राजकारण आणि बिल्डिंग व्यवसाय हे एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस आहेत. आपापले अनधिकृत धंदे झाकण्याची व्यवस्था इतकेच काय ते राजकारणाचे स्वरूप राहिलेले आहे. जनतेचेच व्यापक संघटन झाल्याखेरीज यात बदल होणार नाही. आजचा बंद हाणून पाडून ठाणेकरांनी हे दाखवून द्यावे…
प्रश्न फक्त ठाणे या शहरापुरता नाही. या शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात स्थानिक प्रशासनाने वरवरची का होईना, काही कारवाई सुरू केल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांना अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्यांचा पुळका आला. दोन आठवडय़ांपूर्वी ठाणे शहरातील अशी एक अनधिकृत इमारत कोसळली आणि अनेकांचा त्यात बळी गेला. या प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकास अटक करण्यात आली. अशा दुर्घटना अनेक शहरांत होतात आणि त्यानंतर काही काळ साफसफाईची मोहीम हाती घेतली जाते. ठाणे त्यास अपवाद नाही. महानगरपालिकेने दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या आसपासच्या काही बेकायदा इमारती पाडल्या. त्यानंतर लगेच या इमारतींतील रहिवाशांच्या प्रेमाचे भरते सर्वच राजकीय पक्षांना यायला सुरुवात झाली. अनधिकृत बांधकामे आणि तत्सम विषयांतील तपशिलाचे जाणकार राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी लगेच ठाणे शहरात धाव घेऊन राजकीय पक्षांची अनधिकृत बांधकामे पाडा, पण अन्यबाबत सबुरीचे धोरण स्वीकारा, असा सल्ला दिला. वरवर पाहता पवार यांनी रास्त भूमिका घेतली असे जनसामान्यांना वाटू शकेल. पण त्यांच्या वक्तव्याचा खरा अर्थ अनधिकृत बांधकामांबाबत काहीही करू नका असाच आहे. याचे कारण यातील बहुतांश बांधकामांच्या मागे राजकीय नेतेच असतात आणि जनसामान्यांच्या नावाने ते फक्त स्वार्थच रेटत असतात. हा या राज्याचा इतिहास आणि वर्तमानदेखील आहे. आज आम्ही अन्यत्र राज्यांतील प्रमुख शहरांचे विदारक चित्र सादर केले आहे. त्यावरून एकंदर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. अनधिकृत बांधकामे वाचवण्यासाठी मंगळवारी ठाण्यात शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी एकत्र येऊन हे गांभीर्यच अधोरेखित केले आहे. त्यांचे हे मीलन महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एकंदरच बिल्डर आणि मंडळींच्या लागलेल्या किडीचे प्रतीक म्हणता येईल. ठाणे वा महाराष्ट्रातील अन्य शहरांना अनेक प्रश्नांनी भेडसावलेले आहे. या प्रश्नांवर हे दोन पक्ष एकत्र आल्याचे कधी दिसलेले नाही. शिवसेनेचे विद्यमान प्रमुख उद्धव ठाकरे हे आपल्या अंगात शिवसेनाप्रमुखांचे रक्त कसे सळसळत आहे हे विनाकारण सांगत राष्ट्रवादी वा काँग्रेसच्या विरोधात फुकाच्या गर्जना करीत असतात. ते तेवढय़ापुरतेच. या सर्वच मंडळींचा एकमेकांना असलेला विरोध हा तोंडदेखला आहे. बेकायदा जमिनी आणि इमारतींचा प्रश्न आला की सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांचे कृपाशंकर होत असतात. उद्धव ठाकरे याबाबत अधिक माहिती देऊ शकतील. अन्य राजकीय पक्षही याला अपवाद आहेत असे नाही. आपण इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचा आव भाजप आणतो. त्या पक्षात वरून कीर्तन सुरू असले तरी आतून कसा तमाशा चालू असतो ते नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच दाखवून दिले. राष्ट्रवादीशी असलेली कंत्राटदारी घसट त्यांना भारी पडली आणि राष्ट्रीय अध्यक्षपद नामुष्कीने सोडावे लागले. या वातावरणात मनसेचाही अपवाद करावा असे काही घडलेले नाही. त्या पक्षाचे राम कदम आदी गणंग काय वकुबाचे आहेत, याचे दर्शन राज्याला नुकतेच घडले.
अशा परिस्थितीत ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम थांबवावी यासाठी आव्हाड आणि शिंदे या मान्यवर नेत्यांनी ठाणे बंद करण्याचा घाट घातला आहे. एकंदर वातावरण पाहता त्यांना त्यात यश येणार नाही, असे नाही. परंतु त्यांच्या या कृतीने काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यांचे निराकरण कोण करणार हा प्रश्न आहे. आव्हाड यांचे त्यांच्या पक्षातील स्थान लक्षात घेता त्यांना या कृतीसाठी त्या पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी परवानगी दिली असणारच. परंतु शिंदे यांचे काय? मध्यंतरी ठाण्यातील शिवसेनेवर फुरंगटून बसलेले उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांच्याशी कट्टी केली होती आणि पक्षप्रमुखच बोलत नसल्याने शिंदे अन्य काही विचार करीत होते, असे म्हणतात. खरेखोटे राज ठाकरेच जाणोत. तेव्हा राष्ट्रवादीमुळे आणि त्यातही अजित पवार आदींमुळे राज्याचे कसे नुकसान होत आहे हे उद्धव ठाकरे जमेल तितके छातीठोकपणे सांगत असताना ठाण्यातील राष्ट्रवादी शय्यासोबतीस त्यांची अनुमतीच आहे, असे मानावयाचे काय? मध्यंतरी ठाणे महापालिकेने काही अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई केली होती. शिवसेनेचे राष्ट्रवादानुभवी आमदार प्रताप सरनाईक यांना या कारवाईचा फटका बसला असता त्यांनी महापालिकेविरोधात शंखध्वनीवादन सुरू केले होते. त्या वेळी आव्हाड आणि तत्सम मान्यवरांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी भूमिका घेतली. त्याचे कारण आव्हाड यांना सेनेच्या सरनाईक यांच्याविषयी असलेले अतिप्रेम. तेव्हा आव्हाड यांची ठाणे राष्ट्रवादी आणि शिंदे यांची ठाणे सेना या प्रश्नावर एकत्र येत असताना आव्हाड यांची सरनाईक यांच्या कथित अनधिकृत बांधकामांविषयीची भूमिका काय? सरनाईक यांच्या कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ नये असे आव्हाड यांचे मत आहे काय? या अनधिकृत प्रेमामुळे आव्हाड यांचे मनपरिवर्तन झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु तसे असेल तर त्यांनी विधिमंडळात घेतलेल्या भूमिकेचे काय करावयाचे? तेथील आपली भूमिका चुकली असे आव्हाड आता मान्य करणार काय? आणि मुख्य म्हणजे या दोन नेत्यांच्या मतदारसंघीय स्वार्थासाठी ठाणेकरांनी बंद पाळायचे कारण काय? अनधिकृत नळजोडणीचे वृत्त दिले म्हणून विधानसभेत हक्कभंगाचा ठराव मांडण्याचे शौर्यकृत्य करणारे सरनाईक या बंदमुळे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येते म्हणून आपले परममित्र आव्हाड यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा ठराव मांडणार काय?
यातील बऱ्याच वा सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी येतील. याचे साधे कारण असे की महाराष्ट्राच्या राजकारणाला बिल्डरांची मगरमिठी पडलेली आहे, हे वास्तव आहे. अलीकडच्या काळापर्यंत बिल्डर मंडळी ही पडद्यामागे असत आणि रसदपुरवठय़ाचे काम करीत. आता त्यांची भीड अधिकच चेपली आहे आणि आता ते पडद्यामागून पुढे आले आहेत. एकेकाळी राजकारणी आणि बिल्डर या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. आता तेवढेही अंतर त्यांच्यात राहिलेले नाही. राजकारण आणि बिल्डिंग व्यवसाय हे एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस आहेत. राज्य विधिमंडळातील वा वेगवेगळ्या शहरांतील नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांचा व्यवसाय जाणून घेतल्यास याची प्रचीती यावी. ही मंडळी राजकारणात येतात ती समाजकारणासाठी नाहीत, तर त्यांच्या व्यावसायिक, तेही अनधिकृत, हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा सोपा मार्ग म्हणून त्यांना राजकारण हवे असते. लोकप्रतिनिधी या व्यापक उपाधीखाली आपापले अनधिकृत धंदे झाकण्याची व्यवस्था इतकेच काय ते राजकारणाचे स्वरूप राहिलेले आहे. त्यात या व्यवसायास अद्यापही नियंत्रक नसल्याने कोणीही यावे आणि पैशाच्या आणि राजकीय सत्तेच्या जोरावर काहीही करावे असेच चाललेले आहे. जनतेचेच व्यापक संघटन झाल्याखेरीज यात बदल होणार नाही. आजचा बंद हाणून पाडून ठाणेकरांनी हे दाखवून द्यावे. अन्यथा या मंडळींची पुंडगिरी अशीच सुरू राहील.
ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव हा वर्ग घेतो त्यांच्या काळात हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा होती. आता हे राज्य ही बिल्डरांची इच्छा झाली आहे. छत्रपतींच्या इच्छेचा मान राखणे हे आपले कर्तव्य होते, पण विद्यमान मंडळींच्या इच्छेचा आदर करण्याइतके दुसरे पाप नाही. ते आपण करता कामा नये.
हे राज्य ही तो बिल्डरांची इच्छा!
राजकारण आणि बिल्डिंग व्यवसाय हे एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस आहेत. आपापले अनधिकृत धंदे झाकण्याची व्यवस्था इतकेच काय ते राजकारणाचे स्वरूप राहिलेले आहे. जनतेचेच व्यापक संघटन झाल्याखेरीज यात बदल होणार नाही. आजचा बंद हाणून पाडून ठाणेकरांनी हे दाखवून द्यावे.
First published on: 18-04-2013 at 01:01 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: This state is desired by builder