‘ललित मोदींना मी कसा कोणता फायदा मिळवून दिला,’ असा प्रश्न परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी विचारला असून, त्यातून या प्रकरणी आपण निर्दोष आहोत असेच त्या सांगावयाचे आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून त्या निर्दोषच आहेत. आयपीएलच्या माध्यमातून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, हेराफेरी केल्याचा आरोप असलेल्या ललित मोदी यांना ब्रिटिश सरकारने प्रवासाचा परवाना द्यावा यासाठी त्यांनी आपले वजन खर्च केले, यात कोणत्याही कायद्याचा भंग झालेला नाही. ललित मोदी हे फरारी गुन्हेगार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध इंटरपोलने ‘लुकआऊट नोटीस’ बजावलेली आहे. भारत सरकारने त्यांचे पारपत्र रद्द केले आहे (ते न्यायालयाने नंतर बहाल केले.). ब्रिटन त्यांना हस्तांतरित करू शकत नाही हे समजल्यानंतर, त्यांना प्रवास परवाना दिल्यास आपले संबंध खराब होतील असे भारतीय परराष्ट्र खात्याने ब्रिटनला बजावले होते. असे ते गुन्हेगार आहेत. पण अखेर तोही माणूस आहे. त्याची पत्नी पोर्तुगालमध्ये आजारी आहे. तिच्यावर शस्त्रक्रिया होणार आहे. त्यासाठीच्या कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी त्यांना तेथे जाणे आवश्यक आहे. मोदींचा तसा व्याकुळ मेल आल्यानंतर करुणासिंधू सुषमांचे काळीज द्रवले. तसे मोदीशी त्यांचे जुने संबंध. सुषमांचे पती स्वराज कौशल हे मोदींचे २२ वर्षांपासूनचे वकील. बॅरिस्टर कन्या बांसुरीचेही ते पक्षकार. स्वराज यांच्या पुतण्याला ससेक्स विद्यापीठात प्रवेश मिळत नव्हता. तेव्हा ललित मोदीकाकाच मदतीला आले आणि ब्रिटिश नेते कीथ वाझ यांच्या मध्यस्थीने प्रवेश मिळाला. असे असताना सु-क्षमाजींचा मानवतावाद जागा झाला नसता तर नवलच होते. त्यात कायदेभंग काहीही नव्हता. नतिकतेचा मुद्दा तर भाजप अध्यक्षांनी उडवूनच लावला आहे. उलट ‘काँग्रेसने नाही का पूर्वी असे केले? मग?’ असा त्यांचा नतिक सवाल आहे. तेव्हा या प्रकरणात तसा काहीच अर्थ नाही. पण तरीही औचित्याचे काही प्रश्न उभे राहतातच. उदाहरणार्थ मोदी यांना उच्च न्यायालयाने पारपत्र परत केले. जुलै २०१४ मध्ये झालेल्या त्या निर्णयाविरुद्ध सरकार अपिलात का गेले नाही? किंवा पोर्तुगालमध्ये शस्त्रक्रियेच्या कागदपत्रांवर सही करण्याची आवश्यकताच नसते. तरीही मोदींनी तसे सांगितले. प्रवास परवाना मिळवला आणि नंतर ते पॅरिस हिल्टनसारख्या मदनिकांबरोबर पाटर्य़ा करीत जगभर फिरत राहिले, असे आता उघड होत आहे. यात एका भामटय़ाने अत्यंत मुत्सद्दी अशा परराष्ट्रमंत्र्याची फसगत केली- किंवा त्यांच्या ‘मानवतावादा’चा गैरफायदा घेतला- असे नाही का दिसत? या परराष्ट्रमंत्र्यांनी – ज्यांचे सरकारच मुळात भ्रष्टाचार, काळा पसा हे खणून काढण्याची शपथ घेत सत्तेवर आले आहे – त्यांनी देशाच्या आíथक गुन्हेगाराला मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करताना देशाचे धोरण बदलले. ते करताना त्यांनी अर्थ वा गृहखात्याला विचारातही घेतले नाही. यात कायद्याचा भंग झालेला नाही. पण औचित्याचे काय हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. हा प्रश्न खरे तर भाजप आणि संघाने विचारायला हवा. परंतु ते काँग्रेसच्या भ्रष्ट आचाराकडे बोट दाखवत आहेत. काँग्रेसने जे खाल्ले तेच तुम्हीही खाणार असाल, तर मग फरक काय तुमच्यात आणि त्यांच्यात या सवालावर कट्टर अतिराष्ट्रवादी पांघरूण घालणे शक्य आहे. आताही भाजपाई मंडळी सुषमा स्वराज या कशा करुणासिंधू आणि दयानिधी आहेत हे एकमेकांना सांगत आहेत. त्यातून काहींचे काही काळ नक्कीच समाधान होईल, पण सर्वाना सर्वकाळ कसे बनवता येईल?
