आयुर्वेद व होमिओपॅथीचे डॉक्टर बऱ्याच प्रमाणात अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरत असल्याने व तोच वादाचा मुद्दा बनला आहे. अशा क्रॉस प्रॅक्टिसला बंदी घालावी असा काही जणांचा आग्रह आहे. मात्र, वैद्यकीय उपचार खऱ्या अर्थाने सर्वदूर पोहचण्यासाठी मर्यादित ‘क्रॉस प्रॅक्टिस’ असण्यात गैर काही नाही व हे करण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी याचा ऊहापोह करणारा लेख.
क्रॉस प्रॅक्टिस हा देशभरात वादाचा आणि चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. आपल्या देशात अ‍ॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी या पॅथीच्या डॉक्टरांना वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास कायद्याने परवानगी आहे. त्या त्या पॅथीच्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय परिषदांमध्ये या डॉक्टरांची नोंदणी केली जाते. क्रॉस प्रॅक्टिस म्हणजे एका पॅथीचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरने दुसऱ्या पॅथीतील औषधे रुग्णांना देणे. अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांनी ‘लिव्ह-फिफ्टी टू’ किंवा ‘अर्निका’ देणे म्हणजे क्रॉस प्रॅक्टिस होय. आणि आयुर्वेद-होमिओपॅथी डॉक्टरांनी अ‍ॅमोक्सीसीलीन व मेट्रोनिडॅझॉल देणे ही पण क्रॉस प्रॅक्टिसच होय. आयुर्वेद व होमिओपॅथीचे डॉक्टर बऱ्याच प्रमाणात अ‍ॅलोपॅथिक औषधे वापरत असल्याने व तोच मुख्यत: वादाचा मुद्दा असल्याने या लेखात त्याबाबतच जास्त विवेचन असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने अनेक प्रकरणांमध्ये क्रॉस प्रॅक्टिसच्या गुन्ह्य़ासाठी आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक डॉक्टरांना शिक्षा सुनावल्या आहेत.
क्रॉस प्रॅक्टिसला बंदी असावी असा आग्रह धरणाऱ्यांचे मुद्दे आता पाहू. ज्या औषधांचा अभ्यास डॉक्टरने केलेला नाही त्यांचा वापर रुग्णावर केल्यास चुकीच्या औषधाने रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते, रुग्णाला अशास्त्रीय उपचार मिळू शकतात व अशा उपचारांची परिणती रुग्णांना वायफळ खर्च करावा लागणे, औषधांचे दुष्परिणाम होणे, विविध औषधांच्या परस्पर क्रियांमुळे दुष्परिणाम होणे, अपुऱ्या प्रमाणात औषधे दिल्याने जीवजंतूंमध्ये त्या औषधाच्या विरोधी शक्ती निर्माण होणे आणि रोग प्रतिबंधाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांना अपेक्षित यश न मिळणे आदींमध्ये होऊ शकते. दुसरा मुद्दा म्हणजे देशात शेकडो वर्षांपासून यशस्वीपणे कार्यरत असणाऱ्या या पॅथींच्या विनाशाला क्रॉस प्रॅक्टिस कारणीभूत ठरेल. इतर पॅथीच्या डॉक्टरांना जर अ‍ॅलोपॅथीचीच औषधे वापरायची असतील तर मग अशा पॅथींची कॉलेजे बंदच का करू नयेत, असाही प्रश्न विचारला जातो. निदान त्यामुळे ‘मागच्या दाराने’ अ‍ॅलोपॅथी वैद्यकीय व्यवसायात अशा डॉक्टरांना येता येणार नाही. कोणतीच पॅथी परिपूर्ण नाही व त्यामुळे रुग्णांना सर्वच पॅथींची औषधे त्यांच्या इच्छेनुसार प्रमाणित डॉक्टरांकडून मिळवता यायला हवीत. हा रुग्णांचा अधिकार आहे. म्हणूनच ज्या त्या पॅथीच्या डॉक्टरांनी आपापल्या पॅथीचाच अंगीकार करायला हवा हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. सर्व पॅथींना शासनाने राजाश्रय द्यायला हवा. हे सर्व मुद्दे सहज पटण्यासारखे आहेत. त्याबाबत खरे तर वाद घालण्याचा वा विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
उपरोक्त ‘आदर्श’वाद व देशातील सध्याची परिस्थिती यात प्रचंड विरोधाभास आहे. एक तर अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर मुख्यत्वे शहरी भागात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी बहुसंख्येने आहेत. छोटी खेडी व दुर्गम भागात इतर पॅथीचे डॉक्टरच मोठय़ा प्रमाणात आहेत. देशात सर्वत्र क्रॉस प्रॅक्टिसचे प्रमाण प्रचंड आहे. ‘जनरल प्रॅक्टिस’ हे क्षेत्र देशभरात होमिओपॅथी व आयुर्वेद डॉक्टरांनी काबीज केले आहे. अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर जनरल प्रॅक्टिस करताना कमी प्रमाणात आढळतात. या डॉक्टरांचा कल विशेषज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करण्याकडे असतो. देशात सुमारे ११ लाख भोंदू डॉक्टर असून डॉक्टरकीची कोणतीही डिग्री नसताना ते सर्रास अ‍ॅलोपॅथीची औषधे वापरतात! अशा डॉक्टरांवर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणांना अपयश आलेले आहे. अनेकदा रुग्ण स्वत:च्या मनाने किंवा औषध दुकानदाराच्या सल्ल्यानुसार औषधे घेतात. सरकारी आरोग्यसेवांमध्ये काम करणाऱ्या आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची औषधेच वापरावी लागतात. महाराष्ट्रात तर अशा डॉक्टरांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे. मोठमोठय़ा शहरांत असणाऱ्या फाइव्ह स्टार अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून होमिओपॅथी व आयुर्वेदाचे डॉक्टरच नेमलेले असतात. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये ग्रामपातळीवरील आरोग्य कार्यकर्त्यांना (दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या) अ‍ॅलोपॅथीची काही औषधे वापरायची परवानगी असते. काही अ‍ॅलोपॅथिक औषधे आता ‘ओव्हर द काउंटर’ उपलब्ध झालेली आहेत.
विविध पॅथींचे गुणवत्ता नियंत्रण करणाऱ्या एमसीआय, सीसीआयएम व सीसीएच या तिन्ही शिखर संस्थांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये स्वत:च्या ‘शुद्धतेवर’ प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक शिखर संस्थेच्या मते त्यांच्या डॉक्टरांनी त्यांच्याच पॅथीतील औषधे वापरायला हवीत व इतर पॅथीतील डॉक्टरांनी त्यांच्या पॅथीतील औषधे वापरू नयेत. आरोग्य हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने अनेक राज्य सरकारांनी परिपत्रके, शासन निर्णय, ‘ऑर्डिनन्स’ आदी जारी करून आयुर्वेद व होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची काही औषधे वापरण्यास परवानग्या दिल्या आहेत. यात लसी व जनरल प्रक्टिसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. ग्राहक संरक्षण न्यायालयात जिल्हा वा राज्य पातळीवर क्रॉस प्रॅक्टिसच्या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा न झालेल्या डॉक्टरांना सुप्रीम कोर्टात शिक्षा होते ती याच कारणामुळे!
काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे समाजाला सर्व पॅथी व त्यातील औषधे हवी आहेत. अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर ग्रामीण व दुर्गम भागात आज तरी पोचलेले नाहीत व भविष्यात जातील अशी शक्यताही कमी दिसते. शासनाने अ‍ॅलोपॅथीला भक्कम आश्रय दिलेला आहे व त्या तुलनेत इतर पॅथींना दुर्लक्षिले आहे. जनरल प्रक्टिसचे क्षेत्र बिगर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या हाती आहे. विविध पॅथींच्या शिखर परिषदा आपापल्या शुद्धतेच्या आग्रहावर ठाम आहेत. तसेच त्यातील एका शिखर परिषदेला दुसऱ्या पॅथीबाबत बोलण्याचा वा त्याबाबत कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. या सर्व गुंतागुंतीवर उपाय सुचवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तो सुचवताना उपरोक्त सर्व मुद्दय़ांचा विचार केला आहे. सर्वप्रथम आपण जनरल प्रॅक्टिस या संकल्पनेची व्याख्या केली पाहिजे. यात दुखापती/इजा यावर प्राथमिक उपचार, लसीकरण, सार्वजनिक आरोग्य समस्यांबाबत लवकर निदान व प्राथमिक उपचार, सामान्य बाळंतपण इत्यादींचा समावेश करता येईल. जनरल प्रक्टिसची व्याप्ती ठरवताना डॉक्टरांच्या विविध संघटनांना विश्वासात घ्यावे लागेल. एकदा जनरल प्रॅक्टिसची व्याप्ती ठरवल्यानंतर मग त्यासाठी लागणाऱ्या विविध पॅथीच्या औषधांची यादी बनवावी लागेल. मग सर्व जनरल प्रॅक्टिशनर्सचे या औषधांविषयीचे एक वा दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण वैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फत करून ती औषधी वापरण्याबाबतची प्रमाणपत्रे त्यांना प्रदान करण्यात यावीत. हळूहळू सर्व पॅथीच्या अभ्यासक्रमात या औषधांचा समावेश करावा. दर पाच वर्षांत त्यात सुधारणा कराव्या. यानंतर कायद्याने या डॉक्टरांना तेवढीच औषधे क्रॉस प्रॅक्टिस असेल तरी वापरायची परवानगी देण्यात यावी. इतर औषधे वापरल्यास कडक शिक्षा कराव्यात. हे सर्व करण्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. अर्थात यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. पण हा मर्यादित ‘क्रॉस प्रॅक्टिस’चा कायदा अस्तित्वात आल्यास खेडय़ापाडय़ातील रुग्णांना अत्यावश्यक अ‍ॅलोपॅथी औषधे मिळू शकतील. इतर पॅथीचे डॉक्टर उजळमाथ्याने प्रशिक्षण घेऊन अ‍ॅलोपॅथीची काही औषधे वापरू शकतील. प्रमाणीकरणामुळे इतर औषधांचा सध्या होणारा सर्रास गैरवापर टळेल. अ‍ॅलोपॅथी औषधांच्या दुरुपयोगावर बऱ्याच अंशी नियंत्रण मिळवता येईल. कायद्याची भीती दाखवून आयुर्वेद-होमिओपॅथी डॉक्टरांचे व्यवस्थेकडून होणारे शोषण थांबेल. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय धाडसी असला तरी समाजाच्या भल्याचा होईल यात शंका नाही.
