गुणपत्रिका फाडल्याचे कौतुक कधीही नकोच

सचिन‘देव’
सचिन तेंडुलकरचे वडील रमेश तेंडुलकर हे संगीतकार सचिनदेव बर्मन यांचे चाहते होते आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलाचे नाव सचिन ठेवले अशी महिती काही दिवसांपूर्वी वाचली होती. गेले दोन-तीन दिवस टीव्हीच्या अनेक वाहिन्यांवर सर्वसंचारी देवाप्रमाणे सर्वत्र सचिनचाच वावर होता. त्याचे चाहते त्याला क्रिकेटमधला देव मानतात. आता दक्षिणेत ज्याप्रमाणे अमिताभ बच्चनचे देऊळ बांधलेय त्याप्रमाणे सचिनच्या नावे कुणी तरी देऊळ बांधायचे बाकी राहिले आहे. आता सर्वानी त्याचे नाव बदलून त्याला ‘सचिनदेव’ म्हणावे काय?
अशोक राजवाडे, मालाड

टपाल तिकिटातही अद्वितीय विक्रम!
सचिन तेंडुलकरच्या २०० व्या विश्वविक्रमी कसोटीच्या निमित्ताने भारतीय टपाल खात्याने त्याच्या कर्तृत्वाला सलाम करणारी दोन टपाल तिकिटे प्रसृत केली आहेत. या महान खेळाडूने अनेक विक्रम स्वत:च्या नावावर नोंदलेले आहेतच. पण या तिकिटांच्या रूपाने आणखी एक विक्रम सचिनच्या नावे नोंदला गेला आहे.
टपाल खात्याच्या नियमांनुसार हयात व्यक्तीवर टपाल तिकीट काढले जात नाही. याला अपवाद म्हणून भारतीय टपाल खात्याच्या सुमारे १६० वर्षांच्या इतिहासात आजवर फक्त चार व्यक्तींच्या हयातीत त्यांच्यावर टपाल तिकिटे काढली गेली आहेत.
याचा पहिला मानही मराठी माणसाच्या नावावर असून ते टपाल तिकीट १९५८ साली ‘भारतरत्न’ महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांना १०० वष्रे पूर्ण झाल्याबद्दल निघाले होते. त्यानंतर १९६० साली महान स्थापत्य अभियंता डॉ. विश्व्ोश्वरय्या यांच्या १०० व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने टपाल तिकीट काढण्यात आले. १९८० साली मदर तेरेसांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्याबद्दल त्यांच्यावर टपाल तिकीट प्रसिद्ध झाले. १९८५ मध्ये मुंबईत काँग्रेस पक्षाची शताब्दी साजरी झाली तेव्हा काँग्रेस पक्षाच्या १०० वर्षांतील सर्व अध्यक्षांची छबी असलेली चार टपाल तिकिटे काढण्यात आली होती. त्यामध्ये एका तिकिटावर तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांची छबी झळकली होती.
यानंतर तब्बल २८ वर्षांच्या खंडाने हा मान या महान खेळाडूला लाभला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हयात व्यक्तीवर इतक्या लहान वयात एकाच वेळी दोन टपाल तिकिटे निघण्याचा मान म्हणजे एकमेव विक्रम असून तोही सचिनला शोभून दिसतो.
सचिन हा फक्त आपला देश डोक्यात ठेवूनच क्रिकेट खेळतो. तरीही हा मान मिळवणारा सचिन हा मराठी आहे म्हणून आपल्याला थोडा जास्त अभिमान वाटायला हरकत नाही.
मकरंद शां. करंदीकर, अंधेरी

हा निर्णय भीतिदायकच!
कॅम्पा कोला कम्पाउंडमधील बेकायदा इमारतींबाबतचे ‘वृत्तांकन’ वाचून अस्वस्थ झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ दखल घेऊन अनधिकृत मजल्यांच्या पाडकामास सहा महिन्यांची स्थगिती दिली, हे वृत्त सनदशीरपणे कायदे पालन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना केवळ अस्वस्थ करणारे नसून त्यांच्या मनात भीती उत्पन्न करणारे आहे, असे आमचे मत असून ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीकांत भट यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत.
वास्तविक वरील निर्णयापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारपूर्वक निर्णय घेऊन शिक्कामोर्तब केले होते. तरीही अनधिकृतपणे बांधलेल्या निवासी गाळ्यातील धनाढय़ांच्या आक्रस्ताळेपणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत स्वत:च्याच निर्णयाशी विसंगत निर्णय घ्यावा याचे आश्चर्य वाटले! कॅम्पा कोला प्रकरण क्षुल्लक वाटावे असे कित्येक महाघोटाळे, लाचखोरी, माफियागिरी, अत्याचार यांची प्रकरणे दररोज उजेडात येत असतात, पण त्या वेळी सामान्य नागरिकांच्या मदतीला कोणीही येत नाही. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत ठरवलेल्या मजल्यांना सहा महिन्यांचे अभय तडकाफडकी द्यावे आणि त्या निर्णयाची प्रत हाती येण्यापूर्वी बृ.म.पा. अधिकाऱ्यांनी माघार घ्यावी हे न समजण्यासारखे आहे.
प्रदीप व पम्मी खांडेकर, माहीम

वाढ कर्ज-थकितात की थकीत कर्जात?
‘कर्ज-थकितात वाढ’ या शीर्षकाची बातमी ‘अर्थसत्ता’मध्ये (लोकसत्ता, १५ नोव्हें.) आली आहे. एकतर यात ‘कर्ज-थकबाकीत वाढ’ असे म्हणायला हवे किंवा ‘थकीत-कर्जाच्या रकमेत वाढ’ असे म्हणावे. ‘थकीत’ हे विशेषण असल्याने त्याला वाक्यरचनेत योग्य जागी ठेवायला हवे.
त्याच बातमीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या बँकांच्या एनपीएमध्ये सहा महिन्यांत ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. त्यात युनियन बँकेचा उल्लेख आहे. मात्र तपशीलवार माहिती दिलेल्या तक्त्यात त्या बँकेचा उल्लेख नसून युनायटेड बँकेचा समावेश आहे. पूर्वीची युनायटेड कमíशअल बँक (आताची युको), युनियन बँक ऑफ इंडिया, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ‘यूबीआय’ अशीच संक्षिप्त रूपे वापरली जाणे शक्य आहे. तरी बरे, आता ‘युनायटेड वेस्टर्न’ राहिली नाही म्हणून गोंधळ होणे कमी झाले!
मनोहर निफाडकर, निगी

रस्ते कर्नाटकात, तीनदा टोल महाराष्ट्रात
नुकताच कर्नाटकास जाण्याचा योग आला. महाराष्ट्राची हद्द सोडेपर्यंत खड्डय़ांनी पछाडले होते. कर्नाटकात शिरल्यानंतर ‘पुणे-बेंगळूरु राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४’ तर खड्डे विरहित होताच, शिवाय कर्नाटकातील अंतर्गत छोटे रस्ते सुद्धे नेटके आणि खड्डे विरहित असल्याचे जाणवले. शिवाय, कर्नाटकात (रस्ते सुस्थितीत असूनही) आम्हाला कुठेही टोल भरावा लागला नाही, हे आणखी एक विशेष.
महाराष्ट्रात मात्र राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ वर पुणे ते सातारा ठिकठिकाणी मोठय़ा खड्डय़ांचे साम्राज्य पहायला मिळते. पुणे ते तासवडे टोलनाक्यापर्यंत सध्या ठिकठिकाणी लहान-मोठे पूल बांधण्याचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ता वळवण्यात (डायव्हर्जन)आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राष्ट्रीय महामार्ग नियम आणि निकषनुसार रस्ता वाहतुकीस योग्य नसताना टोल आकारता येत नाही. असे असूनही नियम धुडकावून काम अपूर्ण राहिलेल्या या महामार्गावर महाराष्ट्रातील तीन ठिकाणी टोल आकारला जात आहे. हादेखील विरोधाभासच म्हणावा लागेल. शिवाय बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात येणारे लोक असे महाकाय खड्डे पाहून महाराष्ट्राविषयी काय विचार करतील याचाही विचार प्रशासनाने करावा.
निमिष गोखले, पुणे

सीबीआयला वापरून घेणारेही ‘अजाण’ कसे ?
‘कायदेशीर खुसपटखोरी’ हा अन्वयार्थ सीबीआयबद्दल जो ‘ऐतिहासिक’ गोंधळ माजला त्यावर सार्थ टिप्पणी करणारा आहे. स्थापनेपासूनच सीबीआय ही संस्था सत्ताधारी पक्षासाठी व पक्षाकडून राबवली जाताना दिसली, दिसते; त्यामुळेच पोलिसी तपास कमी वा अपुरा वाटला की सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जाते, हा उल्लेख मात्र अन्वयार्थमध्ये आलेला नाही. या सीबीआयची स्थापनाच बेकायदा ठरविली जाऊ शकते, हे सिद्ध झाले. जी संस्था आपण हवी तशी वापरतो तिच्या वैधतेबद्दल सर्व राजकारणी अजाण असावेत हे एकूण प्रशासकीय अनागोंदीवर प्रकाश टाकणारे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे  प्रश्न तात्पुरता सुटला आहे, पण निदान लवकरात लवकर सीबीआय संस्था कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी पावले उचलली जावीत.. कारण सरकार कुणाचेही असो, सीबीआयची गरज सर्वानाच असते, नाही का?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप