‘गाव तिथे एसटी’ हे ब्रीद स्वीकारून नफा-तोटय़ाचे गणित न मांडता खेडोपाडी राहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेचा विचार करून गेली अनेक वर्षे एसटीचा कारभार सुरू राहिला. सार्वजनिक उपक्रमाने खासगी वाहतूक कंपन्यांप्रमाणे भरभक्कम नफा कमावणे अपेक्षित नसले तरी आर्थिक पाया मजबूत ठेवून खासगी वाहतूकदारांच्या तुलनेत स्वस्त व चांगली सेवा देण्याचे आव्हान स्वीकारून स्पर्धेला तोंड दिले पाहिजे. पण गेल्या आठ-दहा वर्षांत एसटीचा डोलारा सावरण्याऐवजी खिळखिळाच होत चालल्याचे दिसून येत आहे. उन्हाळी आणि दिवाळीच्या सुट्टीचा हंगाम हे एसटीचे वर्षभरातील कमाईचे दिवस. पण प्रवासी भारमान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी घसरले आहे. प्रति १० लिटरमागे एसटीची धावही कमी झाली आहे, याचा अर्थ दैनंदिन खर्च वाढला असून उत्पन्न कमी झाले आहे. कारभार न सुधारल्यास हा तोटा या आर्थिक वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. एसटीचा कारभार एवढा हलाखीचा का झाला, या कारणांचा शोध आता घेण्याची वेळ आली आहे. परिवहन खाते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आहे. पण गेल्या आठ-दहा वर्षांत एसटीचे घसरलेले गाडे रुळावर आणण्यासाठी कसोशीने पावले टाकत कटू निर्णय घेतले गेल्याचे दिसून आलेले नाही. व्यवस्थापकीय संचालकांकडे प्रशासनाची सर्व सूत्रे असताना गेले दोन महिने या पदावर कोणाची नियुक्तीही झालेली नाही. वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती या पदावर केली जाते. पण गेल्या काही वर्षांत एसटीची कामगिरी सुधारण्याचे कर्तृत्व कोणीही दाखविले नाही. एसटीच्या सेवेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी ‘परिवर्तन’ सूत्र स्वीकारून गाडय़ांमधील आसनव्यवस्था तीन बाय दोनऐवजी सरसकट दोन बाय दोन अशी करण्यात आली. पण यामुळे एसटी गाडय़ांमधील प्रवासी क्षमता कमी झाली. ही क्षमता अधिक असूनही गाडय़ा मोकळ्या धावत होत्या, असा युक्तिवाद काही अधिकारी करतात. मात्र अनेक मार्गावर गाडय़ा प्रवाशांनी ओसंडून वाहत असताना तेथे गाडय़ा कमी उपलब्ध केल्या जातात आणि जेथे कमी प्रवासी आहेत, अशा मार्गावर मोकळ्या बसगाडय़ा चालविल्या जातात. एसटी आणि परिवहन विभागातील उच्चपदस्थ परदेशांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी दर वर्षी नित्यनियमाने दौऱ्यावर जातात. मात्र त्यातून फलनिष्पत्ती होऊन प्रशासनाच्या कारभारात सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. वाहतूक विभागाचे उच्चपदस्थ मोठय़ा बसस्थानकांवर उतरून गर्दीचा अंदाज घेऊन अधिकाधिक गाडय़ा उपलब्ध करून देत आहेत, असे चित्र कधीच दिसत नाही. उलट पुण्यासह मोठय़ा बसस्थानकांबाहेरही खासगी ट्रॅव्हल्सच्या गाडय़ा उभ्या राहतात आणि बसस्थानकात त्यांचे एजंट फिरून प्रवासी गोळा करून घेऊन जातात, तरीही एसटी प्रशासन व सुरक्षा अधिकारी मात्र ढिम्म असतात. खासगी वाहतूकदार बख्खळ नफा कमावतात आणि एसटीचे गाडे मात्र अधिकाधिक गाळात रुतत चालले आहे, हेच चित्र सध्या दिसून येत आहे. खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी ‘परिवर्तन’चक्र उलटे फिरवूनही गाडय़ांमधील प्रवासी संख्या वाढवून उत्पन्न वाढविले गेले पाहिजे. शहरी बससेवा, मोठय़ा शहरांमधील बसस्थानकांचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्न वाढविणे, जाहिरात, कुरिअर अशा अन्य मार्गानी उत्पन्न वाढविणे, अशा उपाययोजनांवरही भर दिला गेला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी कठोर व कटू निर्णय घेतल्याशिवाय एसटीचा कारभार सुधारणे शक्य नाही. नाही तर उपक्रमाची दिवाळखोरी जाहीर करण्याचीच वेळ येण्याची चिन्हे आहेत..
