अफगाणिस्तानवर २००१ मध्ये हल्ला करून अमेरिकेने नेमके काय साधले, या प्रश्नाचे उत्तर एक भलेमोठे शून्य असेच द्यावे लागेल. ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्या मुल्ला ओमरच्या तालिबानला अफगाणिस्तानातून हटविणे हे त्या हल्ल्याचे उद्दिष्ट होते. ते साध्य झाले. तालिबानची सत्ता गेली. पण ती राजकीयदृष्टय़ा. आजही अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान हीच मोठी शक्ती आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात स्वयंचलित विमानांचे हल्ले करून, एकामागोमाग एक तालिबानी नेते ठार करूनही ही शक्ती विस्तारत आहे आणि अफगाणिस्तानातून नाटोच्या फौजा माघारी जाण्याची वाट ती पाहत आहे. काबूलमधील सत्तेत तालिबानला वाटा मिळणारच आहे. तो कधी एवढाच प्रश्न आहे. म्हणजे २००१ ते २०१४ या कालखंडातील भयानक िहसाचार वगळला, तर इतिहासाचे चक्र पुन्हा त्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे. पाकिस्तान हा बुश यांच्या दहशतवादविरोधी लढय़ातील आघाडीचा शिपाई. एकीकडे दहशतवाद्यांना वाढवायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याशी लढण्याचे नाटक करायचे ही पाकिस्तानी तऱ्हा. पण पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधण्याचे धोरण स्वीकारले. त्या धोरणाचे परिणाम अमेरिका आजही भोगत आहे आणि पाकिस्तानही त्यातून सुटलेले नाही. अल् कायदाची वाताहत झाली असली, तरी गेल्या सात वर्षांपासून तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानची ताकद वाढतच चालली आहे. अल् कायदाप्रमाणेच ही संघटना म्हणजे अनेक छोटय़ा-मोठय़ा गटांचे कडबोळे आहे. त्यामुळे तिचा समोरासमोर सामना करायचा म्हटले तरी ते अशक्य आहे. परिणामी तालिबानी दहशतवाद्यांनी हल्ले करायचे आणि राजकीय व्यवस्थेने त्यांचा निषेध करायचा, हे पाकिस्तानातील रोजचे चित्र आहे. गेल्या एका वर्षांत या संघटनेने पाकिस्तानात घडवून आणलेल्या िहसक कारवायांची, हल्ल्यांची संख्या ६४५ एवढी आहे. या जानेवारीत तालिबानी हल्ल्यांत ११० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि त्यात अनेक सनिकांचा, पोलिसांचा समावेश आहे. हे आकडे नवाझ शरीफ सरकारची हतबलताच अधोरेखित करतात. या सरकारसमोर तालिबानविरुद्ध लष्करी कारवाईचा पर्याय आहे. माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्याबाबत पाकिस्तानी लष्करात आजही आपुलकीची भावना आहे. त्यांच्यावरील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत शरीफ लष्कराला तालिबानी त्रांगडय़ात ओढणार नाहीत, अशा अटकळी आहेत. त्यांची समस्या ही आहे, की त्यांनी तालिबानविरोधात लष्करी कारवाई सुरू केली, तर पाकिस्तानातील सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ते अमेरिकामित्र ठरतील. ते त्यांना परवडणारे नाही. पण त्याच वेळी त्यांना तालिबानची उत्तर वझिरीस्तानातील सत्ताही मोडीत काढायची आहे. तालिबानसमोर त्यांनी जो शांतता चच्रेचा प्रस्ताव मांडला, त्याची पाश्र्वभूमी ही आहे. मंगळवारी (४ फेब्रु.) या चच्रेला सुरुवात होणार होती. परंतु तालिबानकडून चच्रेला येणारे प्रतिनिधी कितपत प्रभावशाली आहेत, याची खात्री नसल्याने सरकारी प्रतिनिधी या बठकीला गेलेच नाहीत. यातून संदेश गेला, तो सरकार चच्रेबाबत गंभीर नाही असाच. तो तालिबानच्या फायद्याचाच होता. एकीकडे पाकिस्तानातील चच्रेचे हे नाटक सुरू असतानाच, तिकडे करझाई हेही तालिबानशी संपर्क ठेवून असल्याचे वृत्त आले आहे. नाटो फौजा निघून गेल्यानंतरच्या परिस्थितीत अमेरिकेची मदत घेण्याच्या करारावर सही करणे टाळायचे आणि तालिबानशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करायचा या राजकारणातून आपल्या सरकारचे स्थर्य साधण्याचा करझाई यांचा हेतू स्पष्टच आहे. पण हा उंटाला तंबूत घेण्याचा प्रकार आहे. एकंदर तालिबानबाबत शरीफ आणि करझाई यांचे जे राजकारण सुरू आहे, त्यातून फक्त तालिबानचीच राजकीय ताकद वाढणार आहे. अफगाणिस्तानातील भारतीय हितसंबंधांना घातक अशी ही बाब आहे.
