महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात एकंदर ६९ सदस्यांवर गेल्या नऊ वर्षांत कधी ना कधी निलंबनाची कारवाई झाली आणि कालांतराने ही कारवाई मागे घेऊन त्यांना सदनात प्रवेश मिळाला. आताही गैरवर्तनाबद्दल दोघे सदस्य निलंबित झाले; परंतु सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन संसदीय परंपरांची वा सभागृहाची बूज राखणारे आहे काय?
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात सार्वभौम सभागृहाबद्दल आणि त्या सभागृहाचा अविभाज्य भाग असलेल्या सदस्यांच्या विशेषाधिकारांबद्दल पुन:पुन्हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. जनतेच्या प्रश्नांची या सभागृहात चर्चा व्हावी, जनतेच्या हिताचे कायदे व्हावेत, ही सर्वसाधारण संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये अपेक्षा असते. मात्र अलीकडे ऊठसूट विशेषाधिकार, हक्कभंग, त्यातून कधी कुणाला शिक्षा, कधी सदस्यांचेच निलंबन, हे प्रकार आता नित्याचेच झाले आहेत. सभागृहाचे कामकाज हे नियमानुसार आणि काही संकेत व परंपरेनुसार चालते. त्याचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी जशी सत्ताधारी पक्षाची म्हणजे सरकारची असते तशीच ती विरोधी पक्षांचीही आहे. आमदारांचे विशेष अधिकार किंवा आमदारांचे निलंबन हा कधी कधी इतका प्रतिष्ठेचा आणि संवेदनशील विषय बनविला जातो की, त्यापुढे सारे प्रश्न फिजूल आहेत, असे वातावरण तयार केले जाते. त्यात राजकारण नसतेच असे नाही. सरकारला अडचण असते तेव्हा आणि विरोधकांची कोंडी करायची असते तेव्हाही, निलंबनासारख्या कठोर उपायाचा वापर केला जातच नाही, असेही नाही.
राज्य विधिमंडळाची अधिवेशने वर्षांतून तीन वेळा होतात हा जसा नियम आहे, तसा त्यात एक-दोन आमदाराचे निलंबन होणे ही आता एक परंपराच होऊन बसली आहे. खरे म्हणजे पावसाला इतकी दणक्यात सुरुवात झाली, पण पावसाळी अधिवेशन मात्र कुठे तरी शिडकावा पडावा असे सुरू झाले. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे अर्थसंकल्पापेक्षा विरोधी पक्षांच्या पाच आमदारांच्या निलंबनानेच गाजले. त्या वेळी आमदारांच्या एकंदरीत वर्तनावर बरीच चर्चा झाली. आमदारांच्या विशेषाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करून त्या वेळी विधानभवनाच्या इमारतीतच जो काही राडा व्हायचा तो झाला. त्यावर मग समिती, तिचा अहवाल हे सारे ठरलेले सोपस्कार पार पडले आणि या अधिवेशनात त्या पाच आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. लगेच दोन दिवसानंतर विधान परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते आणि विधानसभेतील मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामारे जावे लागले. त्यावरून पुन्हा गोंधळ सुरू झाला. विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करण्यासाठीच सरकारकडून निलंबनाचे हत्यार चालविले जात आहे, असा विरोधी नेत्यांचा आरोप आहे. राजकारणाचा भाग म्हणून हा आरोप मान्य केला, तरी विधिमंडळाची किंवा सभागृहाची प्रतिष्ठा, त्याचे विशेषाधिकार, त्याचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी प्रत्येक सदस्याची आहे किंवा नाही, या मूलभूत प्रश्नांचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे असे की सत्ताधारी पक्षही सभागृहाचे विशेषाधिकार आणि सदस्यांसाठी असणारी आचारसंहिता याची मर्यादा ओलांडावयास विरोधी पक्षांना भाग पाडतो का, त्याला जोडून याही प्रश्नावर चर्चा व्हायला हवी.
उदाहरणार्थ, दिवाकर रावते यांच्या निलंबनामागील घटनाक्रम काय आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात गाजत असलेल्या किंवा गाजविल्या जात असलेल्या सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्यावर चर्चा व्हावी, असा रीतसर आणि नियमानुसार प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे व इतर विरोधी सदस्यांनी दिला होता. त्या प्रस्तावातील न्यायालयाच्या व राज्यपालांच्या उल्लेखाबाबत सत्ताधारी पक्षाचा आक्षेप होता. हा आक्षेप काही चुकीचा नव्हता, कारण सभागृहाचे कामकाज हे नियमानुसार चालते, याचे भान सर्वानाच ठेवावे लागते. मात्र सुरुवातीला विरोधी पक्षांचे असे मत होते की, न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या कितीतरी विषयांवर सभागृहात चर्चा होते, मग सिंचन घोटाळ्यावरील प्रस्तावालाच का विरोध केला जातो? संसदेच्या कामकाजाबाबत काही नियम आहेत. त्यात सभागृहाचे पावित्र्य राखणे, प्रतिष्ठा जपणे, सदस्यांची शिस्त आणि शिष्टाचाराविषयी आग्रह धरलेला आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विषयावर भाष्य करू नये, संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल अवमानकारक उद्गार काढू नयेत, चर्चेवर प्रभाव टाकण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या नावाचा उल्लेख करू नये, अशा प्रकारे सर्वसाधारणपणे सदस्यांसाठी शिष्टाचार पाळण्याविषयीचे नियम आहेत. विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबतही हेच नियम पाळले गेले पाहिजेत, कारण संसद काय किंवा विधिमंडळाचे कामकाज काय ते घटनेबरहुकूम चालत असते. विधान परिषदेत सिंचन घोटाळ्यावरील चर्चेच्या प्रस्तावावरून झालेला गोंधळ, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांना दिलेले आव्हान हे या नियमांच्या कसोटीवर तपासून पाहणे आवश्यक आहे. विधानसभा व विधान परिषद कामकाज नियम ३४(२) नुसार न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर चर्चा करता येणार नाही, हेही स्पष्ट आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून ही बाब वारंवार पुढे आणली जात होती. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी नंतर न्यायालयाचा वा राज्यपालांचा उल्लेख न करता चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. प्रकरण मिटत असताना शिवसेनेच्या दोन ज्येष्ठ सदस्यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेऊन चर्चा करावी, असा मुद्दा पुढे आणल्याने पुन्हा त्या चर्चेला खो बसला. सत्ताधाऱ्यांना ते हवेच होते. तीन दिवस त्यावरच गदारोळ झाला आणि सभापतींच्या दालनात याच प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत दिवाकर रावते यांनी सभापतींचा अवमान करणारे उद्गार काढले म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले. खरे म्हणजे संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित आहेत की नाहीत हेच तोपर्यंत कुणाला माहीत नव्हते. हे अधिवेशन सुने सुने जातेय की काय असे वाटत असतानाच हर्षवर्धन पाटील यांनी रावते व दरेकर यांना निलंबित करण्याचे वेगवेगळे ठराव मांडले आणि ते मंजूर झाले. ते अपेक्षितच असते. गेल्या नऊ वर्षांत ६९ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. अर्थात ते निलंबन नंतर मागेही घेण्यात आले. रावते व दरेकर यांचेही यथावकाश निलंबन मागे घेतले जाईल. प्रश्न असा आहे की, विरोधी सदस्यांचे निलंबन गैरवर्तनाबद्दल केले, मान्य आहे; परंतु सरकारचे वर्तन संसदीय लोकशाहीची वा सभागृहाची बूज राखणारे आहे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०५नुसार संसदेला आणि १९४नुसार विधिमंडळाला विशेषाधिकार दिलेले आहेत. या विशेषाधिकाराची जपणूक करणे, सभागृहाची मानमर्यादा राखणे ही जशी सदस्यांची जबाबदारी आहे, तशीच ती सरकारचीही आहे. मुंबईच्या प्रश्नावर झालेली चर्चा आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर दरेकरांनी वापरलेल्या काही अपशब्दांबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात आले. कोणत्याही सदस्याच्या गैरवर्तनाचे वा असंसदीय कृत्याचे अजिबात समर्थन करता येणार नाही, पण सरकार जर जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही तकलादू आणि वेळकाढू भूमिका घेत असेल तर, हा काय विधिमंडळाचा सन्मान समजायचा काय? प्रत्येक अधिवेशनात मुंबईच्या प्रश्नावर चर्चा होते. देशातील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा मुंबईतील नागरिकांच्या समस्या फार वेगळ्या आहेत. अगदी कचऱ्यापासून ते जीविताच्या सुरक्षेपर्यंतच्या प्रश्नांचा रोज त्याला सामना करावा लागतो आहे. परंतु या चर्चेवर सरकारकडून कायम थातुरमातुर आणि तीच ती छापील मुद्रेची उत्तरे द्यायची आणि शेवटी अधिवेशन संपले की मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन पुन्हा चर्चेचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन द्यायचे हेही आता नित्याचेच झाले आहे. मग विधानसभेत पाच-पाच, सहा-सहा तास चर्चा कशाला करायची, सभागृहाचा एवढा वेळ वाया का घालवायचा आणि आमदारांची बैठक घेण्याचे जाहीर करण्यासाठी अधिवेशनाची वाट कशाला पाहायची?
सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्यावरील चर्चेच्या प्रस्तावाचा जो बोजवारा उडविला, त्याबाबत सरकारचे वर्तनही सभागृहाच्या विशेषाधिकाराला धरून होते, असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाचा व राज्यपालांचा उल्लेख वगळून चर्चा करण्याची विरोधकांनी तयारी दर्शविली होती, परंतु विरोधी सदस्यांनी शब्द उच्चारला की त्याला सत्ताधारी बाकावरून प्रत्युत्तर दिले जात होते. कामकाजाचे नियम सांगण्यासाठी अगदी हमरीतुमरी सुरू होती. दुष्काळासारख्या संकटाला वारंवार सामोरे जावे लागणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात सिंचन क्षेत्रातील कारभाराबद्दल संशय आहे. त्यावर या सार्वभौम सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. सरकारचा कारभार स्वच्छ आणि स्पष्ट असेल तर खुल्या दिलाने त्यावर चर्चा करायची तयारी ठेवली पाहिजे होती, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. स्वत:च्या विशेषाधिकाराबद्दल दक्ष व भावुक असणाऱ्या सदस्यांची सभागृहाची प्रतिष्ठा जपणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे, त्याबद्दल बेदरकार वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित केले तरी त्यात वावगे काही आहे, असे म्हणता येणार नाही, परंतु घटनात्मक कर्तव्याला न जागणाऱ्या सरकारकडून सभागृहाचा सन्मान होतो आहे का आणि होत नसेल, तर अशा सरकारचे काय करायचे?
