थप्पडीचे डोहाळे

केंद्रीय पातळीवर जाटांना आरक्षण देताना मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या सल्ल्याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र सरकारने न्या. बापट यांच्या शिफारशींबाबत तेच केले. जाटांना राखीव जागा देण्याच्या निर्णयाबाबत जी थप्पड केंद्राला बसली आहे, तीच आज ना उद्या महाराष्ट्र सरकारला बसू शकते..
सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन! राजकीयदृष्टय़ा दांडग्या, तगडय़ा जाट समाजाचा समावेश राखीव जागांत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल केला हेच केवळ या अभिनंदनाचे कारण नाही. तर बदलत्या काळानुसार, नवनवे समाजघटक समोर येत असताना जुने, कालबाहय़ निकष बदलून राखीव जागांचा प्रश्न पूर्ण नव्याने कसा पाहण्याची गरज आहे याबद्दल निद्रिस्त सरकारला न्यायालयाने मात्रेचे चार वळसे चाटवले, हे अधिक कौतुकास्पद. बहुमताच्या जोरावर वैधानिक दांडगाई करीत आपणास अनुकूल असलेल्या जातीजमातींच्या आजन्म कल्याणासाठी त्यांना राखीव जागांचे वरदान द्यावे हा खेळ अलीकडे सर्वच राजकीय पक्ष जोमाने खेळताना दिसतात. हा निलाजरेपणा सर्वपक्षीय आहे. सामाजिक समरसतेची गोंधळलेली भाषा बोलणारा भाजपदेखील त्यास अपवाद नाही. तेव्हा या प्रश्नावर काँग्रेस आणि नंतर भाजप सरकारने केलेल्या दांडगाईबद्दल न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकावले असून विचारी सुजाणांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जातपातविरहित स्वागत करावयास हवे.
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरयाणा आदी राज्यांत जाट बहुसंख्येने आहेत. याबाबत नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे एकूण संख्येच्या किती तरी प्रमाणात या जाट मंडळींना सत्तास्थाने असून त्याचीच परिणती या मंडळींनी आपल्या समाजाचा समावेश राखीव जागांत यशस्वीपणे करून घेण्यात झाली. एकविसाव्या शतकातील भारताचे हे आणखी एक दळभद्री लक्षण. येथे प्रगत स्थानासाठी धडपडण्याऐवजी राज्ये आणि समाज आपापले मागासपण सिद्ध करण्यासाठी जिवाचे रान करतात. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांचा आग्रह काय? तर केंद्राने आपणास मागास राज्यांचा दर्जा द्यावा. एकदा मागासपणाचे कुंकू कपाळावर लागले की पुढच्या लालनपोषणाची जबाबदारी सरकार उचलते. तसे एकदा झाले की या राज्यांचे नेते राजकारणात टगेगिरी करण्यास रिकामे. जे राज्यांचे तेच त्या राज्यातील काही जनतेचे. वास्तविक जाट हा राजकारण आणि समाजकारणात चांगलाच सक्षम समाज. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, इतकेच काय औट घटकेचे का असेना पंतप्रधानदेखील या समाजातून होऊन गेले. अगदी पलवान दारासिंग यांच्यापासून ते उत्तरेतील अनेक राजेमहाराजे, चौधरी चरणसिंग, हरयाणातील देवी आणि भजन हे लाल, बलराम जाखड असे अनेक पुढारी हे जाट समाजातून येतात. तरीही या समाजाला डोहाळे लागले ते स्वत:चा समावेश मागासांत करून घेण्याचे. राखीव जागांत एखाद्या समाजाचा समावेश केला की त्या समाजाची मते मिळतात असा बावळट समज सत्ताधीशांत असल्यामुळे जाटांनी आपली ताकद दाखवत राखीव जागा मिळवल्या खऱ्या.
पण सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाडय़ात हा निर्णय मंगळवारी रद्दबातल केला. जाट समाज हा राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संघटित आहे आणि सक्षमदेखील आहे. त्यांना राखीव जागा कशासाठी, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. जाटांना राखीव जागांत सामावून घेतले तर मागासांवर अन्याय होईल असे स्पष्ट मतही नोंदवले. त्याहीपेक्षा न्यायालयाने या संदर्भात दिलेले काही निर्देश दूरगामी आणि तितकेच कालसापेक्ष आहेत. राखीव जागांसाठी जात हाच एक निकष कसा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न आहे. तो खरे तर राजकारण्यांनीच उपस्थित करावयास हवा होता. परंतु याबाबत सगळेच एका माळेचे मणी असल्यामुळे ते झाले नाही. याहीपुढे जाऊन न्यायालय म्हणते की, या जातीचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी सरकारने काय केले? काही दशकांपूर्वीच्या निकषांद्वारे आज राखीव जागांचा निर्णय योग्य आहे काय? आणि मुख्य म्हणजे तृतीयपंथी आदी नवनवे मागास समाजघटक समोर येत असताना त्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न न करता किती काळ सरकार हे जातीआधारित मागासतेचे निकष ग्राहय़ धरणार? तेव्हा राखीव जागांच्या अंमलबजावणीतही कालसापेक्षता यायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अधिकच महत्त्वाचा ठरतो.
याचे कारण येथे सध्या गाजत असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. राजकीय, सामाजिक स्तरांवर जातीचे मोठेपण मिरवायचे आणि तरीही त्याच वेळी राखीव जागांच्या मलिद्यावरही दावा सांगायचा हा प्रकार महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने घडत आहे. याही आधी आम्ही या आरक्षणास विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या निमित्ताने या प्रश्नाचा पुन्हा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. वर उल्लेखिलेल्या राज्यात जे स्थान जाटांचे ते महाराष्ट्रात मराठय़ांचे. तरीही जाटांप्रमाणे मराठय़ांनाही राखीव जागा हव्या आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या सरकारच्या अखेरच्या काळात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर याबाबतचा निर्णय घेतला. यासाठी पाहणी कोणी केली? तर नारायण राणे यांच्या समितीने. जणू राणे म्हणजे कोणी समाजाभ्यासकच. या राणे समितीच्या अगदीच कुचक्या आधारास लोंबकळत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा काय तो परिणाम खरे तर निवडणुकांत दिसलाच. मराठय़ांचे तारणहार म्हणवून मिरवू पाहणाऱ्या राणे यांना आपली साधी आमदारकीही राखता आली नाही. तेव्हा राखीव जागांमुळे मते मिळतात हा भ्रम पुन्हा एकदा खोटा ठरला. जाटांप्रमाणे मराठे महाराष्ट्रात कायम सत्तेच्या राजकारणातच राहिलेले आहेत. यशवंतराव चव्हाण ते शरद पवार या टप्प्यांत अशी सत्ताधारी मराठा राजकारण्यांची नावे शेकडय़ांनी निघतील. झालेच तर गावांतील सहकारी संस्था, बँका, दुग्धशाळा आदींवरही मराठय़ांचेच वर्चस्व आहे. तरीही या मंडळींना आरक्षण हवे आणि त्यांनी ते मिळवले. कारण मागणारेही तेच आणि त्यावर निर्णय घेणारेही तेच. यातील निलाजरा भाग असा की एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास आरक्षण मिळाले ते १६ टक्के. म्हणजे प्रत्येकी दुसरा मराठा राखीव जागांसाठी पात्र ठरला. याउलट इतर मागास जातींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के असताना त्यांना या मंडळींनी आरक्षण दिले ते फक्त १९ टक्के इतके. या इतर मागासांत अनेक जाती-उपजाती आहेत. पण त्यांना या १९ टक्क्यांतच भागवावे लागते. पण मराठा समाजास मात्र त्यांच्या संख्येच्या निम्मे आरक्षण. या संदर्भात न्या. आर एम बापट समितीने या आधी दिलेला अहवाल अगोदर चव्हाण सरकारने आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्लक्षित केला. केंद्रीय पातळीवर जाटांना आरक्षण देताना मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या सल्ल्याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र सरकारने न्या. बापट यांच्या शिफारशींबाबत तेच केले. मागास आयोगाच्या शिफारशी या सूचना स्वरूपात आहेत, बंधनकारक नाहीत, असा शहाजोग युक्तिवाद मोदी सरकारने न्यायालयात केला. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारचेही तेच. खेरीज यावर कळस म्हणजे मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६८ टक्के इतके होईल, म्हणजे वैधानिक मर्यादा असलेल्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाईल याकडेही फडणवीस सरकारने सरळ दुर्लक्ष केले आहे.
तेव्हा जाट आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्रात जे काही झाले त्याचीच न्यायालयीन पुनरावृत्ती मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने होईल. यात फडणवीस सरकारची बेमुर्वतखोरी अशी की राजकीयदृष्टय़ा दांडग्या मराठा समाजास आरक्षण देण्यात या सरकारला काही गर वाटत नाही. परंतु त्याच वेळी मुसलमानांतील मागासांना आरक्षण नाकारण्याचे औद्धत्य हे सरकार दाखवते. नव्या मागास समाजांना आरक्षण द्यावे अशी गरज न्यायालय दाखवते. परंतु जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांना याबाबत किमान संवेदनाही नाही, हे धक्कादायकच. तेव्हा न्यायालयाने जाट आरक्षण प्रश्नावर केंद्राला जी थप्पड लगावली तशीच महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर खावी लागेल हे नक्की. सध्या सर्वच सरकारांना न्यायालयाकडून थप्पड खाण्याचेच डोहाळे लागले असतील तर कोण काय करणार?