प्रा. ढोबळे यांचा निकाल राणे यांच्यासारख्या अभ्यासू मंत्र्यावर अन्याय करणारा आहे. ढोबळे यांच्या व कॉंग्रेस पक्षात इतके सगळे अभ्यासू असूनही राज्याचा विकास होत नसेल तर त्या अभ्यासाविषयी शंका निर्माण झाल्यास ते योग्यच म्हणावयास हवे..
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाचा निकाल लागला आहे. कारण महाराष्ट्राचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ नापास झाल्याचे पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण खात्याचे मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी जाहीर केले आहे. ढोबळे हे प्रा. आहेत. त्यामुळे त्यांचा शिक्षणाशी काही ना काही संबंध आहे असे मानण्यास जागा आहे. परंतु हा निकाल देताना प्रा. ढोबळे यांनी पुरेसा अभ्यास केलेला नाही, असे म्हणावे लागेल. तसा तो त्यांनी केला असता तर आपल्या आसपासच्या अभ्यासूंची माहिती त्यांना नाही असे झाले नसते. आपण ज्या मंत्रिमंडळात आहोत त्याच मंत्रिमंडळात नारायण राणे यांच्यासारखा अभ्यासू मंत्री आहे, याची त्यांना माहिती असणे गरजेचे आहे. तरीही त्याची त्यांनी दखल घेतली नाही आणि चंद्रपूर मुक्कामी भर वार्ताहर परिषदेत सगळेच मंत्रिमंडळ नापास झाल्याची घोषणा त्यांनी परस्पर करून टाकली. कोणकोणत्या विषयांत हे सरकार नापास आहे याचा सविस्तर पाढा प्रा. ढोबळे यांनी वार्ताहरांसमोर वाचून दाखविला. प्रा. ढोबळे यांचा निकाल राणे यांच्यासारख्या अभ्यासू मंत्र्यावर अन्याय करणारा आहे. राणे अत्यंत अभ्यासू आहेत हे त्यांच्या ताज्या औद्योगिक धोरणावरून समजून घेण्याचे कष्ट ढोबळे यांनी घेतले नाहीत. याबाबत काहीही अभ्यास न करता त्यावर मत व्यक्त करणाऱ्या पत्रकारांसारखेच प्रा. ढोबळे वागले. आता राणे यांच्या धोरणाचा फायदा काही उद्योगसमूहांना अधिक होईल असे बोलले जाते. परंतु ते नैसर्गिक म्हणावयास हवे. काहींना फायदा अधिक होणार, काहींना कमी. हे होतच असते. परंतु त्यामुळे अभ्यासाचे महत्त्व कमी होत नाही. राणे यांनी गेल्या काही वर्षांत इतका अभ्यास केला की त्याचे तेज पाहून मुंबई विद्यापीठाने त्यांच्या चिरंजीवांसदेखील डॉक्टरेट देऊन टाकली आणि त्याच तेजास वंदन करण्यासाठी उद्योगपतींचे मेरुमणी मुकेश अंबानी हे जातीने त्यांच्या अभिनंदनासाठी हजर राहिले. अर्थात त्याचा संबंध उद्योगधोरणाशी जोडण्याचा नाठाळपणा काही जण करतील. पण ते योग्य नाही. तेव्हा राणे यांच्या अभ्यासलौकिकावरून तरी ढोबळे यांना अभ्यासाची महती कळायला हवी होती. किंवा कदाचित असेही असेल की राणे यांच्या प्रखर अभ्यासतेजाने प्रा. ढोबळे यांचे डोळे दिपले असावेत किंवा त्यांच्या अभ्यासाचा हेवा वाटल्याने त्यांनी राणे यांनाही नापासांत सामील करून घेतले असावे. कारण काहीही असो. पण जे झाले ते योग्य नाही. वास्तविक ढोबळे यांच्यासारख्या राजकारण्यास इतक्या अभ्यासू सहकाऱ्याची माहिती नसेल तर ती करून घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रमुख, अभ्यासू राजकारण्यांचे आदर्श शरद पवार यांनी ढोबळे यांना अभ्यास करता यावा यासाठी पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. नाहीतरी यंदा महाराष्ट्रात तसाही दुष्काळ आहेच. तेव्हा पाणीच राहिले नाही तर पाणीपुरवठा खाते काय करणार. तेव्हा ढोबळे यांच्या मुक्तीसाठी आणखी एक कारण पवार यांना नक्की मिळेल यात शंका नाही.
परंतु तरीही एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे समस्त मंत्रिमंडळास नापास करण्याची गरज प्रा. ढोबळे यांना का वाटली असावी. ढोबळे राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निकाल जाहीर करताना असेही म्हणाले की निर्मळ पाणी, शिक्षण, सामाजिक आरोग्य, वैयक्तिक आरोग्य, रस्ते, सिंचन, इतकेच काय औद्योगिक विकास या सर्वच आघाडय़ांवर सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे आणि काठावर उत्तीर्ण करण्याइतके गुणही सरकारला देता येणार नाहीत. इतके स्पष्ट विश्लेषण करून प्रा. ढोबळे यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीचा खऱ्या अर्थाने निकाल लावला आहे असे म्हणता येऊ शकेल. त्यात त्यांनी सिंचन आणि औद्योगिक विकास हे दोन्ही विषय घेतल्याने त्यांची समन्यायी भूमिका दिसून येते. सिंचन खाते हे ढोबळे यांच्या पक्षाचे मंत्रिमंडळातील सर्वेसर्वा अजित पवार आणि त्या सर्वेसर्वाचे सहकारी सुनील तटकरे यांनी काही काळ हाताळले. आता अजित पवार यांच्या खात्यालाच नापास ठरवण्यास सिंहाची छाती लागते. ती प्रा. ढोबळे यांची आहे असे म्हणावयास हवे. ते लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी प्रा. ढोबळे यांच्याकडे सिंचन अहवालाचे काम सोपवायला हवे होते. अहवाल तयार करून त्यांतून काहीच नवे न सांगणाऱ्या अन्य सरकारी अहवालांपेक्षा तो अहवाल नक्कीच भरीव झाला असता. ती संधी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दवडली. एकवेळ त्यांनी स्वनेत्यास अनुत्तीर्ण केले तर ते समजून घेण्यासारखे आहे. परंतु त्यांनी सहयोगी पक्षाचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनाही त्याच वर्गात बसवले हेही धाडसी कृत्य म्हणावयास हवे. आतापर्यंत जनतेचा असा समज होता की महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेच फक्त अभ्यासू आहेत. परंतु त्यांनाही ढोबळे यांनी नापासांत सामील करून घेतल्याने राज्य मंत्रिमंडळात नक्की अभ्यासू कोण याबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मग बिगर मंत्रिमंडळ अभ्यासूंची समिती राज्य सरकारला नेमावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील आघाडी सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केली असली तरी राज्यात आवश्यक तितका विकास झालेला नाही, असे प्रा. ढोबळे यांना वाटते. हे विधान त्यांनी ढोबळमानाने केले नसून पूर्ण अभ्यासांती केले आहे, असे मानण्यास त्यांची हरकत नसावी. त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय समितीने केलेला दुष्काळविषयक अभ्यासाचा निष्कर्षही सादर केला. त्यांच्या मते दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र आणि खान्देशातील १४१ तालुक्यांत दुष्काळ पडला आहे आणि या प्रदेशांच्या मदतीसाठी सगळ्यांनीच अभ्यास करायला हवा असे त्यांना वाटते. वास्तविक ढोबळे हे ज्या पक्षात आहेत त्या पक्षात सगळेच नेते अभ्यासू समजले जातात. स्वत: शरद पवार यांच्यासारखा नेता त्या पक्षाचा अध्यक्ष असल्याने अभ्यासाची उणीव त्या पक्षास नाही. काँग्रेसमधेही अनेक अभ्यासू आहेत. अशा परिस्थितीत इतके सगळे अभ्यासू असूनही राज्याचा विकास होत नसेल तर त्या अभ्यासाविषयी शंका निर्माण झाल्यास ते योग्यच म्हणावयास हवे. ढोबळे यांचेच अनेक मंत्रिमंडळ सहकारी शिक्षणसम्राटदेखील आहेत. व्यवस्थापन ते वैद्यक अशा विविध विषयांवरील पदव्या या शिक्षणसम्राटांच्या विविध संस्थांत दरपत्रकानुसार मिळतात. तेव्हा या मंडळींचा अभ्यास याच शिक्षणसम्राटांच्या महाविद्यालयांतून झाला आहे किंवा काय ते तपासण्याची मागणीही ढोबळे यांनी करावी. विकासाच्या प्रश्नावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे आघाडी सरकारातील दोन प्रमुख पक्ष कुरघोडीच्या राजकारणातच गुंतले आहेत, असाही प्रा. ढोबळे यांचा निष्कर्ष आहे. या सगळय़ामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री, आपण स्वत: इतकेच काय तर सर्वच्या सर्व २८८ आमदार हेदेखील अनुत्तीर्ण असल्याचे ढोबळे गुरुजींनी जाहीर केले आहे. तेव्हा आता निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय नाही म्हणायचे. या नापास सरकारविरोधात पत्रकारांनी आंदोलन करावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु पत्रकार स्वत:च्या संरक्षण कायद्यासाठी आंदोलन करतात, समाजासाठी नव्हे हेही ढोबळे यांना माहीत नसावे हे शोभणारे नाही. इतकाही त्यांचा अभ्यास नसेल तर अशा ढ विद्यार्थ्यांस आणि त्याला सरकारात घेणाऱ्यास आहे त्याच वर्गात बसवण्याची वेळ जनतेवर येईल, हे नक्की.
