न्यायासाठी कानपिचक्या

न्यायालयात न्यायासाठी दाद मागणारे सुमारे तीन कोटी खटले निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असताना, पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांना खटले निकाली काढण्याचे आवाहन करणे, हे आता नवे राहिलेले नाही. ब्रिटिशांच्या काळापासून ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये,’ असा एक वाक्प्रचार मराठीत रूढ आहे. तो इतक्या वर्षांनंतरही जसाच्या तसा राहतो, याचा अर्थ न्यायालयीन प्रक्रियेत सतत निर्माण होणारे अडथळे संपलेले नाहीत, असा होतो. केंद्रीय विधि मंत्रालयाने देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा नुसता आकडा जाहीर करण्यापेक्षा हे खटले त्वरित निकाली निघण्यासाठी न्यायालये, न्यायाधीश आणि कर्मचारी यांची पुरेशी व्यवस्था करायला हवी. १७ हजार ८६६ न्यायाधीशांची पदे मंजूर असताना ३ हजार ७३२ पदे अद्यापही रिक्त आहेत आणि त्याबाबत त्वरेने हालचाल होताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि दीपक मिश्रा यांनी प्रलंबित खटल्यांबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करताना जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील न्यायालयांतील न्यायाधीशांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. भारतीय फौजदारी दंडविधान कायद्यातील कलम ३०९ नुसार, न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर तो जेव्हा साक्षीदारांच्या तपासणीच्या पायरीपर्यंत येऊन ठेपतो, तेव्हा न्यायाधीशांनी तो रोजच्या रोज चालवून निकाली काढणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश खटल्यांमध्ये विविध प्रकारची कारणे दाखवून तो लांबवला जातो, असे दिसते. ‘तारीख पे तारीख’ असे भारतीय न्यायालयांचे जे वर्णन केले जाते, त्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. वकिलांनी पुढील तारीख मागितली तरी ती मंजूर करताना न्यायाधीशांनी पूर्ण विचार करण्याची गरज या न्यायमूर्तीनी व्यक्त केली आहे. खटला सुरू असताना न्यायाधीशांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेत खटल्याचे कामकाज दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्या हाती सोपवणे चुकीचे असल्याचा सल्लाही या न्यायमूर्तीनी दिला आहे. योग्य न्याय देणे ही केवळ न्यायमूर्तीचीच जबाबदारी नसून त्यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाचा संपूर्ण सहभाग असण्याची गरज असते. विशेषत: फौजदारी स्वरूपाचे खटले सर्वानी एकत्रितपणे त्वरेने निकाली काढणे अतिशय आवश्यक असते. शिखांविरुद्ध दिल्लीत झालेल्या दंगलींचे खटले २५ वर्षांनंतरही सुरू आहेत. संजय दत्त याच्यावर बेकायदा शस्त्र बागळल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्याच्या निकालासही दोन दशके जावी लागली. खटल्यांची संख्या जशी वाढत गेली, तशी न्यायव्यवस्थेची यंत्रणा पुरेशी करण्याबाबत त्या त्या वेळच्या सरकारांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही. त्यामुळे जुने खटले निकाली निघेनात. त्यातच नव्या खटल्यांची दिवसागणिक पडणारी भर या सगळ्या यंत्रणेवरील ताण वाढवणारी ठरते आहे. सामान्यांच्या जीवनात घडणाऱ्या अशा अनेक घटना जेव्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात, तेव्हा त्या तक्रारींना न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब तक्रारदारासाठी अतिशय त्रासदायक ठरतो. सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावयाचा असेल, तर त्यासाठी खटले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे उचित नाही. न्या. राधाकृष्णन आणि न्या. मिश्रा यांच्या विधानांबाबत आता न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने आत्मपरीक्षण करायला हवे.