही अश्रू ढाळतो. पण ते मूर्खपणाचे असतात आणि होतेही. कलेची सेवा म्हणजे काय? ती काय त्याने मोफत केली काय? आणि केली असेल तर त्यासाठी त्यास समाजाने भाग पाडले होते काय? नसेल तर त्याच्या दैनावस्थेशी समाजाचा संबंध काय? हाच युक्तिवाद शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या धनदांडग्यांनाही लागू होतो. आयुष्यभर आम्ही काळ्या आईची (या आईचा रंग भूगोलावर अवलंबून असतो. काही ठिकाणी ती लाल असते.) सेवा केली.. असा दावा हा शेतकरी करीत असतो. तेव्हा प्रश्न असा की सेवा केली म्हणजे काय? या कथित सेवेचा मोबदला त्यास मिळत नव्हता काय? आणि तसा तो मिळत नसेल तर तरीही तो हा उद्योग का करीत बसला? आणि मिळला असेल तर त्यात सेवा कसली? या सर्व शेतीविषयक चच्रेत एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे भूमिहीन शेतमजुरांचा. राजकीयदृष्टय़ा जोडल्या गेलेल्या बडय़ा शेतकऱ्यांना आपल्या ताकदीच्या जोरावर कर्जे माफ करता येतात वा आíथक सवलती पदरात पाडून घेता येतात. त्यातील किती वाटा हा बळीराजा आपल्या शेतात राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांना देतो?
तेव्हा या कथित बळीराजाचे खरे अश्रू कोणते आणि बनावट कोणते हे शोधण्याचा प्रामाणिकपणा सरकारने दाखवावा आणि नुकसानभरपाया आणि कर्जमाफ्या जाहीर करीत हिंडायची प्रथा बंद करावी. स्वत:च्या मूर्खपणामुळे कोणत्या तरी जत्रेत चेंगराचेंगरी होऊन कोणी गेले, दे आíथक मदत. वादळात, गारपिटीत पीक पडले दे आर्थिक मदत ही प्रथा भिकेला लावणारी आहे. ज्यांना ती पाळायची आहे त्यांनी स्वत:च्या खिशातून मदत देऊन ती पाळावी. या कथित बळीराजाची बोंबदेखील बोगस असू शकते हे मान्य करण्याचे धर्य सरकारने दाखवावे आणि जनतेचा पसा वाया घालवणे थांबवावे.
