एकीकडे तेलंगणाच्या मागणीला आपला विरोध नाही असे काँग्रेसला दाखवायचे नाही. दुसरीकडे अखंड आंध्र प्रदेशचेही आपण पुरस्कर्ते आहोत असे भासवायचे आहे आणि तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू यांना रोखायचे आहे. मात्र हे दोन्ही एकाचवेळी करता येणे शक्य नाही..
तात्पुरत्या, कुरघोडीच्या राजकारणासाठी अस्मितेच्या राजकारणाचे निखारे फुलवणे नेहमीच धोकादायक असते. काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना याची जाणीव तेलंगणाच्या प्रश्नावरून होण्यास हरकत नसावी. १९५६ साली जन्माला आल्यापासून आंध्र प्रदेशात स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी मधून मधून येत होती. महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे स्वतंत्र विदर्भवाले आपल्या जिवंतपणाचा पुरावा म्हणून मधेच जागे होतात, त्याप्रमाणे आंध्रातही होत होते. फरक असलाच तर इतकाच की स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी करणारे स्वतंत्र विदर्भवाल्यांपेक्षा आपल्या मागणीशी अधिक प्रामाणिक आहेत. परंतु तरीही तेलंगणाचा प्रश्न तुलनेने शांत होता. त्यास पुन्हा काडी लावली ती सोनिया गांधी यांनी. विरोधी पक्षनेतेपदी असताना सरकारला अडचणीत आणणारे सतत काही मागत राहायचे असते. तेलंगण हा तसा मुद्दा होता. २००१ साली विरोधी पक्षनेत्या असताना सोनिया गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना पत्र लिहून स्वतंत्र तेलंगणा ताबडतोब जन्माला घालण्याची मागणी केली. त्या वेळी आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू हे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते आणि त्या राज्यात काँग्रेसला काहीही स्थान नव्हते. स्वतंत्र तेलंगणामागे ही राजकीय वस्तुस्थितीही होती. वास्तविक रालोआ सरकारच्या आधी बहुसंख्य वर्षे देशात आणि आंध्रातही काँग्रेसचेच राज्य होते. त्या काळात ही मागणी रेटावी आणि स्वतंत्र तेलंगणाचे राज्य तयार करावे असे कधी काँग्रेसजनांना वाटले नाही. सत्ता हातची गेल्यावर म़ात्र काँग्रेसला या मागणीची आठवण झाली आणि जागृत नेत्या श्रीमती गांधी यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अर्थातच त्यामागील राजकारण ओळखले आणि या प्रश्नावर काँग्रेसप्रमाणेच निष्क्रियतेची भूमिका चोख बजावली. यामागील स्थानिक राजकारणाचा कंगोरा असा की आता स्वतंत्र तेलंगणाचे स्वयंभू नेते होऊ पाहणारे के चंद्रशेखर राव हे त्या वेळी तेलुगु देसमबरोबर आघाडीत होते. या आघाडीतून ते बाहेर पडले आणि सोनिया गांधी यांना तेलंगणाचा पुळका आला हा काही  निश्चितच योगायोग नाही. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसमबरोबर काडीमोड घेऊन चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र अशा तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाची स्थापना केली ती २००१ साली आणि सोनिया गांधी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांना पत्र लिहून आंध्रच्या विभागणीची मागणी केली तीही २००१ साली, ही बाब अधोरेखित करायला हवी. याच योगायोगाचा पुढचा भाग असा की पुढील, म्हणजे २००४ सालातील, सार्वत्रिक निवडणुकांत तेलंगण राष्ट्र समितीने काँग्रेसशी घरोबा केला आणि ही निवडणूक संयुक्तपणे लढवली. तोपर्यंत रालोआची पिसे निघायला सुरुवात झाली होती. तामिळनाडूत द्रमुकने रालोआशी शय्यासोबत न करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आंध्रात चंद्राबाबू नायडू यांचा प्रभावही ओसरू लागला होता. तेव्हा या निवडणुकीत नायडू यांच्या पक्षाची पुरती वाताहत झाली आणि काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समिती आघाडीच्या पारडय़ात आंध्र जनतेने मतांचे माप भरभरून टाकले.
म्हणजे २००४ साली काँग्रेसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेसने ज्या पक्षाशी हातमिळवणी केली होती, त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आदर्श परिस्थिती निर्माण झाली. साक्षात सोनिया गांधी यांचाच पाठिंबा या मागणीला असल्याने ती पूर्ण होण्यात काहीच अडचण नव्हती. तेव्हा आंध्रचे विभाजन होऊन स्वतंत्र तेलंगण राज्य अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. परंतु सत्तासोपानावर चढल्यावर काँग्रेसला आपल्याच मागणीचा विसर पडला आणि त्या पक्षाने चंद्रशेखर राव यांना वाऱ्यावर सोडले. भाजपकेंद्रित रालोआ सोडायचा अनुभव असलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी त्याच वर्षी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीतूनही घटस्फोट घेतला. तेव्हापासून त्यांचा पक्ष स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी लावून धरीत आहे. काँग्रेसचे सत्ताचातुर्य हे की हा पक्ष ही मागणी मान्यही करीत नाही आणि अव्हेरतोय असेही नाही. या मागणीचा रेटा फारच वाढतोय असे लक्षात आल्यावर तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००९ साली तेलंगण स्थापनेच्या शक्याशक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. ती झाल्याबरोबर अखंड आंध्रवाले खवळले आणि त्या राज्याच्या रायलसीमा आणि किनारी भागांत या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने झाली. या निदर्शनांची दखल घेत गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी या समितीची नियुक्ती थांबवली आणि हा प्रश्न तसाच लोंबकळत ठेवणे पसंत केले. परंतु पुढच्याच वर्षी या प्रश्नाच्या व्यापक आढाव्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिक व्यापक समितीची स्थापना करण्यात आली. त्याच वर्षांच्या, म्हणजे २०१० सालच्या डिसेंबर महिन्यात न्या. श्रीकृष्ण समितीने अहवाल सादर केला आणि निश्चित अशी एकच उपाययोजना सुचवण्याऐवजी सहा पर्याय सरकारपुढे ठेवले. यातील एकही पर्याय नवा नव्हता आणि त्या अहवालामुळे समस्या सोडवण्यात काही मदत झाली असेही नाही. तेव्हा हे सहा पर्याय पाहून सरकारने नेहमीप्रमाणे काहीच न करायचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकदा तेलंगणास वाऱ्यावर सोडले. २०११ सालच्या सुरुवातीलाच न्या. श्रीकृष्ण अहवाल उघड झाल्याने तेलंगणवादी आणि अखंड आंध्रवाले या दोघांचेही पित्त खवळले. त्यामुळे प्रश्न पुन्हा होता तेथेच राहिला. या संदर्भात हे लक्षात घ्यायला हवे की तेलंगणाच्या मागणीस जितका पाठिंबा आहे तितकाच विरोधही आहे. याचे कारण या राज्याची निर्मिती खरोखरच झाली तर विद्यमान आंध्रची राजधानी असलेली हैदराबाद ही दुभती गाय ही नव्या राज्यास द्यावी लागेल. तेव्हा अखंड आंध्रवादी यास तयार होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तेव्हा यातून मार्ग काढण्यासाठी न्या. श्रीकृष्ण यांनी पाच पर्याय सुचवले. तेलंगणासाठी आंध्र प्रदेशातच स्वतंत्र प्रादेशिक परिषदेची स्थापना करायची किंवा हैदराबादसह तेलंगण वेगळे काढून सीमांध्र हे नवे राज्य करून त्यास नव्या राजधानीसाठी सर्व सहकार्य द्यायचे असे त्यांनी सुचवले. आणि त्याचबरोबर ही दोन नवीन राज्ये तयार करून हैदराबाद केंद्रशासित ठेवावे असाही पर्याय न्या. श्रीकृष्ण यांनी सरकारसमोर ठेवला. त्यांच्या मते या दोन राज्यांच्या विभाजनासह हैदराबाद आणि आसपासचा प्रदेश एकत्र करून महाहैदराबाद असा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करता येणेही शक्य आहे. परंतु यापैकी कोणताही एक पर्याय न निवडता काँग्रेसने जैसे थे स्थितीच पाळणे पसंत केले. आता परिस्थिती अशी आहे की हे तेलंगणाचे आंदोलन चिघळताना दिसत असून काँग्रेस दोन्ही डगरींवर हात ठेवून आहे.
एका बाजूला तेलंगणाच्या मागणीला आपला विरोध नाही असेही काँग्रेसला दाखवायचे नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे अखंड आंध्र प्रदेशचेही आपण पुरस्कर्ते आहोत असे त्या पक्षास भासवायचे आहे आणि तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू यांना रोखायचे आहे. हे दोन्ही एकाच वेळी करता येणे शक्य नाही. हा विचार त्या पक्षाने तेलंगणाचे भूत बाटलीतून बाहेर काढण्याच्या आधी करायला हवा होता. क्षुद्र राजकारणही करायचे आणि नंतर होणाऱ्या परिणामांपासून नामानिराळे राहायचा प्रयत्न करायचा यात नेहमीच यश येते असे नाही, हे या निमित्ताने दिसून आले. तेव्हा तेलंगणही गेले आणि आंध्रही जाईल अशी परिस्थिती काँग्रेसची झाली असून त्यास तोच पक्ष सर्वस्वी जबाबदार आहे. गेल्या दोन निवडणुकांत काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आली, ती आंध्रच्या जोरावर. या राजकारणामुळे आता आंध्रचा भरवसा काँग्रेसला धरता येणार नाही.