महाराष्ट्रातील राजकीय, प्रशासकीय व सामाजिक व्यवस्थेचे नैतिक पातळीवर किती अध:पतन झाले आहे याची प्रचिती दस्तुरखुद्द आमदाराने थेट पोलीस ठाण्यातच गोळीबार करून दिली. आता अशा घटनांत नाविन्यपूर्ण आणि धक्कादायक काहीच राहिलेले नाही. सर्वच घटकांची अशीच मानसिकता झाल्याचे दिसते. एरवी अशा प्रकारच्या घटना घडणारे राज्य म्हणून बिहारला हिणवले जात असे, मात्र आता महाराष्ट्राने बिहारलाही मागे टाकले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात…
सरकारने उच्च स्तरीय चौकशी जाहीर केली आहे, मात्र अलीकडच्या काळात उच्च स्तरीय चौकशांमध्ये उच्चस्तरीय हस्तक्षेपही असतोच असतो. असा हस्तक्षेप टाळण्याची प्रगल्भता महाराष्ट्रातील एका तरी नेत्यात आणि राजकीय पक्षात उरली आहे का? ज्याचे थेट पुरावे उपलब्ध आहेत त्याची आणखी उच्च स्तरीय चौकशी म्हणजे नेमके काय?
हेही वाचा – आधार देणारे अदृश्य खांब हीच खरी संपत्ती
दुसरा प्रश्न हा आहे की ज्यांच्या हातात सर्व सरकारी यंत्रणा असतात अशा लोकप्रतिनिधींना स्वसंरक्षणार्थ पिस्तूल बाळगण्याची आवश्यकता का भासते? असे कोणते त्यांचे कर्तृत्व असते की ज्यामुळे त्यांना शस्त्र बाळगणे आवश्यक ठरते. लोकप्रतिनिधींना पोलीस सरंक्षण दिले जात असताना स्वतः शस्त्र बाळगण्याची गरजच काय? वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांचा विचार करता, पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अन्य विभागांतील व्यक्तींव्यतिरिक्त कोणालाही शस्त्र बाळगण्याची परवानगी नाकारणे गरजेचे वाटत नाही का? किमान शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळविण्याचे नियम अधिक काटेकोर करण्याची आवश्यकता भासत नाही? किमान आता तरी सरकार असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवणार का?
ज्या पोलीस यंत्रणांकडून कायदा सुव्यवस्था राखणे अभिप्रेत आहे, त्यांच्या देखतच थेट पोलीस ठाण्यातच गोळीबाराची घटना घडत असेल, तर हा पोलीस यंत्रणेचा पराभव ठरतो. पोलीस यंत्रणा ही नेहमीच लोकप्रतिनिधींच्या हातातील कळसूत्री बाहुली असल्यासारखे वागते. पोलीस यंत्रणांचा धाक ना गुंडाना उरला आहे, ना अन्य कृष्णकृत्ये करणाऱ्यांना, ना लोकप्रतिनिधींना. वारंवार हेच दिसून येत आहे. परिणामी जनमानसातदेखील पोलीस यंत्रणाबाबत नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली आहे.
अशा काही घटना घडल्या की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदारीच्या पदांवरील व्यक्ती पोलिसांना योग्य तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगतात. निष्पक्ष चौकशी होईल, असेही सांगितले जाते. प्रश्न हा आहे की प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास हा योग्य रीतीने, सखोलपणे करणे हे पोलीस विभागाचे कामच असताना त्यांना प्रत्येक वेळी ‘वरून आदेश’ देण्याची गरज का भासते? या कार्यपद्धतीमुळेच की काय? अगदी गावातील सरपंचदेखील कोणते प्रकरण किती गांभीर्याने हाताळायचे, याविषयी निर्देश देताना दिसतात.
अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागेल की ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रिदवाक्याच्या अगदी उलट पोलीस विभागाची कार्यपद्धती आहे. गैरकारभारांच्या विरोधात, कृष्णकृत्यांच्या विरोधात, व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवला की पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून त्या व्यक्तीला अडकवण्याची संस्कृती उदयास आली असल्याने पोलीस यंत्रणांची भीती दुर्जनांना राहिलेली नाही.
पोलीस अधिकाऱ्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदली -नियुक्ती दिली जात असल्याने त्याच्या मोबदल्यात अनेक पोलीस अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या तालावर नाचतात. त्यामुळे पोलीस म्हणजे आपल्या हातातील बाहुले आहे, अशी मानसिकता झाली आहे. पोलिसांच्या डोळ्यादेखत केला जाणारा गोळीबार हे याचे मूर्तिमंत उदाहरणच ठरते. सरपंच, नगरसेवक, आमदार -खासदारांची प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष दादागिरी, दबंगगिरी सार्वत्रिक झाली आहे. त्यामुळे अर्थातच या प्रकरणाला अपवादात्मक म्हणता येणार नाही.
असो! महाराष्ट्रातील सजग नागरिक, बुद्धिवादी मंडळी, विचारवंत आणि सामान्य नागरिकांनी यावर गांभीर्याने चिंतन करण्याची आवश्यकता नाही असेच उद्वेगाने म्हणावे लागेल. कारण चौकशी उच्चस्तरीय असो की अतीउच्चस्तरीय असो, कोणत्याच चौकशीतून आजवर लोकप्रतिनिधींचे फारसे काही बिघडलेल्याचे दाखले नाहीत. बिघडलेच, तरीही ते तात्पुरते ठरते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडून यात बदलाच्या फारशा काही अपेक्षा नाहीत.
शेवटी एकच अपेक्षा आहे की किमान भविष्यात तरी राजकीय नेत्यांनी शाहू, फुले, आंबडेकर, शिवाजी महाराज यांच्या वारशाचे दाखले देऊन मते मागू नयेत. कारण या महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या कृतीत दिसत नाही. वलग्ना महापुरुषांच्या वारशाची आणि कृती मात्र वारशाला थेट पायदळी तुडवणारी, अशी स्थिती आहे. लोकप्रतिनिधींच्या तोंडून महापुरुषांच्या वारशाची उक्ती हा अप्रत्यक्षपणे त्यांचा अपमानच ठरतो. प्रश्न एका आमदाराच्या कृतीचा नसून तो लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक घसरणीचा आहे.
या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात…
सरकारने उच्च स्तरीय चौकशी जाहीर केली आहे, मात्र अलीकडच्या काळात उच्च स्तरीय चौकशांमध्ये उच्चस्तरीय हस्तक्षेपही असतोच असतो. असा हस्तक्षेप टाळण्याची प्रगल्भता महाराष्ट्रातील एका तरी नेत्यात आणि राजकीय पक्षात उरली आहे का? ज्याचे थेट पुरावे उपलब्ध आहेत त्याची आणखी उच्च स्तरीय चौकशी म्हणजे नेमके काय?
हेही वाचा – आधार देणारे अदृश्य खांब हीच खरी संपत्ती
दुसरा प्रश्न हा आहे की ज्यांच्या हातात सर्व सरकारी यंत्रणा असतात अशा लोकप्रतिनिधींना स्वसंरक्षणार्थ पिस्तूल बाळगण्याची आवश्यकता का भासते? असे कोणते त्यांचे कर्तृत्व असते की ज्यामुळे त्यांना शस्त्र बाळगणे आवश्यक ठरते. लोकप्रतिनिधींना पोलीस सरंक्षण दिले जात असताना स्वतः शस्त्र बाळगण्याची गरजच काय? वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांचा विचार करता, पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अन्य विभागांतील व्यक्तींव्यतिरिक्त कोणालाही शस्त्र बाळगण्याची परवानगी नाकारणे गरजेचे वाटत नाही का? किमान शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळविण्याचे नियम अधिक काटेकोर करण्याची आवश्यकता भासत नाही? किमान आता तरी सरकार असा निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवणार का?
ज्या पोलीस यंत्रणांकडून कायदा सुव्यवस्था राखणे अभिप्रेत आहे, त्यांच्या देखतच थेट पोलीस ठाण्यातच गोळीबाराची घटना घडत असेल, तर हा पोलीस यंत्रणेचा पराभव ठरतो. पोलीस यंत्रणा ही नेहमीच लोकप्रतिनिधींच्या हातातील कळसूत्री बाहुली असल्यासारखे वागते. पोलीस यंत्रणांचा धाक ना गुंडाना उरला आहे, ना अन्य कृष्णकृत्ये करणाऱ्यांना, ना लोकप्रतिनिधींना. वारंवार हेच दिसून येत आहे. परिणामी जनमानसातदेखील पोलीस यंत्रणाबाबत नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली आहे.
अशा काही घटना घडल्या की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशा जबाबदारीच्या पदांवरील व्यक्ती पोलिसांना योग्य तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगतात. निष्पक्ष चौकशी होईल, असेही सांगितले जाते. प्रश्न हा आहे की प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास हा योग्य रीतीने, सखोलपणे करणे हे पोलीस विभागाचे कामच असताना त्यांना प्रत्येक वेळी ‘वरून आदेश’ देण्याची गरज का भासते? या कार्यपद्धतीमुळेच की काय? अगदी गावातील सरपंचदेखील कोणते प्रकरण किती गांभीर्याने हाताळायचे, याविषयी निर्देश देताना दिसतात.
अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागेल की ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रिदवाक्याच्या अगदी उलट पोलीस विभागाची कार्यपद्धती आहे. गैरकारभारांच्या विरोधात, कृष्णकृत्यांच्या विरोधात, व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवला की पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून त्या व्यक्तीला अडकवण्याची संस्कृती उदयास आली असल्याने पोलीस यंत्रणांची भीती दुर्जनांना राहिलेली नाही.
पोलीस अधिकाऱ्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदली -नियुक्ती दिली जात असल्याने त्याच्या मोबदल्यात अनेक पोलीस अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या तालावर नाचतात. त्यामुळे पोलीस म्हणजे आपल्या हातातील बाहुले आहे, अशी मानसिकता झाली आहे. पोलिसांच्या डोळ्यादेखत केला जाणारा गोळीबार हे याचे मूर्तिमंत उदाहरणच ठरते. सरपंच, नगरसेवक, आमदार -खासदारांची प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष दादागिरी, दबंगगिरी सार्वत्रिक झाली आहे. त्यामुळे अर्थातच या प्रकरणाला अपवादात्मक म्हणता येणार नाही.
असो! महाराष्ट्रातील सजग नागरिक, बुद्धिवादी मंडळी, विचारवंत आणि सामान्य नागरिकांनी यावर गांभीर्याने चिंतन करण्याची आवश्यकता नाही असेच उद्वेगाने म्हणावे लागेल. कारण चौकशी उच्चस्तरीय असो की अतीउच्चस्तरीय असो, कोणत्याच चौकशीतून आजवर लोकप्रतिनिधींचे फारसे काही बिघडलेल्याचे दाखले नाहीत. बिघडलेच, तरीही ते तात्पुरते ठरते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडून यात बदलाच्या फारशा काही अपेक्षा नाहीत.
शेवटी एकच अपेक्षा आहे की किमान भविष्यात तरी राजकीय नेत्यांनी शाहू, फुले, आंबडेकर, शिवाजी महाराज यांच्या वारशाचे दाखले देऊन मते मागू नयेत. कारण या महापुरुषांच्या विचारांचा वारसा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या कृतीत दिसत नाही. वलग्ना महापुरुषांच्या वारशाची आणि कृती मात्र वारशाला थेट पायदळी तुडवणारी, अशी स्थिती आहे. लोकप्रतिनिधींच्या तोंडून महापुरुषांच्या वारशाची उक्ती हा अप्रत्यक्षपणे त्यांचा अपमानच ठरतो. प्रश्न एका आमदाराच्या कृतीचा नसून तो लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक घसरणीचा आहे.
