आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परीक्षेतील मूल्यांकन पद्धती विद्वत्सभेतील गोंधळानंतर ‘विद्यार्थिहित लक्षात घेऊन’ बदलण्यात आली. उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचे जे निर्णय वैध ठरवले होते, ते विद्यापीठानेच बदलले. त्यावर आता महिना लोटूनही कोणतीच चर्चा नाही की प्रतिक्रिया नाही. राज्यातील डॉक्टर ज्या परीक्षा देतात, त्यांच्या मूल्यांकनाचा हा प्रश्न इतक्या सहजपणे ‘विद्यार्थिहिता’पुरता पाहणे कुणाच्या सोयीचे आहे? या आणि अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांची ही नोंद..
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विद्वत्सभा व कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे नमते घेऊन ‘व्यापक विद्यार्थिहित’ लक्षात घेतले व अनेक विद्यार्थ्यांवर होणारा ‘नापास होण्याचा’ अन्याय दूर केला.. आता खरे तर विद्यापीठाने यापुढे परीक्षा न घेण्याचा व्यापक समाजहिताचा निर्णय घ्यावा म्हणजे केवळ परीक्षा घेण्यापुरतेच उरलेल्या या विद्यापीठावर होणारा कोटय़वधींचा खर्चही वाचेल आणि समाजाचा फायदा होईल! विद्वत्सभेने घेतलेला निर्णय असा आहे की, वैद्यकीय पदवी वा पदव्युत्तर परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतील गुणांच्या मूल्यांकनासाठी दोन परीक्षकांनी दिलेल्या गुणांची सरासरी ग्राह्य मानण्याचा यापूर्वीचा निर्णय मे २०१३ मध्ये झालेल्या परीक्षेला लागू करू नये आणि दोन परीक्षकांपैकी ज्यांनी जास्त गुण दिले असतील ती गुणसंख्या ग्राह्य धरून, आधीच लागलेले निकाल पुन्हा एकदा ‘सुधारून’ घोषित करावेत. हा निर्णय वरवर पाहता साधा वाटेल; परंतु  विद्यापीठाला हा बदल करावा लागण्यामागे कोणते ‘विद्यार्थिहित’ जपले गेले आणि कसे, हे पाहिल्यास त्याचे गांभीर्य कळेल.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका मूल्यमापनाच्या नवीन पद्धतीमुळे मे २०१३च्या परीक्षेत काही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले; तेथे या प्रकरणाची सुरुवात झाली. त्या वेळपासून विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे विद्यापीठावर दबाव आणण्यात आल्याचे दिसून येते. अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व रेवती मोहिते-डेरे यांनी २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी निकाल दिला. या निकालाचे अवलोकन केल्यास लक्षात येते की, न्यायालयाने विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण पूर्णत: स्वीकारले व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे दिलासा दिलेला नाही. या याचिकांमध्ये विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या पुनर्मूल्यांकनाच्या नवीन पद्धतीसंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले होते. न्यायालयाने प्रत्येक मुद्दय़ावर ऊहापोह करून निर्णय दिला आहे.
१) ग्रेस गुण देण्यात यावे :  ग्रेस गुणांची (किंवा उत्तीर्णता साह्य गुणांची) मागणी करणाऱ्या याचिकांबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने विविध केंद्रीय परिषदांच्या नियमानुसार कारवाई केलेली आहे. या केंद्रीय परिषदांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्रेस गुणांची सवलत फक्त पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना नाही. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्सने दिलेल्या ग्रेस गुणांप्रमाणे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने गुण द्यावे या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले व ही मागणी फेटाळून लावली.
२) गुण देताना अपूर्णाकात दिलेले गुण पूर्णाकात रूपांतरित करावे :  दोन याचिकांमध्ये गुण देताना अपूर्णाकांचे रूपांतर पूर्णाकांत करून (जसे ९४.६ चे ९५) मग गुण द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सोदाहरण हे स्पष्ट केले की, सर्वच विद्यार्थ्यांना हा लाभ देण्यात आलेला असून विद्यापीठाने दिलेले गुण योग्य आहेत.  साहजिकच ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.
३) प्रात्यक्षिक परीक्षा लेखी परीक्षेनंतर घ्याव्यात : काही याचिकाकर्त्यांनी प्रात्यक्षिक परीक्षा लेखी परीक्षेच्या मूल्यमापनानंतर घ्याव्यात व अशा दोन्ही परीक्षांसाठी परीक्षकांचा एकच चमू असावा अशा अर्थाच्या विद्यापीठाच्या नियमांचा आधार घेतला होता. त्यावर न्यायालयाने असे मत मांडले की, याचिकाकर्त्यांना याबाबत विद्यापीठाचा हेतू गर होता हे सिद्ध करता आलेले नाही. तसेच या मुद्दय़ानुसार विचार केल्यास केवळ याचिकाकत्रेच नाहीत तर इतर सर्वच विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्दबातल ठरवून परत घ्यावी लागेल. अशी कोणतीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलेली नाही व म्हणून उपरोक्त मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.
४) पुनर्मूल्यांकनाची नवीन पद्धत याचिकाकर्त्यांना लागू होत नाही : काही याचिकाकर्त्यांनी नवीन पुनर्मूल्यांकन पद्धत मे २०१३च्या परीक्षेला लागू होत नाही असे म्हणणे मांडले होते. त्यावर न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, उत्तरपत्रिकांची तपासणी चालू असताना विद्यापीठाचे  ४/ २०१३ हे निर्देश लागू झाले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनाही ही पद्धत लागू होते.
५) नवीन मूल्यांकन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला :  असे घडले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
६) मूल्यमापनाची पद्धत ही परीक्षा पद्धतीचा भाग असल्याने त्यातील बदल कोर्स सुरू करण्यापूर्वी व्हावेत :  यावर न्यायालयाने सोदाहरण हे स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीतही काही तथ्य नाही.
या सर्व मुद्दय़ांचे सांगोपांग विश्लेषण न्यायमूर्तीनी त्यांच्या निकालपत्रात केलेले आहे व शेवटी विद्यापीठाची बाजू योग्य ठरवून सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. असे करताना विद्यापीठाच्या नवीन पुनर्मूल्यांकन पद्धतीविषयी विद्यापीठाने सादर केलेले खालील फायदे-तोटेही न्यायालयाने विचारात घेतले आहेत :
१) पूर्वीच्या पुनर्मूल्यांकन पद्धतीने वेळेचा अपव्यय होत असे व निकाल चार ते पाच महिन्याने लागत असे. त्यामुळे विद्यार्थी त्यात उत्तीर्ण झाला तरी त्याची टर्म वाया जाऊन शैक्षणिक नुकसान अटळ असे.
२) पूर्वीच्या पद्धतीत गुण वाढण्याची वा कमी होण्याचीही शक्यता होती. त्यामुळे काही वेळा जास्त गुण मिळतील या अपेक्षेने पुनर्मूल्यांकनाची मागणी करणारा विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकनानंतर अनुत्तीर्णही ठरू शकत होता.
३) पूर्वीच्या पद्धतीत बहुधा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीच पुनर्मूल्यांकनाची मागणी करीत असल्याने व त्यांची संख्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत १० ते १५ टक्के इतकी कमी असल्याने महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या स्तरावर भ्रष्टाचार होण्याचा धोका जास्त आहे.  
४) नवीन पद्धतीला फक्त १० ते १५ दिवस लागतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येते.
५) निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच पुनर्मूल्यांकन होत असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळत नाही.
६) मुख्य म्हणजे पुनर्मूल्यांकनाची मागणी न केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनाही त्याचा आपोआप लाभ मिळतो.
७) परस्परांनी दिलेले गुण माहीत नसलेल्या दोन परीक्षकांनी दिलेल्या गुणांची सरासरी काढल्याने मूल्यमापन वस्तुनिष्ठ तर होतेच, पण त्याचबरोबर विविध परीक्षकांमध्ये असलेले आंतरिक फरकही त्याद्वारे कमी करता येतात.
यावरून लक्षात येईल की, विद्यापीठाची भूमिका न्यायालयाने योग्य ठरवली आहे. आता काही मुद्दे समाज म्हणून विचारात घ्यायला हवेत.
१) न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थी संघटनांनी कुलगुरू व विद्वत्सभेला आंदोलनाद्वारे वेठीस धरावे का? ‘विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेईपर्यंत तुम्हाला सभागृहाबाहेर पडू देणार नाही’, ‘ताबडतोब सचिवालयाचे मत मागवा’ अशा अनेक उर्मट घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांना आपण विद्यापीठाच्या एका जबाबदार सभेत गोंधळ घालत आहोत हे कसे कळले नाही?
२) राज्याच्या मंत्रिमंडळात वैद्यकीय शिक्षण ज्या पक्षाच्या अखत्यारीत आहे त्याच पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनांचा आक्रमकपणा कोणी रोखायचा? ‘अमर प्रेम’ या चित्रपटातील ‘मांझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए?’ या गाण्याची आठवण यावी असाच हा प्रसंग होय!
३) विद्यार्थिहित व शैक्षणिक मापदंड अर्थात व्यापक समाजहित यात समाजाने कशाला महत्त्व द्यायचे? मुळात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला व या शिक्षणव्यवस्थेला समाजाशी काही देणे-घेणे आहे की नाही?
४) अशा पद्धतीने परीक्षांचा निकाल (पुन्हा) लावणे विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यापीठ व समाज यांपकी खरेच कोणाच्याही हिताचे आहे काय?
५) विद्यापीठाच्या नवीन निर्णयामुळे न्यायालयाचा अवमान होत नाही का? तसे असल्यास याची नतिक जबाबदारी स्वीकारून कुलगुरूंपासून इतर सर्वसंबंधित राजीनामे देणार का?
गेली ४० वष्रे अध्यापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असल्याने या शैक्षणिक दहशतवादाविषयी मला काळजी वाटते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत अध्यापनाचे काम करताना जाणवले की, दिवसेंदिवस परीक्षांचे निकाल १०० टक्क्यांच्या जवळ जायला लागले आहेत. आम्ही विद्यार्थी असताना ते ५० ते ६० टक्के असायचे. एवढा जास्त निकाल लागूनही जर अशी िहसक आंदोलने होत असतील व त्याविरुद्ध उभे राहण्याची शक्ती विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांकडे नसेल तर मग समाजाच्या व्यापक हिताचे काय होईल, या विचाराने मन सुन्न होते.
विद्यार्थिहित कशात आहे? अंतिमत: आपल्या सर्व व्यवस्था या समाजाच्या भल्यासाठी आहेत. गुणवत्ता वा लायकी नसताना उत्तीर्ण करण्यात आलेला डॉक्टर समाजाला कोणत्या प्रतीचे उपचार देणार आहे याचा विचार करण्याची आज गरज आहे. अन्यथा समाजाचे मोठे अहित होण्याचा धोका आहे. विद्यार्थी, विद्यापीठाचे प्रशासन व राजकारणी या सगळ्यांनी सोयीस्कर भूमिका घेतल्याने आता समाजाचे हित ‘पोरके’ होणार किंवा नाही हे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावरच अवलंबून आहे.
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे    ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर.