निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा आकडा फोडून गोपीनाथ मुंडे यांनी सर्वाना ज्ञात असलेल्या वास्तवाचा उच्चार केला आहे. आपल्याकडील निवडणुका कोटीच्या कोटी उड्डाणे करीत आहेत अन् त्यात आता लगेचच काही फरक पडण्याची शक्यता धूसर आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक तर सर्वाधिक महागडी ठरावी असाच सगळा माहोल आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे खरे बोलत नाहीत, असा त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा नेहमीच आक्षेप असतो. पण मुंबईत ते आपल्या विरोधकांदेखत अनपेक्षितपणे खरे बोलून गेले. मागची लोकसभा निवडणूकजिंकण्यासाठी आपल्याला आठ कोटी रुपये खर्च करावे लागले, असे मुंडेंच्या तोंडून अनवधानाने निघालेल्या सत्यवचनामुळे निवडणूक आयोगाचा ससेमिरा लागून त्यांचे कमळ गाळात रुतण्याची शक्यता आहे. पण मुंडे यांच्या विधानामुळे सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य लढत समजली जाणारी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची फेरी आणि त्यापाठोपाठ होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पैशाची किती आणि कशी उधळण होऊ शकेल, याची स्पष्ट कल्पना येऊ शकते.
सत्ता, पैसा आणि बळाच्या जोरावर चालणाऱ्या निवडणुकांतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी नव्वदीच्या दशकात स्वच्छता मोहीम राबवायला सुरुवात केली आणि त्याच वेळी देशात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. तेव्हापासूनच निवडणुका महाग होऊ लागल्या, अशी टीका राजकीय नेते करतात. आर्थिक उदारीकरणामुळे घोटाळे आणि भ्रष्टाचारातून जन्माला आलेल्या काळ्या पैशाच्या जोरावर शेषन यांनी घातलेल्या बंधनांना बगल देण्यासाठी नवनव्या क्लृप्त्यांचा अवलंब वाढू लागला आणि या दोन्हींचा परिणाम होऊन निवडणूक लढणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. आर्थिक उदारीकरणापूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत निवडणूक लढविण्याचा खर्च आता अनेकपटींनी वाढला. अगदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंडसारख्या राज्यांतील बाहुबलीही मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्यासाठी बळाऐवजी पैशाची युक्ती वापरू लागल्याने निवडणूक िहसाचारात लक्षणीय घट झाली.
पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैशाच्या दुष्टचक्रात सापडलेले जवळजवळ सारेच राजकीय पक्ष धनदांडग्यांच्या आहारी गेले. त्यातून उमेदवारांची मोजमाप गुणवत्तेऐवजी पैशाच्या तराजूत होऊ लागली. २००९ साली लोकसभेवर निवडून आलेल्या ५४३ पैकी ३०९ खासदार कोटय़धीश होते. उरलेल्या २३४ खासदारांपैकी अनेकांनी मागच्या चार वर्षांत हा अनुशेष भरून काढला असेल तर त्यात नवल वाटायला नको. कारण अनेक खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांचे उत्पन्न अवघ्या दोन-तीन वर्षांत अनेक पटींनी वाढल्याचे निदर्शनाला आले आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मनमोहन सिंग सरकारमधील माजी मंत्री द्रमुकचे डॉ. एस. जगतरक्षकन यांची संपत्ती दोन वर्षांत ६ कोटींवरून ७० कोटींवर पोहोचली, तर सव्वाशे कोटींची अधिकृत संपत्ती असलेले प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात श्रीमंत मंत्री ठरले आहेत. एवढे असूनही राजकीय नेत्यांनी जाहीर केलेल्या संपत्तीपेक्षा दडवलेल्या संपत्तीचीच चर्चा होत असते. हजारो कोटींची बेनामी मालमत्ता असल्याचा संशय असलेल्या नेत्यांकडे कागदोपत्री फक्त तीन-साडेतीन कोटींची संपत्ती बघून त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेचा विश्वासच उडतो. सत्ताकारणातूून स्वत:चे आणि कुटुंबीयांचे उखळ पांढरे करणाऱ्या नेत्यांची लोकप्रियता वर्षांनुवर्षे टिकून शक्य नसते. त्यामुळे प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या निवडणुकीत आपली पैशाच्या जोरावर ‘विश्वासार्हता’ शाबूत ठेवण्यावाचून त्यांच्यापुढे पर्यायच उरत नाही. त्यासाठी हरतऱ्हेच्या फिक्सिंगची मदत घ्यावी लागते आणि त्यात कोटय़वधींचे वारेन्यारे होतात. एखादा अब्जाधीश पैशाच्या जोरावर विधानसभा किंवा लोकसभेवर निवडून येईलच, याची शाश्वती नसते. पण राजकीय पक्षांचे अधिष्ठान लाभल्यास अशा उमेदवारांना पक्षयंत्रणेला पैशाची जोड देऊन विजयाच्या स्पर्धेत उतरणे शक्य होते. त्यासाठी मतदारसंघात वातावरण आपल्याला अनुकूल आहे, हे पक्षश्रेष्ठींच्या निदर्शनाला आणून देण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून सर्वेक्षण करून घ्यावे लागते. प्रतिस्पर्धी तिकिटेच्छुकाचा पत्ता कापून उमेदवारी मिळविण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींना सदैव खूश ठेवण्याची अत्यंत खर्चीक मोहीम राबवावी लागते. तिकीट मिळाल्यावर दोन-अडीच लाखांच्या विधानसभा आणि पंधरा-सोळा लाखांच्या लोकसभा मतदारसंघात प्रचाराचा माहोल निर्माण करण्यासाठी किमान महिनाभर शेकडो वातानुकूलित मोटारगाडय़ा आणि हजारो मोटरसायकली तैनात कराव्या लागतात. त्यांचे भाडे, इंधन खर्च, ड्रायव्हरचे पगार आणि भत्ते आदी कोटय़वधींच्या घरात जाण्याची शक्यता असते.
प्रचारात वरचढ असल्याचे भासविण्यासाठी पक्ष कार्यकर्त्यांची गरज भासते. पण त्यांच्यात ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय ‘प्रेरणा’च निर्माण होत नाही. बूथ एजंट आणि पोलिंग एजंटचे भाव चांगलेच वधारलेले असतात. त्यांच्या हाती सोपवावयाच्या प्रचार सामग्रीवर कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. लहान-मोठय़ा प्रचारसभांमधून वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दहा-बारा हजारांच्या गर्दीची व्यवस्था फुकटात होत नाही. पक्षाच्या बडय़ा नेत्यांच्या प्रचारसभांसाठी पैसे देऊन, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करून खासगी वाहनांनी लाखोंची गर्दी जमवावी लागते. मतदारांना आणखी आकर्षित करण्यासाठी प्रचंड पैसा मोजून बॉलीवूडच्या स्टार्सचे रोड शो आयोजित करावे लागतात. मतांचे विभाजन करण्यासाठी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना मागेल ती किंमत देऊन बसवावे लागते. स्थानिक वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांसारख्या रक्तपिपासू माध्यमांना मतदानाच्या दिवसापर्यंत खूश ठेवण्यासाठी कोटय़वधींच्या ‘पेड न्यूज’मध्ये खंड पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या नकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी माध्यमांवर अतिरिक्तखर्च करावा लागतो. सोसायटीच्या मेंटेनन्सचा खर्च, फ्रिज, टीव्ही, लॅपटॉपसारख्या वस्तूंनी मध्यमवर्गीय मतदारांचे आक्षेप खोडून काढावे लागतात. प्रथमच मतदान करणाऱ्या १८ वर्षांवरील तरुणांना महागडय़ा इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचे आमिष दाखवावे लागते. मतदानाच्या आदल्या रात्री निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी झोपी गेले याची खातरजमा करून आणि पोलिसांची नजर चुकवून पहाटे दोन ते चारच्या दरम्यान झोपडपट्टय़ांची हजारो मतदारांची मते विकत घेण्यासाठी दारू, मटण, चिकन, ब्लँकेट, पैसा यांचे बिनबोभाट वाटप करावे लागते. पोलीस आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींना लक्षात येऊ नये म्हणून वृत्तपत्रांमध्ये घालून उमेदवाराचे नाव व निवडणूक चिन्हानिशी पैशाची पाकिटे सकाळी दाराखालून आत सरकवावी लागतात. तेव्हा कुठे विजयाची आशा बाळगता येते. मतदारसंघावर दीर्घकाळ वर्चस्व राखायचे असेल तर पुढची निवडणूक येईपर्यंत वृद्ध व गरजू मतदारांना महागडय़ा आरोग्यसुविधा उपलब्ध करून देण्याची ‘माणुसकी’ दाखवावी लागते. धडधाकट किंवा इच्छुक वृद्धांना तीर्थाटन घडवून आणावे लागते. कधी विवाह समारंभात तर कधी अंत्ययात्रेत सामील व्हावे लागते. हा सारा खर्च निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी ठरवून दिलेल्या १६ लाखांत किंवा लोकसभा निवडणुकीसाठी निश्चित केलेल्या ४० लाखांत होऊच शकत नाही.
देशात लोकशाही जपण्याचे ‘मोल’ किती असते, हे ठाऊक असूनही त्यावर वास्तववादी तोडगा काढण्याची कुणाचीच तयारी नसल्याने हा सर्वपक्षीय दांभिकपणा सुरू आहे. हल्ली निवडणुका भावनांच्या नव्हे तर पैशाच्या जोरावर जिंकल्या जातात, हेच त्रिकालाबाधित सत्य ठरू लागले आहे. एखाद्या नेत्याची घसरती लोकप्रियता पैशाच्या जोरावर रोखून धरता येते हे देशातील अनेक बडय़ा नेत्यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘सातत्यपूर्ण’ कामगिरीने दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रातील एका आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या लोकसभा मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत चक्क शंभर कोटींचा धूर निघाल्याने तेथील जनतेला सतत निवडणुकीचेच वेध लागलेले असतात, असे विनोदाने म्हटले जाते. निवडणुकीवर होणाऱ्या अफाट खर्चाचे वास्तव स्वत:चे उदाहरण देत अनवधानाने निदर्शनाला आणून दिल्यामुळे मुंडेंवर निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी त्यामुळे आगामी निवडणुकांवरील खर्च कमी होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
दिवाळीनंतर होऊ घातलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, दिल्ली आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या उपांत्य फेरीत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये कमालीची चुरस असेल. या निवडणुकांवर दोन्ही पक्षांकडून प्रचंड पैशाची उधळपट्टी होईल. त्यापाठोपाठ होणारी लोकसभा निवडणूक तर कदाचित देशाच्या इतिहासातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकात नुकत्याच पार पडलेल्याविधानसभा निवडणुकीने पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचे संकेत दिले आहेत. कर्नाटकच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी बंडखोरी केल्यामुळे भाजपला किमान दहा टक्के मतांचा फटका बसणार आणि त्याचा काँग्रेसला फायदा होणार हे उघडच होते. हवा पूर्णपणे अनुकूल असूनही अपेक्षित यश पदरी पाडण्यासाठी काँग्रेसने या निवडणुकीवर पाचशे ते सहाशे कोटी रुपये खर्च झाल्याचा तसेच काँग्रेसच्या प्रत्येक विजयी उमेदवाराला व्यक्तिगत सरासरी ८ ते १० कोटी रुपये खर्च करावे लागल्याचा दावा काँग्रेसचेच नेते खासगीत बोलताना करतात. एका लोकसभा मतदारसंघात सरासरी सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. पण लोकसभा निवडणुकीत खरी लढत दोन ते तीन उमेदवारांपुरतीच मर्यादित असते. त्यामुळे बिहार आणि पश्चिम बंगालसारखी राज्ये वगळता प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी ३० ते ४० कोटी रुपयांची उधळपट्टी होण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस पक्ष केंद्र तसेच पंधरा राज्यांतील आपल्या सत्तेला पणाला लावणार यात शंकाच नाही. काँग्रेसविरोधातील जनतेचा रोष कॅश करण्यासाठी पैसा मोजावाच लागणार, याचा अंदाज कर्नाटकात भाजपला आलाच असेल. काँग्रेस आणि भाजपला आपापल्या राज्यांमध्ये रोखण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांनाही आर्थिक आघाडींवर गाफील राहून चालणार नाही. परिणामी आगामी लोकसभा निवडणूक ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे.
