प्रवरानगरला पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू केल्याला आता सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला. या काळात विशेषत: महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सहकारी चळवळीत सर्वाधिक महत्त्व आले ते साखर कारखान्यांना. हे कारखाने जसे शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे साधन बनले, तसेच ते चालवणाऱ्यांसाठी सत्तेचा सोपानही ठरले. निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा या सहकारी कारखान्यांतूनच पुरवला जाऊ लागला आणि त्यातून सहकार सम्राटांची नवी संस्थाने उदयाला आली. गेल्या काही वर्षांत या संस्थानांची जागा खासगी कारखान्यांनी घेतली असून येत्या दशकभरात महाराष्ट्रातून सहकारी साखर कारखाने हद्दपार झाले तर नवल वाटायला नको, असे आजच्या स्थितीवरून स्पष्टपणे दिसते आहे. नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामात राज्यातील ६४ खासगी साखर कारखान्यांनी सुमारे २३ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले. एकूण साखर उत्पादनात ही टक्केवारी २८.८ एवढी आहे. अगदी पंधरा वर्षांपूर्वी खासगी कारखान्यातील हीच टक्केवारी केवळ २.३ होती. गेल्या पाच-सहा वर्षांत सहकारी साखर कारखाने बंद होत असताना ते विकत घेण्याची जणू स्पर्धा लागली होती.  हे सगळे घडले, याचे कारण सहकारी चळवळीला लागलेली संस्थानीकरणाची कीड. कारखाने आपल्या बापजाद्यांची मालकी असल्यासारखे वापरण्याच्या नव्या सरंजामशाही तंत्रामुळे तेथील कार्यक्षमतेचे दिवाळे वाजले. अगदी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत कारखाना सुरू करण्यासाठी ७५ टक्के भागभांडवलाची हमी राज्य शासनाकडून मिळत असे. त्यासाठी ज्या वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतले जाई, त्या कर्जाला शासन स्वत: जामीन राहत असे. त्यामुळे दुसऱ्याच्या पैशावर आपली वर्षभराची दिवाळी साजरी करण्याची सवय सम्राटांना लागली. परिणामी, अनेक कारखाने बुडीत गेले.   साखरेला जगात असलेली वाढती मागणी या कारखान्यांच्या संख्येत वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत चालली. त्यामुळे कारखान्यातून राजकारणात आणि राजकारणातून नवा कारखाना असे सूत्र या राज्यात अवलंबले जाऊ लागले. गेल्या एप्रिलमध्ये आघाडी सरकारने राज्यातील दुष्काळी भागात नव्या वीस साखर कारखान्यांना परवानगी देऊन हे सूत्र अधिकच बळकट केले. ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी कारखाने तोटय़ात चालत होते, त्यांनीच ते कमी रकमेत खरेदी करून त्यांचे खासगीत रूपांतर केले. आता ते अतिशय फायद्यात चालत आहेत. अजित पवार, मोहिते पाटील, रत्नाकर गुट्टे, सुभाष देशमुख, पतंगराव कदम, विनोद तावडे, नितीन गडकरी, दिलीपराव देशमुख यांच्यासारख्या राजकारणातील नेत्यांचे खासगी कारखाने सध्या तेजीत आहेत, याचे कारण तेथील व्यवस्थापन व्यावसायिक पातळीवर केले जाते. आजघडीला राज्यातील जे ९३ सहकारी कारखाने साखर उत्पादित करत आहेत, ती संख्या येत्या चार-पाच वर्षांत झपाटय़ाने कमी होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते आहे. कर्जाच्या खाईत गेलेल्या सहकारी कारखान्यांमुळे वित्तसंस्थांनी या कारखान्यांकडून वसुली करण्यासाठी कडक पावले उचलली आणि त्याचा पहिला फटका शासनालाच बसला. एका प्रकरणात तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची उचलून आणण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.           या गैरकारभारामुळे सहकारी कारखान्यांसाठी अर्थसाह्य़ देण्याचे धोरण दहा वर्षांपूर्वीच रद्द करण्यात आले. परिणामी, खासगी कारखाने वाढू लागले. राज्यातील बदललेल्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यासाठी थोडासा धक्का दिला, तर हे चित्र अल्पावधीत पालटू शकणार आहे. राज्यातील सहकारी चळवळीला घरघर लागल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसतच होते; आता त्यावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी राहिले आहे.