अबद्धापासी गेला अबद्ध

सत्ता..मग ती कोणतीही असो..गमावणे हे क्लेशदायी असते. त्यात ही सत्ता जर पिढीजात देश चालवण्याची असेल तर ती गेल्यावर त्या दु:खास सीमा नसणार हे उघड आहे. परंतु भारतावरील राज्य ही पिढीजात दिली जाणारी जहागिरी नसल्यामुळे ती गेल्यास त्याबाबतचा शोक किती काळ करावा याचे काही तारतम्य असणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने ते गमावल्याचे दिसते. त्यामुळे आपल्या शोकात समस्त संसदेने सहभागी व्हावे असा त्या पक्षाचा ग्रह झालेला दिसतो. त्या पक्षाचे संसदेतील वागणे हे दर्शवते. गेले तीन आठवडे संसदेत एका क्षणाचेदेखील काम होऊ शकलेले नाही. त्यास प्रामुख्याने काँग्रेसने घातलेला गदारोळ कारणीभूत आहे. गेल्या आठवडय़ात या संदर्भात भाष्य करताना आम्ही भाजपने संसदेत जे पेरले त्याचीच ही फळे आहेत असे म्हटले होते. याचे कारण संसद ही आपल्या बुद्धीची नव्हे तर फुफ्फुसाची क्षमता सिद्ध करून दाखवण्यासाठी असते असा समज विरोधी पक्षांत असताना खुद्द भाजपनेच करून दिला, हा आज भाजपानुयायांना आवडला नाही तरी इतिहास आहे. संसद बंद पाडणे हे देखील संसदीय हत्यारच आहे, असा युक्तिवाद त्या वेळी भाजपचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी केला होता. आता तेच आयुध काँग्रेस वापरत आहे आणि त्याचा वार झेलण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. त्याही वेळी भाजपने या अस्त्राचा अतिरेकी वापर केला आणि याही वेळी काँग्रेस तेच करीत आहे. परंतु कोणतेही अस्त्र अतिरेकी वापरले गेल्यास त्याची परिणामकारकता कमी होते. भाजपविरोधी पक्षात असताना ती कमी झाली. काँग्रेसने ती आता आणखी नि:सत्त्व केली. तेव्हा हे इतके झाल्यानंतर यातून काय हाती लागले याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
हा सगळा गोंधळ घातला गेला तो आयपीएलवाल्या मोदी यांच्या ललित उद्योगांवरून. त्यात भाजपच्या दोन ज्येष्ठ नेत्या. करुणासिंधू सुषमा स्वराज आणि वसुंधराराजे..यांचा सहभाग असल्याचे निर्वविाद सिद्ध झाले. परंतु तोच मुद्दा घेऊन आपण किती काळ संसद रोखून धरणार याचा काही विचार काँग्रेसने करणे गरजेचे होते. त्याचा पूर्ण अभाव त्या पक्षाच्या नेतृत्वात दिसून आला. परिणामी शेणात अडकलेल्या माशीप्रमाणे काँग्रेस त्याच त्याच मुद्दय़ांभोवती घुटमळत राहिली. लोकशाहीत सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी संसदेप्रमाणे संसदबाह्य़ मार्गदेखील तितकेच परिणामकारक असतात. परंतु काँग्रेसने संसदेचा सोपा मार्ग पत्करला. कारण दुसरा मार्ग निवडावयाचा तर त्यासाठी संघटन लागते, स्थानिक पातळीवर नेतृत्व लागते आणि कार्यकर्त्यांची तगडी फौज लागते. काँग्रेसकडे तूर्त हे नाही. सहा दशकांच्या सत्तोपभोगामुळे तो पक्ष सुस्तावलेला आहे. या सत्तास्थर्यामुळे आलेला मेद काँग्रेसजनांच्या अंगाखांद्यावर दिसून येतो. त्यामुळे रस्त्यावरच्या आंदोलनाची त्या पक्षाची सवय गेलेली आहे. तेव्हा त्या पक्षाने संसदेतच गोंधळ घालण्याचा सोपा मार्ग निवडला. भाजपनेही जरी एके काळी तेच केले होते तरी या दोन पक्षांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे भाजपच्या हाती चांगले तेलपाणी केलेली संघटना होती आणि आहे. त्यामुळे संसदेत गोंधळ घालता घालता भाजप संसदबाह्य़ आंदोलनेदेखील चालवत होता. काँग्रेसचे तसे नाही. लोकप्रतिनिधींना मिळणारी सर्व आभूषणे, सवलती आणि वर फुकाची प्रसिद्धी याच्या आधारे वातानुकूलित गोंधळ घालण्याचा सोपा मार्ग काँग्रेसने पत्करला. परंतु त्यामुळे त्या पक्षाचे..आणि त्याहीपेक्षा..संसदीय परंपरांचे हसे झाले.
परंतु यास भाजपदेखील तितकाच कारणीभूत ठरतो. याचे कारण जी चर्चा सत्ताधारी भाजप संसद अधिवेशनाच्या शेवटून दुसऱ्या दिवशी करू शकला ती चर्चा अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाही करता आली असती. तसे झाले असते तर दोन मुद्दे सिद्ध सहज करता आले असते. एक म्हणजे भाजपचे संसदीय शहाणपण. सत्ता गेल्यामुळे दुखावलेली काँग्रेस मिळेल त्या मार्गाने कामकाजात अडथळे आणणार याचा अंदाज बांधण्यास राजकीय पांडित्याची गरज नव्हती. तेव्हा त्याचा विचार करूनच भाजपने आपली रणनीती आखावयास हवी होती. तशी ती आखली असती तर आज मूठभर काँग्रेसजनांच्या रेटय़ापुढे खंडीभर भाजपजनांची जी बावचळ झाली ती झाली नसती. आणि त्यामुळे आपोआपच दुसरी बाब सिद्ध झाली असती. ती म्हणजे काँग्रेसच्या दाव्यातील फोलपणा. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज वा वसुंधराराजे यांच्या हातून मोदी यांना जी ललितमदत झाली तो निश्चितच संकेतभंग आहे, पण त्यास भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही. याही आधी ‘लोकसत्ता’ने हीच भूमिका घेतली होती. तेव्हा संकेतभंगाचे दाखले देऊन संबंधितांस लाजवता येते. परंतु दोषी ठरवता येत नाही. हे ध्यानात न घेतल्यामुळे काँग्रेस या दोघींच्या नावे मोदींचे ललित तुणतुणे वाजवत बसली. परिणामी संसदेचे सारेच्या सारे अधिवेशन पाण्यात गेले. यातून कोणाचे काय साध्य झाले, या प्रश्नाचे उत्तर प्राधान्याने भाजपस द्यावे लागेल. विरोधकांचा यात एकच उद्देश होता. गोंधळ घालणे. परंतु त्यास बळी पडल्याने नुकसान अधिक झाले ते भाजपचे. करुणासिंधू सुषमा स्वराज या प्रकरणात निर्दोष आहेत, त्यांनी मोदी यांना जी काही ललितमदत केली ती फक्त मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वगरे तपशिलाबाबत भाजपस जर इतकी खात्री होती तर त्या पक्षाने याधीच लोकसभेत चच्रेस होकार देऊन या प्रकरणातील हवा काढून घेणे आवश्यक होते. अखेर बुधवारी या संदर्भात चर्चा झाली. या चच्रेत ना काँग्रेसने काही नवे मुद्दे मांडले ना भाजपस जुन्या मुद्दय़ांचे नव्या युक्तिवादाने खंडन करता आले. स्वबचाव करणे म्हणजे दुसऱ्यावर हल्ला करणे असे नवीन समीकरण सध्या आपल्या समाजजीवनात रूढ झाले आहे. संसदेतही त्याचा प्रत्यय आला. मोदी यांच्या ललित प्रकरणात आपल्या हातून काहीही चूक झाली नाही हे सांगताना करुणासिंधू सुषमा स्वराज यांनी काँग्रेसने बोफोर्सचा दलाल क्वात्रोकी वा युनियन कार्बाइडचे प्रमुख अ‍ॅण्डरसन यांना कसे सोडून दिले याचे दाखले दिले. त्यातून काँग्रेसच्या तोंडास लागलेले खरकटे पुन्हा दिसले इतकेच. हे अगदीच पोरकट.
अशा वेळी प्रकर्षांने जाणवते ती संसदपटूंची अनुपस्थिती. संसदेत इतका गोंधळ घातला जात असताना ५४५ खासदारांमध्ये एकही व्यक्ती अशी नव्हती की जी बोलण्यास उभी राहिली असती तर तिचे प्रतिपादन ऐकून घेणे इतरांना भाग पडले असते. हा असा अधिकार अनुभवाने तरी येतो किंवा पदाने. अनुभवाने तो आलेल्यांत लालकृष्ण अडवाणी आदींची गणना होईल. पदाने तो अधिकार आलेल्यांत नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख करावा लागेल. तेव्हा खरे तर हा अधिकार वापरून पंतप्रधान मोदी यांनी हस्तक्षेप करावयास हवा होता. त्यांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती निश्चितच नियंत्रणात आली असती. परंतु ते लोकसभेत उतरण्यास तयार नाहीत. काँग्रेस तशी मागणी करीत असल्यामुळेही असेल, परंतु मोदी लवण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. हे योग्य नाही. याचे कारण काँग्रेसकडे तूर्त गमावण्यासारखे काहीही नाही. परंतु मोदी यांचे तसे नाही. विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज होऊ शकले नाही तरी नुकसान होणार आहे ते पंतप्रधान मोदी यांचे आणि आश्वासनपूर्तीत कमी पडल्यास टीका होणार आहे ती मोदी यांच्यावर. हे ध्यानात घेऊन मोदी यांनी आपला अहं जरा बाजूला ठेवावा आणि विरोधकांशी संवाद साधत मार्ग काढावा. सगळ्यांनीच आडमुठेपणा केला तर अबद्धापासी गेला अबद्ध अशा अवस्थेखेरीज दुसरे काही हाती लागत नाही.