गाढव कायद्याचा शहाणा अर्थ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोळसा खाण प्रकरणामुळे कोणाची बदनामी होणार आणि कोण उघडे पडणार याची सुरू झालेली माध्यमचर्चा अगदीच पोरकट म्हणावी लागेल. या निकालानुसार रद्द केलेल्या कंत्राटांत भाजपने मंजूर केलेली किती आणि मनमोहन सिंग सरकारचा त्यातला वाटा किती यावर माध्यमांत तावातावाने लढवल्या जात असलेल्या चर्चा या बालबुद्धीच्या द्योतक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून कोळसा उत्खननासाठी दिलेली कंत्राटे घाऊक पद्धतीने बेकायदा ठरवली असून त्या कंत्राटांचे काय करायचे याचा निर्णय १ सप्टेंबरला दिला जाणार आहे. तो काय लागायचा तो लागेल, पण या निकालाच्या परिणामस्वरूप आपल्याकडील आधीच तोळामासा असलेले ऊर्जा क्षेत्र अधिकच गर्तेत जाईल, हे उघड आहे. या वादग्रस्त कंत्राटांतील कोळशाचा उपयोग प्राधान्याने वीजनिर्मितीसाठी होणार होता आणि तसा तो व्हावा यासाठी आपल्या बँकांनी ऊर्जा कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे दिली होती. ती आता सगळीच संकटात येतील. भारतीय बँकिंग सध्या अभूतपूर्व अशा संकटाला सामोरे जात असून कुंठलेली अर्थव्यवस्था आणि बुडलेले वा बुडालेले उद्योग यामुळे बँकांच्या थकीत कर्जात अतोनात वाढ झालेली आहे. याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यामुळे हे संकट अधिकच गहिरे होणार असून सध्याच्या अडीच लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत खात्यात त्यामुळे किमान एक लाख कोटी रुपयांची भर होणार आहे. त्यामुळे या निकालाचा अर्थ राजकीय परिप्रेक्ष्यातून लावणे हे अगदीच सुलभीकरण झाले. ते टाळून या निकालाचा अर्थ पाहू गेल्यास त्याचे गांभीर्य ठसठशीतपणे कळेल. नवी व्यवस्था ही जुन्या नीतिनियमांच्या आधारे चालवावयाचा प्रयत्न केल्यास काय होते, हे या निकालावरून समजून घेता येईल. त्याचप्रमाणे खेळ सुरू केल्यावर त्या खेळाचे नियम ठरवणे वा बदलणे हे आपल्या अंगाशी कसे येत आहेत, हेही यावरून दिसेल. दोन वर्षांपूर्वी याच सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार परवाने रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते. या वेळी खाण उत्खनन हक्कांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा तितकाच ऐतिहासिक निर्णय आलेला आहे. हे का अणि कसे झाले हे राजकीय अभिनिवेशांच्या पलीकडे जाऊन समजून घ्यायला हवे.     
समाजवादी अर्थविचाराने भारलेल्या भारताने १९७३ साली एक कायदा केला. कोळसा खाण राष्ट्रीयीकरण कायदा असे त्याचे नाव. या कायद्याच्या आधारे देशातील सर्व कोळसा साठय़ाचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले आणि त्याच्या उत्खननाचे अधिकार फक्त कोल इंडिया या केंद्र सरकार नियंत्रित कंपनीकडेच राहतील असे निश्चित करण्यात आले. वरवर पाहता हे योग्य वाटले तरी यातील समस्या ही की भारत हा जगातील सर्वाधिक कोळसा साठे असलेल्या देशांपैकी आहे. या कोळशाचे उत्खनन करायचे तर अधिक हात हवेत. ती जबाबदारी एकटय़ा कोल इंडिया या सरकारी कंपनीच्याच खांद्यावर सोडणे हे कोळसा असूनही टंचाईस सामोरे जायला लावणारे होते. हे इतके काम एकटय़ाने करण्याइतकी ताकद आणि क्षमता ही कोण्या एकाच कंपनीकडे असू शकत नाही. हे ध्यानात आल्यामुळे प्रथम १९७६ आणि पुढे १९९३ साली या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. तीनुसार ज्या कंपन्या पोलाद, सिमेंट, वीजनिर्मिती वा कोळसा उत्खननाच्या क्षेत्रात आहेत त्यांना कोळशाच्या खाणी आंदण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यातील आणखी एका सुधारणेद्वारे राज्य सरकारांनादेखील कोळसा उत्खननाचे अधिकार देण्यात आले. त्यासाठी इच्छुक राज्य सरकारांनी खासगी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून खाणी आंदण मागायच्या आणि सरकारने त्या द्यायच्या असा प्रकार सुरू झाला. गोंधळ आणि भ्रष्टाचार सुरू झाला तो या टप्प्यावर. कोणालाही काहीही पूर्ण अधिकाराने वापरू देणे हे इतरांसाठी नुकसानकारकच असते. याचे कारण अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत ज्यांना कोळसा खाणी आंदण मिळालेल्या आहेत त्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च इतरांच्या तुलनेत कमी झाला. याचाच अर्थ त्यांना इतरांपेक्षा अधिक फायदा मिळविण्याची संधी निर्माण झाली. यात लबाडी अशी की मूळच्या उद्दिष्टानुसार पोलाद, सिमेंट वा वीजनिर्मिती क्षेत्रांतील कंपन्यांनाच हे कोळसा खाणी कंत्राट दिले गेले असते तरी एक वेळ चालण्यासारखे होते. परंतु ज्यांचा या कशाशीही काडीचाही संबंध नाही अशा मंडळींना भरगच्च कोळसा कंत्राटे दिली गेली. या अशा वाटेल त्यास राजकीय लागेबांध्यांच्या आधारे कंत्राटे दिली गेल्यामुळे काही वर्तमानपत्रांचा भास्कर जसा त्यातून उगवला तसाच लोकमताचाही दुरुपयोग झाला. हौशे, गवशे आणि नवशे अशा सर्वानीच या कोळसा परवान्यांवर हात मारायला सुरुवात केली. वास्तविक ही कंत्राटे कशी दिली जावीत यासाठी सल्लागार समिती नावाचा प्रकार अस्तित्वात होता. त्या समितीनेदेखील आपल्याला हवा तसा सल्ला दिला आणि सर्वानी मिळून या कोळशाची राख केली. दुसऱ्या पातळीवर राज्य सरकारांनी आपापल्या कुवतीनुसार हे कोळसाधन लुटले. काही राज्य सरकारांनी नियमांनुसार खासगी ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांशी नावापुरता करार केला आणि खाणीच्या खाणी या खासगी कंपन्यांकडे सुपूर्द केल्या. नियमानुसार खाणकाम हे राज्यांनी करणे अपेक्षित होते. तसे काही झाले नाही. इतके सर्व होत असताना या कोळसा मलिद्यापासून खासगी क्षेत्र कसे दूर राहणार? या संदर्भातील मूळ नियमांनुसार ज्या कामासाठी वा ज्या प्रकल्पासाठी या कोळसा उत्खननास परवानगी देण्यात आली त्याच उद्दिष्टांसाठी तो वापरला जाणे अपेक्षित होते. पण खासगी कंपन्यांनी तो आपल्या दुसऱ्याच उद्योगासाठी वळवला. अनिल अंबानी नियंत्रित रिलायन्स आणि टाटा पॉवर यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे ती याच मुद्दय़ावर. वास्तविक सुरुवातीपासूनच हा व्यवहार आतबट्टय़ाचा होता आणि अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांना याची पूर्ण कल्पना होती. त्याचमुळे कोळसा खाणींचे अधिकार लिलाव पद्धतीने द्यावेत असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या अनेक चांगल्या सूचनांप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेले आणि मनाला येईल त्यास मनाला येईल तशी खाण उत्खनन कंत्राटे दिली गेली. या पापात त्यांचा वाटा मोठा. कारण त्यांच्याच काळात जास्तीत जास्त कंत्राटे दिली गेली. त्यात पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी दरवाढ झाली ती त्यांच्याच काळात. मनमोहन सिंग २००४ साली सत्तेवर आले. त्याच वर्षी चीनकडून कोळशाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे तोवर ३० डॉलर प्रतिटन असणारे कोळशाचे भाव दुप्पट झाले आणि नंतर तर सहापट होऊन १८० डॉलरवर गेले. त्याच वेळी या सरकारी जावई ठरलेल्या खाण कंत्राटदारांना कोळसा उत्खननासाठी फक्त ३० डॉलर इतकाच खर्च येत होता. म्हणजेच आपल्या गुंतवणुकीवर ६०० टक्के इतका फायदा त्यांना होत होता. याचाच अर्थ सरकारचे इतके नुकसान होत होते. महालेखापाल विनोद राय यांनी आपल्या अहवालात नेमके यावरच बोट ठेवले आणि दूरसंचार परवान्यांप्रमाणे कोळसा खाण परवान्यांचे लिलाव न झाल्यामुळे सरकारचे १० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाल्याचा अहवाल दिला. त्या वेळी सर्व सत्ताधीशांनी एकमुखाने तो फेटाळला आणि ही केवळ महालेखापरीक्षकांची कविकल्पना असल्याची प्रतिक्रिया दिली गेली. यात खुद्द मनमोहन सिंग हेदेखील आघाडीवर होते. भर संसदेत त्यांनी असे काही नुकसान झाल्याचे फेटाळले.
आता तेच सर्व अंगाशी आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे नुकसान झाल्याचे मान्य केले असून ही खाण परवाना पद्धत मुळातच बेकायदा आहे, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ या बेकायदा पद्धतीच्या आधारे जे काही परवाने दिले गेले ते आपोआप रद्द ठरतात. ज्यांनी त्यांच्या आधारे खाण उत्खनन सुरू केले आहे, त्यांना आता सरकारला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. तर ज्यांनी ते अद्याप केलेले नाही त्यांना आपापल्या खाणी सरकारला परत कराव्या लागतील. त्यानंतर यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु तोपर्यंत वीज कंपन्या आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका लटकणार. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपली चांगलीच छीथू होणार. कालसापेक्ष असे साधे धोरणात्मक बदल करणे अजूनही आपल्याला जमत नाही, हेच यातून सिद्ध  होते. नव्या काळाच्या गरजांसाठी नवे कायदे हवेत हे दूरसंचार आणि कोळसा घोटाळ्यांनी दाखवून दिले आहे. कायदा गाढव असतो आणि त्याचमुळे त्याचा अर्थ नव्याने लावावा लागतो. तसा तो लावता येत नसेल तर हा गाढव कायदा बदलावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हा शहाणा अर्थ आहे.