वाढत्या वीजवापरामुळे अणुविजेला पर्याय नसल्याचे भासवून अणुभट्टय़ा उभारल्या जाताहेत. प्रत्यक्षात, केंद्रीय नियोजन मंडळाचाच एक अहवाल वीजवापरवाढीचा बागुलबुवा खोटा ठरवण्यास पुरेसा ठरेल आणि तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी तर गेल्या तीन वर्षांत अणुविजेपेक्षा स्वस्त पर्याय उपलब्ध असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. तरीही सरकारांना अणुविजेचाच सोस असतो, त्याचे कारण ‘सबसिडी’त कसे दडलेले आहे हे सांगणारा लेख..
जगात सर्वत्र ऊर्जेची मागणी वेगाने वाढते आहे. भारतात सध्या सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा यांचा वीजनिर्मितीमधील एकत्रित वाटा अणुविद्युतपेक्षा जास्त आहे. तरीही वीजच नसण्याची भीती घालून आणि मागणी वाढण्याचा वेग प्रचंड असणार आहे, असे भासवून अणुविद्युत हा पर्याय जोरदारपणे रेटला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारताने अणुभट्टय़ा उभारण्यासाठी अनेक देशांशी अणुकरारांचा सपाटा लावला आहे. अणुऊर्जेच्या पर्यायावर अतिभर देण्यात अणुभट्टी अपघातांचे आणि अण्वस्त्रप्रसाराचे संभाव्य धोके आहेत. त्याच रास्त भीतीपायी आंतरराष्ट्रीय करार डावलून चीनने पाकिस्तानला दोन अणुभट्टय़ा उभारून देण्याचा करार करताच भारताने निषेध नोंदवला आहे. अणुवीज तुलनेने खर्चीक आहे. परंतु प्रचंड सबसिडी देऊन अणुवीज स्वस्त असल्याचे भासविले जात आहे. प्रस्तुत लेख फक्त अतिशयोक्त वीजवापर नियोजनाचा आणि अणुविजेला मिळणाऱ्या सबसिडीचा विचार करतो.
अतिशयोक्त वीजगरजेचा बागुलबुवा कसा उभारला जातो, हे समजण्यासाठी भारतातील वीजवापर कसा वाढला आणि कसा वाढेल यांची काही क्षणचित्रे प्रथम पाहू या. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा १९४७ साली देशाची वीजनिर्मिती क्षमता केवळ १.३६ गिगॅवॅट होती (गिगॅवॅट हे विद्युतशक्तीचे म्हणजे पॉवरचे एकक आहे. एक हजार मेगावॅट म्हणजे १ गिगॅवॅट. याउलट, गिगॅवॅट-तास हे विद्युत ऊर्जेचे म्हणजे एनर्जीचे एकक आहे. १ गिगॅवॅट-तास = १ दशलक्ष किलोवॅट-तास किंवा १ दशलक्ष युनिट विद्युत ऊर्जा होय). ती २०१२ सालापर्यंत सुमारे दीडशेपट वाढून सुमारे २०० गिगॅवॅट झाली. या क्षमतेने देशातील सर्व विद्युत केंद्रे न थांबता वर्षभर चालली असती, तर सुमारे १७५० शतकोटी युनिट वीज तयार झाली असती. प्रत्यक्षात २०११- २०१२ सालातील एकूण वीजनिर्मिती ९२३ शतकोटी युनिट झाली. याचा अर्थ वीजनिर्मिती केंद्रांची एकत्रित कार्यक्षमता सुमारे ५३ टक्के होती. त्या वर्षी देशाची लोकसंख्या १२३ कोटी होती. म्हणजे प्रतिवर्षी प्रतिमाणशी केवळ ७५० युनिट वीजनिर्मिती झाली. वीज वितरणातील गळती २० टक्के गृहीत धरल्यास प्रत्येक माणसासाठी भारताने ६०० युनिट वीज वापरली. यात घरगुती वीजवापर आणि शेती, उद्योग, व्यवसाय, सेवा या माणसाच्या इतर गरजा भागविणाऱ्या क्षेत्रांचा वीजवापर यांचा अंतर्भाव आहे. भारतातील दारिद्रय़रेषेखालील आणि शहरी व ग्रामीण गरीब कुटुंबांची टक्केवारी सुमारे ४० टक्के आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा बराचसा हिस्सा अन्न-धान्यावर खर्च होतो. त्यामुळे या कुटुंबांचा वीजवापर नगण्य आहे. मुख्यत्वे श्रीमंत कुटुंबांमुळे भारताचा सरासरी प्रतिमाणशी प्रतिवर्षी वीजवापर ६०० युनिट आहे.
भविष्यातील वीजगरजेच्या अनेक अंदाजांपकी नियोजन मंडळाने २००६ साली प्रसिद्ध केलेला ‘इंटिग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, एक्स्पर्ट कमिटी’ज रिपोर्ट’ या अहवालाचा आणि त्यातील ऊर्जा मंत्रालयाचा २०३१ सालासाठी प्रतिमाणशी प्रतिवर्षी वीजवापर-अंदाज अनुक्रमे ३,८८० (तक्ता २.५) आणि ४,७९३ (तक्ता २.६) शतकोटी युनिट एवढा आहे. दोन्ही अंदाज वर्तविताना देशाच्या वार्षकि सकल उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचा वेग आठ टक्के गृहीत धरला आहे. या वर्षी देशाची लोकसंख्या सुमारे १५० कोटी गृहीत धरल्यास देशाची प्रतिवर्षी प्रतिमाणशी वीजनिर्मिती अनुक्रमे २५८६ आणि ३१९५ युनिट भरते.
नियोजन मंडळ आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा अंदाज येत्या १९ वर्षांत भारताचा सरासरी वीजवापर सध्याच्या वापरापेक्षा किमान चौपट वाढेल असे गृहीत धरतो. तुलनेसाठी, निष्कारण वीज वाया न घालविणाऱ्या आणि घरात वातानुकूलन यंत्रणा नसणाऱ्या चार माणसांच्या सुखवस्तू कुटुंबाचा वार्षकि घरगुती वीजवापर पाहू या. अशा कुटुंबांची चौकशी केल्यावर त्यांचा वार्षकि घरगुती वीजवापर २००० युनिट्सपेक्षा कमी भरतो, असे आढळले. साधारणपणे आणखी तेवढाच वीजवापर बाहेरून खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवा यांचा असेल, गृहीत धरणे वास्तवाशी फटकून नाही. याचा अर्थ प्रतिवर्षी प्रतिमाणशी अशा कुटुंबाचा वीजवापर १००० युनिट होईल. केवळ १९ वर्षांत भारतीयांचा सरासरी वीजवापर वरील उदाहरणातील सुखवस्तू कुटुंबाच्या किमान दुप्पट होईल, असे नियोजन चालू आहे. वाढीव वीजनिर्मितीचा भर जीवाश्म इंधनांवर असेल, तर त्यांचा मर्यादित साठा, (रुपयाची घसरण चालू असताना) आयातीवरील खर्च, विदेशी चलनसमस्या, होणारे प्रदूषण, हरितगृह वायूंची निर्मिती, ग्लोबल वॉìमगवाढीला हातभार या समस्या निश्चित वाढतील. परिणामी असा विचार अर्थकारणामुळे वेगाने कोसळेल. त्यामुळे वीजवापरातील वाढीचा बागुलबुवा अणुवीजनिर्मिती रेटण्यासाठी आहे, असेच म्हणावे लागते.
अणुविजेला सबसिडीचा आधार
अणुवीजनिर्मितीचा इंधनखर्च कमी असला तरी भांडवलीखर्च इतर सर्व निर्मिती प्रकारांच्या तुलनेत जास्त असतो. चेर्नोबिल आणि फुकिशिमा येथील अपघातानंतर तो आणखीन वाढतोच आहे. त्यामुळे अणुवीज दिवसेंदिवस महाग होणार आहेच. जेफ इम्मेल्ट हे अणुऊर्जेशी निगडित संसाधने बनविणाऱ्या जगातील सर्वात बलाढय़ जनरल इलेक्ट्रिक या कंपनीचे एक्झिक्युटिव्ह आहेत. फायनान्शियल टाइम्स या वृत्तपत्राने त्यांची मुलाखत ३० जुल २०१२ रोजी प्रसिद्ध केली. त्यात ते म्हणतात, ‘वीजनिर्मितीच्या अन्य उपलब्ध पर्यायांच्या तुलनेत अणुवीज निर्मिती इतकी महाग झाली आहे की तिला योग्य ठरवणे खरोखरच कठीण बनले आहे. आजचे जग हे खनिज इंधने आणि पवन यांवर आधारित वीजनिर्मितीचेच आहे’ ( … Nuclear power is so expensive compared with other forms of energy that it has become ‘really hard’ to justify. It’s really a gas and wind world today…) . एक्सेलोन (Exelon) ही अमेरिकेतील २२ अणुभट्टय़ा चालविणारी सर्वात मोठी कंपनी. तिचे निवृत्त सीईओ जॉन रॉवे (खँंल्ल फ६ी) २९ मे २०१२ रोजी शिकागोमध्ये म्हणाले की अमेरिकेत तरी अणुवीज आíथकदृष्टय़ा मुळीच परवडत नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात हे चित्र बदलेल असेही वाटत नाही, (संदर्भ: फोर्बज् नियतकालिकातील मुलाखत) तरीही अणुवीज स्वस्त असल्याचे आपण अनेकदा ऐकतो, हे एक कोडेच आहे. अमेरिकेपुरते हे कोडे अनेक अभ्यासांनी उलगडले आहे. उत्तर आहे- सबसिडी. त्यापकी ‘यूसीएस’ (युनियन ऑफ कन्सर्न्ड सायंटिस्ट्स)साठी डॉ कॉप्लाव ((Johan Row) यांनी संपादित केलेला ‘न्यूक्लिअर पॉवर : स्टील नॉट व्हाएबल विदाउट सब्सिडीज’ हा फेब्रुवारी २०११मध्ये प्रसिद्ध झालेला अहवाल या कोडय़ाचे निसंदिग्ध उत्तर ‘मुबलक सबसिडी’ असेच देतो. एक्झिक्युटिव्ह समरीच्या पहिल्या पानावर अहवाल म्हणतो ‘..खुल्या बाजारपेठेतून वीज खरेदी करून ती मोफत देणे, अणुविजेला नाना प्रकारच्या सबसिडी देण्यापेक्षा नक्कीच स्वस्त जाईल.. ’ मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देऊन अणुवीज स्वस्त केली, तर तिचा स्वीकार जास्त सहजतेने होईल आणि त्यायोगे अण्वस्त्र कार्यक्रम चालू ठेवता येईल, असा छुपा (खरे तर उघडच) अजेंडा सर्वसाधारणत यामागे असतो.
भारतीय अणुभट्टय़ांच्या संदर्भात असे फारसे अभ्यास झालेले नाहीत. इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकलीने २३ एप्रिल, २००५ च्या अंकात असा एक अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे: ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर फ्रॉम हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर्स (एम. व्ही. रामना, अँटोनेट डि’सा, अमूल्य के.एन. रेड्डी : पाने १७६३-१७७३) हा जड पाणी वापरणाऱ्या कैगा १ आणि २ या दोन अणुभट्टय़ा आणि साधारण याच काळात उभारलेल्या रायचूर येथील कोळसा वापरणाऱ्या औष्णिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांचा अभ्यास आहे. अणुवीज निर्मितीकेंद्राचा भांडवली खर्च तुलनेने खूप जास्त असल्याने व्याज-बट्टा दर (डिस्काउंट रेट ) २ ते ६ टक्के दरम्यान बदलल्यास कैगा अणुवीज केंद्रातील प्रतियुनिट विजेच्या किमतीमध्ये औष्णिक केंद्राच्या विजेपेक्षा जास्त फरक पडतात. व्याज-बट्टा दर २ टक्के गृहीत धरल्यास अणुवीज औष्णिक विजेपेक्षा स्वस्त, तर व्याज-बट्टा दर ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त गृहीत धरल्यास अणुवीज तुलनेने महाग ठरते. त्यामुळे प्रत्यक्षात व्याज-बट्टा दर गृहीत धरण्यामध्ये ग्यानबाची मेख आहे. कमी व्याज-बट्टा दर ही अणुविजेला दिलेली छुपी सबसिडी आहे.
ही गुंतागुंत लक्षात घेता अणुविजेऐवजी पवन, सौर आणि जैविक सामग्री (बायोमास) ऊर्जेचा ग्रीडसह आणि ग्रीडशिवाय वापर करण्याचे आणि त्यासाठी सुसंगत संशोधनाचे नियोजन करणे उत्तम. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकातही फोटोव्होल्टाइक पॅनल वापरून सौरवीज मिळविणे सर्वात महागडे होते. परंतु २०१० साली प्रसिद्ध झालेला ‘द हिस्टॉरिक क्रॉसओव्हर : सोलर एनर्जी इज नाउ बेटर टु बाय’ हा जॉन ब्लॅकबर्न आणि सॅम किनगहॅम यांचा अहवाल २०१० सालीच अणुविजेपेक्षा सौरवीज स्वस्त झाली आहे असे सिद्ध करतो. त्याचे कारण सौरविजेचे तंत्रज्ञान स्वस्त आहे, तर अपघातांमुळे आवश्यक ठरणाऱ्या जास्त संवेदनशील तंत्रामुळे अणुवीज महाग होते आहे. हा अहवाल पुढे म्हणतो की सौरऊर्जा, सौरवीज, पवनऊर्जा, पवनवीज या क्षेत्रांतील कार्यक्षम ऊर्जातंत्रांमुळे २००९ सालापासून ‘उभारा वीजनिर्मिती केंद्रे आणि विका वीज’ अशा केंद्रीभूत व्यवसायाचे दिवस भरत आले आहेत.
* लेखक भाभा अणुशक्ती केंद्रातील निवृत्त वैज्ञानिक आहेत. त्यांचा ई-मेल prakashburte123@gmail.com
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर
