भारतातील विजेची गरज स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा १४०० मेगावॉट होती, ती आता २०,९०० मेगावॉटवर पोहोचली आहे. एवढय़ा मोठय़ा गरजेवर उत्तर म्हणजे अणुऊर्जाच आणि त्यासाठी फ्रेंच, अमेरिकी कंपन्या इथे आल्यास हरकत काय, असा जो ‘देशभक्तिपर’ सवाल केला जातो, त्याला हे उत्तर! अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना ‘किरकोळ’ समजण्याची प्रवृत्ती बदलण्यासाठी भक्कम कारणे देणारे..
जगाची लोकसंख्या १८२० साली फक्त शंभर कोटी होती, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. दोनशे वष्रे पूर्ण होण्याच्या आत, २०११च्या ऑक्टोबरात जगाची लोकसंख्या सातशे कोटी झाली. वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नांमुळे ऊर्जेची मागणी सतत वाढते आहे. या काळात दगडी कोळसा, पेट्रोल, डीझेल, तेल विहिरीतील इंधन वायू (नॅचरल गॅस) या जीवाश्म इंधनांचा आणि वीजरूपातील अनेक दृष्टीने सोयीच्या ऊर्जेचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर जगभर सुरू झाला. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठीही मोठय़ा प्रमाणात जीवाश्म इंधनांचा वापर सुरू झाला. जगातील पेट्रोल-डीझेल पुरविणारे क्रूड तेलाचे साठे येत्या ६० ते ७० वर्षांत, नैसर्गिक इंधनवायूचे सुमारे १०० वर्षांत आणि दगडी कोळशाचे साठे येत्या २००-२५० वर्षांत संपतील अशी भाकिते आहेत. त्यामध्ये सुधारणाही होतील; परंतु जीवाश्म इंधने केव्हा तरी नक्कीच संपणार आहेत. कारण जीवाश्म इंधने एका कालखंडातील विशिष्ट परिस्थितीमध्ये पृथ्वीच्या पोटात गडप झालेल्या हजारो हेक्टर जंगलांपासून बनली आहेत. हे माहीत असूनही खाणी-तेलविहिरीतून जीवाश्म इंधनांचा जोरदार उपसा आणि त्यांचा वापर जगभर वाढतोच आहे. जीवाश्म इंधनातील कर्ब जळाल्याने कार्बन डायऑक्साइड या हरितगृह वायूचे (ग्रीनहाउस गॅस) प्रमाण वाढते आहे. एकंदरीत जीवाश्म इंधने नजीकच्या काळात संपण्याची आणि वापरली तर ग्लोबल वॉìमगच्या परिणामांची भीती आहे. जलविद्युतच्या शक्यता बऱ्याच प्रमाणात वापरल्या गेल्या आहेत. यामुळे ऊर्जा-समस्या हा जागतिक आणि देश पातळीवरही चिंतेचा विषय बनला आहे.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची वीजनिर्मिती क्षमता केवळ १.४ गिगावॉट (एक गिगावॉट म्हणजे एक हजार मेगावॉट) होती. ती जवळजवळ १५० पटींनी वाढून २०१२ साली ऑक्टोबरमध्ये २०९ गिगावॉट झाली. यातील औष्णिक विद्युत (कोळसा, डीझेल, नसíगक इंधन वायू), जलविद्युत, पुनíनर्माणक्षम स्रोत आणि अणुवीज यांचा वाटा अनुक्रमे ६५.६, २०, १२ आणि २.५ टक्के आहे. एवढी वाढ कौतुकास्पद वाटत असली, तरी विजेच्या मागणीच्या तुलनेत वीजपुरवठा असमाधानकारक आहे. लोडशेडिंग हा त्या तफावतीचा परिणाम आहे. २०१२-१३ या वर्षांपर्यंत उभारलेल्या सर्व प्रकारच्या वीजनिर्मिती केंद्रांची मिळून २०९ गिगावॉट प्रति सेकंद या दराने वीजनिर्मिती करण्याची शक्ती होती आणि त्या वर्षांत तयार केलेली एकूण विद्युत ऊर्जा मागणीपेक्षा ९१ गिगावॉट-तासांनी कमी होती. याचा अर्थ भारताची ऊर्जासमस्या सोडविण्यासाठी काही शेकडा गिगावॉट वीजनिर्मितीशक्तीच्या पातळीवर विचारात घेण्याजोगे पर्याय सर्वप्रथम पाहावे लागतील.
ऊर्जाबचत ही ऊर्जानिर्मिती
ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करणे आणि ऊर्जेची उधळ-माधळ टाळणे म्हणजे ऊर्जाबचत करणे. ऊर्जाबचत ही १००टक्के कार्यक्षमतेची ऊर्जानिर्मिती आहे. ही ऊर्जानिर्मिती जादा जमीन, एसईझेड-सेझ, नवे इंधन, देशी अथवा विदेशी भांडवल, सयंत्रे यांची मागणी करत नाही. या निर्मितीमध्ये लहान-मोठय़ा अपघातांची शक्यता शून्य आहे. या निर्मितीमध्ये कसलीही राख, प्रदूषके, किरणोत्सार, कचरा, कालबाह्य टाकाऊ सामग्री.. तयार होत नाही. या ऊर्जा-निर्मितीमध्ये केवळ ऊर्जा-उधळपट्टीमुळे खंड पडू शकतो. थोडक्यात, कमीतकमी तोटे असलेला आणि जास्तीतजास्त फायदे असलेला नवा ऊर्जास्रोत म्हणजे ऊर्जाबचत. ऊर्जाबचत हा ऊर्जेचा मौल्यवान स्रोत असल्याचे अनेकांना मान्य असले तरी ‘दात कोरून पोट भरत नाही’ असा आक्षेप या स्रोतावर सर्रास घेतला जातो. या आक्षेपातील तथ्य किंवा गरसमज अजमावणारा भारत सरकारचा अभ्यास (व्हेरिफाइड एनर्जी सेव्हिंग्ज रिलेटेड विथ द अ‍ॅक्टिव्हिटीज ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी- २००७- ०८) उपलब्ध आहे. हा अहवाल २००७-०८ साली विजेची मागणी, वापर, पुरवठा, वीजबचतीची शक्यता याबाबत सांगतो की – (१) संपूर्ण देशात ७५ गिगावॉट-तास एवढय़ा ऊर्जेची वीजबचत शक्य आहे (ही ऊर्जाबचत एकूण ऊर्जावापराच्या चक्क १५ टक्के आहे). (२) या तुलनेत वीज-मागणी व पुरवठा यांतील तूट ७३ गिगावॉट-तास ऊर्जेची होती. मागणी-निर्मितीमधील तफावत वीजबचत, लोडशेडिंग किंवा सुमारे १८ ते २० गिगावॉट क्षमतेची नवी विद्युतनिर्मिती केंद्रे उभारणे एवढय़ाच मार्गानी भरून निघू शकते. समजा ही तफावत अणुवीजनिर्मिती केंद्रे उभारून भरून काढायचे ठरले असते, तर कुडनकुलम प्रकल्पातील अणुभट्टीसारख्या किमान २० किंवा जैतापूर प्रकल्पातील फ्रेंच बनावटीच्या अणुभट्टीसारख्या किमान १२ अणुभट्टय़ा उभाराव्या लागल्या असत्या हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा ऊर्जाबचत ही ऊर्जास्रोत वापरणे जास्त व्यवहारी आहे. वरील अहवालात न सांगितलेले ऊर्जाबचतीचे परिणामकारक आणखीही मार्ग असे आहेत : युद्धे आणि युद्धसज्जता, वृथा अभिमान मिरवण्यासाठी उधळ-माधळ यांना फाटा देणे.
पवन ऊर्जा
प्रत्यक्ष पवन विद्युतनिर्मितीमध्ये प्रदूषण, किरणोत्सार होण्याचा प्रश्न नाही. त्यामुळे ही अक्षय ऊर्जा बऱ्याच प्रमाणात स्वच्छदेखील आहे. समुद्रकिनारी आणि उंचावर वारा जास्त वेगाने वाहतो. अशा जागा पवन ऊर्जेसाठी जास्त चपखल आहेत. ‘एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स-२०१३’ या प्रकाशनातील ऊर्जा सांख्यिकीनुसार मार्च २०१२ पर्यंत भारतात १७.३ गिगावॉट शक्तीची पवन ऊर्जानिर्मिती केंद्रे प्रत्यक्ष उभारलेली आहेत. ही वीजनिर्मिती क्षमता भरपूर गाजावाजा झालेल्या अणुवीज केंद्रांच्या एकत्रित शक्तीच्या तिपटीपेक्षा जास्त आहे. जास्त उंचीच्या पवनचक्क्या उभारल्या तर देशात सुमारे ५० गिगावॉट (उंची ५० मीटर) किंवा २००० ते ३००० गिगावॉट दरम्यान (उंची १०० आणि १२० मीटर) पवन विद्युतनिर्मितीक्षमता उभारणे शक्य आहे. हा बर्कली विद्यापीठाचा अहवाल (LBNL-5077 E Revision 1: Reassessing Wind Potential Estimates for India: Economic and Policy Implications- Amol Phadke, Ranjit Bharvirkar, Jagmeet Khangura) म्हणतो की भारताला ऊर्जेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी खर्चीक, जोखमीच्या, किरणोत्सारी अणुऊर्जेचा विचार करायची गरज नाही. या अहवालाची चिकित्सा करून पवन ऊर्जा या पर्यायाचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
सौर ऊर्जा
सूर्य हा पृथ्वीवरील बऱ्याचशा ऊर्जास्रोतांचा उगम आहे. त्यापासून पृथ्वीवर किती ऊर्जा येते याचे सोपे उत्तर असे देता येते: जगाचा २००४ साली सर्व प्रकारच्या ऊर्जेचा वापर जेवढा होता, साधारण तेवढीच ऊर्जा सूर्य दर तासाला पृथ्वीकडे प्रक्षेपित करतो आणि पृथ्वीच्या अंतापर्यंत हे काम चालू राहील. वर्षांचे तास ८७६६ असल्याने ही ऊर्जा जागतिक गरजेच्या सुमारे ८ हजार पट तरी जास्त आहेच. मुख्यत: प्रकाश आणि उष्णता या दोन रूपांत सौर ऊर्जा आपल्यापर्यंत पोहोचते. विशिष्ट परिस्थितीत प्रकाशपुंज [लाइट-क्वांटम] पृष्ठभागातील इलेक्ट्रॉन्सना (गोटीने गोटी उडवावी तसे) उडवितात, त्याला फोटोइलेक्ट्रिक परिणाम म्हणतात. ही वीजनिर्मिती कसलेही प्रदूषण किंवा किरणोत्सार वाढवत नाही. सौर वीजनिर्मिती केंद्र वर्षांच्या आत उभारले जाऊ शकते. या तुलनेत अणुवीजनिर्मिती आणि औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र उभे करण्यासाठी अनुक्रमे आठ ते बारा आणि चार ते सहा वष्रे लागतात. असे असले तरी कमी कार्यक्षमता आणि प्रति युनिट वीजनिर्मितीचा जास्त खर्च या दोन अडचणी सौर ऊ र्जेशी निगडित होत्या आणि आजही काही प्रमाणात आहेत. अलीकडे या रूपांतराची कार्यक्षमता साधारणपणे १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वीज बॅटरीत साठवून नंतर वापरणे खर्चीक असते. तुलनेने ती ग्रिडला जोडून वापरली, तर तिची किंमत निम्मी होते. सोलार फोटोसेलच्या तंत्रज्ञानात वेगाने सुधारणा होत आहेत. त्यामुळे २०१० सालीच काही विकसित देशांतील सौरवीज आणि अणुवीज निर्मिती खर्च एका पातळीवर आलेला आहे.
भारतातही जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशनने तर २०३० सालापर्यंत सौर विजेची किंमत दगडी कोळसा जाळून केलेल्या विजेएवढीच असेल अशी तयारी चालविली आहे. वीजनिर्मितीसाठी पर्याय निवडताना विविध मार्गाने तयार होणाऱ्या विजेची प्रति युनिट किंमत अभ्यासावी लागते. प्रति युनिट विजेच्या उत्पादन खर्चाच्या गणितासाठी पुढील घटक लक्षात घेतले जातात. वीजनिर्मिती केंद्राच्या उभारणीचा भांडवली खर्च, इंधन खर्च, इंधन किमतीमधील चढ-उतार, निर्मिती केंद्राची कार्यवाही आणि देखभाल (ऑपरेशन आणि मेन्टेनन्स). त्याचबरोबर सहजी लक्षात न येणारे आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिलेले खर्च असे आहेत : उघडपणे दिलेल्या आणि छुप्या सबसिडीज, भांडवल उभारणी कर्जावरील व्याज आणि घसारा, आवश्यक स्थलांतरे, मागणी केलेली जमीन, प्रदूषकांची/किरणोत्सारी द्रव्यांची सुरक्षित विल्हेवाट, वातावरणात सोडलेले हरितगृह वायू, शक्य अपघात, कार्यकाळ संपल्यावर प्रकल्प सुरक्षितपणे बंद करणे, इ. यातील अनेक घटकांचा अभ्यास करून त्यांची सामाजिक किंमत ठरवावी लागते. दोनचार अपवाद वगळता असे समन्यायी पद्धतीने विचार करणारे अभ्यास भारतात झालेले नाहीत.
विकसित देशांतील बहुतेक अभ्यास हितसंबंधी लॉबींमार्फत झाल्याचे त्यांच्या गृहीतकांवरूनही लक्षात येते. अशा परिस्थितीत अण्वस्त्रनिर्मितीच्या गळ्यात गळा घालून असणाऱ्या आणि इतर अनेक समस्यांनी ग्रस्त असणाऱ्या अणुऊर्जेचा पर्याय पोलिसी बळाचा वापर करत रेटणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
*लेखक भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील निवृत्त शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचा ई-मेल: prakashburte123@gmail.com
