गुणवत्ता असूनही वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी वीस लाखरुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची वेळ येणे हे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे फळ आहे. ज्या अडीचशे विद्यार्थ्यांना असे प्रवेश नाकारण्यात आले, त्यांपैकी काही विद्यार्थ्यांनी जर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला नसता, तर शासनाचे आणि खासगी शिक्षण संस्थाचालकांचे लागेबांधे उघडही झाले नसते. ज्या शिक्षण संस्थांनी प्रवेश देताना गोंधळ केले, त्यांना मात्र या चुकीची शिक्षा अजिबात झालेली नाही. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेली काही वर्षे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने जी अभूतपूर्व मनमानी होते आहे, त्याला न्यायालयानेच चाप लावणे आवश्यक ठरले आहे. या अभ्यासक्रमांना असलेली मागणी पाहता, हवे तेवढे पैसे देऊन गुणवत्तेचा निकष डावलून हव्या त्या विद्यार्थ्यांला महाराष्ट्रात प्रवेश मिळू शकतो, या स्थितीमुळेच येथे शिक्षणासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने चांगली आहे म्हणून डांगोरा पिटण्याऐवजी, आपले जळते घर तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने रस दाखवायला हवा होता. ज्या संस्थांना वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली, तेथे किमान रुग्णालय असणे आवश्यक असते. आजही राज्यातील किती तरी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, रुग्णालय संलग्न नसलेल्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत.  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. परंतु तेथे शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांला नोकरीच्या ठिकाणी आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे लागते, अन्यथा नोकरीला मुकावे लागते. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना समाजात जाऊन थेट रुग्णसेवा देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांची परीक्षा घेण्यास कुणी उपस्थित नसते. समाजाच्या सार्वजनिक आरोग्याशी आपले तोकडे ज्ञान जोडू पाहणारे डॉक्टर आजही या राज्यात सुखेनैव व्यवसाय करीत आहेत. या सगळ्या अव्यवस्थेची सुरुवात वैद्यकीय प्रवेशापासून होते आणि नेमके तेथेच पाणी मुरते आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने उघड झाले आहे. ज्या अर्थी गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना डावलले गेल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे, त्या अर्थी गुणवत्ता नसलेल्यांना मागील दाराने प्रवेश दिले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने संबंधित शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालणे अधिक चीड आणणारे आहे. या चुकीच्या धोरणामुळेच २१ विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याची नामुष्की शासनावर आली आहे. शासन ही भरपाई नागरिकांकडून गोळा केलेल्या करांतून देणार आहे, म्हणजे या चुकीचा फटका करदात्यांनाही बसणार आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ग्राह्य़ धरलेल्या प्रवेश नियंत्रण समितीच्या चौकशी अहवालाची शासनाने वेळीच दखल घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. दर्जाकडे दुर्लक्ष करीत गैरगोष्टींना पाठीशी घालण्याचे हे धोरणच शासनाच्या अंगलट आले आहे.