सत्य, अिहसा, न्याय, करुणा या तत्त्वाचे प्रतीक मानला जाणारा महात्मा गौतम बुद्ध यांच्या बोधगयेतच दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट घडविले. काही राजकीय मंडळी या घटनेला धार्मिक आणि जातीय रंग देत आहेत. परंतु दहशतवादाचा कुठलाही रंग नसतो. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा हिंदूंच्या धार्मिक स्थळी बॉम्बस्फोट झाले की संशयाची सुई मुस्लिमांकडे जाते. मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळी स्फोट झाले तर शंका काही कट्टर हिंदू संघटनांकडे जाते. खरे तर दहशतवादाला कुठलीही जात-धर्म-रंग नसतोच. त्यांची एकच जात असते, ती म्हणजे मानवताविरोधी. बोधगया येथे झालेल्या साखळी स्फोटाकडे जागतिक दहशतवादाची समस्या म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
-सुजित ठमके, पुणे
अंगणवाडीतील मुलांचे आरोग्य धोक्यात
हिंगोली जिल्ह्य़ातील औंढा नागनाथ येथे अंगणवाडीतील मुलांना आयर्न-कॅल्शियमच्या गोळ्या दिल्याने विषबाधा झाल्याचा गंभीर प्रकार घडला. यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. भंडारा जिल्ह्य़ात लाखांदूर तालुक्यात तर एका अंगणवाडीत एका बालकास खोकल्याचे औषध म्हणून फिनाइल पाजण्यात आले होते. औंढा नागनाथ येथे अल्बेंडाझोल हे जंतांवरील उपचारासाठीचे औषध देण्याऐवजी मुलांना आयर्न-कॅल्शिअमच्या गोळ्या दिल्या गेल्या. खरे तर डॉक्टर / फार्मासिस्ट असा सल्ला देतात की, आयर्न-कॅल्शियम ही सप्लिमेंटस् जेवणानंतर घ्यावीत कारण त्यास शरीरात चांगल्या प्रकारे विरघळण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात व्हीटॅमीन ‘सी’ची आवश्यकता असते जे फळे-भाज्यांमधून मिळते. परंतु हे सर्व माहीत नसणाऱ्या व्यक्तीने मुलांना उपाशी पोटी आयर्न-कॅल्शिअमच्या गोळ्या खाण्यास सांगितल्या आणि मुलांना विषबाधा झाली. फार्मासिस्टच्याच उपस्थितीत औषध वितरण करणे गरजेचे आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
ही घटना घडल्यानंतर खरे तर त्वरित अशा प्रकारे औषधांचे वाटप राज्यभरात बंद करण्याचा निर्णय शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवा होता व यानंतर औषधीवाटप केवळ फार्मासिस्टच्या निगराणीखालीच करावे असे आदेश काढायला हवे होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. याचाच परिणाम असा झाला की, पुन्हा लातूर जिल्ह्य़ात अशाच घटनेची पुनरावृत्ती झाली. विशेष म्हणजे ज्या औषध निरीक्षकाकडे िहगोली जिल्ह्य़ाचा कारभार आहे तोच सध्या लातूर एफडीएचा सहाय्यक आयुक्त आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून कारवाई वगरेची अपेक्षा निव्वळ मूर्खपणा ठरेल. आता मुख्यमंत्र्यांनी स्वतच या प्रकरणात लक्ष घालून जनतेचे आरोग्य अबाधित राहील याची काळजी घ्यावी.
उमेश खके, परभणी</strong>
असंख्य हिम्मतरावांची सर्वत्र गरज!
‘वैद्यकीय व्यवसाय की धंदा’ या अन्वयार्थात (८ जुलै) या व्यवसायातील रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारे विदारक सत्य उघडकीस आणले आहे. वर्षांनुवर्षे चाललेल्या या ‘कट प्रॅक्टिस’च्या विरोधात उभे राहिलेले महाडचे डॉ. हिम्मतराव बावस्कर हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे आहेत हेही तितकेच खरे. ‘कट प्रॅक्टिस’चा हा महावृक्ष आता बराच फोफावला आहे. रुग्णांना चाचण्या करून घेण्यासाठी चिठ्ठी देणारे डॉक्टर व चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळा, इस्पितळे यांच्यामध्ये दुवा साधणारे ‘एजंट’ आता या वृक्षाच्या फांद्या पकडून या धंद्याचे शिस्तबद्ध पद्धतीने नियोजन करीत आहेत. या जीवघेण्या खेळात चिठ्ठी देणाऱ्या डॉक्टरांचाही तेवढाच वाटा असतो.
‘कट प्रॅक्टिस’चे बळी वाचवायचे असतील तर असंख्य हिम्मतरावांनी कमिशन नाकारण्याची ‘हिम्मत’ दाखवावी, जेणेकरून मुळात मानवसेवेचा गंध असलेल्या या व्यवसायातील पावित्र्य टिकून राहील.
-सूर्यकांत भोसले, मुलुंड
‘अन्नसुरक्षे’ची अंमलबजावणी कशी?
सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयकावर चर्चा घडवून न आणता थेट अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला. अन्नसुरक्षा हा शब्द आदर्शवादी वाटत असला तरी त्यामागचा वास्तववाद व उपयुक्तवाद समजून घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी ही योजना आखण्यात आली आहे, त्यांच्यापर्यंत योजनेचा लाभ पोहचवण्यासाठी सुधारणा केलेली नाही. आधीच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत भ्रष्टाचार वाढला असताना योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल हाच मोठा प्रश्न आहे. दुसरे म्हणजे एवढय़ा कमी दरात धान्य उपलब्ध होतेय म्हटल्यावर त्याचा शेती उत्पादनावर नकारार्थी परिणाम होऊ नये यासाठी काही सूचना किंवा तरतुदींबाबत सरकारने भाष्य केलेले नाही.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या यशस्वितेसाठी आदर्शवादी धोरणाऐवजी उपयुक्तवादी व अधिक वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवावा. तरच या योजनेचे अंतिम ध्येय साध्य होईल आणि भारत एक आदर्श राष्ट्र म्हणून सिद्ध होईल.
साहिल सोनटक्के, पुणे</strong>
प्रायोजक- रस्त्यावरील उत्सवांचे
गणेशोत्सवाच्या काळात जाहिरातदारांच्या, प्रायोजकांच्या जाहिरात फलकांना चाप लावण्यात येणार असल्याचे वृत्त वाचले (८ जुलै). दहीहंडी, गणेशोत्सव व नवरात्र या काळात दुकानदार, व्यापारी, बिल्डर यांजबरोबर राजकीय पक्षांचे गल्लीबोळातील स्थानिक कार्यकत्रे, बडे नेते यांच्याकडून मंडळांना भरघोस देणगी मिळते. या दहा दिवसांच्या काळात वाहतूक कोंडी, ध्वनिप्रदूषण यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो. पण राजकीय नेत्यांच्या त्यातील सहभागामुळे, नेत्यांच्या मोठमोठय़ा होìडग्जमुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून चाललेला आवाजी उन्मत्त कल्लोळ शांतताप्रेमी सर्वसामान्यांना त्या विरोधात तक्रारीचा चकार शब्द काढू देत नाही. नेत्यांच्या सहभागामुळे त्यांच्यावर दडपण येते व हा कल्लोळ बिनदिक्कत चालूच राहतो. उत्सव वर्षांगणिक अधिक मोठा होतो. शहराचे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी जाहिरातींच्या होर्डिग्जना चाप लागेल. त्याचबरोबर नेत्यांच्या फोटोंनादेखील लगाम बसेल व सर्वसामान्य नागरिकांचा त्रास दूर होईल तो सुदिन.
-रजनी देवधर
शाळेत जाण्याचे वय..
‘कोण कुणामुळे त्रस्त?’ हा राईलकर यांचा लेख (२७ जून) नेहमीप्रमाणेच उत्तम आहे. ‘मुलांवर अभ्यास किंवा तत्सम दडपणं अतिशय लहान वयात न लादता त्यांना आपल्या कलानं वाढू द्यावं आणि सहजरीत्या ती जे निरीक्षणांमधून आत्मसात करीत जातील, ते एकंदरच त्यांच्या बौद्धिक, मानसिक वाढीसाठी योग्य ठरेल,’ हे राईलकर यांचं प्रतिपादन खरोखरच विचारप्रवृत्त करणारं आहे. मुलांना वयाच्या आठव्या वर्षांपर्यंत कुठल्याही क्लिष्ट गोष्टींमध्ये न अडकवणंच श्रेयस्कर, हा निष्कर्ष तर अतिशय योग्य वाटतो. पूर्वी आठव्या वर्षी मुंज झाल्यावर मुलाला शिक्षण घेण्यासाठी गुरुगृही पाठवत असत. यामागे निश्चितच बालमानसशास्त्राचा अभ्यास आणि दूरदृष्टी असेल.
आम्हीसुद्धा शाळेत अत्यंत नाइलाजानं जात होतो, अगम्य विषय शिकत (!) होतो आणि शाळेत जायचं नाही असा हट्ट केल्यामुळे मारही खात होतो! याच अनुषंगाने आणखी एक मुद्दा असा मांडता येईल की सरसकट सर्वावरच लादली जाणारी परीक्षापद्धती, आवडीचे असोत वा नसोत, लादले जाणारे विषय, या सगळ्यांचीच जबरदस्ती होत जाते.
नरहर कुरुंदकरांना आठवताना असंही म्हणता येईल की परीक्षेसाठी केलेला अभ्यास केवळ त्या परीक्षेपुरताच किंवा मार्क्‍स मिळवण्यापुरता मर्यादित राहतो. राईलकर यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांवर ेसाधकबाधक चर्चा होणं अपेक्षित आहे.
-आसावरी अयाचित, वाशी
जॅमर नकोच!
महाविद्यालयांत मोबाइल जॅमर बसवण्याचा सरकार विचार करीत आहे, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र अशा प्रकारे जॅमर बसवल्यास पालकांना आपल्या पाल्यांशी अडचणीच्या प्रसंगी अथवा काही महत्त्वाचे काम असल्यास संपर्क साधता येणार नाही. असा निर्णय घेतल्यास त्याला विरोध होण्याची शक्यताच जास्त आहे. सरकारनेही महाविद्यालयांत मोबाइल जॅमर बसवण्याचा निर्णय घेण्याआधी पुनर्वचिार करावा.
– राकेश हिरे, कळवण
अंगणवाडीतील मुलांचे आरोग्य धोक्यात
हिंगोली जिल्ह्य़ातील औंढा नागनाथ येथे अंगणवाडीतील मुलांना आयर्न-कॅल्शियमच्या गोळ्या दिल्याने विषबाधा झाल्याचा गंभीर प्रकार घडला. यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. भंडारा जिल्ह्य़ात लाखांदूर तालुक्यात तर एका अंगणवाडीत एका बालकास खोकल्याचे औषध म्हणून फिनाइल पाजण्यात आले होते. औंढा नागनाथ येथे अल्बेंडाझोल हे जंतांवरील उपचारासाठीचे औषध देण्याऐवजी मुलांना आयर्न-कॅल्शिअमच्या गोळ्या दिल्या गेल्या. खरे तर डॉक्टर / फार्मासिस्ट असा सल्ला देतात की, आयर्न-कॅल्शियम ही सप्लिमेंटस् जेवणानंतर घ्यावीत कारण त्यास शरीरात चांगल्या प्रकारे विरघळण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात व्हीटॅमीन ‘सी’ची आवश्यकता असते जे फळे-भाज्यांमधून मिळते. परंतु हे सर्व माहीत नसणाऱ्या व्यक्तीने मुलांना उपाशी पोटी आयर्न-कॅल्शिअमच्या गोळ्या खाण्यास सांगितल्या आणि मुलांना विषबाधा झाली. फार्मासिस्टच्याच उपस्थितीत औषध वितरण करणे गरजेचे आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
ही घटना घडल्यानंतर खरे तर त्वरित अशा प्रकारे औषधांचे वाटप राज्यभरात बंद करण्याचा निर्णय शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवा होता व यानंतर औषधीवाटप केवळ फार्मासिस्टच्या निगराणीखालीच करावे असे आदेश काढायला हवे होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. याचाच परिणाम असा झाला की, पुन्हा लातूर जिल्ह्य़ात अशाच घटनेची पुनरावृत्ती झाली. विशेष म्हणजे ज्या औषध निरीक्षकाकडे िहगोली जिल्ह्य़ाचा कारभार आहे तोच सध्या लातूर एफडीएचा सहाय्यक आयुक्त आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून कारवाई वगरेची अपेक्षा निव्वळ मूर्खपणा ठरेल. आता मुख्यमंत्र्यांनी स्वतच या प्रकरणात लक्ष घालून जनतेचे आरोग्य अबाधित राहील याची काळजी घ्यावी.
उमेश खके, परभणी</strong>
असंख्य हिम्मतरावांची सर्वत्र गरज!
‘वैद्यकीय व्यवसाय की धंदा’ या अन्वयार्थात (८ जुलै) या व्यवसायातील रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारे विदारक सत्य उघडकीस आणले आहे. वर्षांनुवर्षे चाललेल्या या ‘कट प्रॅक्टिस’च्या विरोधात उभे राहिलेले महाडचे डॉ. हिम्मतराव बावस्कर हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे आहेत हेही तितकेच खरे. ‘कट प्रॅक्टिस’चा हा महावृक्ष आता बराच फोफावला आहे. रुग्णांना चाचण्या करून घेण्यासाठी चिठ्ठी देणारे डॉक्टर व चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळा, इस्पितळे यांच्यामध्ये दुवा साधणारे ‘एजंट’ आता या वृक्षाच्या फांद्या पकडून या धंद्याचे शिस्तबद्ध पद्धतीने नियोजन करीत आहेत. या जीवघेण्या खेळात चिठ्ठी देणाऱ्या डॉक्टरांचाही तेवढाच वाटा असतो.
‘कट प्रॅक्टिस’चे बळी वाचवायचे असतील तर असंख्य हिम्मतरावांनी कमिशन नाकारण्याची ‘हिम्मत’ दाखवावी, जेणेकरून मुळात मानवसेवेचा गंध असलेल्या या व्यवसायातील पावित्र्य टिकून राहील.
-सूर्यकांत भोसले, मुलुंड
‘अन्नसुरक्षे’ची अंमलबजावणी कशी?
सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयकावर चर्चा घडवून न आणता थेट अध्यादेशाचा मार्ग अवलंबला. अन्नसुरक्षा हा शब्द आदर्शवादी वाटत असला तरी त्यामागचा वास्तववाद व उपयुक्तवाद समजून घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी ही योजना आखण्यात आली आहे, त्यांच्यापर्यंत योजनेचा लाभ पोहचवण्यासाठी सुधारणा केलेली नाही. आधीच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत भ्रष्टाचार वाढला असताना योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल हाच मोठा प्रश्न आहे. दुसरे म्हणजे एवढय़ा कमी दरात धान्य उपलब्ध होतेय म्हटल्यावर त्याचा शेती उत्पादनावर नकारार्थी परिणाम होऊ नये यासाठी काही सूचना किंवा तरतुदींबाबत सरकारने भाष्य केलेले नाही.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या यशस्वितेसाठी आदर्शवादी धोरणाऐवजी उपयुक्तवादी व अधिक वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवावा. तरच या योजनेचे अंतिम ध्येय साध्य होईल आणि भारत एक आदर्श राष्ट्र म्हणून सिद्ध होईल.
साहिल सोनटक्के, पुणे</strong>
प्रायोजक- रस्त्यावरील उत्सवांचे
गणेशोत्सवाच्या काळात जाहिरातदारांच्या, प्रायोजकांच्या जाहिरात फलकांना चाप लावण्यात येणार असल्याचे वृत्त वाचले (८ जुलै). दहीहंडी, गणेशोत्सव व नवरात्र या काळात दुकानदार, व्यापारी, बिल्डर यांजबरोबर राजकीय पक्षांचे गल्लीबोळातील स्थानिक कार्यकत्रे, बडे नेते यांच्याकडून मंडळांना भरघोस देणगी मिळते. या दहा दिवसांच्या काळात वाहतूक कोंडी, ध्वनिप्रदूषण यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो. पण राजकीय नेत्यांच्या त्यातील सहभागामुळे, नेत्यांच्या मोठमोठय़ा होìडग्जमुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून चाललेला आवाजी उन्मत्त कल्लोळ शांतताप्रेमी सर्वसामान्यांना त्या विरोधात तक्रारीचा चकार शब्द काढू देत नाही. नेत्यांच्या सहभागामुळे त्यांच्यावर दडपण येते व हा कल्लोळ बिनदिक्कत चालूच राहतो. उत्सव वर्षांगणिक अधिक मोठा होतो. शहराचे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी जाहिरातींच्या होर्डिग्जना चाप लागेल. त्याचबरोबर नेत्यांच्या फोटोंनादेखील लगाम बसेल व सर्वसामान्य नागरिकांचा त्रास दूर होईल तो सुदिन.
-रजनी देवधर
शाळेत जाण्याचे वय..
‘कोण कुणामुळे त्रस्त?’ हा राईलकर यांचा लेख (२७ जून) नेहमीप्रमाणेच उत्तम आहे. ‘मुलांवर अभ्यास किंवा तत्सम दडपणं अतिशय लहान वयात न लादता त्यांना आपल्या कलानं वाढू द्यावं आणि सहजरीत्या ती जे निरीक्षणांमधून आत्मसात करीत जातील, ते एकंदरच त्यांच्या बौद्धिक, मानसिक वाढीसाठी योग्य ठरेल,’ हे राईलकर यांचं प्रतिपादन खरोखरच विचारप्रवृत्त करणारं आहे. मुलांना वयाच्या आठव्या वर्षांपर्यंत कुठल्याही क्लिष्ट गोष्टींमध्ये न अडकवणंच श्रेयस्कर, हा निष्कर्ष तर अतिशय योग्य वाटतो. पूर्वी आठव्या वर्षी मुंज झाल्यावर मुलाला शिक्षण घेण्यासाठी गुरुगृही पाठवत असत. यामागे निश्चितच बालमानसशास्त्राचा अभ्यास आणि दूरदृष्टी असेल.
आम्हीसुद्धा शाळेत अत्यंत नाइलाजानं जात होतो, अगम्य विषय शिकत (!) होतो आणि शाळेत जायचं नाही असा हट्ट केल्यामुळे मारही खात होतो! याच अनुषंगाने आणखी एक मुद्दा असा मांडता येईल की सरसकट सर्वावरच लादली जाणारी परीक्षापद्धती, आवडीचे असोत वा नसोत, लादले जाणारे विषय, या सगळ्यांचीच जबरदस्ती होत जाते.
नरहर कुरुंदकरांना आठवताना असंही म्हणता येईल की परीक्षेसाठी केलेला अभ्यास केवळ त्या परीक्षेपुरताच किंवा मार्क्‍स मिळवण्यापुरता मर्यादित राहतो. राईलकर यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांवर ेसाधकबाधक चर्चा होणं अपेक्षित आहे.
-आसावरी अयाचित, वाशी
जॅमर नकोच!
महाविद्यालयांत मोबाइल जॅमर बसवण्याचा सरकार विचार करीत आहे, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र अशा प्रकारे जॅमर बसवल्यास पालकांना आपल्या पाल्यांशी अडचणीच्या प्रसंगी अथवा काही महत्त्वाचे काम असल्यास संपर्क साधता येणार नाही. असा निर्णय घेतल्यास त्याला विरोध होण्याची शक्यताच जास्त आहे. सरकारनेही महाविद्यालयांत मोबाइल जॅमर बसवण्याचा निर्णय घेण्याआधी पुनर्वचिार करावा.
– राकेश हिरे, कळवण
