राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे यश हे मनमोहन सिंग सरकारच्या सपशेल अपयशावर उभे आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकारला सल्ला देण्यासाठी या परिषदेची निर्मिती करण्यात आल्याचा शहाजोग खुलासा काही करतात. तसे असेल तर मग नियोजन आयोगाचे काम काय?
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला असून या परिषदेने सुचविलेल्या किती सुधारणा पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने राबविल्या याचा तपशील त्यावरून कळून येतो. या निर्णयांची जंत्री आम्ही अलीकडेच प्रकाशित केली. वेगवेगळ्या विषयांवर या परिषदेने केलेल्या जवळपास सर्वच सूचना वा योजना मनमोहन सिंग सरकारने शिरसावंद्य मानल्या असे यावरून दिसते. याचा आनंद या परिषदेने साजरा करण्यास हरकत नाही. म्हणजे आपले किती ऐकले जाते, आपल्या शब्दास किती मान आहे असे या परिषदेस वाटून त्याबाबत ते अभिमान व्यक्त करू शकतात. परंतु त्याच वेळी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे यश हे मनमोहन सिंग सरकारच्या सपशेल अपयशावर उभे आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. किंबहुना ही परिषद हे एक प्रकारे प्रतिसरकारच बनले असून पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांचे सहकारी हे पूर्णपणे नामधारी आहेत आणि परिषदेच्या तालावर नाचणे यापलीकडे या सरकारास काहीही अधिकार नाही. या परिषदेच्या सदस्यांत काही सन्माननीय आहेत. परंतु ते मोजावयास एकाच हाताची बोटेही पुरून उरावीत. या परिषदेत बाकी अन्य सदस्य आहेत. त्यात समाजसेवक या भोंगळ शब्दाने ज्यांचे वर्णन करता येईल असे काही, एखाद्या पदाच्या आशेने सरकारच्या दावणीला आपली अक्कलहुशारी बांधण्यातच धन्यता मानणारे काही तज्ज्ञ वा आजीमाजी कुलगुरू आणि बाकी बरेचसे झोळणे घेऊन हिंडणारे भाबडे कार्यकर्ते. या सर्वाचे काम फक्त फुकाचा सल्ला देणे. यातील अनेकांचे सल्ले एरवी शहाण्या माणसाने ढुंकूनही पाहू नयेत या लायकीचे. परंतु त्या सल्ल्यांच्या मागे सोनिया गांधी यांची ताकद असल्याने मनमोहन सिंग यांच्यासकट सर्व संबंधितांनाच लाचारी दर्शवीत त्याची अंमलबजावणी करण्याखेरीज पर्याय राहत नाही. सरकारला खड्डय़ात घालू शकेल इतक्या क्षमतेचा अन्नसुरक्षा कायदा याच सल्लागार परिषदेचा आणि उद्योगांची मान मुरगाळणारा जमीन हस्तांतरण कायदा हीदेखील याच परिषदेची निर्मिती. यावरून या परिषदेच्या राजकीय ताकदीची आणि आर्थिक बेजबाबदारीची कल्पना यावी. कृषिमंत्री शरद पवार, नियोजन आयोगाचे माँतेकसिंग अहलुवालिया आदींनी अन्नसुरक्षा आणि तत्सम बेजबाबदार निर्णयांना विरोध केला होता. परंतु त्यांचे चालले नाही. वरिष्ठांची विनंती ही आज्ञेसमानच असते. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील परिषदेने केलेल्या सूचना या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी शिरसावंद्य ठरतात. याचा सरळ अर्थ असा की ज्यांच्याकडे सरकार चालविण्याची घटनादत्त जबाबदारी आहे त्यांना अधिकार नाहीत, आणि ज्यांना अमर्याद अधिकार आहेत ते कोणालाच बांधील नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ही यातील दुसऱ्या गटात मोडते.
सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ही सुपरपॉवरफुल परिषद २००४ साली जन्माला आल्यापासून हे असेच चाललेले आहे. मध्यंतरी अरुणा रॉय यांनी या परिषदेचा राजीनामा दिल्यावर ती चर्चेत आली. व्यक्ती म्हणून अरुणा रॉय यांच्याविषयी अनादर व्यक्त करण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु त्यांनी राजीनामा देताना दुगाण्या झाडल्या त्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर. सरकारची धोरणे केवळ फायदा हेच उद्दिष्ट असलेल्या धनदांडग्यांच्या कलाने आखली जातात आणि त्यात व्यापक समाजहिताला प्राधान्य नसते असे रॉय म्हणाल्या. त्यांच्या मते त्यामुळे भारतीय जनतेचे जीवनमान उंचावण्यात काहीच मदत झाली नाही. त्यांचा हा रोख मनमोहन सिंग सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर होता. वादापुरते घटकाभर त्यांचे मत रास्त आहे असे मानले तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की मग १९९१ पासून देशात जो काही विकास झाला तो काय अरुणा रॉय वा मेधा पाटकर यांच्या अर्थविचाराने झाला असे मानावयाचे काय? ही रॉय, पाटकर आदी मंडळी उद्योगपतींना सरसकट आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करतात आणि हे लोक कोणी लुटारू वगैरे आहेत असा या मंडळींचा आविर्भाव असतो. तेव्हा देशात जी काही संपत्तीनिर्मिती झाली ती काय या रॉय आदी झोळणेवाल्या मंडळींमुळे झाली की काय? हे उदाहरण याचसाठी द्यावयाचे की त्यामुळे सोनिया गांधी परिवाराच्या आर्थिक विचाराचा अंदाज यावा. तो येणे अशासाठी आवश्यक की त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारची राजकीय असमर्थतता लक्षात यावी. त्यानंतर प्रश्न निर्माण होतो तो हा की सोनिया गांधींच्या गोतावळ्याचे हे समाजवादी अर्थतत्त्वज्ञान मनमोहन सिंग यांना मान्य आहे काय? नसल्यास त्या संदर्भात त्यांनी कधी जाहीर विधान केले होते काय? आणि तसे ते केले नसेल तर या अर्थविचारांवर त्यांचा विश्वास आहे, असे मानल्यास गैर ते काय? मग त्यांच्या आर्थिक सुधारणांचे काय झाले? की सोनिया गांधी समोर आल्यास सुधारणा वगैरे बाजूला सारायच्या आणि त्या म्हणतील त्यास मान तुकवायची? मग हेच सत्य असेल तर पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती अर्थतज्ज्ञ आदी असायची गरजच काय? त्या जागी एखाद्या धट्टय़ाकट्टय़ा रबर स्टँपाची नेमणूक केली तरी काम चालू शकते, असे कोणास वाटल्यास ते कसे नाकारणार? यानंतरही सरकारला सल्ला देण्यासाठी या परिषदेची निर्मिती करण्यात आल्याचा शहाजोग खुलासा काही करतात. तसे असेल तर मग नियोजन आयोगाचे काम काय? नियोजन आयोगातही वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असतो आणि त्यांच्यावर काही जबाबदारी असते. तेव्हा हे तज्ज्ञ असताना सत्तेच्या मिळेल त्या फांदीला लोंबकळणाऱ्या अन्य तज्ज्ञांची गरज सरकारला का वाटावी? किंवा सरकारच्या अधिकृत नियोजन मंडळापेक्षा ही सोनिया गांधींची परिषद अधिक सक्षम आहे असे सरकारचे मत असेल तर मग नियोजन आयोग गुंडाळून टाकण्यास काय हरकत आहे? नेता निवड आदी प्रश्नांवर नाही तरी काँग्रेस जनांना आपले सर्वाधिकार सोनिया गांधी यांच्या स्वाधीन करावयाची सवय आहेच. त्याच धर्तीवर नियोजनाचे, धोरणनिश्चितीचे सर्वाधिकार आम्ही सोनिया गांधी संचालित परिषदेकडे सुपूर्द करीत आहेत, असा ठराव मनमोहन सिंग सरकारने करून टाकला की झाले. त्यामुळे निदान नियोजन आयोग आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग एका बाजूला आणि सोनिया संचालित ही सल्लागार परिषद एका बाजूला असे चित्र तरी निर्माण होणार नाही.
या सल्लागार परिषदेमुळे सरकारच्या अस्तित्वास शून्य किंमत असून त्यामुळे सरकारच्या अधिकारांचा अधिकच संकोच झाला आहे. परंतु मनमोहन सिंग यांना त्याची खंत नसावी. याच्या जोडीला मंत्रिगट नावाची संकल्पना तयार करून आपले अनेक अधिकार सिंग यांनी या मंत्रिगटास आनंदाने बहाल केले आहेतच. त्यात आता ही सल्लागार परिषद. त्यामुळे हे सरकार, सत्ता आणि सल्लागार यांच्यातील संतुलन पूर्णपणे ढासळले असून परिणामी मुळातील अशक्त व्यवस्था अधिकच अशक्त होणार आहे.
