‘खासगी उत्तम, सहकारी गाळात’ ही साखर कारखान्यांची सद्य:स्थिती आहे. तशातच पाणीही नसताना मराठवाडय़ात लावलेले साखर कारखाने डबघाईस आहेत, त्यांना सरकारी मदत देण्याचा निर्णय नुकताच झाला.. पण ही मदत कुठे जाणार आहे? खरोखरच शेतकऱ्यांकडे की सहकाराच्या दरिद्री सम्राटांकडेच?
राज्याच्या राजकारणावर सहकार क्षेत्राचा मोठा प्रभाव आहे. त्यातही साखर कारखान्यांचे विशेष प्राबल्य आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील काही भागांमधील राजकारणच साखर कारखानदारीवर चालते. देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनापैकी सर्वाधिक ३५ टक्के साखरेचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. तसेच देशभरात सर्वाधिक म्हणजे ३२ टक्के साखर कारखाने हे राज्यात आहेत. राज्याच्या राजकारणावर साखर कारखानदारीचा असलेला प्रभाव लक्षात घेता सरकारकडून नेहमीच साखर कारखान्यांना झुकते माप मिळत गेले. गेल्याच आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळाने पुरेसे पाणी उपलब्ध नसलेल्या मराठवाडय़ातील सात सहकारी साखर कारखान्यांना भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्येच देशातील ६० टक्के साखरेचे उत्पादन होत असल्याने या दोन्ही राज्यांमधील मातब्बर राजकारणी आणि साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणून स्वस्त दरात ठरावीक साखर सरकारला देण्याचे असलेले बंधन (लेव्ही साखर) रद्द करण्यास भाग पाडले. परिणामी रेशन कार्डधारकांना स्वस्त दरात साखर देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील आर्थिक बोजा वाढला. महाराष्ट्रात साखर उद्योगाला जेवढे झुकते माप मिळाले तेवढे अन्य कोणत्याही उद्योग वा पिकाला मिळालेले नाही.
आपल्या भागातील राजकारणाची सूत्रे ताब्यात राहण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांनी साखर कारखान्यांचा उपयोग करून घेतला. साखर कारखाना ताब्यात असला म्हणजे खासदारकी-आमदारकी मिळविणे सोपे जाते. कारखाना सुरू करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा केली जाते. प्रत्यक्षात आपला व आपल्या कुटुंबीयांची सोय लावून घेण्याचा स्थानिक नेतेमंडळींनी वापर करून घेतला. मग त्याला कोणताही राजकारणी अपवाद नाही. गेल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळाने सात कारखान्यांना भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेतला. आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही यादी वाढल्यास आश्चर्य वाटू नये. सरकारने मदत देण्याचा निर्णय घेतलेले सर्व कारखाने हे दुष्काळी वा कमी पाणी उपलब्ध असलेल्या भागांतील आहेत. पुरेसे पाणी उपलब्ध नसताना कारखान्यांना मदत कशाला करायची, असा आक्षेप वित्त खात्याने घेतला होता. मराठवाडय़ात ५० च्या आसपास सहकारी साखर कारखाने असले तरी दोन-चार अपवाद वगळता बाकी सर्व तोटय़ात आहेत. काही कारखान्यांना गाळपाकरिता पुरेसा ऊस मिळत नाही. सरकारी मदत मिळणारे बहुतांशी कारखाने हे राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित नेतेमंडळींचे आहेत. म्हणजेच अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने सरकारी मदत देण्यास विरोध केला तरीही काहीही उपयोग झाला नाही. भूम-पराडय़ांचे आमदार राहुल मोटे यांच्या राजकीय फायद्यासाठी बाणगंगा कारखान्याला परवानगी देण्यात आली. तसा शब्द अजित पवार यांनी दिला होता. उमरग्यात सुरेश बिराजदार यांनाही राष्ट्रवादीमुळे कारखाना मिळाला. दुष्काळी भाग, पुरेसा ऊस नाही अशी परिस्थिती असताना मराठवाडय़ात साखर कारखाने सुरू करण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यातून पाण्याचा प्रचंड उपसा होणार आहे. राज्यात आजघडीला सुमारे २०० सहकारी तर ५०च्या आसपास खासगी कारखाने सुरू आहेत. सहकारीपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त कारखाने तोटय़ात आहेत. त्याच वेळी गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, बबनराव पाचपुते, नितीन गडकरी यांच्यासारख्या दिग्गजांशी संबंधित असलेले खासगी कारखाने मात्र नफ्यात चालतात. सहकारी कारखान्यांत ही स्थिती व्यवस्थापनाच्या अभावापायी उद्भवली. सरकारातील अनेकांचे खासगी कारखाने आहेत. हेच राज्यकर्ते आता यापुढे खासगी कारखाने नकोत म्हणतात. तोटय़ातील सहकारी साखर कारखाना खासगीला विकल्यावर व्यवस्थित चालतो, अशीही उदाहरणे आहेत.
ऊस उत्पादकांच्या उसाचे गाळप व्हावे, या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने सहकारी साखर कारखाने उभारण्यास आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. हेतू चांगला असला तरी बहुतांश कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून स्वत:चीच पोळी भाजून घेतली. उसाच्या दरावरून शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळण्यामागचे कारण हेच आहे. योग्य दर द्यायचा नाही, पैसे मिळण्यासाठी चकरा मारायला लावणे हे प्रकार काही कारखान्यांमध्ये सर्रास सुरू असतात. विदर्भात फारसा ऊस नसतानाही राजकीय दबावामुळे कारखाने उभारणीसाठी सरकारी मदत आणि कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारने हमी दिली. काही कारखाने कागदावरच राहिले, पण कर्ज बुडल्याने ही रक्कम परत मिळावी म्हणून राज्य सहकारी बँकेने राज्य सरकारकडे तगादा लावला. सरकार दाद देत नसल्याने बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. कोकणात सध्या साखर कारखाना सुरू करण्यावरून नारायण राणे आणि विजय सावंत या काँग्रेसच्याच दोन नेत्यांमध्ये वाद सुरू आहे. प्रकरण न्यायालयात गेले. कोकणात १२५० गाळप क्षमतेचा कारखाना चालविण्यासाठी पुरेसा ऊस आहे का, हा खरा प्रश्न. नाही तर घाटावरून ऊस आणून त्याचे गाळप करायचे म्हणजे परत उसाची पळवापळव आली. साखर कारखाना सुरू करण्यास सरकार भागभांडवल देते. पण या भांडवलाच्या रकमेचा योग्य वापर झाला की नाही, याचा आढावा सरकार घेत नाही, असा आक्षेप खासदार राजू शेट्टी यांचा असतो. मराठवाडय़ात तर ऊस पळवापळवीचे प्रकरण पोलिसांत गेले होते. मराठवाडय़ातील आधीच असलेले कारखाने तोटय़ात किंवा आजारी असताना नवे कारखाने हे केवळ राजकीय सोय लावण्याकरिता आहेत हेच स्पष्ट होते.
साखर कारखान्यांनी हमी दिलेले कर्ज बुडविल्याने सरकारचे तोंड चांगलेच पोळले. यातूनच मग यापुढे साखर कारखान्यांना भागभांडवल देऊ नये किंवा द्यायचे झाल्यास त्या कारखान्याची आर्थिक क्षमता, उपलब्ध ऊस याचा आढावा घ्यावा, असा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मराठवाडय़ातील सात कारखान्यांना भागभांडवलाची ३७ कोटींची रक्कम देताना मंत्रिमंडळाने आपल्याच दोन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाला फाटा दिला. नवीन कारखान्यांना मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला असून, त्यात बदल करण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असा आक्षेपच वित्त खात्याने नोंदविला होता. तरीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्य सरकारकडून दरवर्षी साखर कारखान्यांना जेवढय़ा सवलती दिल्या जातात तेवढय़ा अन्य कोणालाही दिल्या जात नसतील. प्रत्येक हंगामापूर्वी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला हमी दिली जाते. ऊस वाहतुकीला करमाफी मिळते. सरकारी साहय़ातून गरीब शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळाल्यास कोणीच विरोध करणार नाही. पण ‘कारखानदार तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी’ हेच चित्र वर्षांनुवर्षे असते. दरावरून यशस्वी आंदोलन करणारे राजू शेट्टी यांच्याविरोधात निवडणुकीत परिसरातील सारे साखर कारखानदार एकत्र येण्याचे कारणच ते होते. काही सहकारी कारखान्यांनी साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला. राज्यात साखरेचा उताराही चांगला आहे. पण राजकारणापलीकडे न बघण्याच्या सहकारी साखर कारखानदारीतील ढुढ्ढाचार्यामुळे कारखान्यांची प्रगतीच होत नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत विविध घटकांना खूश करण्यावरच सरकारचा भर राहणार आहे. परिणामी सरकारी मदतीचे हे दुष्टचक्र असेच सुरू राहील. सहकारी संस्थांच्या कारभारांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता ९७ वी घटनादुरुस्ती झाली. तरी राज्यात काही बदल झाल्याचे चित्र अद्याप दिसत नाही.
(माहिती संकलनासाठी सहकार्य : सुहास सरदेशमुख)
