शेतकऱ्याचा आधार हाच दुष्काळाचे कारण कसा?

हिंदीशी मराठीचा अशिष्ट संकर
मराठीत उत्तमोत्तम आणि चपखल शब्द असतानादेखील िहदीचे अंधानुकरण करून केंद्रसरकारी पगारी पंडितांनी शोधलेले भयंकर शब्द जसेच्या तसे मराठीत वापरण्याच्या बाबतीत आता कहरच गाठला गेला आहे. १२  मार्च २०१३  या दिवशी काही मराठी वर्तमानपत्रांत केंद्र सरकारी ईएसआय संस्थेद्वारे एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. त्या जाहिरातीत लिहिल्याप्रमाणे ‘आपल्याला ईएसआयच्या संबंधात कोणतीही तक्रार असल्यास त्यावर एकमेव उपाय म्हणून ईएसआयने सुरू केलेल्या समागम सुविधेखाली आपण ईएसआयच्या कार्यालयाला ठरावीक वेळापत्रकानुसार भेट द्यावी. कारण ईएसआयसी म्हणजे चिंतेपासून मुक्ती.’
‘सुविधा समागम’ची ही जाहिरात पाहून मी तर अवाक् झालो. िहदीजनांपुढे मराठी माणसांनी आपली अक्कल पुरतीच गहाण ठेवली आहे का? अशा अशिष्ट आणि चीड आणणाऱ्या जाहिराती डोळे झाकून प्रसिद्ध करण्याआधी मराठी वर्तमानपत्रांनीदेखील थोडा विचार करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
दीनानाथ सावंत

‘शिवरायांचा प्रताप आठवणारे’ नेमके काय?
२०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा अट्टहास पुन:पुन्हा आळवणे हा मराठी मते आपल्या बाजूस हेतुत: वळविण्याचा प्रयास असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रभरातील (किंवा भारतभरातील) शिवप्रेमींना थेट मुंबईस येऊन जलमाग्रे या शिवस्मारकास भेट देणे किती परवडेल हा भविष्य संशोधनाचा विषय ठरावा. शिवाय रेल्वे, बस, जलमार्ग यासम सुखासीन माग्रे स्मारकास भेट देणे हे ‘शिवरायांचे प्रताप आठवणारे’ ठरेल की महाराष्ट्रभर पसरलेले गड चढून त्यावरील किल्ल्यांना भेट देऊन इतिहास, शौर्य, शिवकालीन बांधकाम, त्यामागील दूरदृष्टी अभ्यासणे शिवस्मृती जागती ठेवणारी ठरेल याचा विचार व्हायला हवा.
केवळ मराठी मते मिळविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून या प्रकल्पावर सल्लागार नेमणुकीपासूनचा सुरू केलेला खर्च यापुढे टाळून किल्ले संवर्धनावर खर्च करणे शिवरायांचे स्मरण टिकविणारे ठरेल!     
किरण प्र. चौधरी, वसई

पत्रकार प्रशिक्षितच हवे
पद्माकर कांबळे यांचा ‘वाद पदवी आणि पात्रतेचा’ हा लेख (१४ मार्च) वाचला. न्या. काटजू यांचा हा निर्णय योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. अनेक जण टिळक, आगरकर, तळवलकर यांचे दाखले देतात. आपण पूर्वीच्या पत्रकारितेची आणि आजच्या पत्रकारितेची तुलना करणे गर आहे. कारण पूर्वी पत्रकारिता हा धर्म होता, पेशा होता. आता हा उद्योग झाला आहे. केवळ भाषेचे ज्ञान आणि लोकांचा कळवळा आता या क्षेत्राला पुरेसा नाही.
पूर्वी वैद्यकीय शिक्षण नव्हते तेव्हा आरएमपी (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर) हे डॉक्टरचे मदतनीससुद्धा डॉक्टर व्हायचे. आता तसे चालेल का? आज औषध दुकानात, चष्म्याच्या दुकानात त्या विषयातील पदवी-पदविकाधारक असणे कायद्याने बंधनकारक झाले आहे. प्रसारमाध्यमे ही मानवी समूहाच्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकणारी यंत्रणा आहे. बेजबाबदार भाषा, सनसनाटी वृत्त याला अशा शिक्षणातूनच प्रतिबंध होऊ शकतो.  
माध्यमासाठी असलेले कायदे, आता तर डिजिटल माध्यमांमुळे त्या कायद्याच्या रुंदावलेल्या कक्षा यांचे ज्ञान नसल्याने अनेकांना कायदेशीर कटकटीना तोंड द्यावे लागत आहे. पण त्यासाठी सर्व माध्यम-शिक्षण अभ्यासक्रमांत सुसूत्रता हवी, सीईटी घेऊनच प्रवेश द्यायला हवा.
सिटिझन पत्रकारितेचे काय, असा काही जण प्रश्न विचारतात, पण त्यांचा मजकूर हा प्रशिक्षित माध्यमकर्मी तपासून त्यांचे नियमन करू शकतो. असे असूनही आपल्याकडील दिग्गज पत्रकार याला विरोध करताना दिसत आहेत . जुन्याजाणत्या पत्रकारांनी आपल्याकडे पदवी नाही म्हणून पुढील पिढीतही नसल्यास बिघडणार नाही, असा विरोध करून त्यांचे नुकसान करू नये अशी विनंती आहे.
अनघा गोखले, मुंबई</strong>

साष्टांग दंडवत : ‘वयात’ आलेल्या कायद्याला!
अनेक जण एखादा कायदा मोडत असतील तर तो मोडलेला कायदा हाच कायद्याचा भाग करून टाकण्याचा नवाच कायदा आता देशात सुरू झाला आहे. संमतीने संभोग करण्याचे वय आता सोळा वर्षे केले जात आहे. त्याने नेमके कोणते उच्च मूल्यशिक्षण साधले जाणार आहे, ते काळ ठरवीलच. बलात्कारी वृत्तीचा मनुष्य कायदे वाचून बलात्कार करत नाही, तेव्हा संमतीविना केल्या जाणाऱ्या पाशवी लैंगिक संबंधाचा कायमच निषेध असणार आहे. सोळावं वर्ष म्हणजे अकरावी-बारावीचं पौगंडावस्थेतलं वय. ते संमतीनं का होईना, संभोग करण्याचं वय आहे का?  या वयात विद्यार्जन करून, ज्ञान-विज्ञान, कलेच्या क्षेत्रात स्वत:ला घडविण्याचं वय. योग, क्रीडा, संशोधनात स्वतला झोकून देऊन परिपूर्ण होण्याचं हे वय. हे वय लैंगिक भावनांच्या प्रेरणांचं वय आहे, परंतु त्या प्रेरणांचे रूपांतर जिद्दीत करून यशस्वी अभ्यास करण्याचं वय आहे, हे सांगून नवी पिढी आत्मिक सबळ करण्याचं सोडून किंवा त्या पिढीला निव्र्यसनी, राष्ट्रनिष्ठ करण्याचे धडे द्यायचे सोडून सोळावं वर्ष हे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचं कायदेशीर वय करून आपली लोकशाही नव्या पिढीला कोणते संकेत देत आहे?
लैंगिकतेतही लपवाछपवी, छुपेपणानं उरकायच्या विकृती या जशा लाजिरवाण्या तशीच आज त्याची इतकी उघडीवाघडी व सातत्याने चर्चा होत आहे. त्यातून स्त्री-पुरुष नात्याच्या कोमल संवेदना आपण बधिर करीत आहोत. याकडे समाज व मानसशास्त्रज्ञ संपूर्णत: कानाडोळा का करीत आहेत? एकीकडे ‘शीला की जवानी’, ‘कॅरेक्टर ढिला’ करीत ‘मुन्नी बदनाम’ करीत आहेच. आता घडत्या वयातल्या या मुला-मुलींना सोळावं वर्ष धोक्याचं नसून संबंधाच्या मोक्याचं आहे. हाच कायदा करून भारतात प्रगतीचं सुवर्णयुग येणार आहे का?  
कायदेतज्ज्ञांच्या मानसिकतेला या देशातल्या पालक व शिक्षकांच्या चिडीचूप मानसिकतेला साष्टांग दंडवत..
प्रवीण दवणे, ठाणे</strong>

.. मग बालविवाहाचाच कायदा करा!
शरीरसंबंधाच्या संमतीचे वय आधीच्या १८ वरून पुन्हा १६ केल्याने महिला अत्याचार विधेयकाचा तिढा कसा काय सुटू शकतो?  बारा वर्षांपूर्वी माझ्या बहिणींच्या लग्नाच्या बाबतीत त्यांचे वय कमीत कमी १८ तर होऊ द्या म्हणून मी जेव्हा एका नातेवाइकाशी वाद घातला होता तेव्हा त्याने मला निरुत्तर करण्यासाठी जे विधान केलं ते असं, ‘मुलीला पहिली मासिक पाळी आली की लगेच तिच्यासाठी नवरा शोधला पाहिजे.’ सध्या केंद्रीय मंत्र्यांची शिफारस वाचून याची आठवण झाली. मुळात ज्यांना कुणाला संमतीने काही करायचं असेल तर ते कुणाकडे अशी परवानगी मागायला जाणार?  
भारतीय समाजातील सर्वमान्य शरीरसंबंध फक्त विवाहसंस्थेत आहेत, मग तशी परवानगी म्हणजे ‘बालविवाह.’ मग लग्नाचे वय कमी करण्याचीही शिफारस केंद्रीय मंत्रिगट का नाही करून टाकत?
– डॉ. शैलेश सोनार, कल्याण</strong>