तीन तेरा की..

राजकारणी आणि सरकारप्रमुख यांना आर्थिक संकटांचा सामना करण्याचे आव्हान २०१३ सुरुवातीलाच पेलावे लागणार आहे.. पण हे झाले अन्य देशांचे. धोरणलकव्याने त्रस्त असलेले आपले ‘अडीच शहाणे’ लोकांशी संवादच साधत नाहीत..
महासत्तापदापर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत सुन्न झालेला, युरोप गोठलेला आणि सध्या जगातली एकमेव महासत्ता असलेली अमेरिका आर्थिक संकटामुळे बधिर झालेली. २०१३ सालाची सुरुवात होत असताना जगाचे चित्र हे असे आहे. एकीकडे मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक खर्च करायची सवय असल्याने कर्जाच्या खाईत बुडालेली अमेरिका आणि दुसरीकडे मर्यादेपेक्षा कितीतरी कमी पातळीवर राहण्यातच आनंद मानणारे आपण,  अशा कात्रीत आपण सापडलेलो आहोत, याची जाणीव वर्षांच्या सुरुवातीलाच व्हावी हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. गेली काही वर्षे अमेरिकेने अतोनात खर्च केला. २००३ साली इराकवर हल्ला करण्यापासूनच या उधळपट्टीला सुरुवात झाली. वास्तविक युद्ध आदी गोष्टींना सामोरे जावे लागले की कर वाढवले जातात. कारण वाढीव खर्चास तोंड द्यावयाचे असते. परंतु अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची तऱ्हाच वेगळी. त्यांनी त्या युद्धानंतर अमेरिकी नागरिकांवरचे कर कमी केले. त्यामुळे एका बाजूला वाढता खर्च आणि दुसरीकडे करकपात या दुहेरी खाईत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सापडली. त्याच काळात अमेरिकेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे.. म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्हचे.. गव्हर्नर अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी या आनंदी आनंद गडे वातावरणास गती देण्यासाठी व्याज दर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले आणि कोणतेही आर्थिक भान नसलेली अमेरिका वेडय़ासारखी खर्च करीत सुटली होती. परंतु महासत्ता झाली तरी तिलाही पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे हा डोलारा कोसळला नाही तरी आज ना उद्या डगमगायला लागेल हे स्पष्ट होते. तसा तो लागला आणि २००८ पासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला. त्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात डेमॉक्रॅट्स पक्षाचे बराक ओबामा हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आले तेव्हा त्यांचे स्वागतच बुडीत खाती निघालेल्या बँकांनी केले. त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात लेहमन ब्रदर्ससारखी खंदी बँक बुडाली आणि त्यापाठोपाठ अनेक बँकांना घरघर लागली. त्यातील काही वाचवताना सरकारला नव्याने पतपुरवठा करावा लागला. तेव्हा ही उधळपट्टी रोखण्यासाठी ओबामा यांना प्रयत्न करणे आवश्यक होते. दौलतजादा करणाऱ्या वाडवडिलांनंतर नातवांना मात्र पोटाला चिमटा काढून जगावे लागावे तशी अवस्था ओबामा यांची झाली. त्यात प्रतिनिधी सभेतील राजकारणामुळे त्यांच्या आर्थिक उपायांना कात्री लागली. ही कात्री लावण्याची तारीख मुक्रर झाली ती एक जानेवारी २०१३ ही. म्हणजे नव्या वर्षांची सुरुवात अमेरिकी नागरिकांसाठी काटकसरीने होणार. ही काटकसर रीतसर व्हावी म्हणून अमेरिकेने कायदाच पारित केला. त्याची अंमलबजावणी उद्यापासून होईल. त्यानुसार त्या देशातील सर्व कामगारांच्या प्राप्तिकरातील दोन टक्के सवलत रद्द होईल. म्हणजे साध्या कनिष्ठ पातळीवरील कामगारालादेखील आपल्या वेतनातील अधिक दोन टक्के रक्कम ही प्राप्तिकराच्या रूपाने द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे संरक्षण अर्थसंकल्पातही घट होईल आणि जनसामान्यांच्या आरोग्यविम्यावर सरकार खर्च करते ती रक्कमदेखील कमी होईल. याचा अर्थ आता आरोग्य विमा आदी सोयींसाठी नागरिकांना अधिक खर्च करावा लागेल. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की अमेरिकी अर्थव्यवस्था आकसेल. या अर्थव्यवस्थेत सध्याची तूट कमी करण्यासाठी हे आक्रसणे आवश्यक आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु इतक्या मोठय़ा देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा अंग चोरून घेते तेव्हा तिच्या आधाराने वाढणाऱ्या अनेकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असतो. महावृक्षाच्या आधाराने ज्या प्रमाणे वेलीलतांनी वाढावे त्या प्रमाणे या महासत्तेच्या आधारे अनेक देशांच्या, किंबहुना, सर्वाच्याच अर्थव्यवस्था अवलंबून आहेत. तेव्हा अमेरिका नावाच्या धनिकाने हात आखडता घेतला तर अनेकांची उपासमार होण्याची शक्यता आहे. या नव्या करकपातीतूनच ५६,००० कोटी डॉलर्सची तूट भरून येईल. ही रक्कम महाप्रचंड अशी आहे आणि ती जर वाचवली गेली तर त्याचा दुसरा अर्थ असा की इतका निधी इतरांना उपलब्ध होणार नाही. २०१३ सालात जग प्रवेश करीत असताना सुज्ञांचे डोळे अमेरिकेत काय होते आहे याकडे लागलेत ते यामुळे. ही जर खर्चमर्यादा अमेरिकेत लागू झाली तर तिचा फटका साऱ्या जगासच बसणार हे नक्की. त्यास पर्याय हा की ओबामा यांना अधिक खर्च करण्याची मुभा तेथील व्यवस्थेने देणे. परंतु पंचाईत ही की ओबामा यांच्या विरोधातील रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य प्रतिनिधी सभागृहात असल्याने ते यास राजी नाहीत. कारण त्यांना त्यात राजकीय फायदा दिसतो. मोठय़ा प्रमाणावर काटकसर करायला लागली तर ओबामा आणि त्यांच्या डेमोक्रॅट्स या पक्षाविषयी मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी तयार होईल, तिचा राजकीय फायदा उठवावा असा त्यामागील विचार. एकीकडे अमेरिका ही अशी. तर तिच्या आर्थिक ताकदीस आव्हान देऊ पाहणारा युरोप विपन्नतेच्या भीतीने गारठलेला. ग्रीसचा गाडा अजूनही ठिकाणावर आलेला नाही. इटलीत बर्लुस्कोनी यांच्या बेधुंद मनाच्या लहरींनी तो देश विस्कटलेला होता. हंगामी पंतप्रधान माँटी यांनी प्रयत्न जरूर केले तो वाचवण्याचे. परंतु त्यास अद्याप पूर्ण यश आले असे म्हणता येणार नाही. पोर्तुगालच्या तिजोरीला पडलेले खिंडार अद्याप पूर्ण बुजलेले नाही. स्पेनच्या जखमाही भरल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. फ्रान्सने एकदम समाजवादी वळण घेतलेले. अशा परिस्थितीत युरो ही संघटना म्हणून चालवणे ही आपलीच जबाबदारी असल्यासारखे वागणे जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचे होते. जबरदस्त आत्मविश्वास आणि त्यास इंधन पुरवणारी अर्थव्यवस्था यामुळे मर्केल बाईंनी युरोचा गाडा इथवर रेटला. परंतु पुढील वर्षी त्यांनाही निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने हात आखडते घेण्याची आणि धडाक्यास आवर घालण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. शिवाय युरोचे आर्थिक ओझे केवळ आपणच का वहायचे ही भावना जर्मनीतही प्रबळ ठरू लागल्याने मर्केल बाईंना आपले घोडे आवरावे लागले. या अर्थसंकटास आणखी एक कोन आहे तो चीनचा. त्या देशाचे नक्की काय सुरू आहे याचा अंदाज कोणासच नाही आणि तो येईल अशी चिन्हे नाहीत. चलनयुद्धात अमेरिकेस घुमवणे हा एककलमी कार्यक्रम असल्यासारखे चीनचे वागणे आहे. युआनचे दर मनाप्रमाणे कमी करून डॉलर संकटात आणल्याने फक्त त्याच देशांचे आर्थिक संतुलन बिघडते असे नाही. तर जगाच्याच व्यापारावर परिणाम होतो. खेरीज चीनविषयी कोणाच्या मनात विश्वास नाही. अमेरिकेचे सगळेच उघडे असते. परंतु चीनबाबत तसे म्हणता येत नाही.
हे सर्व कमी म्हणून की काय आपले राज्यकर्ते धोरण लकव्याच्या विकाराने ग्रस्त. दिल्लीत इतका अमानुष प्रकार घडल्यानंतर इंडिया गेटचा परिसर मेणबत्त्यांनी उजळून निघेपर्यंत त्यावर काही भाष्य करावे असे देश चालवणाऱ्या कोणालाही वाटू नये यातच काय ते आले. पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांप्रमाणे सद्यकालीन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग आणि राहुल गांधी हे अडीच शहाणे फक्त स्वत:शीच संवाद साधतात. शब्देविणु संवादु साधता येतो हे भक्तिमार्गावरून चालणाऱ्यांसाठी ठीक. परंतु देश चालवायचा तर संवाद लागतो. आपल्याकडे त्याचाच अभाव. त्यामुळे अन्य दुय्यमांच्या वायफळ बडबडीस महत्त्व येते. तसेच ते आताही आले आहे.
अशा या गोंगाटात कान किटलेले असताना आपणास नव्या वर्षांचे स्वागत करावयाचे आहे. अशा वेळी नव्या वर्षी तरी परिस्थिती सुधारावी अशी आशा असणे काही गैर नाही. परंतु एकंदर वातावरण पाहता परिस्थिती सुधारली नाही तरी ती अधिक बिघडू नये इतकीच अपेक्षा ठेवणे शहाणपणाचे.