लोकसभा निवडणुकीत नेत्यांनी देशभर फिरायचे म्हणजे खर्च आलाच. त्यामुळे खर्चाला नाके मुरडून लोकशाही काही बळकट होणार नाही; त्या ऐवजी वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून जर आवश्यक अशा खर्चाची गरज मान्य केली तर मग आपण योग्य ते प्रश्न विचारू शकतो. पक्षांनी पसा कोठून आणला आणि कसा खर्च केला हे ते प्रश्न.. नेमक्या या प्रश्नांवर सार्वत्रिक पांघरूण घातले जाते.
निवडणूक खर्च आणि राजकीय देणग्यांचा मुद्दा यांची चर्चा नेहमीच होत असते. मध्यंतरी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांच्या अर्थव्यवहारांच्या पारदर्शीपणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला. त्यातच भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी निवडणुकीत खूप खर्च होत असल्याचा स्वानुभव जाहीरपणे सांगितला. त्यातून या प्रश्नाची गंभीरपणे चर्चा सुरू होण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची उथळ मागणी त्यांच्या विरोधकांकडून केली गेली. एव्हाना तो मुद्दा मागे पडला आहे, पण मूळ प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला.
शेषन यांच्या निवडणूक आयुक्तपदाच्या काळात निवडणूक आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाचे हिशेब यांच्यावर अनेक र्निबध आले. त्यांचे माध्यमांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी बरेच कौतुकदेखील केले. मात्र त्याच काळात निवडणुका अतोनात खर्चीक बनल्या. एक तर ‘कार्यकर्ता’ नावाचा वर्ग अंतर्धान पावून निवडणुकीचे काम करणाऱ्यांना मोबदला देणे राजकीय पक्षांना अपरिहार्य बनले. हा मोबदला पूर्वी पाव मिसळ आणि कोठे तरी सत्तेतील थोडाफार सहभाग एवढय़ावर भागत असे; आता रोखीने प्रेम वाढू लागले! दुसरे कारण म्हणजे नेत्यांचा प्रवास खर्च आणि पक्षाच्या प्रचाराचा ‘हाय टेक’ खर्च कल्पनेबाहेर वाढला. राजीव गांधींनी माध्यमांमधून जोरदार जाहिराती करण्यासाठी आणि पक्षाची ‘प्रतिमा’ घडविण्यासाठी बडय़ा जाहिरात कंपनीला कंत्राट दिले, तेव्हापासून म्हणजे १९८९ पासून सर्वच पक्ष या तंत्राकडे वळले. अशा भव्य आणि व्यापारी स्वरूपाच्या प्रचारासाठी अवाढव्य खर्च करणे आले आणि त्यातून निवडणुकीचा एकंदर खर्च वाढला. म्हणजे स्थानिक कार्यकर्त्यांवरील खर्चामुळे उमेदवाराचा खर्च वाढला आणि जाहिरात संस्थांवरील खर्चामुळे पक्षाचा एकूण खर्चही वाढला. नव्वदीच्या दशकाच्या मध्यावरच लोकसभेसाठी प्रत्येक उमेदवारामागे होणारा एकूण खर्च (गरमार्गाचा विचार न करता) अध्र्या कोटीच्या घरात पोचला होता.
म्हणजे निवडणूक खर्चावर बंधने येऊनसुद्धा खर्च कमी न होता वाढत राहिला असे दिसते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राजकारणाचे बदलते स्वरूप आणि राजकीय पक्षांचे व कार्यकर्त्यांचे बदलते स्वरूप यांच्यामुळे खर्चात वाढ झाली आणि होत राहते हे तर खरेच आहे. पण त्याखेरीज निवडणूक खर्चाच्या प्रश्नाकडे पाहताना आणखी काही बाबी लक्षात ठेवायला हव्यात -आणि त्यांच्याकडे सहसा दुर्लक्ष केले जाते.
पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वास्तवाला धरून नाही. लोकसभेचा एक मतदारसंघ (बऱ्याच राज्यांमध्ये) १५ ते १८ लाख मतदारांचा असतो. अगदी एकेका घरात तीन किंवा चार मतदार आहेत असे गृहीत धरले तरीही याचा अर्थ उमेदवाराला ढोबळपणे चार-पाच लक्ष घरांपर्यंत पोहोचायचे असते. लोकसंख्येची दाटी (घनता) लक्षात घेतली तरीही चारेक लाख घरे म्हणजे सरासरी किती चौरस किलोमीटर परिसर होतो याचा आपण विचार तरी करतो का? प्रचाराच्या सुमारे १५ दिवसांत चार लाख घरांपर्यंत आपले नाव आणि काम पोहोचविण्यासाठी किती कार्यकत्रे, किती गाडय़ा, किती कार्यालये यांची आवश्यकता असेल? किती कोपरा सभा घ्याव्या लागतील? (आणि जर मोदींसारखे हाय टेक प्रचाराचे तंत्र वापरून एकाच वेळी अनेक ठिकाणी नेत्याचे त्रिमिती दर्शन घडवायचे असेल तर येणारा खर्च किती असेल?) आताच्या खर्चाच्या मर्यादेत बोलायचे तर उमेदवार दर घरामागे फार तर सहा रुपये खर्च करू शकतो. त्यात माहितीपत्रक आले, स्लिपा आल्या, सभा आल्या, सगळे आले! तेव्हा कोणाला आवडो न आवडो, निवडणूक आणि राजकारण या खर्चीक बाबी आहेत आणि खर्चाची मर्यादा कमी ठेवणे म्हणजे फक्त शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके खुपसणे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणूक खर्चाची सगळी चर्चा उमेदवाराने केलेल्या खर्चापुरती थांबते. त्यात पक्ष किती भर घालतात, पक्षाचा एकूण प्रचार खर्च किती असतो, पक्षाच्या प्रचाराचे कंत्राट किती रकमेचे दिले जाते आणि हा पसा कोठून येतो यापकी कशाचीही चर्चा आपण सहसा करीत नाही. पुन्हा वर म्हटले तसे, पक्षाला असा खर्च करणे आवश्यक तर असते. एका अवाढव्य देशात देशभर प्रचार करायचा आणि नेत्यांनी देशभर फिरायचे म्हणजे खर्च आलाच. त्यामुळे खर्चाला नाके मुरडून लोकशाही काही बळकट होणार नाही; त्याऐवजी वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून जर आवश्यक अशा खर्चाची गरज मान्य केली तर मग आपण योग्य ते प्रश्न विचारू शकतो. पक्षांनी पसा कोठून आणला आणि कसा खर्च केला हे ते प्रश्न होत. नेमक्या या प्रश्नांवर सार्वत्रिक पांघरूण घातले जाते. इतर वेळीदेखील पक्ष चालविण्यासाठी निधी लागतोच, पण तो कोठून येतो हे मतदारांना कळणे अत्यावश्यक आहे. राजकीय पक्ष ही माहिती लपवून ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे संशयाचे जाळे निर्माण होते. एक तर असा संशय निर्माण होतो की बराचसा पसा हा अवैध म्हणजे काळा पसा असतो. दुसरा संशय म्हणजे मोठय़ा उद्योग संस्था आणि व्यापारी आस्थापने यांच्याकडून पसा घेताना काही तरी व्यवहार होतो आणि राजकीय पक्ष आपली धोरणे आणि निवडून आल्यावर सरकारची धोरणे मोठय़ा देणगीदारांच्या मर्जीने ठरवितात किंवा बदलतात.
हे संशयाचे वातावरण निवळण्यासाठी आणि तरीही निवडणूक खर्चावर काही अंकुश राहण्यासाठी तीन-चार गोष्टी तातडीने होण्याची गरज आहे. पहिली म्हणजे उमेदवाराचा खर्च आणि पक्षाचा खर्च ही विभागणी रद्द करून प्रत्येक पक्षाचा (उमेदवाराने केलेल्या खर्चासह) एकूण प्रति उमेदवार सरासरी खर्च किती असावा हे ठरविले जावे आणि त्याचे तपशील मागितले जावेत. अशा खर्चाची मर्यादा वास्तवाला धरून असावी. आपले मतदारसंघ आकार आणि संख्या या दोन्ही दृष्टीने प्रचंड असतात हे लक्षात घेऊन खर्चाची मर्यादा नसेल तर या संदर्भातील कोणतीही सुधारणा अंशत:देखील यशस्वी होणार नाही; फक्त खासगी अकाऊंटंट, हिशेब तपासनीस आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेली लेखापरीक्षण करणारी नोकरशाही यांची चांदी होईल!
दुसरी गरज आहे ती राजकीय पक्षांच्या एकूण निधिसंकलनात खुलेपणा आणण्याची. त्याला अर्थातच सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध राहील. त्यामुळे मागे या स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे हा बदल घडून येण्यासाठी मतदार, देणगीदार, सामाजिक संघटना आणि न्यायालये या सर्वाकडून हस्तक्षेप व्हावा लागेल. मात्र पसे जमविणे आणि खर्च करणे यात खुलेपणा आणला तरी मूलभूत समस्या कायम राहते. ती म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करणे हे अनिवार्य असते. त्यावर काही एक मर्यादा आणायची असेल तर त्यासाठी इतर उपाय शोधावे लागतात.
सरकारी तिजोरीतून मान्यताप्राप्त पक्षांना ठरावीक रकमेइतकी मदत प्रचार साहित्याच्या किंवा टीव्हीवरील वेळेच्या स्वरूपात सरकारने देणे असा हा उपाय आहे. हा उपाय प्रभावी ठरायचा असेल तर अर्थातच जी मदत सरकारी तिजोरीतून मिळेल त्यावर उमेदवार किंवा पक्ष आणखी खर्च करू शकणार नाही असा नियम करावा लागेल. म्हणजे एकदा या योजनेतून टीव्हीवर पक्षाला विनामोबदला वेळ उपलब्ध झाल्यावर त्याखेरीज तो पक्ष टीव्हीवर आणखी वेळ विकत घेऊ शकणार नाही. या उपायामुळे पक्षाकडून थेट होणारा खर्च कमी होईल असे मानले जाते. हा उपाय स्टेट फंडिंग ( सरकारी खर्च) म्हणून प्रसिद्ध आहे.
त्याच्याही पलीकडे जात आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या विस्ताराशी आणि लोकसंख्येशी हा प्रश्न जोडून त्याचा विचार करायला हवा. आपण वर पाहिले त्याप्रमाणे अवाढव्य मतदारसंघ ही एक ठळक वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा मतदारसंघाचा आकार थोडा कमी करण्याचा मार्ग विचारात घेता येण्यासारखा आहे. लोकसभेचा मतदारसंघ जास्तीत जास्त आठ किंवा दहा लाखांचा असावा अशी योजना केली तर उमेदवारांना कराव्या लागणाऱ्या खर्चात कपात होऊ शकते. त्यामुळे लोकसभेची सभासद संख्या वाढेल हे खरे, पण त्याला इलाज नाही आणि त्यामुळे लोकसभा जास्त प्रातिनिधिकदेखील होऊ शकेल.
असाच आणखी एक उपाय म्हणजे सर्व माध्यमांमध्ये सर्व अधिकृत किंवा मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रचारासाठी जागा किंवा वेळ मिळण्याची तरतूद असावी. वर्तमानपत्रांमध्ये जशा ‘पेड न्यूज’ येतात तशा या ‘अनपेड’ बातम्या! त्यामुळे छोटय़ा आणि गरीब पक्षांनासुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचण्याची किमान संधी मिळेल. शिवाय, अनेक वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाहिन्या कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या / नेत्याच्या मालकीच्या असतात आणि त्यात एकाच पक्षाचा प्रचार सतत चालतो. अशा वर्तमानपत्रांमध्ये किंवा चॅनल्सवर इतर पक्षांचा प्रचार होऊ शकला तर मक्तेदारीला आळा बसेल. सतत करुणानिधी आणि स्टॅलिन दिसणाऱ्या चॅनलवर अचानक जयललिता दिसू लागल्या तर त्या चॅनलचे एकपक्षीय स्वरूप जरा तरी कमी होईल! कारण खरा मुद्दा केवळ कोण किती खर्च करतो एवढाच नाही; तर विविध पक्षांना मतदारांपर्यंत पोचण्याची पुरेशी संधी मिळणे आणि केवळ पशामुळे काहींना ती जास्त प्रमाणावर मिळू नये हा मुद्दा निवडणूकविषयक खर्चाच्या चच्रेत मध्यवर्ती असला पाहिजे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com