‘प्रभु’ अजि गमला..

रेल्वे हे प्रवासी वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन आहे. पण प्रवासी वाहतुकीतून रेल्वेस नफा होत नाही. किंबहुना एका प्रवाशामागे आपल्या रेल्वेस किमान १८ रुपये तोटाच सहन करावा लागतो. जगातील कोणतीही रेल्वे सेवा केवळ प्रवासी वाहतुकीवर चालू शकत नाही. रेल्वेस जे काही उत्पन्न होते ते मालवाहतुकीतून. देशातील सर्व बंदरातून जेवढी मालवाहतूक गेल्या वर्षी झाली त्याच्या दुप्पट, म्हणजे जवळपास ११० कोटी टन, इतका माल रेल्वेच्या रुळांवरून वाहिला गेला. त्याच वेळी याच वर्षांत ८६० कोटी लोकांनी रेल्वेने प्रवास केला. म्हणजे वरवर पाहता, मालवाहतुकीच्या आठ पट प्रवासी वाहतूक झाली. परंतु तरीही रेल्वे महसुलाच्या फक्त ३० टक्के इतकाच महसूल या प्रवाशांकडून रेल्वेस मिळाला. उरलेला ७० टक्के महसूल मालवाहतुकीतून मिळाला. तेव्हा मालवाहतुकीतून कमवायचे आणि प्रवाशांवर खर्च करायचे असेच रेल्वेचे धोरण असते आणि त्यात गर काहीही नाही. परंतु आपली पंचाईत ही की मालवाहतुकीवर किती ओझे टाकायचे आणि प्रवाशांना किती सवलती द्यायच्या याचे प्रमाण हे उत्तरोत्तर बिघडू लागले आहे. खेरीज, डोक्यावर असलेले १३ लाख कर्मचारी. त्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर रेल्वेस मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील तब्बल ४५ पसे खर्च होत असतात. २२ पसे जातात इंधनावर. अन्य खर्च जाता रेल्वेच्या हाती फक्त ४ पसे शिल्लक राहतात. म्हणजे मालवाहतुकीतून प्रत्येक किलोमीटरला २२ पसे कमवायचे आणि प्रवासी वाहतुकीवर प्रति किलोमीटर १८ पसे गमवायचे. तेव्हा नवे जे काही करायचे त्यासाठी उरतात ते चारच पसे. आणि या इतक्या दयनीय आर्थिक परिस्थितीत नव्या गाडय़ा सुरू करण्याच्या घोषणा करायच्या, नवे मार्ग उभारत असल्याचे टाळ्यांच्या गजरात सांगायचे आणि आपल्या राज्यात रेल्वेचे काही प्रकल्प उभे करण्याची घोषणा करून आपल्या पक्षाशी निगडित कंत्राटदारांची धन करीत नोकऱ्यांची आमिषे दाखवायची म्हणजे रेल्वे अर्थसंकल्प. वर्षांनुवष्रे आपल्याकडे हे असेच सुरू आणि जनतेलाही त्याचीच सवय लागून गेली आहे. हे करावयास फारशी अक्कल लागत नाही आणि ते केलेले सांगण्यास माध्यमांनाही त्यांच्या मर्यादित विचारशक्तीचा वापर करावा लागत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन होते ते नवीन गाडय़ा, नवीन मार्ग, तिकीट दरांतील किरकोळ चढउतार आणि चकचकीत घोषणा यांच्याच आधारे. सुरेश प्रभू यांनी या निर्बुद्ध आणि निलाजऱ्या प्रथेस रजा देण्याचे धर्य दाखवले हे निश्चितच कौतुकास्पद. प्रभू याबद्दल अभिनंदनास पात्र ठरतात.
प्रभू यांच्या या पहिल्यावहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात काहीही नवीन नाही आणि तरीही बरेच काही नवीन आहे. रेल्वेला विविध क्षेत्रांत कराव्या लागणाऱ्या सुविधांसाठी पुढील पाच वर्षांत तब्बल ८.५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज लागणार आहे. आतापर्यंत एकाही रेल्वेमंत्र्याने पुढील पाच वर्षांचा दीर्घकालीन विचार अर्थसंकल्पात केल्याचे उदाहरण नाही. रेल्वेची सध्याची घायकुतीला आलेली अर्थव्यवस्था विचारात घेता असे करणे गरजेचे होते. त्यामुळे आहे त्या मार्गावर रेल्वे सेवा अधिक किफायतशीरपणे चालवणे, अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि मग एकेक पाऊल टाकत पुढे जाणे हाच व्यवहार्य मार्ग आहे. आणि होताही. परंतु रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या बिहारीकरणामुळे तो चोखाळण्याची गरजच कोणास वाटत नव्हती. अर्थशास्त्र हा मुळात आवडीचा विषय असलेल्या प्रभू यांनी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने या मार्गाची पुन्हा आठवण करून दिली. त्यामुळे त्यांच्या या अर्थसंकल्पात अनेक छोटय़ा- तरीही महत्त्वाच्या अशा, अनेक उपायांना स्पर्श करण्यात आला आहे. किमान स्वच्छता, स्वच्छ पाण्याची सुविधा, भयावह अवस्थेतून स्वच्छतागृहांना किमान वापरयोग्य अवस्थेत आणणे, मर्यादित खर्चात जमेल तितके आधुनिकीकरण, कार्यक्षम ऊर्जावापर, महिलांची सुरक्षितता आदींसाठी विविध उपाय सुचवण्यात आले आहेत. यांची गरज होती. याचे कारण म्हणजे त्यामुळे रेल्वे आधुनिक नाही तरी किमान दर्जाची पातळी गाठू शकेल. आपण त्याबाबत किती मागास आहोत हे पाहावयाचे असेल तर रेल्वेच्या सध्याच्या स्वच्छतागृह वापराचे उदाहरण पुरेसे ठरेल. विद्यमान अवस्थेत रेल्वेतील स्वच्छतागृहांतून विष्ठा ही सरळ रेल्वे मार्गावर सोडली जाते. या आदिम पद्धतीने आरोग्याचे प्रश्न तर निर्माण होतातच परंतु यामुळे रुळांवर रासायनिक परिणाम होऊन रुळांच्या देखभालीवर काही कोटी खर्च करावे लागतात. आतापर्यंत आपल्या अनेक रेल्वेमंत्र्यांनी भव्यदिव्य गाडय़ांच्या भरमसाट घोषणा केल्या. परंतु कोणालाही जैविक स्वच्छतागृहे रेल्वेत असण्याची निकड जाणवली नाही. या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद आहे. रेल्वेची कार्यक्षमता सुधारावी यासाठी प्रभू यांनी ११ प्रमुख क्षेत्रांत उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्या सर्वच्या सर्व प्राथमिक आहेत, हे महत्त्वाचे. म्हणजे इतक्या साऱ्या प्राथमिक उपायांचीच आपणास गरज होती, हे आता मान्य झाले. खेरीज, रेल्वेची पंचाईत ही की ज्या काही सोयीसुविधा द्यावयाच्या त्याचा लसावि काढावा लागतो. कारण एका वर्गास रेल्वेत सर्वत्र वायफाय सुविधा अत्यावश्यक वाटत असल्या तरी अन्य एका वर्गास वायफाय म्हणजे काय आणि त्याचे काय करायचे असा प्रश्न पडू शकतो. तेव्हा सर्व वर्गाना आकर्षक वाटेल असेच काही द्यावे लागते. मोबाइलवर तिकिटाची सुविधा द्यावयाची आणि त्याच वेळी तासन्तास रांगेत उभे राहून तिकिटे खरेदी करणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे असे करून चालत नाही. हा तोल सांभाळण्यात प्रभू यांना बऱ्याच अंशी यश आले, असे म्हणावे लागेल.
‘बऱ्याच अंशी’ असे म्हणण्याची कारणे दोन. एक म्हणजे इतकी बिकट आर्थिक अवस्था दिसत असताना प्रवासी वाहतुकीचे दर न वाढवण्याचा त्यांचा निर्णय. आर्थिक शिस्त आणावयाची असेल तर त्याची किंमत मोजावी लागते. ती मोजण्याची त्यांची तयारी दिसली नाही. लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी आदींनी तिकीट दर न वाढवून लोकप्रिय होण्याचा मार्ग पत्करला. प्रभूंनी त्या मार्गाने जावयाची गरज नाही. कदाचित नवीन काही गाडय़ा आदी वाढवल्या नाहीत पण तिकीट दर मात्र वाढवले ही टीका टाळण्यासाठी त्यांनी हे केले असावे. दुसरे म्हणजे रेल्वेच्या विभागीय समित्यांच्या प्रमुखपदी खासदारांना नेमण्याचा निर्णय. हे विकतचे दुखणे ठरण्याचीच शक्यता अधिक. लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या किती जणांना खरोखरच लोकांच्या हितात रस असतो हे प्रभू यांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांवर हे लोकप्रतिनिधी आणून बसवण्याची काहीही गरज नव्हती. या मुद्दय़ावर प्रभूंना लोकप्रिय होण्याचा मोह आवरलेला दिसत नाही. बाकी मुंबई आणि महाराष्ट्राबाबत त्यांनी काहीही घोषणा केल्या नाहीत, हेही बरे झाले. या घोषणांच्या नादाला लागून महाराष्ट्रात इतके प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत की ते नजीकच्या भविष्यकाळात पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तेव्हा नवीन काही करण्यापेक्षा हाती आहे तेच जमेल तसतसे तडीस नेणे यातच शहाणपण आहे.
पण यात अर्थातच राजकारण नाही. तेव्हा प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या आणि त्यातही मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली अशा बालिश प्रतिक्रिया याही वेळी अर्थातच येतील. बोबडय़ा बोलांप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्ष करणेच इष्ट. सुरेश प्रभू ज्या मार्गाने जाऊ इच्छितात तो लोकप्रिय नाही. पण अंतिमत: हिताचा आहे. त्या मार्गावर राहण्यात त्यांना यश आले तर ‘प्रभु अजि गमला’ असे ते म्हणू शकतील आणि प्रवाशांना ‘मनी तोषला’ असे वाटेल.