syadriफेब्रुवारी सरता सरता महाराष्ट्रात घुसलेला आणि मार्च सुरू झाला तरी न हटलेला आत्ताचा पाऊस पाहून एकच साधा प्रश्न उभा राहतो: हे होतच राहणार, आपण काय करणार?.. तालुक्या-तालुक्यांत कृषी-हवामान अंदाज केंद्र वगैरे घोषणाच नुसत्या झाल्या. अभ्यास करण्याचे करार वगैरे झाले. हे मूलभूत प्रयत्न कुठे जात आहेत, याकडे पाहण्याऐवजी आपण ‘पॅकेज’कडे पाहत बसलो, तर महाराष्ट्राची अवकाळी अवकळा ही ‘नेमेचि’ येणारी बाब होईल..  
पुन्हा एकदा पाऊस.. तोसुद्धा ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर. गेले दोन-तीन दिवस राज्याने जे अनुभवले, ते पहिल्यांदाच घडले नसले तरी दुर्मीळ नक्कीच होते. गेल्या वर्षभरातील पावसाची स्थिती पाहिली तर त्याच्यातील चढ-उतारांबद्दल बोलावे तितके थोडेच आहे. गेल्या फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यांतील जबरदस्त गारपीट, त्यानंतर पाऊस वेळेवर येऊनही नंतर त्याने दिलेली मोठी उघडीप, मध्य महाराष्ट्र-मराठवाडय़ाच्या बऱ्याचशा प्रदेशांवर दुष्काळाचे सावट, वेळापत्रकानुसार पावसाळा संपल्यानंतरही कोजागरी पौर्णिमेच्या आसपास राज्यभर पडलेला पाऊस, त्यानंतर नववर्षांच्या सुरुवातीला झालेली जोरदार पर्जन्यवृष्टी.. या घटना कमी होत्या म्हणून की काय, आता फेब्रुवारी महिना संपताना पुन्हा महाराष्ट्राला वादळी पावसाने झोडपले. आत्ताचा हा पाऊस केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या काही भागाला व्यापणारा वादळी पाऊस आहे. दिल्लीसह उत्तर भारतातही या पावसाने हजेरी लावली. पण महाराष्ट्रात झालेल्या पावसाबद्दल महाराष्ट्रालाच विचार करावा लागणार आहे.
 खरे तर १ मार्चला वेळापत्रकानुसार उन्हाळा सुरू होतो, पण या वेळी या मुहूर्तावर पावसाने हजेरी लावली. पावसाळ्यात नसेल इतका संततधार पाऊस या काळात पाहायला मिळाला. अर्थातच त्याचे तसे परिणामही भोगावे लागले. असा अवकाळी पाऊस पडला की गैरसोय होणार, नुकसानही घडणारच. मग ते आताच्या आंबा, द्राक्षे, ज्वारी, हरभरा या पिकांच्या स्वरूपात शेतीचे नुकसान असेल, नाही तर हवामानातील चढ-उतारामुळे उद्भवणारे संसर्ग, आजार यांच्या स्वरूपात इतर प्रकारचे नुकसान. या वेळीसुद्धा ते झाले आणि होते आहे. पाऊस न थांबल्याने त्याची मोजदाद अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ज्याचे नुकसान झाले तो शेतकरी हतबल झाला, माध्यमांमधूनही त्याबाबतची करुण, रसभरीत वर्णने पाहायला मिळाली. आता सरकारकडूनही काही घोषणा होतील, हे निश्चित. काही महिन्यांपूर्वी अशाच आपत्तीने सरकारला तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी लागली होती. ती देण्याचे काम सुरू होईपर्यंतच आता या पावसाने सरकारची झोप पुरती उडवली आहे. सरकारपुढील संकटे वाढवून ठेवली आहेत. आता पाहायचे आहे, या वेळीसुद्धा या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी दीर्घकालीन काही केले जाईल की तात्पुरता उपाय करून पुन्हा पुढची आपत्ती येईपर्यंत सर्व शांत होईल.. मग पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न?
एकीकडे देश महासत्ता होण्याची वल्गना केली जात असताना आणि महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य असल्याचे ढोल वाजवले जात असताना, एखाद्या लहरी पावसानंतर येणारी ही हतबलता, सद्य:स्थिती ही अतिशय विपरीत असल्याचेच दर्शन घडवते. खरे तर असा बिगरहंगामी पाऊस यापूर्वीसुद्धा आपण अनेकदा अनुभवला आहे, त्याचा मार झेलला आहे. पण एवढे झाल्यानंतरही यातून आपण काही शिकलो का आणि आपल्यामध्ये काही बदल केले का? याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. चार-दोन गोष्टी झाल्या खऱ्या, पण ठोस असे काही झालेले नाही, त्या दिशेने आपण जात आहोत, असेही दिसत नाही. हे असे फार काळ चालू ठेवणे कोणालाच परवडणारे नाही. एक बाब ठळकपणे लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे, पाऊस-हवामान लहरी आहेच. इतकेच नाही तर त्याचा लहरीपणा पुढच्या काळात वाढतच जाणार. इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा हवामान बदलविषयक सद्य:स्थिती दर्शवणारा अलीकडचा पाचवा अहवाल सांगतो असे की, जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात काही कायमस्वरूपी बदल होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पावसाचा लहरीपणा आणि हवामानाच्या तीव्र घटनांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. कमी वेळात जास्त पाऊस पडणे, पावसाच्या वेळापत्रकात बदल होणे, त्याचे आपण गृहीत धरलेले चक्र बदलणे हे होणारच आहे. आयपीसीसीतर्फे जे भाकीत करण्यात आले आहे, त्याचा प्रत्यय गेल्या काही वर्षांतील घटनांमुळे आपल्याला आलाच आहे. याचा अर्थ हे असेच होत राहणार! हवामानाला, निसर्गाला दूषणे द्या किंवा त्यासाठी माणसाला जबाबदार धरा, पुढच्या काळात असे किती तरी बदल झेलावे लागणार हे निश्चित. हे थांबवण्यासाठी आपल्यालाच नैसर्गिक साधन वापरण्याच्या पद्धतीत बदल करावे लागतील, काही प्रकारची शिस्त लावून घ्यावी लागेल, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून काही मार्गही काढावे लागतील. तरीसुद्धा हवामानातील हे बदल रोखणे नजीकच्या भविष्यात तरी आपल्या हातात नाही हे वास्तव स्वीकारावेच लागेल. त्यामुळे आता मुद्दा उरतो तो आपल्या प्रतिसादाचा!
हवामानाची लहर ही महाराष्ट्र किंवा भारतापुरतीच मर्यादित आहे असे नाही. जगाच्या पाठीवर सर्वत्र हे घडते. युरोपात गेल्या काही वर्षांत आलेले महापूर, अटलांटिकमध्ये निर्माण होऊन नुकसान घडवून आणणारी चक्रीवादळे, कॅनडा-अमेरिकेच्या उत्तर भागांत ध्रुवीय थंडी व हिमवृष्टीने भरवलेली हुडहुडी, ऑस्ट्रेलिया-आफ्रिकेच्या बऱ्याचशा भागात दीर्घकाळ पडलेले दुष्काळ.. अशा अनेक उदाहरणांमधून जगभरातील हवामानाच्या आपत्तींचे दर्शन घडलेच आहे. विकसित देश त्याला तंत्रज्ञान आणि बळकट यंत्रणांच्या जोरावर प्रतिसाद देतात. याबाबत आपल्याकडील स्थिती फारशी बरी नाही. हवामान बदलातून मार्ग काढण्यासाठी आराखडा, हवामानाचे अचूक अंदाज आणि ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची सक्षम यंत्रणा, शेतीसाठी उत्तम विमा, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे या बदलांशी लढण्यासाठी शेतकऱ्यांना मानसिकदृष्टय़ा तयार करणे, आपण लढू शकतो हा विश्वास देणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
या पातळ्यांवर आपण काम सुरू केले हाच काय तो आपला पराक्रम, प्रत्यक्षात तो आपला प्राधान्यक्रम असल्याचे दिसत नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाने द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (टेरी) या संस्थेसोबत हवामान बदलाबाबत काही अभ्यास सुरू केला आहे. पण त्याचा जमिनीवर उपयोग कधी होणार, याच्या प्रतीक्षेत सर्व जण आहेत.
साधे उदाहरण म्हणजे- सुमारे तीन वर्षांआधी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी प्रत्येक तालुक्यात स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात काय? तर तालुका ही लांबचीच बाब, कृषी विभागाकडून जिल्हा पातळीवरही अशी यंत्रणा बसलेली नाही. ही यंत्रणा नुसतीच बसवून काय करणार? त्यातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीचा हवामानाच्या, विशेषत: कृषी हवामानाच्या अंदाजासाठी वापर करायला कृषी विभाग सक्षम आहे का? हवामानात जितक्या झपाटय़ाने बदल होत आहेत, चढ-उतार येत आहेत, त्यांचा वेध घेण्यासाठी आणि त्याच्यावर स्वार होण्यासाठी कृषी विभाग आणि हवामान विभागसुद्धा निश्चितपणे सज्ज नाही. हे काम तितके सोपेही नाही. पण तसे म्हणून थांबून चालणारही नाही. त्या दृष्टीने ठाम आराखडा तयार करून त्या दिशेने मार्गक्रमणा करणे महत्त्वाचे आहे. आपत्ती आली की तिला प्रतिसाद देणे इतकेच करून भागणार नाही, तर या गोष्टींचे नियोजन व उपाययोजना स्वतंत्रपणे करण्याची आवश्यकता आहे. दु:खद बाब अशी की, या मूलभूत गोष्टीकडे लक्ष देण्याइतपत गांभीर्य कोणीही दाखवलेले नाही, दाखवले तरी त्यात सातत्य पाहायला मिळालेले नाही. शेतीप्रमाणेच हवामानानुसार रोगराई, साथी यांनाही ही बाब लागू होते. या आपत्तींचा आधीच अंदाज घेऊन प्रतिबंधक उपाय करणे.. या पातळीवरही बरेच काही करण्याजोगे आहे.
या मूलभूत मुद्दय़ांवर सरकारमधील मंत्री एकमेकांशी कडाडून भांडले, तर ते राज्याला हवेच आहे. प्रत्यक्षात मात्र कोणाला किती अधिकार, कोणती खाती, कोण कोणाला काय बोलले याच गोष्टींवर जास्तीत जास्त ऊर्जा घालवली जात आहे. असे झाले की मग एखादा अवेळी पाऊस पडला की मदत, अनुदान, पॅकेज यांची घोषणा करून तेवढय़ापुरती मलमपट्टी करण्याची वेळ येते. प्रादेशिक अस्मितांचे कढ निघतात आणि कोणाच्या भागाला किती मदत याच्या उखाळय़ापाखाळय़ा होतात. पुढे काहीही होत नाही. पुन्हा पुढच्या आपत्तीने खपली निघते आणि भळभळती जखम उघडी पडते.. ‘पॅकेज’ हा उपाय शाश्वत नाही, फार काळ चालणाराही नाही. त्यामुळे आपण कोणत्या मार्गावर चालणार- वेळ मारून नेण्यापुरता  उपाय करणार की खरेच या आपत्तीला शिंगावर घेणार? हे ठरवण्याचीच ही वेळ आहे.. अन्यथा, हवामानाची पुढची आपत्ती आपल्यावर आदळण्यासाठी तयारच आहे.