दिवाळं की दिवाळी? हे संपादकीय (१६ ऑक्टो.) जनतेचा कैवार घेऊन शासनाला जाब विचारणारे आहे. वाढत्या महागाईला कारणीभूत निसर्ग नसून देशाचे नियोजनच आहे. देशाची अर्थस्थिती उत्तम असल्याचा दावा अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केला असला तरी खरी बाब वेगळीच आहे. भ्रष्टाचार, साठेबाजी करणारे मोकाट सुटले असून, जणू देशाच्या नाडय़ा आमच्याच हातात असल्याचा त्यांना आनंद होत असेल. निवडणूक जवळ आल्या असून देशाला वेठीस धरणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना लगाम घालायचा कसा ही विवंचना कोणीही करू नये. आता दिवाळी जवळ येत असून, खिशाचं दिवाळंच होणार यात शंका नाही.
बिल्डर व राजकारणी सोडला तर इतर सर्वानाच महागाईचे चटके भोगावे लागतात. वेगवेगळ्या दुकानात वेगवेगळे दर असून या व्यापाऱ्यांना कुणाचीच भीती वाटत नसावी म्हणूनच ग्राहक नाडले जातात. निसर्ग भरभरून देत असून अन्न-धान्याच्या खजिन्यात तुटवडा नाही तरी भाववाढ होतच आहे.
अन्नधान्य ठेवायला पुरेशी गोदामे नसून, दरवर्षी पावसात सडलेले धान्य फेकून देण्याची नामुष्की ओढवते. सरकारमान्य धान्य दुकानात वेळीच धान्य मिळत नाही. देशाची अर्थस्थिती उत्तम आहे, महागाई स्थिर व आटोक्यात आहे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के वाढीव महागाईभत्ता कोणत्या आधारावर दिला. महागाई, भ्रष्टाचार कमी झाला नसून तो वाढतच आहे. यावर कठोर उपाययोजना झाली नाही तर महागाईचा भस्मासुर गरिबांचा गळा घोटेल. (गरिबी न हटता गरीबच हटेल)
पंतांचे कुठे चुकले?
मनोहर जोशी सरांवर दसरा मेळाव्यात शिवसेनेच्या व्यासपीठावरून निघून जाण्याची पाळी आली, ही बाब लोकांना खटकणे साहजिक आहे. पण मुख्यमंत्रीपद आणि लोकसभा अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या नेत्याने अशी वेळ स्वत:वर ओढवूनच का घ्यावी, हा प्रश्न आहे. ते मेळाव्याला गेलेच नसते तरी चालले असते. समजा हट्टाने व अन्य कुठल्या कारणाने गेलेच, तर त्यांनी स्वत: भाषण करून ओरड करणाऱ्यांना गप्प बसविण्याची हिम्मत दाखविणे गरजेचे होते. समजा ते जमले नसते, तरीही नंतर उद्धव ठाकरेंना आपल्या भाषणात त्यांची दखल घ्यावीच लागली असती. आणि सरांचा अपमान झाला म्हणून दिलगिरीही व्यक्त करावी लागली असती. समजा तेही झाले नसते, तर जोशी सर सर्वात आधी व्यासपीठ सोडून जाऊ शकले असते आणि लोकांची सहानुभूती त्यांच्या बाजूने राहिली असती. आता या सगळ्या जरतरच्या गोष्टी झाल्या.
दुसरी बाब म्हणजे सर्वच राजकारण्यांचे व्यवसाय आज तेजीत चालू असलेले दिसतात. जवळपास सर्वानीच स्वतंत्र व्यवसाय उभारलेत. असे असूनही राजकारणातील अगदी खासदार, आमदारसारख्या पदांचाही एवढा हव्यास या मंडळींना कशाकरिता? आज तर अनेक उद्योगपती, सिनेमातील लोक, क्रिकेटर्स, बिल्डर्स, साऱ्यांनाच राजकारणात यावेसे वाटू लागलेय. जोशी प्रकरणाने ही बाब पुन्हा अधोरेखित केली एवढेच . राजकारण हा फायद्याचा व्यवसाय राहिलेला नाही, हे जर एकदा नक्की झाले, तर अशी प्रकरणे पुन्हा उद्भवणार नाहीत आणि कुठल्या पदांचे असे जाहीर अवमूल्यन बघण्याची वेळही कुणावर येणार नाही.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर.
जगण्यासंबंधीचे सर्व प्रश्न नगण्य ठरवणार का?
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये १ ते ५ या तारखांना दिवाळीचा सण असून ६ ते १० नोव्हेंबरदरम्यान पहिला क्रिकेट कसोटी सामना आणि १४ ते १८ या तारखांना सचिनचा २०० वा आणि शेवटचा क्रिकेट कसोटी सामना खेळला जाणार असल्याने जणू सतत दिवाळीच असावी असे वातावरण संपूर्ण देशभर असेल, असे समजण्यास हरकत नसावी. महिन्यातील एकंदर पंधरा दिवस आणि पुढचेमागचे दोन-तीन दिवस धरले तर या महिन्यातील तीन आठवडे उत्साह आणि जल्लोषाचे ठरणार असून देशासमोरील किंवा जनतेचे जगण्यासंबंधीचे सर्व प्रश्न या काळात नगण्य ठरतील असे वाटते.
दिवाळीप्रमाणेच, क्रिकेट सामना होणार त्या आठवडय़ात सरकारी किंवा खासगी कार्यालयातसुद्धा खूप काम होईल, असे वाटत नाही. केंद्रातील नेते आणि कित्येक राज्य सरकारांतील अनेक मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी आपले कामधाम सोडून सामना पाहण्यासाठी आल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको. एरवीसुद्धा हे सामने आणि विशेषत: दोनशेवा सामना प्रत्यक्ष बघण्याचे भाग्य सामान्य लोकांचे नाही. ते केवळ राजकीय नेते, उद्योगपती, सिनेकलाकार आणि इतर धनदांडग्यांच्या नशिबात आहे. या काळात सर्व प्रकारच्या एरवी महत्त्वाच्या असतात त्या बातम्या किरकोळ ठरणार. वाहनांचे अपघात, इमारतींचे कोसळणे, गँगरेपसारख्या बातम्या कोणासही व्यथित करणार नाहीत. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा शोध आणखीनच विस्मरणात जाईल..
दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या लोकांना थेट सामना, तीच ती क्षणचित्रे दिवसरात्र दाखवतील आणि विशेषत: सचिनने खेळलेल्या प्रत्येक चेंडूचा मागोवा घेऊन समालोचकांच्या चच्रेला ऊत येईल. जवळपास सर्व दैनिके आणि साप्ताहिके आपली मुखपृष्ठे व आतील पाने सचिन आणि त्याचा शेवटचा सामना या विषयाने भारून टाकतील. सचिनची क्रिकेटमधील अजोड कामगिरी आणि विक्रम, त्याचा जीवनपट, जुने फोटो इ. जवळपास प्रत्येक नियतकालिक देईल किंवा विशेषांकही काढील. दिवाळीतील फटाके या वर्षी तीनदा फुटल्याने त्या प्रमाणात हवा आणि ध्वनी प्रदूषण होऊन कागदांच्या कपटय़ांचे ढीग रस्त्यारस्त्यावर दिसतील!
सचिनची कामगिरी उत्तुंग आहे हे मान्य केले तरी हे सगळे खरोखर एवढे महत्त्वाचे आहे काय, असा प्रश्न अंतर्मुख होऊन स्वत:लाच विचारण्याची गरज आहे. क्रिकेट हा आता फक्त खेळ राहिला नसून धनिकांचा गुंतवणुकीचा उद्योग आहे आणि मोठमोठे नेते, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांना या खेळाशी संबंधित संघटनांवर स्वत:ची पकड हवी आहे, यावरून लोकांनी खरे काय ते आता ओळखले पाहिजे. सुजाण लोकांएवढीच जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची असून त्यांनी जर विवेक दाखवला आणि जेवढय़ास तेवढे महत्त्व दिले तर समाजमनावर योग्य परिणाम होऊ शकतो. समाजाचे अनेक ज्वलंत प्रश्न असताना त्यावरून लोकांचे चित्त हटवून त्यांची दिशाभूल करणारे जे उद्योग चालतात त्यास प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार प्रसारमाध्यमांनी लावणे सामाजिक हिताचे वाटत नाही.
मुकुंद नवरे
दुरूनच हात जोडलेले बरे!
मध्य प्रदेशातील दातिया जिल्ह्य़ातील रतनगडस्थित दुर्गा मंदिराच्या परिसरात अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली. देवावर सोडलेल्या दुर्दैवी यात्रेकरूंबाबत सरकारचे दुर्लक्ष निंदनीय होते. मंदिराकडे जाणाऱ्या व परत येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी योग्य व्यवस्था नव्हती. जवळच असलेल्या अरुंद पुलावरून पुढे चारचाकी वा जड वाहनांना परवानगी नसताना पोलीस पैसे घेऊन संबंधित वाहनांना पुढे जाऊ देत होते. मृत व जखमींना लाखो रुपये वाटण्यापेक्षा त्या पैशात यात्रेकरूंसाठी आदर्श व्यवस्थापन का केले गेले नाही? आता न्यायालयीन चौकशी होईल खरी, पण गेलेले जीव परत येतील का? यापुढे भाविकांनीच सुजाण व जागृत राहून आपले स्वसंरक्षण करावे किंवा सर्व सोयी उपलब्ध असल्याची खात्री झाल्यावरच देवीकडे मार्गक्रमण करावे, अथवा दुरूनच हात जोडलेले बरे!
प्रा. सुदर्शन टोपरे, अंजनगावसुर्जी
अनुभव तसेच बी.एड्.ची अट नकोच..
उपशिक्षणाधिकारीपदाच्या शैक्षणिक अर्हतेबद्दल काहींनी आपली मते मांडली. माझे शिक्षण एम.ए., एम. एड्. असे असतानाही मला शिक्षक होण्याची इच्छा नाही; कारण कित्येक शाळा १६रुपये लाख मागतात नोकरी देण्यासाठी. मला पैसे देऊन नोकरी मिळविणे योग्यही वाटत नाही. माझ्यासारखे कित्येकजण शिक्षण क्षेत्रात नोकरी नाही मिळवू शकत. तर मग पाच वर्षांचा अनुभव आणणार कोठून परीक्षा द्यायला? साधी पदवीधर व्यक्तीसुद्धा यूपीएससीची परीक्षा देऊ शकते नि जिल्हाधिकारी होऊन एक जिल्हा सांभाळू शकते. मग उपशिक्षणाधिकारी हे पद पदवीधर नाही का सांभाळू शकत. हवंच तर आयोगाने या परीक्षेची काठिण्यपातळी वाढवावी, पण अनुभव वा बी.एड्.ची अट घालू नये, असे मला ठामपणे वाटते.
प्रियांका ए. चव्हाण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
