अनुदानाचा फायदा कोणाला?

अखेर राज्य शासनाला नाटकासाठी काही करावेसे वाटले, हेच फार झाले. त्यातही प्रायोगिक नाटकांसाठी अनुदान वगैरे देण्याची कल्पना तर स्वप्नवत वाटावी अशी. केवळ नाटकच करायचे म्हणून महाराष्ट्रात गेली किमान २०० वर्षे अनेकांनी संसारावर पाणी सोडले आणि मानमरातबाची अपेक्षाही न करता स्वत:च्या समाधानासाठी फक्त नाटकच करायचे ठरवले. त्यात पैसा नाही आणि प्रतिष्ठा मिळायला लागणारा कालावधीही मोठा.  सत्तरच्या दशकात आलेली प्रायोगिक रंगभूमीची चळवळ आजही काहीच शहरांत आणि गावांमध्ये टिकून आहे, याचे कारण तेथील रंगकर्मीना त्याशिवाय करमत नाही. बंगालमधील ही चळवळ गेल्या काही वर्षांत विझू लागली आहे आणि मुंबईसारख्या शहरात ती टिकवून धरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुण्यात केवळ प्रायोगिक नाटकेच करणाऱ्या अनेक संस्था सुरू झाल्या आणि त्या नेटाने आपले काम करीत आहेत. प्रश्न केवळ अभिव्यक्त होण्याचा नाही, तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचा आहे. महाराष्ट्रात मल्टिप्लेक्सचे जसे पेव फुटले, त्याच्या दहा टक्केही नाटकांसाठी सभागृहे निर्माण झाली नाहीत. नाटक करण्यासाठी मोठे नाटय़गृह उपयोगाचे नसते आणि छोटे नाटय़गृह बांधण्याची कुणाला गरज वाटत नाही. अशा वेळी केवळ प्रयोगाला अनुदान देत असताना शासनाने महत्त्वाच्या शहरांत तरी छोटी नाटय़गृहे बांधण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. अर्थात, प्रायोगिक नाटक नावाची काही एक गोष्ट असते, हे शासनाला उशिराने का होईना पण समजले, हेही नसे थोडके. व्यावसायिक नाटकांना भरमसाट अनुदान देऊन जी नाटके झाली, त्यामुळे रंगभूमीचा फार मोठा फायदा झाला नाही. त्यामुळे आता दर्जेदार नाटकांनाच अनुदान देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. संगीत आणि नाटक या कलांमध्ये चित्रपटासारखा व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवता येत नाही, कारण त्याची बाजारपेठच अजून तयार झालेली नाही. वर्षांकाठी किमान ५०-१०० नाटके नव्याने निर्माण होण्यासाठी जे वातावरण असणे आवश्यक आहे, त्याचाच अभाव असल्याने असे घडते. अनुदानाच्या लोभाने अनेक अपप्रवृत्ती नाटकाच्या क्षेत्रात घुसतात आणि त्याने खऱ्या कलावंतांचेच नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी जी नवी पद्धत निर्माण करण्यात येणार आहे, ती पारदर्शक असावी आणि दर्जाशी इमान राखणारी असावी, अशी अपेक्षा करणे गैर ठरणारे नाही. मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यास सुरुवात झाल्याने रंगभूमीवरील अनेक कलाकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटला तरी कलेचे भान मात्र त्या व्यवसायाने गिळंकृत केले. वर्षांकाठी खूप चित्रपट निघाले, म्हणजे संस्कृतीची आरास केली, असे होत नाही. महाराष्ट्रातील चित्रपट अनुदानाचे हे फलित लक्षात घेऊनच शासनाने आता त्यातल्या दुकानदारीला चाप लावायचे ठरवलेले दिसते. पहिल्या चित्रपटनिर्मितीसाठीही अनुदान देताना दर्जा तपासण्याचे ठरवल्याने असे घडू शकेल. चांगला किंवा लोकप्रिय चित्रपट उत्तम पैसे मिळवून देऊ शकतो, हे अलीकडच्या एखाद्या उदाहरणाने सिद्ध झाले, तरी तो अपवाद ठरता कामा नये, याची काळजी चित्रनिर्मात्यांनीच घ्यायला हवी. कलेला प्रोत्साहन देताना त्यात सवंगपणा येता कामा नये, हे शासनाचे धोरण स्वागतार्ह असले, तरीही त्यात आणखी पारदर्शकता कशी आणता येईल, याचा विचार करायला हवा. चित्रपट हा व्यवसाय आहे, तर प्रायोगिक रंगभूमी ही हौस आहे, हे लक्षात घेऊनच अनुदानाची खिरापत वाटायला हवी.