दहशतविरोधाची दहशत

राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राच्या प्रस्तावाबाबत परस्परविरोधी भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारच्या दिशाहीन धोरणशून्यतेचा पुन्हा प्रत्यय येतो. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत तिचेच प्रदर्शन झाले. वेगळे काही करायचे तर राजकीय चातुर्य आणि धैर्य लागते. या दोन्हींची मोठीच कमतरता सिंग सरकारसमोर आहे. ती भरून येण्याची वाट पाहणेच फक्त उरते.
मनमोहन सिंग सरकारची धोरणशून्यता बुधवारी आणखी एका उदाहरणाने अधोरेखित झाली. सिंग मंत्रिमंडळातच गृहमंत्री राहिलेले पी. चिदंबरम यांनी दहशतविरोधात कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र’ नावाची एक नवी यंत्रणा उभारण्याचा घाट घातला होता. चिदंबरम जे काही डोक्यात आणतात, ते करतात. इतरांच्या मताची त्यांना पर्वा नसते आणि विरोधाची तर अजिबातच नसते. त्यांच्या हार्वर्ड प्रशिक्षित बुद्धीतून निघालेल्या कल्पनेनुसार ही नवी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करेल आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यालयांत वा राजधानीत तिचे केंद्र असेल. राज्य वा स्थानिक पातळीवर दहशतवादी संघटनांवर गुप्त नजर ठेवण्याचे काम तर ती करेलच. पण वेळ आल्यास स्वत:हून कोणाही विरोधात कारवाई करण्याचा तीस अधिकार राहील. या कारवाईसाठी स्थानिक राज्य पोलिसांची मदत घेणे वा त्यांना कल्पना देणे या यंत्रणेसाठी अजिबात आवश्यक नाही. याच्या जोडीला वाटेल त्यास अटक करण्याचा अधिकारही या यंत्रणेला राहील आणि त्यानुसार अटकेचा आदी कोणताही तपशील संबंधित राज्य सरकारला या यंत्रणेने देण्याची कोणतीही आवश्यकता नसेल. अमेरिकेतील अशाच प्रकारच्या यंत्रणेच्या धर्तीवर स्वतंत्र अशी समर्थ दहशतवादविरोधी यंत्रणेची गरज २६/११ नंतर निर्माण झाली आणि त्याचमुळे आपण या नव्या व्यवस्थेचा घाट घातला असे चिदंबरम यांचे म्हणणे. त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु इतका व्यापक निर्णय जेव्हा घ्यायचा असतो तेव्हा सर्वाना बरोबर घेणे आवश्यक असते. चिदंबरम यांना ते जमत नाही आणि त्यांना त्याची गरजही वाटत नाही. भारतासारख्या बहुपक्षीय देशात अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. ते झाले नाही. परिणामी नऊ राज्य सरकारांनी चिदंबरम यांच्या या कल्पनेस कडाडून विरोध केला. काँग्रेसबरोबर आघाडी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या हट्टी नेत्याचाही या विरोधकांत समावेश आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या खमक्याने या प्रस्तावास विरोध केला असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव रेंगाळला. दरम्यानच्या काळात चिदंबरम गृहखात्यातून अर्थखात्यात गेल्यावर सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे गृहखाते आले. त्यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला नाही आणि या संभाव्य नव्या यंत्रणेत राज्य सरकारच्या सूचना विचारात घेण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार स्थानिक सुरक्षा यंत्रणांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याबरोबरच विशेष दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे या यंत्रणेची सूत्रे दिली जातील हेही स्पष्ट झाले. आधीच्या निर्णयानुसार गुप्तचर यंत्रणेकडेच या नव्या यंत्रणेची जबाबदारी दिली जाणार होती. बुधवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत गृहमंत्री शिंदे यांनी हा नवा सुधारित प्रस्ताव सादर केला. त्यातील महत्त्वपूर्ण बदलानुसार प्रस्तावित केंद्रीय यंत्रणा राज्य वा स्थानिक सुरक्षा यंत्रणांच्या साह्य़ानेच कोणतीही कारवाई करेल. आपल्या सर्व कारवायांची माहिती ही केंद्रीय यंत्रणा राज्य सरकारांना देईल आणि सहमतीनेच पुढची पावले उचलेल. यावरून काही प्रश्न निर्माण होतात.
ते असे की केंद्राने या प्रस्तावित यंत्रणेबाबत एकदम आता दुसरे टोक गाठले, तेव्हा केंद्राची या संदर्भात नक्की भूमिका काय? या परस्परविरोधी भूमिका मांडणारे दोन्ही गृहमंत्री एकाच पंतप्रधानाच्या हाताखाली काम करीत आहेत. तेव्हा सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान सिंग यांचे मत काय? नव्या केंद्रीय यंत्रणेने राज्य सरकारांना अंधारात ठेवून कारवाई करावी ही व्यवस्था पंतप्रधान सिंग यांना मान्य होती काय? नसेल तर तेव्हा त्यांनी याबाबत आपले मत व्यक्त केले होते का? आणि त्यांना ती मान्य असेल तर मग आता हा बदल का? सरकारचे प्रमुख म्हणून या प्रश्नावर पंतप्रधान सिंग हे माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या बरोबर आहेत की विद्यमान गृहमंत्री शिंदे यांच्या? की, या दोघांनी त्यांना न विचारताच ही कल्पना रेटण्याचा प्रयत्न केला? आणि इतका बदल या व्यवस्थेबाबत होणार असेल तर तिची परिणामकारकता काय राहील आणि अर्थातच आवश्यकताही काय हाही प्रश्न आहे.
यातील कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरे काहीही असली तरी त्यातून प्रकर्षांने दिसते ती सरकारची दिशाहीन धोरणशून्यता. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत तिचेच प्रदर्शन झाले. सरकारने या बैठकीत या नव्या यंत्रणेबाबतचा ठराव रेटण्याचा प्रयत्न केला असता गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी यांनी त्यास विरोध केला. राज्य सरकारांच्या खांद्यावरून, त्यांना डावलून काम करणारी एक नवीच व्यवस्था तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप मोदी यांनी केला. राज्य सरकारे आणि स्थानिक नेतृत्व यांना कस्पटासमान लेखण्याचा काँग्रेसचा आतापर्यंतचा इतिहास लक्षात घेता मोदी यांची टीका पूर्णपणे अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. हे टाळता येण्यासारखे होते. परंतु काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन एकाही मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करण्याचे सौजन्य आणि राजकीय शहाणपण दाखवले नाही. या परिषदेबाबतदेखील राज्य नेतृत्वांत इतक्या तीव्र भावना आहेत की तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी या परिषदेकडे फिरकल्यादेखील नाहीत. तेव्हा इतके तीव्र घर्षण असताना या प्रस्तावित यंत्रणेबाबत काहीही सकारात्मक घडणार नाही, हे उघड आहे.
याच बैठकीसमोर भाषण करताना पंतप्रधान सिंग यांनी नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार मोडून काढला जाईल, असे विधान केले. त्यांनी तो निर्धार कृतीत आणल्यास त्याचे स्वागतच करावयास हवे. परंतु त्याआधी त्यांनी विरोधी पक्षीय सोडाच, पण निदान स्वपक्षीय नेत्यांशी तरी चर्चा केली असेल अशी आशा करावयास हवी. कारण खुद्द काँग्रेसमध्येच या नक्षलवाद्यांचे काय करायचे याबाबत एकमत नाही. दिग्विजय सिंग यांच्यासारखा नेता सर्वच बाबतीत स्वयंभू असल्याने त्यांना याबाबत इतरांची भूमिका मान्य नसते तर पर्यावरणातून ग्रामविकासात गेलेले जयराम रमेश नक्षलवाद फक्त काँग्रेसेतर राज्यांतच आहे असे धक्कादायक विधान करतात. हे विधान करताना महाराष्ट्रात काँग्रेसच सत्तेवर आहे याचा त्यांना बहुधा विसर पडलेला असावा. वास्तविक तसा तो स्थानिक काँग्रेसजनांनाही पडलेला आहे, हा मुद्दा वेगळा. परंतु इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काँग्रेसजनांना देशपातळीवर एकसंध अशी स्वत:ची भूमिका तयार करता आलेली नाही. अशा वेळी अठरापगडांच्या विरोधी पक्षीयांच्या सहमतीची अपेक्षा काँग्रेसजन कशी काय ठेवतात? वास्तवाचे भान सुटल्याचे हे लक्षण म्हणावयास हवे.
या पाश्र्वभूमीवर बुधवारच्या बैठकीत पंतप्रधानांच्या नक्षलवादविरोधी भाषणाचे मोल हे केवळ शब्द बापुडे केवळ वारा.. इतकेच राहते. तेव्हा या भाषणावर विरोधकांनी केलेली टीका अपेक्षितच म्हणावयास हवी. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलवाद रोखण्यासाठी एकत्र काम करावयास हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यात नवे ते काय? परंतु तसे करायचे तर काँग्रेसेतेर राज्यांशीही बोलायची तयारी केंद्राने करावयास हवी. ती दिसत नाही. आजच्या बैठकीच्या आधारावर केंद्राने १० जूनला नक्षलवादविरोधात प्रभावी उपाययोजना आखण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीतही वेगळे काही होईल असे नाही. तसे काही वेगळे करायचे तर राजकीय चातुर्य आणि धैर्य लागते. या दोन्हींची मोठीच कमतरता सिंग सरकारसमोर आहे. ती भरून येत नाही तोपर्यंत केंद्राच्या दहशतविरोधी कथित धोरणाचीच नुसती दहशत तयार होईल. तीही फक्त कागदोपत्रीच.