(वि/)केंद्रीकरणाचे धोके..

अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचे धोके सर्वज्ञात आहेतच, पण अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हेदेखील प्रशासनाच्या लोकशाहीसंमत वाटचालीला कसे मारक आणि धोकादायक ठरू शकते, याचीही उदाहरणे महाराष्ट्रात यापूर्वी दिसलेली आहेत. तरीदेखील नवे मुख्यमंत्री विकेंद्रीकरणाची कास धरतात, तेव्हा त्याच्या परिणामांची चर्चा क्रमप्राप्त ठरावी..
भारतीय राज्यघटनेनुसार शासन व्यवस्थेत प्रत्येकाचे अधिकार, भूमिका तसेच जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अधिकारांचा कोणी अमर्याद वापर करू नये वा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागते. भारतीय घटनेने सर्वच संस्थांचे अधिकार अधोरेखित केले आहेत. उदा. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान अथवा राज्यपाल वा मुख्यमंत्री यांच्या अधिकारांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात आले. राज्यकर्ते, प्रशासन, न्याययंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार खांब मानले जातात. कोणत्याही यंत्रणेने अन्य यंत्रणेच्या कामांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे संकेत असतात. अधिकारांबाबत प्रत्येक यंत्रणा वा पदावर बसलेल्याने आपल्याला घालून दिलेली चौकट तोडू नये ही अपेक्षा असते. अलीकडे मात्र या चौकटीचे उल्लंघन सर्रासपणे केले जाते. चौकट मोडण्याची प्रवृत्ती बळावल्यानेच अनेक प्रश्न निर्माण झाले. लोकशाही शासनव्यवस्थेत उच्च पदावरील काही जण निरंकुश अधिकार स्वत:कडे जाणीवपूर्वक ठेवतात. स्वत:कडे जादा अधिकार ठेवताना सहकाऱ्यांना कस्पटासमान लेखण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. निरंकुश अधिकार हाती ठेवणाऱ्या उच्चपदस्थाची वाटचाल मग हुकूमशहाच्या दिशेने होते. हे सारे टाळण्याकरिता अधिकारांचे वाटप योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे असते. केंद्रीकरणाचे हे धोके सर्वज्ञात असताना, महाराष्ट्रात विकेंद्रीकरणाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधण्याची वेळ आली आहे..
 महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारून अद्याप महिनाही झालेला नाही. खऱ्या अर्थाने त्यांचा अजून मधुचंद्राचा कालावधी आहे. ‘नवी विटी, नवे राज्य’ यानुसार नव्याने सत्तेवर आलेले विविध घोषणा करून लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतात. फडणवीस यांनी आधी प्रशासनात लक्ष घातले. प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सुटसुटीत करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी सुरुवातीच्या काळातच जास्तीत जास्त अधिकार प्रशासकीय यंत्रणेकडे सोपविण्यावर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे असलेल्या काही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले. नव्या मुख्यमंत्र्याचा उपक्रम हा स्तुत्यच आहे. पण प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असते. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करताना उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा विचार करावा लागतो.  
 अधिकारांचे केंद्रीकरण जसे धोकादायक मानले जाते, तसेच अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हेसुद्धा तेवढेच धोकादायक ठरू शकते. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या १५ दिवसांत निर्णय घेताना काही अधिकार अधिकारी वर्गाकडे सुपूर्द केले आहेत. जलसंपदा आणि अन्न व औषध प्रशासन या दोन खात्यांमध्ये बदल्यांचा हंगाम हा सुगीचा मानला जातो. कारण प्रत्येकाला चांगली वरकमाई होईल, अशा ठिकाणी बदली पाहिजे असते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडील बदल्यांचे सारे अधिकार हे सचिव वा आयुक्तांच्या पातळीवर सोपविले. वन खात्यातही असेच बदल करण्यात येणार आहेत. पोलीस खात्यातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करण्यावर भर दिला हे चांगले पाऊल मानले जाते. पण सुरक्षाव्यवस्था तसेच अन्य काही अधिकारही पोलिसांकडे कायम राहतील, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. एकदा का अधिकार मिळाले की नोकरशाही कोणालाच जुमानत नाही, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. नोकरशाहीला विश्वासात घेऊन काम केल्यास त्याचे परिणाम चांगले होतात, पण नोकरशाहीला किती मोकळीक द्यायची याचाही विचार राज्यकर्त्यांनी करायचा असतो. पोलिसांना अधिक अधिकार देतानाच जबाबदारीही निश्चित केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. सध्याही जबाबदारी पोलीस अधिकाऱ्यांवर निश्चित झालेली आहे; पण त्याकडे पद्धतशीरपणे कानाडोळा केला जातो. पोलिसांना अधिक अधिकार देतानाच त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागणार आहे; अन्यथा सारी परिस्थिती हाताबाहेर जाते. याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे आमदारांना अटक करण्यासाठी पोलीस थेट विधानभवनात पोहोचले व तेथे आमदारांवर पाळत ठेवून होते. त्यातून आमदार विरुद्ध पोलीस असा वाद निर्माण झाला. शेवटी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अहंकारामुळे एका निरीक्षकाला त्याची शिक्षा भोगावी लागली. पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ हे दादच देत नाहीत म्हणून आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकदा नव्हे तर तीन-चार वेळा मंत्री आक्रमक झाले होते. राज्याच्या विद्यमान पोलीसप्रमुखांच्या आडमुठय़ा भूमिकेच्या विरोधात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होते, यातच सारे आले. डोंबिवलीमध्ये खड्डे चुकविताना दुचाकी घसरून एका महिलेचा मृत्यू झाला, तेव्हा दुचाकी चालविणाऱ्या महिलेच्या मुलाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता या मुलाचा दोष काय? पण आले पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना. पोलिसांनी त्या मुलाला पोलीस ठाण्यात पाचारण केले. रस्त्यावर खड्डे पडले त्यात त्या मुलाची काय चूक, पण पोलीस काही केल्या ऐकत नव्हते. पोलिसांच्या या कृतीवरून बरीच टीका झाली, लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला. तरीही संबंधित पोलीस अधिकारी ढिम्म होता. शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. ठाणे शहराच्या काही भागांत वाहतूक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलाला स्थानिकांनी विरोध केला. मोर्चे निघाले, आंदोलन झाले. लोकप्रतिनिधींनी ही बाब तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. गृहमंत्र्यांनी सूचना करूनही वाहतूक विभागाचे प्रमुख आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. वाहतूक बदलातील नव्या व्यवस्थेत गोंधळ होऊन एका महिलेचा अपघातात मृत्यू झाला. पण त्या अधिकाऱ्याला त्याचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. गृहमंत्र्यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याची िहमत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची होतेच कशी, हे व असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात. पोलिसांच्या दडपशाहीची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पोलीस अधीक्षक आमचे ऐकत नाहीत, अशा तक्रारी करण्याची वेळ मंत्र्यांवर यायची. हिंगोलीमध्ये तर जिल्हाधिकारीपदी असताना एका महिला अधिकाऱ्याने पालकमंत्र्यांपासून ते साऱ्या लोकप्रतिनिधींचे ऐकायचेच नाही, असा बहुधा निश्चय केला होता.
 पोलीस वा सनदी अधिकारी हे राज्यकर्त्यांना पारखून कामे करतात. एखादा मंत्री फारच खमक्या असल्यास अधिकारी फार काही विरोधात जाण्याचे टाळतात. पण तुलनेत कमकुवत मंत्री असल्यास त्याला पार गुंडाळून ठेवतात, अशी अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात बघायला मिळाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमांवर बोट ठेवून कामे करणे अपेक्षितच असते, हेही. एखादे काम चुकीचे वा नियमात बसत नसल्यास ते होणार नाही हे सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागते. यातच अनेक अधिकारी कमी पडतात. माहितीच्या अधिकारामुळे जागृती वाढली आहे. माहिती अधिकाराची भीती मंत्री वा लोकप्रतिनिधींना दाखवून अधिकारी स्वत:ची सुटका करून घेऊ लागले आहेत.
 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे साधे आणि सरळ राजकारणी अशी त्यांची प्रतिमा आहे. १५ वर्षे विरोधी बाकांवर असताना त्यांनी सरकारच्या विरोधात वेळोवेळी आवाज उठविला. त्यांच्या आरोपांची सरकारला दखल घ्यावी लागे. पण सरकार चालविण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रशासकीय अनुभव त्यांच्याजवळ नाही. खंबीर राजकारणी किंवा कठोर प्रशासक हा गुण अद्याप तरी समोर आलेला नाही. फडणवीस यांचे राजकीय ‘गॉडफादर’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सारे अधिकार आपल्याकडे एकवटले असताना फडणवीस यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करायचे, पण सारे निर्णय आपल्याला हवे तसेच करण्याकरिता अधिकाऱ्यांना भाग पाडायचे, असेही प्रकार आपल्याकडे घडले आहेत. अधिकाऱ्यांना अतीच मोकळीक दिल्यास ते डोक्यावर मिऱ्या वाटतात ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यावर फडणवीस यांना अधिक सावध व्हावे लागणार आहे.