प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर झालेले वाटप आणि मंत्र्यांच्या मर्जीतील कंपन्यांनी घेतलेला त्याचा गैरफायदा यामुळे दूरसंचार घोटाळ्यास वाव मिळाला. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू झालेल्या दूरसंचार तरंगलहरींच्या लिलावाचे स्वागत करतानाच, त्यातील खाचाखोचा समजून घेतल्या पाहिजेत..
जवळपास दोन वर्षे दूरसंचार क्षेत्राचा खेळखंडोबा केल्यानंतर आज पुन्हा एकदा या खात्यात धुगधुगी निर्माण झाली त्याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयास द्यावयास हवे. दूरसंचार खात्यातर्फे नियोजित तरंगलहरींच्या लिलावास स्थगिती द्यावी अशी मागणी एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन आदी कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली नाही आणि या लिलावासाठी दूरसंचार खात्यास परवानगी दिली. यातील योगायोगाचा, काहीसा दुर्दैवी असा भाग हा की दोन वर्षांपूर्वी याच सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास दोन डझन दूरसंचार कंपन्यांचे सव्वाशेच्या आसपास परवाने रद्द करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले होते. हा न्यायालयीन दणका, जोडीला सरकारचा धोरणलकवा आणि या खात्याला लाभलेले ए राजा यांच्यासारखे उचापतखोर मंत्री यामुळे देशात दूरसंचार क्षेत्राचा पुरता बट्टय़ाबोळ झाला होता आणि अजूनही तो पुरता निस्तरला गेलेला नाही. या सर्व वादांच्या मुळाशी एकच कारण होते. ते म्हणजे नियमांची ठरवून ठेवली गेलेली संदिग्धता आणि त्यामुळे सरकारला मिळालेली हस्तक्षेपाची संधी. खासगी क्षेत्रास दूरसंचार क्षेत्रात परवानगी देताना प्रारंभी कराराचा मार्ग निवडण्यात आला. या पद्धतीनुसार सरकारने खासगी कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आणि ठरावीक शुल्काच्या बदल्यात दूरसंचार सेवेचे परवाने दिले. हे सर्व जीएसएम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी होते. नंतर मर्यादित प्रदेशात भ्रमणसेवा पुरवणाऱ्या सीडीएमए तंत्राचा वापर करून दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्या आल्यावर त्या वेळी नियमांना बगल देण्यात आली. मर्यादित भूप्रदेशात दूरसंचार सेवा पुरवताना जीएसएमच्या तुलनेत मर्यादित शुल्क आकारणाऱ्या या कंपन्यांसाठी मर्यादित भूप्रदेशाचे कलम दूर केले गेले आणि परिणामी सीडीएमए तंत्राधिष्ठित कंपन्यांना जीएसएम प्रणालीवर चालणाऱ्या सेवांप्रमाणे मोबाइल दूरसंचार सेवा देण्याची व्यवसायसंधी मिळाली. जीएसएम कंपन्यांइतके शुल्क न देताच सीडीएम तंत्राधिष्ठित कंपन्यांना मोबाइल सेवा सुरू करू दिल्याने सरकारचा पक्षपात उघड झाला. पुढे जेव्हा दुसऱ्या पिढीच्या तरंगलहरी उपलब्ध करून दूरसंचार सेवाविस्ताराचा प्रयत्न केला त्या वेळी पुन्हा एकदा नियमभंग घडला. या सेवेत उतरू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी प्रथम येईल त्यास प्रथम संधी इतक्या बाष्कळ नियमांच्या आधारे अर्ज मागवण्यात आले. दूरसंचारमंत्री राजा यांच्या संपर्कात असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना याचा आधी सुगावा लागला आणि त्याप्रमाणे किरकोळ शुल्क भरून या कंपन्यांनी वेगवेगळ्या विभागांत दूरसंचार सेवा सुरू करण्याचे परवाने हस्तगत केले. यातील लबाडी ही की यातील बऱ्याचशा कंपन्यांनी काही काळ हे परवाने स्वत:कडे ठेवून नंतर बडय़ा कंपन्यांना किती तरी पट चढय़ा भावाने विकून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. हा उद्योग म्हणजे व्यापक दूरसंचार घोटाळ्याचाच एक भाग होता. त्यानंतर देशाच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालाद्वारे घोटाळ्याची व्याप्ती उघड केली. पुढे कज्जेदलाली आणि सरकारी धोरणलकवा यामुळे दूरसंचार क्षेत्राचा बाजारच बसला आणि परिणामी सरकारच्या तरंगलहरी लिलावाकडे कोणीही फिरकले नाही. आता लिलाव होत आहेत ते या पाश्र्वभूमीवर.
या लिलावास व्होडाफोन, एअरटेल, आयडिया आदी कंपन्यांनी विरोध केला त्यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे सरकारने या कंपन्यांशी २० वर्षे सेवेचा करार केला असून ते करार या वा २०१५ साली संपत आहेत. त्यावर या कंपन्यांचे म्हणणे असे की, हा करार ज्या वेळी केला त्या वेळी त्यास दहा वर्षांची मुदतवाढ दिली जाईल असे सरकारने म्हटले होते. सबब, ती अधिकची दहा वर्षे मिळावीत आणि ती संपेपर्यंत नव्याने तरंगलहरींचा लिलाव होऊ नये. दूरसंचार खात्याने यास विरोध केला कारण मुदतीनंतर लिलाव केल्याने किमान ५० हजार कोटी रुपयांची बेगमी होणार असून मनमोहन सिंग सरकारला या निधीची गरज आहे. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. याबाबतच्या विरोध अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना वीस वर्षे वापर केला म्हणून या तरंगलहरींवर कंपन्यांची मालकी तयार होत नाही, असे नमूद केले आणि सोमवारी सुरू होणाऱ्या लिलावास स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांची आव्हान याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर सुनावणी सुरू ठेवली जाणार आहे. याचा अर्थ दूरसंचार कंपन्यांच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे म्हणता येत नसल्याचेच सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले असून सुनावणीच्या ओघात हे तथ्य समोर आलेच तर या सर्व प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. परंतु अर्थातच तो जरतरचा मुद्दा झाला.
या लिलावास प्रस्थापित कंपन्यांनी विरोध करण्याचे दुसरे कारण म्हणजे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सचा दूरसंचार क्षेत्रात संभाव्य प्रवेश. याआधी मुकेश यांचे धाकटे बंधू अनिल यांनी दूरसंचार क्षेत्रात धुमाकूळ घातला. सध्या ही कंपनी कर्जबाजारी असून आगामी काळात आव्हान निर्माण होणार आहे ते मुकेश यांच्या रिलायन्स जिओ या दूरसंचार सेवेचे. सोमवारपासून सुरू झालेल्या लिलावात रिलायन्स जिओ महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा असून मुकेश अंबानी यांच्या रोकडवाहू कंपनीस पैशाची ददात नाही. परिणामी रिलायन्स जिओ या आगामी कंपनीने या लिलावात आपला खिसा रिकामा केला तर अन्य कंपन्यांना मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे आणि आहे तो व्यवसाय सांभाळण्यासाठीच त्यांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यात रिलायन्स जिओ आपल्या व्यवसायाची सुरुवातच फोर-जी सेवेने करणार असल्याची वदंता आहे. असे झाल्यास या क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांना प्रचंड स्पर्धेस तोंड द्यावे लागेल हे उघड आहे. दूरसंचार खात्यातर्फे ज्या तरंगलहरींसाठी लिलाव होणार आहे त्या रिलायन्स जिओसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असून त्यावर जर मुकेश अंबानी यांची मालकी निर्माण झाली तर भारती, व्होडाफोन आणि आयडिया यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. मुकेश अंबानी यांची सरकारदरबारी असलेली ऊठबस आणि पेट्रोलियम व्यवसायातून त्यांच्या हाती आलेली संपत्ती अशा असमान स्पर्धकाशी आपणास सामना करावा लागेल, अशी भीती विद्यमान दूरसंचार कंपन्यांना वाटत असून ती अगदीच निराधार आहे, असे म्हणता येणार नाही.
दूरसंचार क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाला त्याही वेळी रिलायन्स कंपनीच्या दूरसंचार सेवेने वादळ निर्माण केले होते. आज आता या क्षेत्राचा विस्तार होत असताना वाद निर्माण   झाला आहे त्यामागेही एक कारण रिलायन्सचे आहे. दूरसंचार क्षेत्राची महसूल क्षमतादेखील   या अहवालामुळे तपासली जाणार असून त्यामुळे सरकार तसेच खासगी क्षेत्राचे लक्ष या लिलावाकडे लागलेले आहे. २०१० सालातील लिलाव प्रक्रिया ३४ दिवस चालली तर २०१२ सालची फक्त दोन दिवसांत संपली. यावरून   या क्षेत्रातील एकंदर अस्थिरतेचा प्रत्यय यावा. तेव्हा सोमवारी सुरू झालेल्या लिलावानंतर तरी दूरसंचार क्षेत्राची ही तरंगशोभा संपुष्टात येणे गरजेचे आहे.