..का मोडून पडतात माणसे?

मराठवाडय़ात दुष्काळ तसा पाचवीलाच पुजलेला. जणू मुक्कामासाठी मराठवाडा हे त्याचे हक्काचे ठिकाण. ‘मागास मराठवाडय़ासाठी’ सरकार ज्या योजना आखते, ‘कालबद्ध कार्यक्रम’ निश्चित करते आणि सिंचन अनुशेष दूर करण्याचे ‘प्रामाणिक’ प्रयत्न केल्याचे सांगते; हे सारे मग जाते तरी कुठे? एका वर्षांतच दुष्काळाच्या झळांनी माणसे मोडून पडतात. दुष्काळाला सामोरे जाण्याचे त्राणही त्यांच्यात असत नाही. एखाद्या आपत्तीत ठामपणे टिकून राहण्याचेही बळ त्यांच्यात नसते. याचा अर्थच असा की, या माणसांच्या सक्षमीकरणासाठी ज्या-ज्या योजना आखल्या जातात, त्या योजनांना भलतेच भुंगे लागले आहेत. म्हणूनच ही माणसे कोरडय़ा नक्षत्रांच्या झळा सहन करू शकत नाहीत.
मराठवाडय़ातल्या साडेआठ हजार गावांपैकी ३ हजार २९९ गावे सरकारने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. औरंगाबाद (११७६), जालना (९७०), उस्मानाबाद (४३८), बीड (६८५) अशा गावांचा यात समावेश आहे. परभणी जिल्ह्य़ातील केवळ ३० गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. लातूर, नांदेड आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांत प्रशासनाला अजून तरी दुष्काळ जाणवलेला नाही. परभणी जिल्ह्यात यलदरी, सिद्धेश्वर, लोअर दुधना या धरणांनी केव्हाच तळ गाठला. यातली दोन धरणे कोरडीठाक आहेत, तर यलदरी धरणात अडीच टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. आज दुष्काळाने होरपळत असलेल्या जिल्ह्यांइतकीच दारुण अवस्था अन्य जिल्ह्यांतही नजीकच्या काळात निर्माण होऊ शकते. दुष्काळात भरडणारे जिल्हे हे जात्यात, तर सध्या सरकारदरबारी दुष्काळग्रस्त नसलेले जिल्हे सुपात आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातला शेतकरी टिकला पाहिजे. त्याला कमी पाण्यावरची पिके घेता आली पाहिजेत, यासाठी कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी फळबाग योजना साकारण्यात आल्या. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना संसारासाठी मदत व्हावी म्हणून काही जिल्ह्यांत ‘दुधाचा महापूर’सारख्या योजना अस्तित्वात आल्या. डोंगराळ भागातही शेतकऱ्यांना जोडधंदा हाती असावा हा या योजनेचा उद्देश. महाराष्ट्रात सर्वत्र सिंचन घोटाळ्याची चर्चा चार महिन्यांपूर्वी सुरू होती, तेव्हा राज्य सरकारने ‘कोरडवाहू शेती अभियान’ नावाची नवी योजना घोषित केली. १० हजार कोटी रुपयांचे हे विशेष अभियान शाश्वत सिंचनासाठी असल्याचे सांगण्यात आले. अशा सर्व योजना कोरडवाहू व कायम अवर्षण झेलणाऱ्या भागासाठी आखल्या गेल्या. मराठवाडय़ात अशा योजना दृश्य स्वरूपात सकारात्मक पातळीवर दिसल्या असत्या, तर कदाचित आज दुष्काळाने कंबरडे मोडून पडलेला माणूस व त्याच्या नजरेपुढे वैराण माळराने असे चित्र दिसले नसते.
आज पाण्याअभावी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोठय़ा परिश्रमाने जोपासलेल्या फळबागा उखडून नष्ट कराव्या लागल्या आहेत. जनावरे चाऱ्याअभावी तडफडत आहेत. मराठवाडय़ात चारा छावण्या कुठे दिसत नसल्या, तरीही जनावरांची सोय करणे शक्य नसलेले शेतकरी सध्या मराठवाडय़ात प्रचंड संख्येने आहेत. जनावरांचे आठवडी बाजार पाहिले, तर वास्तव किती भयावह आहे याची कल्पना येऊ शकते. ज्यांनी १९७२चा दुष्काळ अनुभवला ते जनावरांच्या बाबतीत अनेक कहाण्या सांगतात. जेथे माणसांनाच खायला अन्न नव्हते तेथे गुरांची व्यवस्था कशी लावणार? ही जनावरे विकायची तर घ्यायलाही कोणीच नाही, अशी स्थिती. त्यामुळे संपूर्ण गावेच्या गावे एकाच वेळी जनावरांची दावण रिकामी करून या जनावरांना कुंकू लावून गावाबाहेर काढून देत असत. आज मराठवाडय़ातल्या अनेक ठिकाणी भरणारे गुरांचे बाजार पाहिले, तर परिस्थिती वेगळी आहे, असे वाटत नाही. चांगली जनावरेही मातीमोल भावाने विकली जात आहेत. ही जनावरे घ्यायला कोणीही नाही. मराठवाडय़ात प्रसिद्ध असलेला जनावरांचा बाजार हाळी (जिल्हा लातूर) येथे भरतो. या बाजारात सध्या मराठवाडय़ातल्या अन्य जिल्ह्य़ांतले पशुधनही मोठय़ा प्रमाणात विक्रीला येत असल्याचे दिसून येते.
ज्या मराठवाडय़ात गोदावरीच्या पात्रात ११ बंधाऱ्यांची शृंखला साकारण्यात आली, त्या मराठवाडय़ाचा गोदाकाठ आज तहानलेला आहे. केवळ गोदावरीच नव्हे, अन्यही छोटय़ा-मोठय़ा नद्यांची पात्रे रखरखीत दिसतात. असे असले, तरी सगळीकडे नद्यांच्या पात्रात वाळूमाफियांनी मोठा हैदोस घातला आहे. नदीच्या कोरडय़ा पात्रालगत अनेक ठिकाणी मराठवाडय़ात वीटभट्टय़ाही आढळतात. किनाऱ्यालगतची काळी माती विटांसाठी वापरली जाते. दुष्काळग्रस्त भागात हे चित्र मात्र कुठेही दिसेल असे आहे. दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पथक दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आले, त्या समितीला येत्या ४ महिन्यांत दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी १ हजार १७० कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय प्रशासनाने दाखल केला आहे. उघडी-बोडखी माळराने, मजुरीसाठी गाव सोडणारे मजूर, तळ गाठलेल्या विहिरी, पोट खपाटीला गेलेली जनावरे, शाळा सोडून दुष्काळात संसार सावरण्यासाठी आई-बापाला मदत करणारे कोवळे हात, असे विषण्ण करणारे चित्र सध्याच्या दुष्काळाचे आहे.
कामाच्या शोधात दाही दिशा फिरणाऱ्या दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर साखरपट्टय़ात आणि महानगरांमध्ये होते. सध्या साखर कारखाने बंद असल्याने मजुरांना कामासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाणे या ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागते. ही माणसे शहरांमध्येही असहाय अवस्थेत वणवण फिरत काम मागताना दिसतात.
 कामधंद्यासाठी आपला गाव सोडून अन्यत्र जाणाऱ्यांना कधी कधी जीवघेण्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागते. जिंतूर तालुक्यालगत कंकरवाडी (तालुका रिसोड) गावच्या गंगुबाई पिराजी साबळे या महिलेची मन सुन्न करणारी हकिकत. या बाईचे कुटुंब गावात काम नाही म्हणून इंदापूर येथे गेले. एका मुकादमाने त्यांना तुम्हाला कांदे काढण्याचे काम देतो, असे सांगून नेले. तेथे गेल्यानंतर जबरदस्तीने त्यांना ऊस तोडायला लावला. तोवर ऊसतोडणीचा अनुभव त्यांना नव्हता. कोणतीही उचल मालकाकडून घेतलेली नाही आणि आम्हाला ऊसतोडणी जमत नाही, ही कामे आम्ही कशी करणार, असा प्रश्न विचारायचीही सोय नाही. एके दिवशी मालकाशीच झटापट झाली. या महिलेला मारहाणही झाली. रात्र कशीबशी उसाच्या फडात काढल्यानंतर पहाटेच्या आत या महिलेने शेतातून पाय काढला. कुटुंबातल्या अन्य लोकांची पांगापांग झाली होती. जवळ पैसेही नाहीत, इंदापूरहून वाट सुटेल त्या रस्त्याने ही महिला आधी नगर, औरंगाबाद, जिंतूर अशा मार्गे आपल्या गावी पोहोचली. कुटुंबातले अन्य सदस्य काही दिवस आधीच गावी पोहोचले होते आणि या महिलेच्या शोधासाठी त्यांची भटकंती सुरू होती. इंदापूर ते कंकरवाडी हा १६ दिवसांचा पायी प्रवास करून ही आदिवासी महिला गावी पोहोचली. आता आपल्या कामाचे पैसे मिळावेत आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फुटावी, अशी तिची मागणी आहे. एवढे दिवस पायपीट करून का आलात? कोणालाही पैसे मागून एखाद्या वाहनाने गाव का गाठले नाही, असे या महिलेला विचारल्यानंतर ती म्हणाली, ‘काय करावा साहेब, भीक मागायची सवयच नाही ना, रस्त्यानं कोणालाही कसे पैसे मागणार?’ कामासाठी आपला मुलूख सोडणाऱ्यांच्या अशा अस्वस्थ करणाऱ्या कहाण्या सध्या दुष्काळग्रस्त भागात जागोजागी दिसतात. एखाद्या वर्षी पावसाने ताण दिला तरीही ही माणसे जगू शकतील. एखाद्या दुष्काळात तग धरू शकतील, दुष्काळात पुरेल एवढा चारा त्यांच्या घरी असेल, दुष्काळात गाव सोडावे लागू नये एवढे धान्य त्यांच्याकडे असेल, असे काहीही आपण करू शकलो नाही.