इंडो-पॅसिफिकची भू-राजकीय व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि जपान यांच्या धोरणांवर आधारित आहे. यांच्यातील आपसातील संबंध काही बाबतींत समान असतील तर काही बाबतींत संघर्षांचे असू शकतील. मात्र इंडो-पॅसिफिकमध्ये कोणत्याही एका सत्तेला वर्चस्व साध्य करता येणार नाही. त्याची जाणीव ठेवावी लागेल.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात गेल्या दशकापासून काही महत्त्वाचे बदल होताना दिसून येतात. पूर्वी ज्या क्षेत्राचा 
उल्लेख आशिया-पॅसिफिक असा केला जायचा, त्याला आज इंडो-पॅसिफिक म्हणून संबोधले जाते. हिंदूी महासागराभोवतीची राष्ट्रे आणि पॅसिफिकचा प्रदेश यांचे सामरिक महत्त्व एकमेकांशी निगडित आहे, हे या नव्या शब्दरचनेतून सुचविण्यात आले आहे. याची सुरुवात कदाचित १९७० च्या दशकाच्या शेवटास पॅसिफिक क्षेत्रात झाली असेल, जेव्हा आशियाई राष्ट्र पुढे येऊ लागली. एकतर हा काळ चीनमध्ये डेंग यांचा सुधारणावादी काळ होता. त्याचबरोबर पूर्वआशियाई राष्ट्रांमध्ये आर्थिक बदल होत होते. यात एक दुर्लक्षित घटक हा सागरी वाहतुकीतून वाढलेल्या व्यापाराचा, विशेषत: कंटेनर कार्गोच्या क्रांतीचा होता. पुढे भारताचे ‘लुक ईस्ट’ धोरण आणि भारतीय नौदलाने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत स्पष्ट केलेली भूमिका यांमुळे या प्रदेशाचे सामरिक महत्त्व वाढत गेले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरची जागतिक व्यवस्था तीन घटकांवर आधारित होती. एकतर अमेरिकेचे लष्करी गटांचे जाळे, ज्याची व्याप्ती जागतिक स्वरूपाची होती. दुसरा घटक हा अमेरिका व सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांदरम्यान असलेले स्थिर स्वरूपाचे सत्तासंतुलन, तिसरा घटक हा अमेरिकेची सागरी सत्ता आणि त्याच्या नौदलाचा असलेला जागतिक संचार हा होता. आज सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर चीनच्या वाढत्या सत्तेने या तिन्ही घटकांना आव्हान दिले गेले आहे. त्याचबरोबर भारत आणि जपानचे वाढते महत्त्व आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलात होणारे बदल हेदेखील महत्त्वाचे आहेत. तसेच अमेरिकेकडून आता पुन्हा एकदा आपण केवळ अ‍ॅटलान्टिक सत्ता नाही तर पॅसिफिक हेदेखील आमचे अधिकार क्षेत्र आहे हे सांगणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर सामरिक पातळीवर विचार केला, तर इंडो-पॅसिफिक हे जागतिक संघर्षांचे नवीन क्षेत्र म्हणून पुढे येण्याची शक्यता आहे.
चीन-रशिया
अमेरिकन लष्करी गट आता इतिहासजमा झाले आहेत आणि या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात त्या जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडून जे येथील नैसर्गिक सत्तासंतुलन आहे, हे पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. ही चीनची भूमिका आहे. इथे नैसर्गिक सत्तासंतुलन याचा अर्थ चीनकेंद्रित सत्तासंतुलन अपेक्षित असते. चीनचा वाढता आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी प्रभाव हा दक्षिण तसेच पूर्व चिनी समुद्रातील भूमिकेतून दिसून येतो. तसेच हिंदी महासागरातील ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ या आग्रही भूमिकेत जाणवतो. अर्थात या चीनच्या भूमिकेला भारत व जपान या क्षेत्रीय सत्तांचे आव्हानदेखील आहे. परंतु त्याला मर्यादा आहेत. जपानचे आव्हान हे मुख्यत: द्विपक्षीय पातळीवर पूर्व चिनी समुद्रातील वादाबाबत आहे, तर भारताच्या नौदलाच्या मर्यादा या हिंदी सागरातदेखील दिसून येतात.
व्हलॅडिवॉस्टॉक हे रशियाच्या पॅसिफिक नौदलाचे केंद्र आहे. इथे रशियाचा मोठा नाविक तळ आहे. आज हे शहर रशियाच्या नव्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचेदेखील केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. भौगोलिक अंतरे बघितली तर व्हलॅडिवॉस्टॉक हे मॉस्कोपेक्षा सीओल, टोकियो, बीजिंग किंवा शांघाय यांच्या अधिक जवळ आहे. युक्रेनसंदर्भात पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी होत असलेल्या संघर्षांमुळे पुतिन यांनी आता आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राकडे नजर वळवली आहे. आता युराल पर्वतरांगेच्या पूर्वेकडील प्रदेशाच्या सामरिक महत्त्वाबाबत बोलले जाते आणि त्यात व्हलॅडिवॉस्टॉक हे बदलत्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक झाले आहे. गेल्या वर्षी रशिया व चीनदरम्यान सायबेरियातील नैसर्गिक वायूचा चीनला पुरवठा करण्याबाबत करार झाला, तो या बदलत्या दृष्टिकोनाचा घटक मानला जातो. त्याचबरोबर जपान, दक्षिण कोरिया व व्हिएतनामबरोबर अनेक पातळींवर संवाद प्रस्थापित केले जात आहेत.
आज इंडो-पॅसिफिकमधील व्यवस्था ही केवळ भूराजकीय समीकरणे किंवा लष्करी बळावर आधारित सत्तासंतुलनावर अवलंबून नाहीत. आजच्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी भू-राजकीय व्यवस्थेचा भू-अर्थशास्त्राशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांकडे बघण्याची गरज आहे. आज साधनसंपत्ती, बाजारपेठा आणि भौगोलिक तळ या तिन्ही घटकांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. एके काळी औद्योगिक क्रांतीचा फायदा घेणारी युरोपीय राष्ट्रे आशिया, आफ्रिकेत आपले वसाहतवादाचे जाळे याच तीन घटकांच्या संदर्भात पसरवीत होते.
आजची चीनची धोरणे याच चौकटीत बघता येतील. आज चीनच्या राजकीय झेंडय़ाचा प्रवास त्याच्या व्यापारी मार्गाच्या मागोमाग जात आहे आणि आपले हेतू साध्य करण्यासाठी तळांची स्थापना केली जात आहे. चीनच्या धोरणासंदर्भात आणखी एक बदल दिसून येतो. चीन स्वत:ला प्रादेशिक आर्थिक केंद्र करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यात युरेशियन खंडाच्या राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडणारे रस्ते व रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न आहेत. हे नवीन ‘सिल्क रूट’ म्हणून बघितले जात आहेत. अशा प्रकारची दळणवळण यंत्रणा आखून सागरी मार्गाला युरेशियन भूमीवर पर्याय निर्माण केले जात आहेत. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चीनच्या चोंग क्वीन शहरापासून जर्मनीतील डिसबर्गपर्यंत रशिया बेलारूस व पोलंडमधून धावणाऱ्या युझिनाऊ आंतरराष्ट्रीय रेल्वेचे उद्घाटन केले गेले. हा सोळा दिवसांचा प्रवास ही या ‘नव्या सिल्क रूट’ची क्रांती होती.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला सामोरे जाण्याची क्षमता फक्त अमेरिकेला आहे आणि काही मर्यादित प्रमाणात भारताकडे आहे. भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणाच्या चौकटीत भारतीय नौदलाने आपली सामरिक नीती जाहीर केली आहे. त्या नौदलाच्या धोरणात आशिया पॅसिफिकचा उल्लेख आहे, दक्षिण चिनी समुद्राचा उल्लेख आहे. भारताचे व्हिएतनामशी वाढते लष्करी संबंध याच धोरणाचा भाग आहे. परंतु, त्या धोरणाला लागणारे लष्करी पाठबळ अजून निर्माण होत आहे.
चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला सामोरे जाण्यासाठी ओबामा सरकारने आपल्या पॅसिफिक क्षेत्रातील हितसंबंधांबाबत भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. जपान आणि तैवानव्यतिरिक्त आसियान (अरएअठ) या संघटनेच्या दक्षिण चिनी समुद्राबाबतच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. चीनने या समुद्रावर असलेल्या हक्काला आव्हान दिले आहे. हा समुद्र आंतरराष्ट्रीय समुद्री वाहतुकीसाठी खुला ठेवलाच पाहिजे, असा आग्रह धरला आहे.
व्यवस्था
आशियाई राष्ट्रांमध्ये सागरी सत्तेबाबत जागरूकता निर्माण झाल्यापासून येथील सत्ता व्यवस्थेत बदल होत गेला. एकीकडे अमेरिकेचे महत्त्व कमी होताना दिसून येते, तर दुसऱ्या बाजूला चीनच्या वाढत्या सत्तेपासून बचाव करण्यासाठी आजही अमेरिका ही एकमेव पर्याय आहे, हे बहुतांश राष्ट्रे जाणून आहेत. रशियाने इथे येण्याचे योजिले आहे. परंतु, त्याची मानसिकता अजूनही युरोपीय आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे या क्षेत्रात निर्णायक हस्तक्षेप करण्याची क्षमता नाही. इच्छादेखील नसावी.
इंडो-पॅसिफिकची भू-राजकीय व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि जपान यांच्या धोरणांवर आधारित आहे. यांच्यातील आपसातील संबंध काही बाबतींत समान असतील तर काही बाबतींत संघर्षांचे असू शकतील. प्रत्येक राष्ट्र आपल्या राष्ट्रहितानुसार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मैत्री किंवा सहकार्य प्रस्थापित करू शकतील. आज सत्तेचे ध्रुवीकरण झाले आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये कोणत्याही एका सत्तेला वर्चस्व साध्य करता येणार नाही. त्याची जाणीव ठेवावी लागेल. म्हणूनच या राष्ट्रांच्या आपसातील संबंधावरच येथील व्यवस्था अवलंबून असेल.
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्यं वळणे’ हे सदर
