आर्थिक फसवणुकींच्या सत्यकथा सांगणाऱ्या मालिकेतील हा लेख ‘लागवड योजनां’बद्दलचा..
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीच्या दशकामधील ही कहाणी. बॉस्टनमधल्या ‘फर्दिनान्द बोर्जेस’ याची. परिस्थिती हलाखीची; मिळेल ते काम करणारा. स्वस्तातले स्वस्त मिळेल तिथे खाऊन दिवस कंठणारा. पण आपले दैन्य कसे झटपट संपविता येईल याचा अहोरात्र मनसुबे रचणारा बॉस्टनचा आणखी एक ‘निर्वासित’ रहिवासी! आपल्यासारख्या दररोज हातातोंडाची गाठ पडायची भ्रांत असणाऱ्याला कोण विचारणार? कोण विश्वासाने भांडवल देणार आणि बरोबरीने गुंतवणार? याची खूणगाठ बांधूनच त्याने जमतील तेवढे पैसे आणि थोडे सहकारी एकवटले. त्यातून भल्या वस्तीतल्या भागात ऑफिस घेतले. मोहोगनी लाकडाच्या टेबल खुच्र्या, गालिचे, तैलचित्रे वगैरे वापरून ऑफिस सजविले. बाहेर फलक लावला- ‘कन्सॉलिडेटेड उबेरो प्लॅन्टेशन कंपनी.’ एवढी सजावट कुणाचे लक्ष वेधायला पुरेशी होती. कंपनीचे पत्रक सांगत होते, ‘आमचे कर्जरोखे घ्या आणि गब्बर श्रीमंत व्हा.’, ‘आमचे भागभांडवल घ्या, आणखी श्रीमंत व्हा, तुम्ही गुंतवलेल्या पैशातून तरारून फुलणार आहेत चार लाख रबराची झाडे, दहा लाख अननसांची रोपे; शिवाय कॉफीचे दशलाख घोसदार वेल..’ त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातला तुमचा वाटा आताच नोंदवून घ्या.
‘निसर्ग देता किती देशील दो करांनी?’ म्हणत लयलूट करणार, आपण फक्त जमेल तेवढे रोखे घ्यायचे. एकदा निसर्गाचे ‘वाण लुटणे’ सुरू झाले की पैसाच पैसा! एवढी लालूच पुरेशी ठरली. बॉस्टनमध्ये अनेकांची मने लालचली. गरिबांच्या डोळ्यांसमोरदेखील हे रबर, अननस, कॉफीचे वाण तरळू लागले. त्यांना भ्रांत पडली की आपल्याकडे तर आता दोन डॉलर आहेत. आपण कसे या रमण्यात घुसावे? बोर्जेसच्या कंपनीने त्यावरही तोडगा काढला- ‘हप्त्याने भरा!’
बोर्जेसच्या कंपनीच्या दारात रीघ लागली. हळूहळू दोन दोन डॉलर भरत राहा, ५०० डॉलर झाले की तुमचा हक्क रुजू! थोडय़ा अवधीमध्ये बोर्जेस कंपनीकडे वीस लाख डॉलर गोळा झाले. या कंपनीकडे अगदी बिलकूल जमीन नव्हती असे नाही. थोडी नावापुरती होती तर! एरवी जमीन असण्या-नसण्याचा संबंधच कुठे येतो? ती आहे! नसेल तर घेऊ! त्यावर झाडे लावली जातील. मग ती वाढतील. झाडे जेवढी झपाटय़ाने वाढतील तेवढे पैसे वाढतील- हा विश्वास महत्त्वाचा. एकदा असा विश्वास पैदासला की बास..!
बोर्जेसने गोळा झालेले पैसे बव्हंशी स्वत:कडे ठेवले. काही मध्यस्थ, प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्यांना दिले आणि सदर फर्दिनान्द बोर्जेस बेपत्ता झाले. अनेक वर्षे झाली तरी फर्दिनान्द बोर्जेस काही हाती लागला नाही. अखेरीस १९०६ साली तो सापडला. अनेकांनी गेल्या पैशाची आशाच सोडून दिली होती. तरी काही चिवटपणे मागावर होते. त्यांच्या साक्षीपुराव्यांवरून त्याला फसवणुकीचे कारस्थान आणि त्या मिषाने चोरी करण्याचा आरोप शाबीत झाला आणि २४ लाख झाडा-रोपांचे आमिषकर्ते गजाआड झाले!
यानंतर सुमारे १०० वर्षांनी असाच खेळ सुरू झाला. स्थळ: चेन्नई, भारत. घरोघर सकाळी वर्तमानपत्रासोबत घुसडलेले एक जाहिरातपत्रक मिळू लागले. तीन वर्षांत पैसा दुप्पट! चक्रवाढीने येणारा व्याजदर होतो २६ टक्के! ‘अनुभव’ आणि ‘एनबी’ अशा दोन वृक्षमळे लावणाऱ्या कंपन्यांनी हा जाहिरातीचा धडाका सुरू केला होता.
छोटे रोपटे लावणारा एक तरुण कालांतराने गर्द वृक्षमळ्यात आपल्या नातवंडांसह पावसात छत्री घेऊन नाचतो, बागडतोय अशा स्वप्नरम्य जाहिराती दूरचित्रवाणीवर झळकत होत्या. प्रस्ताव मोठा सुटसुटीत आणि भुरळ घालणारा होता. आज थोडे पैसे भरा, तुमच्या नावे एक जमिनीचा छोटा तुकडा दिला जाईल. त्यावर सागाची रोपे लावली आहेत. तुमच्या वाढत्या वयाबरोबर त्यांचे वृक्ष बनतील! सागवान लाकूड आताच किती दुर्मीळ आहे. पुढे त्याची किंमत झपाटय़ाने वाढणार! एवढी, की आज तुम्ही पाचशे रुपये भरा, कंपनी त्याचे २० वर्षांत ५० हजार रुपये देईल!
बस! एवढय़ा माहितीवर अनेक तरुणांनीच नव्हे तर निवृत्तीला येऊन ठेपलेल्यांनीही आपली बचत या कंपन्यांकडे भरून टाकली. व्याजदराच्या हिशेबाने २५ ते २६ टक्के व्याज हा अकल्पित अचंबित वाटणारा आकडा सागाच्या झाडापेक्षा आकाशाला भिडणाऱ्या किमतीपुढे अगदी सहजशक्य भासू लागला. या आश्चर्याला चुचकारणारा आणखी एक ‘दिलासा’ होता. कंपनी फक्त जमिनींच्या आणि झाडावरील हक्काचे कागद तर देणारच होती, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्याला पुढच्या वर्षांच्या तारखा टाकलेले चेकसुद्धा देणार! अजून काय हवे गाढ विश्वास ठेवायला! अशा मळेदार कंपन्यांकडे सुमारे १५ हजार कोटी रु. लोकांनी सुपूर्द केले! १९९६-९७ च्या सुमाराला एवढी रक्कम एखाद्या औद्योगिक राज्याच्या अवघ्या विक्रीकर उत्पन्नाएवढी होती!
पण तीन वर्षांतच कुजबुज येऊ लागली. या कंपन्यांत काही तरी काळेबेरे आहे! धास्तावलेले लोक त्यांच्या एजंटांकडे चकरा मारू लागले. एकामागोमाग एक येणाऱ्या चौकशीला वचकून ‘एजंट’ लोक गायब होऊ लागले. गुंतवणूकदार आता या कंपन्यांच्या कचेरीवर धडकू लागले. एकामागोमाग एक कचेरी ‘उद्या या आणि पैसे घेऊन जा’ असे सांगायच्या आणि दुसऱ्या दिवशी कचेरीच्या दारावर फक्त टाळे पाहायला मिळायचे! अनुभव प्लॅन्टेशनने तर सगळ्या गुंतवणूकदारांची सभाच बोलावली आणि त्यांनाही फक्त टाळेदर्शन घडविले! तिथे जमलेल्या हजारोंच्या जमावाने तोडफोड केली. दंगा झाला, तेव्हा कुठे सरकारी यंत्रणा जागी झाली.
पण सरकारी यंत्रणेमध्येदेखील संभ्रम होता. या प्रकरणाची हाताळणी कुणाच्या कक्षेत येते? कंपनीची नोंदणी करून त्या व्यवसायाला नोंदणीकृत दर्जा देणारा मंत्रालय विभाग? की अशा बिगरबँक वित्तीय व्यवसायाला मंजुरी देणारी रिझव्‍‌र्ह बँक? की अशा रीतीने गुंतवणूक उभी करणाऱ्या नोंदणीकृत कंपन्यांवर नजर ठेवणारे सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)? अखेरीस १८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी सरकारने अशा कंपन्यांबद्दलची तक्रार सेबीने करावी, असे हुकूमवजा निवेदन प्रसृत केले. या कंपन्यांना सेबीच्या परिभाषेत ‘सामूहिक गुंतवणूक योजना’ (कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट स्कीम) म्हटले जाते. ‘सेबी’ने या तक्रारीमध्ये लक्ष घालून त्याबद्दलचे नियम, कायदे, संकेत बनवायला सुरुवात तर केली, पण त्याच वेळी कंपन्यांचे चेक न वटण्याच्या तक्रारी भरभरून येऊ लागल्या. जानेवारी १९९९ मध्ये सरकारने या ‘भानगडी’साठी डॉ. एस. ए. दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यामध्ये नियंत्रण करणाऱ्या अधिकार केंद्रांखेरीज (म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक, कंपनी अफेअर्स डिपार्टमेंट इ.) ग्राहक आणि अशा योजना चालविणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधीदेखील होते.
दवे समितीने या कंपन्यांनी दिलेली माहिती, गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी यांच्या आधारे छाननी करायला सुरुवात केली. जिथे मळे होते अशा जागा जाऊन तपासल्या, छाननीमध्ये एक बाब स्पष्ट होती. या प्रकारचा गुंतवणूक कालावधी दीर्घ असतो. त्यामधील जोखीम अधिक खोल आणि अधिक खडतर असते. परिणामी अशा सामूहिक गुंतवणूक योजनांची ‘कर्ज-जोखीम प्रत’ (क्रेडिट रेटिंग) जाहीरपणे सांगितली पाहिजे. आपले पैसे बुडण्याचा धोका किती कमी-जास्त आहे हे या जोखीम-प्रतीमधून व्यक्त होत असते. अशी प्रतवारी केल्यावर लक्षात आले की ‘अनुभव’, ‘एनबी’ या मळेवाल्या कंपन्यांची प्रतवारी ‘ग्रेड-५’ मधली म्हणजे सर्वात नीचांकी आहे!
अनुभव कंपनीचा प्रवर्तक ‘नटेशन’ला अगोदरच अटक केली होती. पण पैसा परत कुठून आणि कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच होता! कारण तेथे घेतलेले पैसे वापरले गेले होते. ते वापरणारे अनेक बेपत्ता होते. ‘सेबी’च्या मार्गदर्शक नियमांमध्ये फार बळ नव्हते आणि हे नियमदेखील काहीसे ‘बैल गेला झोपा केला’ असे विलंबाने आले. ‘सेबी’मार्फत प्रवर्तकांच्या मत्ता कब्जात घेऊनही फक्त १२०० कोटी रु. एवढीच परत मिळवणी जमू शकली. उरलेले गुंतवणूकदार अजून हताशपणे वाट पाहत आहेत. त्यांचे भवितव्य अजून अंधकारमयच आहे. त्यांना वाटत होते झाडाचे पैसे म्हणजे पैशाचे झाडच!
लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते. त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com
