शंभर दिवसांत कायदेमंडळाची दोन्ही सभागृहं एकदिलानं काम करतात, सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेले १५ कायदे मंजूर होतात आणि मुख्य म्हणजे, या कायद्यांचे परिणामदेखील त्या १०० दिवसांतच दिसू लागतात.
एका महासत्तेच्या घडणीतला हा महत्त्वाचा टप्पा..
परिस्थिती अगदी काळजी वाटावी अशी.. बँका बुडतायत.. भांडवली बाजाराची घसरगुंडी काही थांबण्याची लक्षणं नाहीत, नवी गुंतवणूक नाही.. ती नाही म्हणून रोजगारनिर्मिती नाही.. उलट आहेत त्यांचे रोजगार राहतायत की जातात अशी परिस्थिती.. त्यात निवडणुका. त्यामुळे जनतेचा राग सरकारवर निघणं अगदी 
साहजिकच. तसा तो निघतोदेखील आणि देशात सत्तांतर होतं..
हे चित्र आपल्याला चांगलंच ओळखीचं. अगदी अलीकडे आपण सगळ्यांनीच अशा चित्रात रंग भरलेले. पण हे वर्णन आपलं वाटत असलं तरी आपलं नाही. ते आहे अमेरिकेतलं. १९३२ सालची अखेर आणि १९३३ सालची सुरुवात या काळातलं. ‘ग्रेट डिप्रेशन’ या नावानं ओळखला जातो तो हा महामंदीचा काळ. याच काळात फ्रँकलीन डेलोनो रूझवेल्ट हे सत्तेवर आले आणि देशाचं चित्रच त्यांनी पालटून टाकलं. गुडघ्यात मान खुपसून बसलेली, आत्मविश्वास हरवून बसलेली अमेरिका कुठच्या कुठे दिसेनाशी झाली आणि जन्माला आला एक सशक्त देश. पण यासाठी असं नक्की केलं काय या रूझवेल्ट यांनी?
स्वत:चा अध्यक्षीय शपथविधी झाल्या झाल्या लगेच काही तासांत त्यांनी आपलं संपूर्ण मंत्रिमंडळ नक्की केलं. लगेच त्याच क्षणी त्यांचा शपथविधी ठरवला आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांना बोलवून त्या सर्वाना मंत्रिपदाची शपथ दिलीदेखील. पाठोपाठ नभोवाणीवरून जनतेला उद्देशून भाषण केलं. रूझवेल्ट म्हणाले.. हा देश अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे, याची जाणीव एव्हाना सगळ्यांनाच झाली असेल. अशा वेळी या देशाला केवळ धीरोदात्त भाषणांची नाही तर ठाम, निश्चित कृतीची गरज आहे. त्या कृतीसाठी आपण सज्ज राहायला हवं.. आपण हे आव्हान पेलणारच.. ते पेलताना संकटं येतील.. पण आपण डगमगून जाण्याचं कारण नाही.. आपल्याला कशाची भीती असेल तर भीती या शब्दाचीच.. तिला दूर ठेवून आपण मार्गक्रमणा करायला हवी..
हे असं धीरोदात्त बोलणारे नेते आपल्यालाही तसे नवीन नाहीत. पण रूझवेल्ट यांच्यापेक्षा वेगळे का ठरतात? तर ते केवळ बोलूनच थांबले नाहीत. त्यांनी विरोधी पक्षीय आणि स्वपक्षीयांना एकत्र बोलावलं. दोन्ही पक्षांकडच्या लोकप्रतिनिधींना गांभीर्याची जाणीव होतीच. ती रूझवेल्ट यांनी अधोरेखित केली आणि विरोधकांना म्हणाले.. हा देश पुढे नेण्यासाठी मला तुमचं सहकार्य हवंय.. आपल्याला काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील.. ते घेताना काही कायदे बदलावे लागतील.. काही नवीन करावे लागतील.. तेव्हा कृपा करून त्यासंबंधीची विधेयकं तुम्ही अडवून धरू नका.. खरं तर विरोधी पक्षीयांकडे सहकार्याचा हात पुढे करणारे सत्ताधारी आपणही बघतोच की. परंतु आश्चर्य हे की रूझवेल्ट यांनी काही काळासाठी का असेना ही सत्ताधारी आणि विरोधक दरी बुजवून दाखवली. ‘आम्ही रिपब्लिकन्स आहोत की डेमॉक्रॅट्स याचाच आम्हाला विसर पडला’ असं अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्या वेळी बोलून दाखवलं. इतकं झालं आणि रूझवेल्ट कामाला लागले..
शपथ घेतली त्याच दिवशी पहिला निर्णय त्यांनी कोणता घेतला असेल तर तो म्हणजे देशातील सर्व बँका त्यांनी बंद केल्या. बँकांची थकीत कर्जे प्रचंड प्रमाणात वाढलेली. त्यामुळे तोटाही वाढलेला. लोक आपापला पैसा बँकांतून काढण्यासाठी रांगा लावत होते. तेव्हा अध्यक्षांनी सर्वच बँका बंद केल्या. प्रचंड खळबळ उडाली. पण रूझवेल्ट बधले नाहीत. या सर्व बँकांच्या पाहणीसाठी त्यांनी विशेष सरकारी पथकं पाठवली. यासाठी एक वेगळा बँकिंग सेवा कायदा त्यांनी आणला. वास्तविक त्याचा मसुदा वाचण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना त्याच्या प्रतीदेखील मिळाल्या नाहीत. तरीही तो सर्वानी मंजूर केला. या कायद्यानुसार बँकांचं आर्थिक आरोग्य तपासण्याचा सर्वाधिकार सरकारनं स्वत:कडे घेतला आणि फायद्यातल्या बँकांनाच आपला कारभार चालू ठेवायला परवानगी दिली. हे सर्व किती दिवसांत त्यांनी केलं?
फक्त आठवडय़ात.
आठ दिवसांत अमेरिकी बँकिंग व्यवस्था रुळावर आली.
तितक्याच तातडीने त्यांनी दुसऱ्या तितक्याच महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. कृषीउत्पन्न. आधीच्या मंदीमुळे शेतमालाला उठाव नव्हता. शेतकरी हताश होऊन पिकं रस्त्यावर फेकून देत होते आणि नवीन लावणीलाही त्यांचा विरोध होता. रूझवेल्ट यांनी नवा कायदा आणला. ‘अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅडजस्टमेंट अ‍ॅक्ट’. तो अधिकच धक्कादायक होता. त्या कायद्यानुसार अमेरिकी सरकारला नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना उचलून पैसे द्यायचा अधिकार मिळाला. या कायद्याला डेमॉक्रॅट रूझवेल्ट यांच्या विरोधातल्या रिपब्लिकनांचा विरोध होता. तरीही त्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला नाही. या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि एका दिवसातच हजारो धनादेश शेतकऱ्यांकडे रवाना होऊ लागले.
पाठोपाठ आणखी एक धक्कादायक निर्णय त्यांनी घेतला. हॅरो हॉपकिन्स नावाचा समाजसेवक त्यांच्या परिचयाचा झाला होता. त्यानं एक योजना सुचवलेली होती. शहरी गरिबांसाठी. त्याला कल्याणकारी खात्याच्या कामासाठी म्हणून रूझवेल्ट यांनी थेट सरकारातच सामील करून घेतलं. ज्यांना घरभाडी भरणंही अशक्य झालं होतं, अशा शहरी गरिबांसाठी थेट अर्थसाह्य़ देण्याची त्याची योजना होती. रूझवेल्ट यांनी तीही मंजूर करून घेतली. झालंच तर आपल्याकडे कशी दुष्काळी कामासाठी रोजगार हमी योजना आहे, तशी एक योजना रूझवेल्ट यांनी त्या काळी तयार करून घेतली. अमेरिकेत मोठमोठी उद्यानं आहेत, बागा आहेत. त्यात झाडं लावणं, त्या बागांची डागडुजी करणं अशी ती योजना होती. त्यासाठी तब्बल अडीच लाख बेरोजगार तरुणांची रूझवेल्ट यांनी नियुक्ती अमेरिकी काँग्रेसकडून मंजूर करून घेतली. त्यामुळे त्या बेरोजगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तात्पुरता का होईना संपुष्टात आला. हे झालं तात्पुरतं काम. त्याला अधिक चांगला आकार यावा यासाठी अमेरिकेच्या या अध्यक्षानं ३३० कोटी डॉलर खर्चाचा एक प्रस्तावच सादर केला. ही ‘वर्क्‍स प्रोग्रेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ नावानं ओळखी जाणारी योजना पुढे रूझवेल्ट यांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी ठरली. ‘फेडरल इमर्जन्सी रिलीफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (फेरा) नावानं आणखी एक दूरगामी म्हणता येईल असं विधेयक रूझवेल्ट यांनी त्याही अवस्थेत मंजूर करून घेतलं. सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्यामुळे कल्याणकारी कामं हाती घेता आली. १९२० सालच्या पुरात अनेक धरणं उद्ध्वस्त झाली होती. रूझवेल्ट यांनी त्यांची डागडुजी हाती घेतली आणि परत नवे कालवे काढायलाही सुरुवात केली.
रूझवेल्ट यांचा आणखी एक निर्णय खऱ्या अर्थाने धाडसी होता.
तो होता भांडवली बाजारावर नियंत्रण लादण्याचा. त्या काळात अमेरिकेची अर्थसाक्षरता आपल्याकडच्या आताच्या अर्थसाक्षरतेइतकीच असणार. बेतास बात. त्यामुळे त्या वेळी जे काही आर्थिक संकट अमेरिकेवर कोसळलं होतं त्याला हे शेअर बाजारवालेच जबाबदार आहेत, असा सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकाचा समज झालेला होता. अतोनात फायदा कमावण्यासाठी हे शेअर बाजारवाले काहीही करायला तयार असतात, असाच समज तिकडे त्या वेळीही होता. रूझवेल्ट यांनी या सगळ्यांना चाप लावला. ‘ट्रथ इन सिक्युरिटीज अ‍ॅक्ट’ असा नवाच कायदा त्यांनी जन्माला घातला. त्यामुळे शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर पारदर्शकता आली. गुंतवणूकदारांना अनेक बाबी उघड कराव्या लागल्या आणि ती गुंतवणूक करून घेणाऱ्यांनाही आपण कोणाकडून किती पैसा घेतोय हे सांगण्याचं बंधन आलं. यातूनच जन्माला आली आजची प्रचंड समर्थ अशी यंत्रणा- ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन’.. म्हणजेच एसईसी. आपली जशी सेबी, तशी अमेरिकेची ही एसईसी. आज बलाढय़ रजत गुप्ता असोत वा अन्य कंपन्या. त्यांच्या आर्थिक ताकदीला वेसण घालण्याचं काम ही एसईसी करते. आपली सेबी अगदी अलीकडे, म्हणजे हर्षद मेहता वा केतन पारीख यांचा घोटाळा उघडकीस येताना एप्रिल १९९२मध्ये स्थापन झाली. परंतु ग्रेट डिप्रेशनच्या खडतर काळानंतर अमेरिकेची सूत्रं हाती घेणाऱ्या रूझवेल्ट यांना अशा यंत्रणेचं महत्त्व फार लवकरच कळलं. हे सगळे कायदे मंजूर करून घ्यायचे तर अमेरिकेच्या कायदेमंडळाचं अधिवेशन सतत सुरू असायला हवं.
रूझवेल्ट यांनी तेही केलं. सलग तीन महिने अमेरिकेच्या कायदेमंडळाची दोन्ही सभागृहं- सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज- काम करत होती.
पण या कामाचं महत्त्व काय? आणि ते आता का सांगायचं?
महत्त्व यासाठी की या सगळ्यातून आजची आधुनिक, सुनियंत्रित अशी अमेरिका तयार झाली. ज्या काही उत्तम यंत्रणांसाठी अमेरिका आज ओळखली जाते, त्यातील जवळपास सर्वच यंत्रणा त्या काळात जन्माला आल्या.
हे सर्व आताच सांगायचं कारण हे सर्व रूझवेल्ट यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या १०० दिवसांतच करून दाखवलं. अमेरिकेला आपण न्यू डील.. नवा करार देणार आहोत.. असं रूझवेल्ट म्हणत होते आणि तो करार त्यांनी पहिल्या १०० दिवसांतच दिला. त्यांनी त्या काळात तब्बल १५ महत्त्वाचे कायदे केले. आणि त्या कायद्यांचं मोठेपण हे की त्याचे परिणाम अमेरिकेला त्या १०० दिवसांतच दिसू लागले.
इतकं पुरेसं आहे.. शंभर नंबरी कहाणी आताच का सांगायची या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी..
