महाराष्ट्राचे ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारणही ज्या नगदी पिकावर अवलंबून आहे, त्या उसाला पर्याय कितीही सुचवला तरी तो स्वीकारला जाईलच असे नाही. मात्र उसाला पर्याय असू शकतो आणि उसापासून मिळणारी उत्पादनेच या पिकापासून मिळू शकतात, त्याची किमान चर्चा सुरू व्हायला हवी..
महाराष्ट्र राज्यामधील पावसाची अनियमितता लक्षात घेऊन वारंवार उद्भवणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईशी समर्थपणे मुकाबला करणे शक्य व्हावे यासाठी मोठे, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्प निर्माण करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर साठविण्यात आलेले पाणी उसाच्या शेतीकडे वळविण्यात आले. या प्रक्रियेच्या संदर्भात विचारात घेतली पाहिजे अशी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील पूर्वेकडे वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी धरणे बांधून अडवून उसाच्या शेतीसाठी वळविल्यामुळे पूर्वेकडील प्रदेश अधिकच ओसाड झाले आहेत. आज अशा प्रदेशांमध्ये घरगुती वापरासाठी लागणारे पाणीसुद्धा काही ठिकाणी टँकरने पुरवावे लागत आहे. त्यामुळे विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून विचार करू गेल्यास महाराष्ट्रातील उसाच्या शेतीने महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रक्रियेवर अनिष्ट परिणाम केल्याच्या निष्कर्षांप्रत आपण पोहोचतो. महाराष्ट्रात पडलेल्या २०१२-१३ सालच्या दुष्काळाने सिंचन नियोजनाच्या संदर्भातील अंतर्विरोध उघड केला आहे. परंतु वास्तव स्थिती अशी असली तरी या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता या संदर्भात चर्चा सुरू करण्याचे धाडसही कोणी दाखविलेले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या लेखाद्वारे उसाच्या शेतीमुळे निर्माण झालेल्या समस्येचे निराकरण करणारा मार्ग शोधण्याचा प्रयास आपण करू या.
पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाच्या शेतीमुळे मुळात तुटपुंज्या असणाऱ्या पाण्याची उधळमाधळ होते हे वास्तव असले तरी वटहुकूम काढून उसाच्या लागवडीला बंदी करावी आणि पाण्याचा अपव्यय थांबवावा असे प्रस्तुत लेखकाचे मत नाही. याऐवजी उसाच्या शेतीमध्ये होणारा पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यापासून टप्प्याटप्प्याने सुधारणा घडवून आणत मध्यम पल्ल्याच्या काळात अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी समस्या ठरलेल्या या उसाच्या शेतीला ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणजे लोकशाही संकेताला धरून होईल असे प्रस्तुत लेखकाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे अशा सुधारणा टप्प्याटप्प्याने केल्यास उसाच्या शेतीशी जोडल्या गेलेल्या कोणत्याही घटकास अशा बदलाचा त्रास अनुभवावा लागणार नाही.
अशा सुधारणेची सुरुवात म्हणून सर्वप्रथम उसाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याने उसाचे कांडे पहिले तीन ते साडेतीन महिने प्लास्टिकच्या छोटय़ा पिशवीत वाढविणे सक्तीचे करावे. असे केल्यास उसाच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या मागणीस सुमारे २५ टक्क्यांची कपात होईल. तसेच बियाणांसाठी लागणाऱ्या उसाचे प्रमाणही कमी होईल. लागवडीची ही पद्धत डॉक्टर आनंद कर्वे या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या कृषी संशोधकांनी विकसित केली आहे. फलटण येथील काही पुढारलेले शेतकरी गेली काही वर्षे डॉ. आनंद कर्वे यांच्या ‘आरती’ या संस्थेने पिशवीत वाढविलेली उसाची रोपे लागवडीसाठी वापरतात. तेव्हा आर्थिक व्यवहार म्हणून या पद्धतीचा मेळ बसलेला आहे. पाण्याची बचत व्हावी यासाठी अशा प्रकारची सक्ती करणे ही देशाच्या पातळीवर नवीन बाब नाही. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना खरिपाच्या हंगामात भाताची लावणी १५ जूनपूर्वी करण्यास आता मनाई करण्यात आली आहे. अशी बंदी करण्याचे कारण भाताच्या खाचरात पाणी तुंबविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भूगर्भातील पाण्याच्या साठय़ाचा वापर करू नये हेच आहे. तेव्हा उसाच्या शेतीसाठी पाण्याचा वापर नियंत्रित पद्धतीने व्हावा यासाठी सरकारने अध्यादेश लागू करणे योग्यच ठरावे.
तशाच प्रकारे भविष्यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या प्रदेशांत नवीन साखर कारखाना काढण्यास वा अस्तित्वात असणाऱ्या साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यास यापुढे परवानगी देण्यात येऊ नये. तसे केले तर अशा प्रदेशामधील उसाखालच्या क्षेत्रात वाढ होण्यास प्रतिबंध होईल. याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील वा मराठवाडय़ातील बंद पडलेल्या वा सुरू असणाऱ्या साखर कारखान्यांचे कोकणासारख्या भरपूर पर्जन्यमान असणाऱ्या प्रदेशात कोणी स्थलांतर करणार असेल, तर अशा उद्यमशील व्यक्तीला वा संस्थेला काही खास सवलती देण्याची योजना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी राबवावी. असे केल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील काही खासगी साखर कारखाने कोकणात वा पूर्व विदर्भात स्थलांतरित झाले तर राज्याच्या सिंचन योजनेवरील ताण काही प्रमाणात हलका होईल, असा बदल घडून येण्यास किमान पाच ते सात वर्षांचा काळ लागेल.
अशा पद्धतीने सध्या उसाच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्यात होणाऱ्या बचतीचा वापर पुढील काळामध्ये ज्वारीसाठी संरक्षणात्मक सिंचनासाठी करण्याचे ठरविले तर आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्वारीखालील सहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर गोड ज्वारीचे पीक घेणे सहज शक्य व्हावे. हैदराबाद येथील ‘इक्रिसॅट’ या ख्यातनाम कृषी संशोधन संस्थेच्या हवाल्यानुसार गोड ज्वारीच्या सुधारित चांगल्या वाणापासून हेक्टरी दोन टन साखर (द्रवरूप) आणि अडीच टन ज्वारी यांचे उत्पादन शक्य होते. तसेच ज्वारीच्या धाटामधील (दांडय़ामधील) गोड रस साखरेच्या उत्पादनासाठी काढून घेतल्यावर शिल्लक राहाणारा चोथा हा दर्जेदार पशुखाद्य म्हणून उपयोगात येतो. अशारीतीने गोड ज्वारी हे खाद्यान्न, पशुखाद्य आणि द्रवरूप साखर वा इथेनॉल यांचे उत्पादन देणारे बहुगुणी पीक आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अमेरिकेत साखरेच्या निर्मितीसाठी गोड ज्वारी पिकविली जात असे. परंतु हा व्यवसाय खूपच श्रमसघन असल्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तो बंद पडला. परंतु महाराष्ट्रासारख्या कार्यक्षम लोकांच्या हाताला काम नसणाऱ्या प्रदेशात हा व्यवसाय भरभराट निर्माण करू शकेल.
महाराष्ट्रात आजच्या घडीला सुमारे ४०लाख हेक्टर क्षेत्रावर पारंपरिक ज्वारीचे उत्पादन घेतले जाते. त्यात बदल करून लागवडीखालील हे क्षेत्र गोड ज्वारीच्या उत्पादनाकडे वळविल्यास १२ लाख टन साखर (द्रवरूप) आणि १२० लाख टन ज्वारी आणि इथेनॉल उत्पादन सहज शक्य व्हावे. द्रवरूप साखरेचा दर कमी ठेवल्यास मिठाई बनविणारे कारखाने, बिस्किट निर्मिती उद्योग, गोड पेये बनविणारे कारखाने अशा द्रवरूप साखरेचा वापर प्राधान्याने करतील. आपल्या देशामध्ये साखरेच्या एकूण मागणीमधील सुमारे ६७ टक्के मागणी ही कारखान्यांकडून होत असते. एकदा ही बाब लक्षात घेतली की द्रवरूप साखर बाजारात स्वीकारली जाईल काय हा प्रश्न निकालात निघतो.
गोड ज्वारीचा वापर इथेनॉलच्या निर्मितीसाठीही करता येतो. एक हेक्टर क्षेत्रावर गोड ज्वारीचे पीक घेतल्यास त्याच्या ताटापासून मिळणाऱ्या रसाचा वापर करून सुमारे ५५०० लिटर इथेनॉलची निर्मिती शक्य होते असा ‘इक्रिसॅट’चा दावा आहे. आज भारतात पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी सुमारे २.५ टक्के इथेनॉल भारतातील साखर उद्योग पुरवतो. सरकारी नियमानुसार पेट्रोलमध्ये किमान ५ टक्के इथेनॉल मिसळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पेट्रोलची विक्री करणाऱ्या कंपन्या वर्षांला सुमारे ५०० दशलक्ष लिटर इथेनॉल आयात करतात. अशा परिस्थितीत गोड ज्वारीच्या ताटातील रसापासून इथेनॉल बनविण्याचे कारखाने ग्रामीण महाराष्ट्रात सुरू केल्यास इथेनॉलची सध्याची गरज पूर्ण करण्याएवढे उत्पादन सहज साध्य होईल. असा दिवसाला ४०,००० लिटर इथेनॉल निर्मिती करणारा कारखाना उभारण्यास सुमारे ४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. तेव्हा सरकारने अशी गुंतवणूक करण्यात पुढाकार घेतला तर ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा अल्पावधीत बदलेल.
आज पेट्रोलमध्ये केवळ ५ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविता येणे शक्य आहे. आपल्या देशात स्वस्त दरात आणि खाद्यान्नाच्या निर्मितीला हानी न पोहोचविता इथेनॉलची निर्मिती शक्य झाली तर ती इंधनाच्या स्वयंपूर्णतेकडे होणारी वाटचाल ठरेल. अशा प्रक्रियेमुळे खनिज तेलाच्या आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बचत होईल. अशा प्रकारच्या नव्या उद्योगाची उभारणी करायचे ठरविले तर त्याची सुरुवात गोड ज्वारीचे सुयोग्य वाण निवडून त्याचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यापासून करावी लागेल. या कामामध्ये सरकारला ‘इक्रिसॅट’कडून सहजपणे मदत मिळेल. तसेच एका अनिवासी भारतीय व्यक्तीने हैदराबादजवळ सुरू केलेल्या रुस्नी डिस्टिलरिज या कंपनीकडून त्यांचा या धंद्यातील अनुभव इथेनॉल वा साखर यांच्या निर्मितीसाठी खूपच मदतकारक ठरेल. या सर्व गोष्टी कितीही झपाटय़ाने करायच्या म्हटल्या तरी त्या मार्गी लागण्यास पाच ते सात वर्षांचा काळ निश्चित खर्ची पडेल.
तेव्हा या घडीचा प्रश्न आहे तो महाराष्ट्र सरकार वा शेतकऱ्यांची संघटना यांपैकी कोणी तरी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गोड ज्वारीचे अधिक उत्पादक संकरित वाण लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा. असे वाण उपलब्ध झाले की शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २.५ टन ज्वारी आणि ५० टन ओला कडबा यांचे उत्पादन घेणे शक्य होईल. या कडब्याच्या वाढीव उत्पादनामुळे महाराष्ट्रामधील दुधाचा धंदा सशक्त पायावर उभा राहील. कालांतराने गोड ज्वारीच्या ताटांमधील रसाचा वापर करून साखर वा इथेनॉल बनविणारे कारखाने उभे करता येतील. या प्रक्रियेची सुरुवात कोणी करील काय? हा या घडीचा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
