कृषी, उद्योग व शहरांसाठी गंगा नदीचे पाणी उपसले जात आहे. ज्या गंगा नदीचे पाणी आपण वापरतो आहोत तिला त्या बदल्यात सांडपाणी व प्रदूषित पाण्याच्या रूपात घाण मिळत आहे, परिणामी प्रदूषण वाढतच चालले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अंदाजानुसार गंगेत रोज ३३६४ दशलक्ष लिटर सांडपाणी सोडले जाते. हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना भांडवली व इतर मदत करणे हाच एक उपाय आहे.
गंगा ही भारतातील एक मोठी नदी. राजीव गांधी यांनी १९८६ च्या सुमारास गंगा कृती योजना सुरू केली, परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी त्यातून बरेच सांडपाणी वाहिले. त्यावर खर्च केलेला पसाही पाण्यात गेला. गंगा नदीचे प्रदूषण कमी करून ती स्वच्छ होण्याची अपेक्षा होती, पण ती उलट जास्त प्रदूषित झाली.
मग गंगा स्वच्छतेत आपण कुठे कमी पडलो व गंगाच नव्हे, तर इतरही नद्या स्वच्छ करण्यासाठी वेगळे काय करायला पाहिजे? गंगेचे प्रदूषण हा एक आव्हानात्मक विषय राहिला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या अलीकडच्या एका अंदाजानुसार गंगेत गंगोत्रीपासून ते डायमंड हार्बपर्यंत पसरलेल्या २५०० किलोमीटरच्या प्रवाहात मानवी विष्ठेतून पसरणाऱ्या ‘फिकल कॉलिफॉर्म’ या जिवाणूचे प्रमाण स्वीकार्य पातळीपेक्षा खूप अधिक दिसून आले. गंगेचा प्रवाह जेथून सुरू होतो, तेथे मात्र ते प्रमाण कमी आहे. कारण तिथे मानवाने केलेले प्रदूषण नाही. गंगेच्या प्रवाहाच्या जास्त ऑक्सिजन असलेल्या पट्टय़ात म्हणजे रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग भागातही ‘फिकल कॉलिफॉर्म’ या मानवी विष्ठेतील जिवाणूचे प्रमाण प्रमाणित मर्यादेपेक्षा जास्त नसले तरी ते प्रमाण वाढू लागले आहे हे मात्र निश्चित.
प्रदूषणाचे आगर असलेली महानगरे व वेगाने वाढणारी शहरे ही या नद्यांकाठीच आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार हरिद्वार, कनौज, कानपूर व वाराणशीच्या वरच्या टोकापर्यंत जैविक ऑक्सिजनची मागणी (बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड) जास्त आहे. दुर्दैव असे की, नदीच्या प्रवाहाच्या बहुतांश पट्टय़ात प्रदूषण वाढतेच आहे. गंगेच्या काठावरती जी शहरे आहेत, तेथील लोक नदीच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करीत आहेत. कृषी, उद्योग व शहरांसाठी गंगा नदीचे पाणी उपसले जात आहे. ज्या गंगा नदीचे पाणी आपण वापरतो आहोत, तिला त्या बदल्यात सांडपाणी व प्रदूषित पाण्याच्या रूपात घाण मिळत आहे, परिणामी प्रदूषण वाढतच चालले आहे. गेल्या काही वर्षांत गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी जो निधी देण्यात आला होता, पण तो त्यासाठी वापरला गेला नाही याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. अनेक शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. काही शहरांकडे हे प्रकल्प राबवण्यासाठी पसा नाही. ज्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे त्याचे प्रमाणही फार मोठे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अंदाजानुसार गंगेत रोज ३३६४ दशलक्ष लिटर सांडपाणी सोडले जाते. हे प्रमाण प्रक्रिया प्रकल्पात अपेक्षित धरलेल्या पातळीपेक्षा १२३ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यामुळे एवढा पसा खर्च करून सुरू केलेल्या गंगा कृती योजनेत गंगेचे प्रदूषण कायम राहिले. गंगेच्या प्रदूषणावर तोडगा काढायचा म्हटला तर त्यात तीन प्रमुख समस्या आहेत. एक म्हणजे जी घाण मिसळली जात आहे ती विरल करण्यासाठी गंगेत पुरेसे पाणी नाही. नेमके किती वाढीव प्रदूषित सांडपाणी गंगेत सोडले जात आहे, याचे मोजमाप करण्याचे काही अभिनव मार्ग आपल्याकडे नाहीत. उद्योगांनी प्रदूषित पाणी नदीत सोडू नये यासाठीच्या बाबींची अंमलबजावणी अधिक कठोरतेने करणे गरजेचे आहे.
गंगेची स्वच्छता करायची असेल तर काही सत्य बाबींना सामोरे जावे लागणारच आहे. एक म्हणजे भारतासारख्या देशात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे हे फार महागात पडते. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवली तर विरलीकरण शक्य होईल. स्वीकार्य पाण्याची विरलीकरण क्षमता १० इतकी अपेक्षित आहे. त्यामुळेच इतर स्रोतांकडून नदीत येणाऱ्या पाण्याची क्षमता ३० बीओडी (पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण) इतकी प्रमाणित केली आहे. आपण स्नानासाठी जे पाणी वापरतो, त्याची क्षमता ३ बीओडीइतकी निश्चित केलेली आहे. जर नद्यांमध्ये प्रदूषित घटकांच्या विरलीकरणासाठी पुरेसे पाणी आले तर शहरे सांडपाणी प्रक्रियेवरचा खर्च वाचवू शकतील. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे तिची एकात्मीकरण क्षमता वाढते व तिच्यात जी घाण किंवा प्रदूषण येत असते ती या नद्या स्वत:हून स्वच्छ करू शकतात. पण हे जादाचे पाणी आणायचे कोठून, हा खरा प्रश्न आहे. प्रदूषणकारी ठिकाणे जिथे आहेत तिथे वरच्या प्रवाहातून जास्त पाणी सोडणे आवश्यक आहे पण त्यात शेतकरी, शहरे व उद्योग यांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागेल. उदाहरणच द्यायचे तर हरयाणाने दिल्लीच्या यमुनेत पाणी सोडण्यास नकार दिला आहे. म्हणजे वरच्या भागातून पाणी सोडण्यास सांगण्यापेक्षा हा जलप्रवाह शहरातूनच किंवा राज्य सरकारच्या जलस्रोतांमधून पाणी सोडणे हा एक पर्याय त्यावर आहे. त्यासाठी सरकारने पावसाळ्यात पाणी साठवून ठेवावे व नंतर ते त्या प्रदेशातील नदीत आवश्यकतेनुसार सोडावे म्हणजे प्रदूषणाचे विरलीकरण साध्य होईल. यासाठी आणखी एक मार्ग म्हणजे विहिरींचे पाणी नदीत सोडावे आणि कृषी, पिण्याचे पाणी व उद्योग यांच्या पाणी वापरासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. याचाच दुसरा अर्थ असा की, सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यांच्या पाणी वापराचे नियोजन करावे लागेल, त्यामुळे नद्यांमध्ये जादाचे पाणी राहील, पाण्याची पळवापळवी करून चालणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे शहरात प्रदूषण नियंत्रण योजना राबवताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सांडपाणी तयार होत असताना त्यावर पारंपरिक प्रक्रिया यंत्रणांच्या मदतीने मात करणे अवघड आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे नियोजन करताना अशा मला पाण्याचे वहन करण्याची व्यवस्था विचारात घेणे गरजेचे आहे. यातून आणखी एक बाब लक्षात येते की, गटारीतच पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करणे हा एक मार्ग आहे व स्थानिक पातळीवर फेरप्रक्रिया करून पाण्याचा पुन्हा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. तिसरे म्हणजे सांडपाणी शुद्धीकरण योजना तयार करताना ती भूमिगत करून चालणार नाही. कारण तशी शुद्धीकरण योजना राबवण्यासाठी अनेक वष्रे लागतील, त्यामुळे सांडपाणी खुल्या गटारात न सोडता ते तेथेच प्रक्रिया करून वापरणे किंवा थेट नदीत सोडणे हे दोन पर्याय राहतात. अशा प्रकारे सांडपाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी किफायतशीर पाणी व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधणे गरजेचे आहे. येत्या काळात तरी त्याचा पाठपुरावा करणे शक्य नाही. काही राज्यांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी जास्त पाणी सोडण्यास प्रोत्साहन देणेही शक्य नाही. सध्याची स्थिती बघता केंद्र सरकारने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना भांडवली व इतर मदत करणे हाच एक उपाय आहे. केंद्र सरकारची मदत ही राज्य सरकार नदीत किती प्रमाणात पाणी सोडते, त्याच्याशी निगडित असली पाहिजे. तसे केले तरच गंगा व इतर नद्या स्वच्छ करता येतील. पाण्याचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी आपण काही वेगळे मार्ग शोधल्याशिवाय हे शक्य नाही.
* लेखिका दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या संस्थापक व ‘डाउन टु अर्थ’ पाक्षिकाच्या संपादक आहेत.
