‘राज्य सरकारी’ संपावर बंदीच हवी

शाहू महाराज, मोदी आणि लोखंड..
तब्बल १०३ वर्षांपूर्वी लक्ष्मणराव किर्लोस्करांनी सांगली जिल्ह्यातील कुंडल गावाच्या माळरानावर लोखंडी नांगर बनविण्याचा कारखाना सुरू केला. त्यांना नांगरनिर्मितीसाठी लोखंडाची कमतरता भासू लागली तेव्हा आपली अडचण घेऊन ते शाहू महाराजांकडे गेले. शाहू महाराजांनी आपल्या कारभाऱ्यांना आदेश दिले की त्यांच्या राज्यात असलेल्या किल्ल्यांवर ज्या तोफा पडून आहेत त्या लक्ष्मणरावांच्या हवाली करण्यात याव्यात. गंज खात पडण्यापेक्षा त्या शेतकऱ्यांच्या कामी आल्या पाहिजेत हा यामागचा महाराजांचा उदात्त हेतू होता.
शंभर वर्षांनंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी संबंधित लोखंड चच्रेत आले आहे. या वेळेस मात्र या लोखंडाचा प्रवास उलट दिशेने होणार आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्यदिव्य असा पुतळा नर्मदा प्रकल्पाच्या जलाशयात उभारण्याची ‘महाघोषणा’ (भाजपचे सर्व महाच असते : महाअधिवेशन, महासंकल्प, महागर्जना) मोदींनी केली आहे व या पुतळ्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्याजवळची शेतीची अवजारे दान करावी, असे मोदींनी आवाहन केले आहे. शेतकरी सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडलेला असून व शेतकऱ्याची अवस्था सुधारण्याचे कोणताही राजकीय पक्ष प्रयत्न करत नसण्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे आवाहन करण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्याला काही देण्याऐवजी त्यालाच दानवीर होण्याचे हे आवाहन आहे. अंगावर असलेली उरलीसुरली चिरगुटेसुद्धा काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. नर्मदा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी कवडीमोलाने राष्ट्राला दिल्या. त्यात सर्वसामान्य जनतेऐवजी मंत्री, अधिकारी आणि ठेकेदारांचे कोटकल्याण झाले. चविष्ट पुरणपोळीवर आता साजूक तूप हवे आहे, तेही शेतकऱ्यांकडूनच.
आपल्या राज्यातील तोफा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी देणारा जाणता राजा शाहू महाराज कुठे आणि आताचे मतलबी राजकारणी कुठे!
– राजेंद्र कडू , अमरावती</strong>

मुख्याध्यापक नेमणुकांबाबतची ही मागणी संघाला मान्य आहे?
राज्यातील मुख्याध्यापकांचे धरणे आंदोलन २७ जानेवारीपासून सुरू होत असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ जाने.) आहे. त्यांच्या मागण्या अयोग्य आहेत असे नाही; पण शिक्षण क्षेत्राने तरी मागण्यांबरोबरच आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून नोकरी करताना कर्तव्याशी प्रामाणिक असण्याची अपेक्षा समाजाने करणे अयोग्य नाही. त्याला अनुसरून त्यांनी आपल्या मागण्यांतही भर घातली पाहिजे.
मुख्याध्यापकाने हाताखालील शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, नवनवीन प्रकल्प राबवणे, शाळेच्या विस्तारात रस घेणे व मुख्य म्हणजे शिक्षकांत कामाची ऊर्जा निर्माण करणे हे महत्त्वाचे व अपेक्षित असते. परंतु सध्याच्या परिस्थितीचे निरीक्षण केले तर बहुतेक ठिकाणी निवृत्ती जवळ आलेले शिक्षक मुख्याध्यापकपदी बसलेले दिसतात.
होय, खरोखरच ते बसून असतात. त्यांची मानसिकताच ‘लागले नेत्रही निवृत्तीच्या वाटे’ अशी असते; त्यामुळे शिस्त, सुधारणा या गोष्टींचा विचार बाजूला पडतो. पदोन्नतीसाठी त्यांना बदलीच्या जागी जावे लागले तर सुट्टीच्या दिवसांचा उपयोग समाज-संपर्क राखण्यासाठी करण्यापेक्षा घरी जाणारे मुख्याध्यापक पाहायला मिळतात.
अशी परिस्थिती होण्याचे कारण काय, या गोष्टीचा मुख्याध्यापक संघ मागण्या करताना विचार करील काय? नीट विचार केला तर सेवाज्येष्ठता हा एकमेव निकष खात्याकडून लावला जाऊन प्रत्येक अधिकाराची जागा भरली जाते. सेवाज्येष्ठतेच्या निकषाची पदोन्नतीसाठी शिक्षण संघटनांनी केलेली मागणी योग्य होती का, हा प्रश्न मी एका शिक्षक आमदारांना विचारला असता, ‘मागणी आम्हीच केली, पण ती चुकीची ठरल्याचे दिसते आहे.’ यासाठी उपाय म्हणून सरकारी खात्यातून ज्याप्रमाणे स्पर्धापरीक्षा घेऊन थेट अधिकारपदांवर नेमणुका केल्या जातात त्याप्रमाणे शिक्षण खात्यातर्फे मुख्याध्यापक-उपमुख्याध्यापक पदांसाठी अशा परीक्षा राज्यपातळीवर घेण्यात येऊन त्यांची लहानमोठय़ा शाळांवर पात्रतेप्रमाणे नेमणूक व्हावी. जरी हे नेमणुकीचे अधिकार संस्थांकडून काढून खात्याकडे घेतले गेले तरी संस्थांकडे त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार द्यावेत. या स्पर्धापरीक्षांना ज्याची नोकरी किमान १०-१५ वष्रे उरली आहे अशा शिक्षकांना बसता येईल. पर्यवेक्षकपदी मात्र सेवाज्येष्ठतेचा मान राखता येईल. यात कोणत्याच कारणाने राखीव कोटय़ाला धक्का लागण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण नाही.
यासाठीची मागणी करून आपली सामाजिक व व्यावसायिक बांधीलकीची जाणीव मुख्याध्यापक संघ सिद्ध करील का?
– प्रसाद भावे, सातारा

मागणी न्याय्यच
दिल्लीतील धरण्याबद्दल केजरीवाल टीका सुरू आहे. पण दिल्ली सरकारचा पोलिसांवर ताबा नसल्याने, दिल्ली सरकार एका दरोग्यासमोर हतबल झाली, या मूळ प्रश्नावर कुणाचेच लक्ष नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. यामुळे दिल्ली सरकार अक्षरश: अपंग झाले; हे केजरीवालांसारखा तेज मुख्यमंत्री का सहन करेल? केंद्रीय पोलिसांनी दिल्लीकरांची उपेक्षा केली नसती तर हा प्रसंगच आला नसता. पोलिसांचे नियंत्रण राज्याकडे सोपवण्याच्या न्याय्य मागणीबद्दल केंद्र सरकार कोणत्या तोंडाने नाही म्हणू शकते?
– प्रकाश अंधारे