बिरबलाची खिचडी

देशभरातील उद्योगपतींशी चर्चा केल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी धडाडीने कृती करण्याऐवजी नवीन समिती नेमण्याचा हास्यास्पद निर्णय घेतला. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मग रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही कठोर धोरणांची गरज असल्याचे सांगत सरकारला फटकारले.
ज्यांनी कृती करायची आणि ज्यांना त्याबाबतचे सर्वाधिकार असतात त्याच व्यक्तींनी किंकर्तव्यमूढ होण्याचा नवाच प्रघात अलीकडच्या काळात पडला आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे याचे चालते..बोलते नसले तरी.. उदाहरण. मनमोहन सिंग यांनी सोमवारी देशातील आघाडीच्या उद्योगपती, बँकप्रमुखांना चर्चा करण्यासाठी पाचारण केले होते. विषय होता देशासमोरील गंभीर आर्थिक संकट आणि त्याच्या निराकरणाचे संभाव्य मार्ग. पंतप्रधानांचे म्हणून एक उच्चस्तरीय आर्थिक कार्यदल आहे. त्याच्या बैठका वरचेवर होत असतात. ही बैठक त्यातीलच एक. त्याशिवाय नियोजन आयोग, अर्थमंत्रालय आहेच आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रंगराजन यांची समिती आहे आणि विशेष आर्थिक सल्लागार म्हणून रघुराम राजनदेखील आहेत. हे सर्व सल्लागार देशाच्या पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग यांच्यासारखा जागतिक कीर्तीचा अर्थविश्लेषक असताना. तरीही पंतप्रधानांना खासगी उद्योगपतींशी अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा करावी असे वाटते हे त्यांच्या उमद्या मनाचे द्योतक असले तरी त्याच वेळी गोंधळलेल्या अर्थ नियामकांचेही लक्षण आहे, हे ध्यानात घ्यावयास हवे. जेवढे जास्त सल्लागार तेवढा गोंधळ अधिक, हे कोणत्याही बाबतीत वास्तव असते. अर्थविषयाबाबत अधिकच. कारण अर्थशास्त्र हे अन्य विद्याशाखांप्रमाणे पूर्ण शास्त्र नाही. तेव्हा इतक्या साऱ्या सल्लागारांची गरज वाटत असेल तर ते मोठी निष्क्रियता सूचित करते. सिंग सरकारच्या बाबत तसेच होताना दिसते. त्यातही पुन्हा सिंग यांच्यासारख्यांना अन्य सल्लागारांची गरज वाटावी म्हणजे परदेशातून उच्च वैद्यकाची पदवी घेऊन आलेल्याने साध्या शस्त्रक्रियेप्रसंगी गावातील वैदूकडे मदतीचा हात मागण्यासारखे आहे. सिंग यांना हे का करावेसे वाटते हा खरा प्रश्न आहे. सोमवारीदेखील या बैठकीत तातडीने काय काय करता येईल हे निश्चित करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. झोपलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या चेहऱ्यावर पांढरे वस्त्र ओढून पुढच्या तयारीची वेळ आली असताना प्रयत्न करायचे असलेच तर ते असतात पुन्हा धुगधुगी कोणत्या मार्गानी येईल त्याचे. अशा संकटसमयी कोणत्या पद्धतीने उपचार करावेत ही चर्चा व्यर्थ ठरते. त्याचमुळे उद्योगपतींसमोर आणखी एक समिती नेमण्याचा निर्णय पंतप्रधान सिंग यांनी घेतला असेल तर ते केविलवाणे आणि हास्यास्पद म्हणावयास हवे. ही समिती एका महिन्यात सरकारने काय काय करायला हवे ते सांगेल. म्हणजे तातडीचे उपाय काय असायला हवेत हेच मुळात सांगायला ही समिती एक महिना घेणार. त्यानंतर तो अहवाल पंतप्रधान सिंग यांना सादर केला जाणार आणि मग वेळ झालाच तर त्यातील सूचनांची अंमलबजावणी होणार. असा हा दीर्घकालीन मामला आहे. या बैठकीत देशातील आघाडीचे सर्व उद्योगपती सहभागी झाले होते. त्यांनी अर्थव्यवस्थेसाठी तातडीच्या आणि दूर पल्ल्याच्या अशा दोन्ही सूचना केल्या. त्याबाबत उद्योगपतींच्या आशावादी दृष्टिकोनास दाद द्यायला हवी. कारण ताबडतोब अमलात आणण्यासाठी पंतप्रधानांचा निर्णय होणार की नाही हे नक्की व्हायलाच एक महिना जाणार आहे. तोदेखील अशी समिती नेमल्यापासून. परंतु अद्याप तरी अशी कोणतीही समिती नेमण्यात आलेली नाही. तेव्हा या सगळ्याबाबत सिंग किती गंभीर आहेत, असा प्रश्न पडल्यास ते वावगे ठरणार नाही. कारण ज्या समस्या माहीत आहेत आणि ज्यांच्या उपायांबाबत कोणताही संदेह नाही त्याची पुन्हा चर्चा करण्याची गरज मुळात पंतप्रधानांना वाटण्याचे कारणच नाही. ज्या वेळी प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे त्या वेळी काय आणि कसे करावे याबाबतच जर चर्चा-परिसंवाद झडणार असतील तर संबंधितांच्या निर्णयक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि पंतप्रधानही त्यास अपवाद नसतात.
या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सिंग सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. आपल्या तिमाही पतधोरणपूर्व परिस्थितीचा आढावा घेताना गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी आर्थिक सुधारणांना पर्याय नाही असे ठणकावून सांगितले. चलनवाढ रोखण्यासाठी आम्ही ज्या काही उपाययोजना करीत आहोत त्या परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. आमच्या कडक निर्णयांना सरकारच्या तितक्याच कठोर धोरणांची जोड मिळाली तरच आर्थिक गाडा रुळांवर येण्यास सुरुवात होईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नि:संदिग्धपणे नमूद केले आहे. पतधोरण जाहीर करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे आर्थिक परिस्थितीबाबतचा अहवाल प्रसृत करण्यात आला. त्यात सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कशी पंगू झाली आहे, याचा साद्यंत अहवाल पाहावयास मिळतो. जागतिक स्तरावरच वाढणारे व्याजदर, इंधनांचे चढे भाव आणि रुपयाची ढासळती किंमत ही तीन प्रमुख संकटे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नमूद केली असून या सगळ्यास तोंड द्यावयाचे तर धोरणात्मक पातळीवरच धडाडी दिसणे अपेक्षित आहे. ती दिसत नसल्यामुळे आर्थिक विकासाचा दरही कमी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या अहवालात मिळतात. सरकारच्या याआधीच्या अंदाजानुसार आर्थिक विकासाचा दर ५.७ टक्के इतका असणे अपेक्षित होते. आता तो ५.५ टक्क्यांवर येत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँक सांगते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी भारतातील परिस्थितीचे अचूक वर्णन केले आहे. इंडिया इज कॉट इन क्लासिक पॉलिसीमेकर्स ट्रिलेमा असे सुब्बाराव यांचे मत आहे. भारतातील धोरणकर्ते तिहेरी पेचात असल्याचे त्यांना वाटते. हे महत्त्वाचे अशासाठी की इतके दिवस भारतासमोरील पेच हा दुहेरी पेच (डायलेमा) असल्याचे सांगितले जात होते. आता तो तिहेरी असल्याचे निदान झाल्याने परिस्थिती कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा अंदाज यावा. धोरणात्मक पातळीवर ठामपणे पुनर्रचना हाती घेतल्याखेरीज अर्थव्यवस्था मूळपदावर येणे संभवत नाही, असे सुब्बाराव यांचे मत आहे आणि याबाबत त्यांच्याशी कोणाचे दुमत होण्याची शक्यता नाही. रुपयाची घसरण रोखण्याच्या उद्देशाने आपण जे उपाय योजले त्यामुळे चालू खात्यातील तूट आवरण्याची सुवर्णसंधी सरकारला उपलब्ध झाल्याची आठवण सुब्बाराव यांनी मंगळवारी पतधोरण मांडताना सरकारला करून दिली. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे काही करायचे होते ते करू न झाले, आता प्रत्यक्ष कृती सरकारच्या पातळीवर व्हायला हवी, त्यासाठीची पूर्वतयारी आपण करून दिलेली आहे.    
पण सरकारचा एकूण रागरंग आणि देहबोली पाहता फार काही मोठी हालचाल करण्यासाठी ते तयार आहे असे दिसत नाही. खूप मोठय़ा झोपेतून जागे होत मध्येच हातपाय हलवायचे आणि पुन्हा गाढ झोपी जायचे असेच सरकारचे वर्तन राहिलेले आहे. देशाच्या अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे पी. चिदम्बरम यांनी हाती घेतली तेव्हा अलीकडच्या काळातील शेवटची जाग आल्याची नोंद सापडते. त्या जागेपणाच्या क्षणिक अवस्थेत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले केले, इंधनाच्या दरवाढीवरील नियंत्रणे हटवली आदींमुळे ही जागृतावस्था काही काळ तरी राहील अशी आशा निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण झाली होती. परंतु त्याबाबत पुन्हा अपेक्षाभंग झाला. त्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान सोमवारी रात्री उद्योगपतींच्या बैठकीत काय भूमिका घेतात, याकडे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वाचेच लक्ष लागले होते. परंतु तेथेही पंतप्रधानांनी समिती, अहवाल आणि सल्लामसलती यावरच वेळ मारून नेली.
त्यांनी जी काही आश्वासने दिली त्यावरून बिरबलाच्या कथेतील कधीच न शिजणाऱ्या खिचडीची आठवण यावी. त्या खिचडीच्या भांडय़ाखाली विस्तव असतो, पण भांडे आणि ज्वाला यांतील मोठय़ा अंतरामुळे त्याची धग भांडय़ाला काही लागत नाही आणि खिचडी काही शिजत नाही. आपल्याकडेही सरकार दिसते. पण जिवंतपणाची, आर्थिक सुधारणांची काही धगच नाही.