डॉ. विवेक बी. कोरडे
पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी व त्यांची साहायक अर्पिता मुखर्जी यांच्या चार घरांवर २२, २७ व २८ जुलै रोजी ईडीने छापे टाकले. या छाप्यांनंतर ही घरे आहेत की छोटेखानी बँक असा प्रश्न पडावा, एवढी रोख रक्कम त्या घरांत आढळली. पहिल्या छाप्यात २१ कोटी ९० लाख रुपयांची रोख रक्कम व ७० लाख रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले. त्यानंतरच्या छाप्यात २७ कोटी ९० लाखांची रोख रक्कम व चार कोटी ३१ लाख रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले. त्यांच्या घरातून एकूण ५१ कोटींच्या आसपास रोख रक्कम मिळाली. त्याव्यतिरिक्त ७० कोटींची रोख रक्कम लपवून ठेवली असल्याची माहिती ईडीला मिळाली आहे.
अर्पिता मुखर्जीच्या नावावर एकूण चार खासगी कंपन्या आहेत. याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे मर्सिडिज बेंझ, ऑडी ए ४, होंडा सीआरव्ही व होंडा सिटी अशा विदेशी कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या चार आलिशान गाड्या आहेत. त्यापैकी होंडा कंपनीच्या दोन कार अर्पिता मुखर्जीच्या नावावर आहेत, मात्र त्या कारपर्यंत ईडीचे अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच त्या गायब करण्यात आल्या. शिक्षण खात्यात झालेल्या या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी ईडीचे अधिकारी युद्ध पातळीवर कामाला लागले आहेत. त्यातून पुढे येणारी माहिती आणि रोख रकमेचे आकडे सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण क्षेत्र आता पूर्वीसारखे पवित्र राहिले नसून ते एक बिझनेस मॉडेल झाले आहे आणि या बदलाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे, असे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून कानी कपाळी ओरडून सांगत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार किती खोलवर पोहोचला आहे, याचा हे प्रकरण हा मासलेवाईक नमुना म्हणता येईल. शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या अध:पतनाबद्दल नेहमीच चर्चा होते, मात्र देशभरातील विविध राज्यांच्या शिक्षण क्षेत्रांना ही भ्रष्टाचाराची कीड पोखरत असल्याचे वारंवार दिसून येते. ज्या क्षेत्राने पुढच्या पिढ्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक विकास साधायचा, तेच क्षेत्र नीतिमत्ता विकून मोकळे झाले आहे आणि ही अतिशय चिंताजक अवस्था आहे.
या चॅटर्जी, मुखर्जींनी गोळा केलेली अवाढव्य मालमत्ता पाहता त्यांनी किती शाळा महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची कोणतीही पडताळणी न करता संस्था चालकांकडून बक्कळ पैसा लुटला असेल, याची कल्पना येते. कित्येक शिक्षक, प्राध्यापकांच्या जागा गुणवत्तेला डावलून थैलीशाहीच्या जोरावर भरल्या असतील. साहजिकच कित्येक पात्र उमेदवारांना केवळ लाच देण्यासाठी पैसे नाहीत, म्हणून नोकरीपासून वंचित राहावे लागले असेल. आणि याची सर्वाधिक गंभीर परिणती म्हणती अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षीत, अनुभवी आणि पात्र शिक्षक व प्राध्यापकांपासून वंचित राहावे लागले असेल. या साऱ्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे आणि यात शिक्षण व्यवस्था भरडून निघत आहे. हा परिणाम तात्पुरता नसून पुढील पिढ्या उद्ध्वस्त करणारा आहे.
ईडीने प्रत्येक राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांची व शिक्षण खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली पाहिजे. असे झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेतील भयाण वास्तव जगापुढे आल्याशिवाय राहणार नाही. यातून भ्रष्टाचारात लोळत पडलेल्या अनेकांची नावे समोर येतील. यातून शिक्षण क्षेत्रातील अनेक बड्या संस्थांचे खरे भ्रष्ट रूप चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. अगदी महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅकमधील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली गेली पाहिजे. दर्जा नसनाऱ्या महाविद्यालयांनासुद्धा ए, ए प्लस सारख्या श्रेणी देण्यात येतात, तेव्हा मूल्यांकन नेमके कोणत्या निकषांवर करण्यात येते, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. याचा परिणाम म्हणजे शाळा, महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही.
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक स्थितीचा विचार केला तर लक्षात येईल की २०१८ मध्ये झालेल्या प्राध्यापक भरतीतही प्रचंड भ्रष्टाचार झाला होता. आजही महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. एरवी राजकीय नेत्यांवर कारवाईत तत्परता दाखवणारे अंमलबजावणी संचालनालय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाराबाबत मूग गिळून का आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. ईडी केवळ सरकारच्या राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यापुरते, त्यांना संपवण्यापुरतेच उरले आहे का?
बंगालमध्ये झालेली कारवाई ही राजकीयच असली तरी त्यातून शिक्षण क्षेत्राचे भयावह वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. अशा स्वरूपाच्या कारवाया अन्यत्रही होतील आणि शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला लगाम घातला जाईल, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, ती पूर्ण होण्याची शक्यता धुसरच! त्यामुळे पालक आणि शिक्षकांनी आपल्या पाल्य आणि विद्यार्थ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रयत्न करणे, अन्याय किंवा भ्रष्टाचार होताना दिसल्यास निर्भीडपणे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
(लेखक शिक्षणक्रांती संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक आहेत)
पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी व त्यांची साहायक अर्पिता मुखर्जी यांच्या चार घरांवर २२, २७ व २८ जुलै रोजी ईडीने छापे टाकले. या छाप्यांनंतर ही घरे आहेत की छोटेखानी बँक असा प्रश्न पडावा, एवढी रोख रक्कम त्या घरांत आढळली. पहिल्या छाप्यात २१ कोटी ९० लाख रुपयांची रोख रक्कम व ७० लाख रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले. त्यानंतरच्या छाप्यात २७ कोटी ९० लाखांची रोख रक्कम व चार कोटी ३१ लाख रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले. त्यांच्या घरातून एकूण ५१ कोटींच्या आसपास रोख रक्कम मिळाली. त्याव्यतिरिक्त ७० कोटींची रोख रक्कम लपवून ठेवली असल्याची माहिती ईडीला मिळाली आहे.
अर्पिता मुखर्जीच्या नावावर एकूण चार खासगी कंपन्या आहेत. याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे मर्सिडिज बेंझ, ऑडी ए ४, होंडा सीआरव्ही व होंडा सिटी अशा विदेशी कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या चार आलिशान गाड्या आहेत. त्यापैकी होंडा कंपनीच्या दोन कार अर्पिता मुखर्जीच्या नावावर आहेत, मात्र त्या कारपर्यंत ईडीचे अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच त्या गायब करण्यात आल्या. शिक्षण खात्यात झालेल्या या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी ईडीचे अधिकारी युद्ध पातळीवर कामाला लागले आहेत. त्यातून पुढे येणारी माहिती आणि रोख रकमेचे आकडे सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण क्षेत्र आता पूर्वीसारखे पवित्र राहिले नसून ते एक बिझनेस मॉडेल झाले आहे आणि या बदलाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे, असे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून कानी कपाळी ओरडून सांगत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार किती खोलवर पोहोचला आहे, याचा हे प्रकरण हा मासलेवाईक नमुना म्हणता येईल. शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या अध:पतनाबद्दल नेहमीच चर्चा होते, मात्र देशभरातील विविध राज्यांच्या शिक्षण क्षेत्रांना ही भ्रष्टाचाराची कीड पोखरत असल्याचे वारंवार दिसून येते. ज्या क्षेत्राने पुढच्या पिढ्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक विकास साधायचा, तेच क्षेत्र नीतिमत्ता विकून मोकळे झाले आहे आणि ही अतिशय चिंताजक अवस्था आहे.
या चॅटर्जी, मुखर्जींनी गोळा केलेली अवाढव्य मालमत्ता पाहता त्यांनी किती शाळा महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची कोणतीही पडताळणी न करता संस्था चालकांकडून बक्कळ पैसा लुटला असेल, याची कल्पना येते. कित्येक शिक्षक, प्राध्यापकांच्या जागा गुणवत्तेला डावलून थैलीशाहीच्या जोरावर भरल्या असतील. साहजिकच कित्येक पात्र उमेदवारांना केवळ लाच देण्यासाठी पैसे नाहीत, म्हणून नोकरीपासून वंचित राहावे लागले असेल. आणि याची सर्वाधिक गंभीर परिणती म्हणती अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षीत, अनुभवी आणि पात्र शिक्षक व प्राध्यापकांपासून वंचित राहावे लागले असेल. या साऱ्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे आणि यात शिक्षण व्यवस्था भरडून निघत आहे. हा परिणाम तात्पुरता नसून पुढील पिढ्या उद्ध्वस्त करणारा आहे.
ईडीने प्रत्येक राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांची व शिक्षण खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली पाहिजे. असे झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेतील भयाण वास्तव जगापुढे आल्याशिवाय राहणार नाही. यातून भ्रष्टाचारात लोळत पडलेल्या अनेकांची नावे समोर येतील. यातून शिक्षण क्षेत्रातील अनेक बड्या संस्थांचे खरे भ्रष्ट रूप चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. अगदी महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅकमधील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली गेली पाहिजे. दर्जा नसनाऱ्या महाविद्यालयांनासुद्धा ए, ए प्लस सारख्या श्रेणी देण्यात येतात, तेव्हा मूल्यांकन नेमके कोणत्या निकषांवर करण्यात येते, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. याचा परिणाम म्हणजे शाळा, महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही.
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक स्थितीचा विचार केला तर लक्षात येईल की २०१८ मध्ये झालेल्या प्राध्यापक भरतीतही प्रचंड भ्रष्टाचार झाला होता. आजही महाराष्ट्रातील शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. एरवी राजकीय नेत्यांवर कारवाईत तत्परता दाखवणारे अंमलबजावणी संचालनालय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाराबाबत मूग गिळून का आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. ईडी केवळ सरकारच्या राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यापुरते, त्यांना संपवण्यापुरतेच उरले आहे का?
बंगालमध्ये झालेली कारवाई ही राजकीयच असली तरी त्यातून शिक्षण क्षेत्राचे भयावह वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. अशा स्वरूपाच्या कारवाया अन्यत्रही होतील आणि शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला लगाम घातला जाईल, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही, ती पूर्ण होण्याची शक्यता धुसरच! त्यामुळे पालक आणि शिक्षकांनी आपल्या पाल्य आणि विद्यार्थ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रयत्न करणे, अन्याय किंवा भ्रष्टाचार होताना दिसल्यास निर्भीडपणे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
(लेखक शिक्षणक्रांती संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक आहेत)
