महागाईच्या प्रक्रियेचे स्वरूप

‘किमतीचा निर्देशांक’ काहीही सांगो, गोरगरीब लोकांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात गोरगरीब लोकांच्या गळ्याला तात लागली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील वाढ सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे.
कोणत्याही आधुनिक अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तूंच्या किमती सतत बदलत असतात. काही वस्तूंच्या किमती वाढतात, काहींच्या कमी होतात. अगदी भारतासारख्या महागाईचे थैमान सुरू असणाऱ्या देशातही दूरदर्शन संच, संगणक यांसारख्या काही वस्तूंच्या किमती गेल्या नऊ वर्षांत कमी झाल्या आहेत. थोडक्यात, सर्व वस्तूंच्या किमतीची एकाच दिशेने वाटचाल होत नाही, तसेच त्यांच्या किमतींमधील बदलाचा दरही विभिन्न असतो. त्यामुळेच देशात महागाई वाढली की स्वस्ताई झाली हे निश्चित करण्यासाठी वा अशा बदलाचा दर ठरविण्यासाठी संख्याशास्त्रामधील ‘किमतीचा निर्देशांक’ या तंत्राचा वापर केला जातो. या तंत्राच्या वापरामुळे एका सुटसुटीत अंकाच्या माध्यमाद्वारे बदललेल्या व्यामिश्र वास्तवाची प्रतिमा साकार होते. हा झाला किमतीच्या निर्देशांकामुळे होणारा फायदा; परंतु त्याचबरोबर केवळ निर्देशांकावर विसंबून राहिलो तर वाढत्या महागाईमुळे वेगवेगळ्या उत्पन्नाच्या गटांमधील लोकांच्या वास्तव जीवनावर कसा परिणाम होतो याचे आकलन होऊ शकत नाही. ते आकलन होण्यासाठी किमतीच्या निर्देशांकामधील विविध वस्तूंच्या किमतीमधील बदल लक्षात घ्यावे लागतात आणि सर्वसाधारणपणे प्रसारमाध्यमे अशा प्रकारचे विश्लेषण करण्याचे काम करीत नाहीत.
भारतामध्ये गेली नऊ वर्षे सातत्याने महागाई वाढण्याचा दर चढा राहिला आहे. उदा. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत, म्हणजे ढोबळमानाने एप्रिल २००४ ते ऑगस्ट २०१३ या कालखंडात घाऊक किमतीच्या निर्देशांकाने ७७.५ टक्के भाववाढ झाल्याची नोंद केली आहे. या एकूण भाववाढीमध्ये खाद्यान्न या गटाने नोंदविलेली भाववाढ १५०.३ टक्के, म्हणजे सर्वसाधारण भाववाढीच्या सुमारे दुप्पट आहे. देशातील गोरगरीब लोकांचा खाद्यान्नावर होणारा खर्च हा त्यांच्या एकूण खर्चाच्या ६० ते ७० टक्के असतो. कुटुंबाचे उत्पन्न जसे वाढत जाते तसा त्यांच्या एकूण खर्चातील खाद्यान्नावर होणाऱ्या खर्चाची टक्केवारी घसरते. एकदा ही गोष्ट लक्षात घेतली की, गोरगरीब लोकांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात गोरगरीब लोकांच्या गळ्याला तात लागली आहे असेच म्हणावे लागते.
खाद्यान्न या गटाच्या भाववाढीची जरा बारकाव्याने पाहणी केली तर जनसामान्यांना परवडतील आणि त्यांच्या दृष्टीने आत्यंतिक गरजेच्या अशा वस्तूंचे भाव अधिक वेगाने वाढल्याचे निदर्शनास येते. उदा. दूध (११७.६ टक्के), अंडी (९८.८ टक्के), कोंबडीचे मांस (७७.८ टक्के) अशा वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीपेक्षा तृणधान्यांच्या किमतीत झालेली वाढ १२४.७ टक्के एवढी जास्त आहे. त्यातही पुन्हा तांदूळ (१२९.२ टक्के), गहू (१०५.३ टक्के) यांच्यापेक्षा भरड धान्यांच्या किमतींमधील वाढ ही लक्षणीय प्रमाणात जास्त आहे. उदा. ज्वारी (१४०.७ टक्के), बाजरी (१५२.२ टक्के), नाचणी (२५६.९ टक्के) अशी भरड धान्याच्या किमतीमधील भाववाढ गोरगरीब लोकांचे कंबरडे मोडणारी आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करून ते खाद्यपदार्थ कारखान्यांमध्ये बनविले जातात. (उदा. बिस्किटे, जाम, सॉस इत्यादी) अशा उत्पादनांच्या किमतीच्या निर्देशांकाने नोंदविलेली भाववाढ ६७.७ टक्के एवढी, म्हणजे सरासरी भाववाढीपेक्षा कमी आहे. सापेक्षत: सधन वर्गातील लोकच प्रामुख्याने अशा पदार्थाचा आस्वाद घेतात. किंबहुना त्यांनाच अशी चैन परवडते. म्हणजेच सधनांना महागाईची झळ कमी लागते.
पेट्रोल आणि कांदा
सर्वसाधारणपणे खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती हा जागतिक पातळीवर चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरला आहे; परंतु भारतात मात्र खनिज तेलापासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या किमती खाद्यान्नापेक्षा कमी दराने वाढल्याचे निदर्शनास येते. उदा. सदर उत्पादनांच्या किमतीमध्ये गेल्या नऊ वर्षांत १२४.१ टक्के एवढी वाढ झालेली दिसते. खाद्यान्नामधील १५०.३ टक्के भाववाढीपेक्षा ही खनिज उत्पादनांची भाववाढ कमीच आहे. खासकरून गेल्या वर्षभरात रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्क्यांनी घसरले असताना आणि खनिज तेलाच्या ७५ टक्के पुरवठय़ासाठी आपण आयातीवर अवलंबून असताना खनिज तेलापासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीमधील वाढीपेक्षा शेती उत्पादनांच्या किमतीमधील वाढ अधिक दराने झाली आहे ही बाब खास अधोरेखित करायला हवी.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू राहिलेली ही खाद्यान्नाचे भाव वाढण्याची प्रक्रिया आपापत: घडलेली नाही. कारण भारताचे वित्तमंत्री नामदार पी. चिदंबरम यांनी वेळोवेळी या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. कृषिमंत्री नामदार शरद पवार हे तर शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषित कैवारीच आहेत. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर सभेत कांद्याच्या भाववाढीवर भाष्य करताना कांदा ८० रुपये किलो झाला आणि शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळाले तर त्याच्याविरोधात ओरड झाल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. अर्थात ऑगस्ट महिना आणि त्यानंतर कांद्याचे नवीन पीक बाजारात येईपर्यंत, म्हणजे ऑक्टोबपर्यंत सर्वसाधारण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे विकण्यासाठी कांदा नसतो. हे वास्तव सर्वाना ज्ञात आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायाचे चतुरस्र ज्ञान असणारे नामदार शरद पवार या संदर्भात अनभिज्ञ असणे असंभवनीय आहे. देशात कांद्याचे उन्हाळी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी बाजारात तो विकावा लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यात कांद्याचे भाव गगनाला भिडतात तेव्हा प्रामुख्याने कांद्याच्या व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे होते. एकदा ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली की, नामदार शरद पवार हे कांद्याच्या व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीवर हेतुपुरस्सर पांघरूण घालत आहेत हे सत्य उघड होते.
सरकारप्रणीत टंचाई
भारतामध्ये तृणधान्यांच्या किमती सातत्याने चढय़ा राहण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे गेली पाच वर्षे केंद्र सरकार गहू आणि तांदूळ यांची साठेबाजी करीत आहे हेच आहे. आज अन्न महामंडळाच्या गोदामात सुमारे ६ कोटी टन एवढा तांदूळ व गहू या तृणधान्यांचा साठा आहे. हा गरजेपेक्षा सुमारे दुप्पट आहे. सरकारला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि इतर सामाजिक उपक्रमांसाठी वर्षांला सुमारे ४२ दशलक्ष टन धान्याची गरज भासते आणि सरकार अन्न महामंडळातर्फे वर्षांला ६० दशलक्ष टन धान्य खरेदी करते. तसेच बाजारपेठेत धान्याची कितीही टंचाई निर्माण होऊन भाववाढीची प्रक्रिया गतिमान झाली, तरी केंद्र सरकार अन्न महामंडळाच्या गोदामातील अतिरिक्त धान्य खुल्या बाजारात विकत नाही. या संदर्भातील टोकाचे उदाहरण म्हणजे २००९-१० साली देशात दुष्काळ पडला होता. तृणधान्यांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात घटले होते. तरीही सरकारने त्या वर्षी गहू आणि तांदळाची वारेमाप खरेदी करून बाजारात धान्याची टंचाई निर्माण केली. एवढेच नव्हे तर, बाजारपेठेत धान्य महाग होत असताना भाववाढ रोखण्यासाठी किलोभर धान्यही खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणले नाही. ही सर्व प्रक्रिया पाहिली की, अभ्यासकाला प्रश्न पडतो केंद्र सरकार बफर स्टॉक म्हणून जो धान्याचा साठा राखून ठेवते ते केवळ उंदीर, घुशी आणि किडे, मकोडे यांच्या निर्वाहासाठीच काय? थोडक्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे धान्याचे व्यवस्थापन हे महागाईला चालना देणारे धोरण ठरले आहे आणि आश्चर्याची व खेदजनक बाब म्हणजे कोणत्याही विरोधी पक्षाने या धोरणासाठी सरकारला धारेवर धरलेले नाही. सरकारच्या या धोरणावर टीका केली ती लॉर्ड मेघनाद देसाई वा डॉक्टर अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी!
थोडक्यात गहू आणि तांदूळ यांच्या किमती चढय़ा राहण्यामागचे कारण सरकारचे चुकीचे धोरण हेच आहे. तसेच धान्याच्या किमती चढय़ा राहिल्यामुळे लोक कुपोषित असताना देशात धान्याचे प्रचंड प्रमाणात मोठे साठे निर्माण झाले आहेत. तसेच खाद्यान्न महाग असल्यामुळे जनसामान्यांना कापडचोपड, औषधे वा इतर जीवनोपयोगी वस्तूंवर खर्च करण्यासाठी पैसाच उरत नाही. त्यामुळे इतर औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढत नसल्यामुळे भारताचा आर्थिक वृद्धीचा दर घसरणीला लागला आहे.
तांदूळ, गहू, दूध अशा काही वस्तूंच्या किमतीच्या निर्देशांकाकडे नजर टाकली तर दुष्काळामध्ये टंचाई निर्माण होऊन या वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढतात आणि सुकाळाच्या काळात त्या धीम्या गतीने वाढतात असेच चित्र पाहावयास मिळते. या तीनही वस्तूंच्या संदर्भात किमती ठरविण्यामध्ये शासनाचा मोठा सहभाग असतो. याच्या उलट कडधान्ये, तेलबिया, भाज्या, फळे इत्यादी शेती उत्पादनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात शासन हस्तक्षेप करीत नाही. अशा उत्पादनांचे बाजारभाव पुरवठय़ातील चढउतारानुसार कमी वा जास्त होताना आढळतात. सतत भाववाढ होण्यापेक्षा ही प्रक्रिया स्वागतार्हच मानायला हवी. वास्तविक गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांच्या खरेदी/विक्री व्यवहारात शासकीय हस्तक्षेप सुरू करण्यात आला तो या प्रमुख धान्यांच्या किमतीमधील चढ/उतार नियंत्रित करण्यासाठी; परंतु आता राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप या धान्यांचे भाव सतत चढे राखण्यासाठीच होत असल्याचे निदर्शनास येते.
अन्नधान्याच्या किमती सातत्याने चढय़ा ठेवून राष्ट्रीय संपत्तीचा ओघ ग्रामीण भारताकडे वळविल्यामुळे खेडय़ातील दारिद्रय़ावर थेट हल्ला होईल असा विश्वास बाळगणे हे पूर्णपणे चुकीचे गृहीतक आहे. कारण धान्याच्या किमती वाढल्यामुळे फायदा होतो तो ज्या शेतकऱ्यांकडे बाजारात विकण्यासाठी अतिरिक्त धान्य असते अशा शेतकऱ्यांना! भारतातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे विकण्यासाठी अतिरिक्त धान्य नसते. तसेच पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्याचे पश्चिमेकडील जिल्हे वगळता केंद्र सरकार अन्न महामंडळामार्फत किमान आधारभावाने गहू आणि तांदूळ खरेदी करीत नाही. थोडक्यात वायव्य भारतातील जाट शेतकऱ्यांचे उखळ पांढरे करणारे धोरण गेली पाच वर्षे राबविले जात आहे. परिणामी देशातील गोरगरीब जनतेला आपले पोट आवळण्यावाचून दुसरा पर्याय उरलेला नाही.