एक ठाणे गेले, गड तसाच..

मुंबईत कुल्र्याच्या नेहरूनगर पोलीस ठाण्यातील ३६ पोलिसांवर एका ‘स्टिंग ऑपरेशन’मुळे तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई गृहमंत्र्यांनी केली. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास पोलिसांच्या लाचखोरीला कसा चाप बसतो, याचे एक चित्र त्यातून दिसले. मात्र खरे चित्र असेच आहे का? लाचखोरीने आणि राजकीय हस्तक्षेपानेही पोखरला गेलेला हा गड अभेद्यच राहील, तो कशामुळे?
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ हे तेव्हा गृहमंत्री होते आणि राज्याचे विद्यमान महासंचालक संजीव दयाळ हे मुंबई पोलीस दलाच्या प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त. पोलिसांच्या बदल्यांचा तो काळ होता. दयाळ यांच्या कार्यालयाबाहेर एका मंत्र्यांचे पीए महाशय मोठय़ा ऐटीत बसले होते. त्यांच्या हातात कसलासा कागद होता. त्यांना दयाळांना भेटून तो कागद द्यायचा होता. या पीएंना दयाळांच्या स्वीय साहायकांनी सांगितले की, तो कागद माझ्याकडे द्या, साहेबांकडे मी देतोच. परंतु पीए काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. अखेर दयाळांशी त्याची भेट झाली. दयाळांनी तो कागद पाहिला. ती होती मर्जीतील अधिकाऱ्यांची यादी- अगदी पोलीस ठाण्याच्या नावांसह! दयाळ संतापले. त्यांनी तो कागद फाडून टाकला. त्यानंतर पोलिसांच्या बदल्या झाल्या. परंतु त्या कागदानुसार नव्हे तर गुणवत्तेनुसार. अनेक वर्षे साइड पोस्टिंगला असलेल्या अनेक अधिकारी, शिपायांना पोलीस ठाणी मिळाली तीही घराच्या जवळची. पोलीस दलात आनंदाचे वातावरण होते. ज्यांनी मंत्र्यांचा वशीला लावला होता त्यांना साइडला टाकण्यात आले होते. मग दयाळांची बदली झाली आणि पुन्हा बदल्यांमधला हस्तक्षेप सुरू झाला तो आजतागायत.
आता तर वरिष्ठ पोलिसांकडील अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत. शिपाई वा अधिकाऱ्याची बदली करण्याचे अधिकार जरी आयुक्ताला असले तरी त्यावर स्थगिती राजकारण्यांकडून सहज मिळते, अशी परिस्थिती आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे तशी वस्तुस्थिती नसल्याचे सांगून गालातल्या गालात हसतात. दुसरीकडे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी खासगीमध्ये आपली अगतिकता बोलून दाखवतात. मध्यंतरी पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी उपायुक्तांच्या बदल्या केल्या. या आदेशातही त्यांनी म्हटले होते की, गृहखात्याच्या मंजुरीच्या अधीन राहून! त्यातच सर्व काही आले.
पोलिसांच्या बदल्यांमधला राजकीय हस्तक्षेप वर्षांनुवर्षे चालत आला आहे. जयंत पाटील यांचा अल्पावधीतला कार्यकाळ वगळता वरिष्ठांना आपल्या कनिष्ठांवर कारवाई करण्याचा अधिकारही उरलेला नाही. त्यामुळेच वरिष्ठांचा वचक राहिलेला नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
राज्याच्या महासंचालकपदी वा पोलीस आयुक्तपदी कोण असावे, हा निर्णयही राजकीय पुढारी घेत असतील तर संबंधित पोलिसांना राजकारण्याच्या दावणीला बांधून राहण्यापेक्षा दुसरा कुठला पर्याय शिल्लक राहतो. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी शासन त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीची नियुक्ती करीत असते. गेल्या काही वर्षांत ही नियुक्ती ज्येष्ठतेनुसार झाली असली तरी भविष्यात होईल, याची शाश्वती नाही. काही वर्षांपूर्वी पोलीस आयुक्तपदासाठी बोली लावली जात होती. काही कोटी रुपये नियुक्तीसाठी दिल्याचेही बोलले जात होते. ही चर्चा गेल्या तीन-चार वर्षांत फारशी होत नसली तरी राजकारण्यांच्या वरदहस्ताशिवाय नियुक्ती शक्य नाही, याची वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे हे अधिकारी सत्ताधारी असो वा विरोधी, कुणालाही दुखावण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. पोलिसांतील भ्रष्टाचाराचे मूळ खरेतर यातच आहे. बदली वा नियुक्तीसाठी काही ना काही मलिदा द्यावा लागतो वा एखाद्या मंत्र्याचे बेकायदा काम करून मर्जी राखावी लागते. अशा मार्गातून नियुक्ती मिळविलेला अधिकारी मग आपली वसुली तिपटीने सुरू करतो आणि त्यातूनच साहजिकच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, हे काही नवे नाही.
नेहरूनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकासह ३६ पोलिसांना एका स्टिंग ऑपरेशननंतर भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित केल्याच्या घटनेमुळे ते पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आले आहे इतकेच. पोलीस दलातील या पातळीवरचा भ्रष्टाचार ही नवी बाब आहे का? त्यासाठी स्टिंग ऑपरेशनची गरजच नाही. असा भ्रष्टाचार चालतो, ही वस्तुस्थिती सामान्यांनाही माहीत असते. अगदी गृहमंत्र्यांपासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलिसांच्या या भ्रष्टाचाराची कल्पना आहे. या वेळी तो उघड झाला. वाहिन्यांवर दाखविला गेला. म्हणून कारवाई झाली. पोलिसांतील भ्रष्टाचार वेळोवेळी असा चव्हाटय़ावर येत असतो.
पोलिसांचीच शाखा असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवर नजर मारली तरी पोलिसांकडेच प्रामुख्याने बोट दाखविले जाते. पोलिसांपेक्षाही महापालिका, महसूल विभागात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो. परंतु सामान्यांशी नेहमी संपर्कात असणारा पोलीस भ्रष्टाचारात सहज सापडला जातो. नेहरूनगर घटनेची चित्रफीत पाहिल्यावर या पोलिसांनी ५० ते १०० रुपये स्वीकारताना स्वत:चे नावही लिहिले आहे. कुठलाही पोलीस पैसे खिशात टाकताना स्वत:चे नाव लिहील का?
आता पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी पोलीस दल अधिक कडक करण्याच्या नावाखाली पोलीस ठाण्यातील अशा खंडणीखोर कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करणे, दक्षता विभाग स्थापन करून आळा घालणे आणि खंडणीबहाद्दर सापडला तर वरिष्ठ निरीक्षक आणि वरिष्ठ निरीक्षक सापडला तर संबंधित उपायुक्ताला दोषी ठरविण्याचे पालुपद आळविले आहे. एखादा अतिरिक्त आयुक्त लाच घेताना आढळला तर सहआयुक्त वा थेट आयुक्तांवर कारवाई होणार आहे का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.
एक बाब निश्चित की, कासम खान नावाच्या एका कथित समाजसेवकाने सॉफ्ट टार्गेट असलेल्या पोलिसांना कॅमेराबद्ध करून देशोधडीला लावले. पोलीस भ्रष्ट नाहीत, असे  मुळीच म्हणायचे नाही; परंतु स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी वा पालिकेचे अधिकारी सापडू नयेत, याचेच आश्चर्य वाटते. त्यामुळे या स्टिंग ऑपरेशनच्या विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्नचिन्ह आहे. तरीही पोलीस भ्रष्ट असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही. क्षुल्लक कामासाठी अगदी ५० रुपयांपर्यंत ५०० रुपयांची लाच घेणारे शिपाई प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आढळतात. उपनिरीक्षक, साहायक निरीक्षक, निरीक्षक आणि वरिष्ठ निरीक्षक ते साहायक आयुक्त, उपायुक्त असा स्तर वाढला की ही रक्कम साहजिकच वाढते. परंतु अधिकारी वर्ग क्वचितच या जाळ्यात अडकतो. याचे कारण म्हणजे त्यांचे ऑर्डर्ली वा शिपाई त्यांच्यासाठी वसुली करीत असतात. त्यामुळे खंडणीबहाद्दर अशी बिरुदावली शिपायांना बसते. बाकी मात्र सहीसलामत सुटतात.
पोलीस भ्रष्ट का आहेत, याचे उत्तर त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये आहे. या नियुक्त्यांवर राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे पोलिसांना नाइलाजाने का होईना, चांगली नियुक्ती मिळविण्यासाठी भ्रष्ट व्हावे लागते, असा सर्वसाधारण समज आहे. पोलीस ठाण्यात रुजू होणारा प्रत्येक पोलीस हा बहुतांश वेळा सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवक, आमदार यांच्या दावणीला बांधलेला असतो. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवक, आमदारापेक्षा त्याला सत्ताधारी पक्षाचा आमदार जवळचा वाटत असतो. काही अपवाद वगळता अनेक पोलीस अधिकारी ते शिपाई या राजकारणी मंडळीच्या तालावर नाचत असतात. अपेक्षा एकच असते. बदलीच्या वेळी या नगरसेवक वा आमदाराने मदत करावी. एक पत्र द्यावे. मंत्र्याकडून डीओ लेटर मिळवून द्यावे. संबंधित आमदार पोलिसाला अशा प्रकारची मदत करताना आपला हेतू साध्य करून घेत असतो. बऱ्याच वेळा पोलिसांची नियुक्तीसाठी पैसे द्यायची तयारी असते. फक्त हे पैसे योग्य व्यक्तीच्या हाती पडावेत, यासाठी त्यांचा आटापिटा असतो. मंत्र्यांकडून आपल्याला हवी ती नियुक्ती हमखास मिळते, असा अनुभव पोलिसांचा असतो. त्यामुळे ते शक्यतो राजकारणी मंडळींवर कुठलीही कारवाई करताना भविष्यातील आपल्या संबंधाचाही विचार करीत असतात.
अगदी आयपीएस अधिकारीदेखील याला अपवाद नाहीत. साधारणत: उपआयुक्त म्हणून मुंबईची हवा लागलेले आयपीएस अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त ते अगदी महासंचालक म्हणून निवृत्त होईपर्यंत मुंबईतच राहतात. मोक्याच्या नियुक्त्या मिळवत असतात. आयपीएस अधिकारी राजकारण्यांना कशी मदत करीत असतात याचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात. मुंबईचा पोलीस आयुक्त होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या एका आयपीएस अधिकाऱ्याला काही महिन्यांचे गृहमंत्री असलेल्या एका राजकारण्याने, त्यांच्या व्यावसायिक मित्राचे काम सांगितले. गुन्हेगारी टोळ्यांकडून खंडणीसाठी त्याला दूरध्वनी येत होते. संबंधित गृहमंत्र्यांनी ते या आयपीएस अधिकाऱ्याला सांगितले आणि काही क्षणांत दूरध्वनी येणे बंद झाले.
या स्थितीवरचा व्यवस्थात्मक उपाय भल्याभल्यांना दिसत नाही. माजी पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांचा एक लेख वाचण्यात आला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे- ‘राजकारण्यांनी, बाहुबलींनी आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पोलीस दलाची अब्रू वेशीला टांगली आहे. विश्वास बसणार नाही तुमचा. तरीही सांगतो. खूप माणसे चांगली आहेत. दिवस बदलणारच. गाडी परत रुळावर येईलच. कायद्याने चालणाऱ्या, माणुसकीने वागणाऱ्या पोलिसाला टोपी, चामडय़ाचा पट्टा व बुटांसह स्वर्गात प्रवेश दिला जाईल, देवदूतही त्याचे स्वागत करील.’
इनामदार म्हणतात त्याप्रमाणे, हे सारे शक्य आहे. जेव्हा नियुक्तीसाठी पोलिसांना राजकारण्यांच्या दाराचे खेटे घालावे लागणार नाहीत तेव्हाच..!