राज्यातील सगळ्याच मोठय़ा शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मरतुकडी या सदरात समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याला सर्वस्वी ढिसाळ व्यवस्थापन जबाबदार आहे. कामाच्या वेळा बदलण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे या संस्थेला पगार देण्यासाठीसुद्धा कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे. एवढी नामुष्की यावी, असे जे बेस्टमध्ये घडले आहे, तेच किंवा त्याहूनही अधिक भयावह अन्य शहरांमध्ये घडते आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात चालू शकत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे असते.  एकदा का लोककल्याणाची जबाबदारी स्वीकारली की खासगी संस्थांप्रमाणे फक्त फायद्याच्याच मार्गावर बसगाडय़ा पाठवणे चुकीचे ठरते. तोटय़ाच्या मार्गावरही आवश्यकतेनुसार बसेस पाठवून तेथील नागरिकांना ही वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे या यंत्रणेचे कर्तव्यच ठरते. बेस्ट व्यवस्थापनाला निदान वीज वितरणाचा आधार आहे. अन्य शहरांमध्ये तर या वाहतूक व्यवस्था तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच दावणीला बांधून ठेवलेल्या असतात. त्यामुळे तेथे राजकारणाची कीड सगळा व्यवहारच पोखरून टाकते. जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम असते, तेव्हा रस्त्यावर येणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या कमी होते. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होतो आणि रुंदीकरणापासून ते पार्किंगपर्यंतचे अनेक प्रश्न सोडवणे किमान सुकर होते.  हा सिद्धान्त मान्य करण्यासाठी अन्य देशांतील अशा सेवांचा जरासा अभ्यास करण्याची मात्र आवश्यकता आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था स्वबळावर नफ्यात चालवण्यापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसाहाय्यावर चालवणे अधिक श्रेयस्कर ठरणारे असते. मात्र घडते असे की महापालिका जेव्हा असा निधी देतात, तेव्हाच भ्रष्टाचारालाही सुरुवात होते. बेस्टला दरमहा केवळ पगारापोटी ११० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका कोणतीही मदत करत नाही.  एके काळी हीच बेस्ट सेवा अतिशय कार्यक्षम आणि व्यवस्थित मानली जात होती. मग असे काय घडले की या व्यवस्थेला अकार्यक्षमतेचे आणि अव्यवस्थेचे ग्रहण लागावे? हे कारण महापालिकेने केलेल्या दुर्लक्षाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व समजावून सांगण्याची वेळ यावी, यापरते खरे तर दुर्दैव नाही. परंतु सगळ्याच महानगरपालिका त्याबाबत अतिशय बिनडोकपणे काम करताना दिसतात. भ्रष्टाचारामुळे या व्यवस्था नफ्यात नाहीत, तरी कमीत कमी तोटय़ात चालवणेही त्यामुळे शक्य होत नाही. महाराष्ट्रातील एका शहरात खरेदी केलेल्या वातानुकूलित बसेसमध्ये स्टेपनीच नसल्याचे लक्षात आले, तेव्हा चौकशीअंती त्या स्टेपनीचे पैसे संबंधित समितीच्या सदस्यांनी वाटून घेतल्याचे पुढे आले. अशा पद्धतीने जर ही व्यवस्था चालणार असेल, तर तिचे धिंडवडे निघण्यास कितीसा वेळ लागणार? आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या बेस्टला कामगारांच्या संपाचे ग्रहण लागणे अधिक धोक्याचे आहे. एप्रिलमध्ये केलेला संप अपुरा म्हणून की काय, बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आणखी एका संपाची तयारी सुरू केली आहे. कर्मचाऱ्यांना जर बेस्टची आर्थिक स्थिती ठाऊक असेल, तर त्यांनी संपासारखे हत्यार उपसणे म्हणजे स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. अशा संपांमुळे बेस्टची पत इतकी खालावली आहे, की पगारासाठी कर्ज देण्यास बँकाही तयार नाहीत. हे चित्र बदलायचे असेल, तर मुंबई महानगरपालिका आणि कर्मचाऱ्यांनी बेस्टला पुन्हा पूर्वीचे दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. लोकल, मेट्रो आणि मोनोरेल यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कार्यक्षमता आणि अर्थसाहाय्य या दोन डगरींवरच बेस्ट आणि अन्य संस्था टिकाव धरू शकतील.