वन्यजीवांचे संरक्षण हा काळजीचा विषय असला तरी या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वन खात्याला मात्र त्याचे काहीच देणेघेणे नाही, याचा प्रत्यय वारंवार येऊ लागला आहे. दरवर्षी ताडोबात फिरणारे पर्यटक वाघांच्या जिवावर उठतात, माध्यमे त्याची दखल घेतात, वन्यजीवप्रेमी तक्रारी करतात, पण वन खाते ढिम्म असते. हाच अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून येत आहे. उन्हाळा सुरू झाला आणि व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांची गर्दी वाढली की वन खात्यातील अधिकारीसुद्धा कर्तव्य विसरून पर्यटनाची हौस भागवून घेतात. अगदी क्षेत्र संचालकापासून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण कुटुंब, नातेवाईक आदींचा गोतावळा व्याघ्रदर्शनासाठी घेऊन येतात. हा सारा प्रकार नियम धाब्यावर बसवून सर्रास केला जातो. अधिकारीच पर्यटनात मश्गूल आहेत हे लक्षात आल्यावर मग लहान कर्मचारी, गाइड आदी मंडळी पैशाच्या मोहापायी नियम धाब्यावर बसवतात. पर्यटकांनी वाघांना अक्षरश: घेरणे हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. मुळात व्याघ्र प्रकल्प वा बफर झोनमध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी वन्यजीव व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घेतलेले असावेत, असे व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. वन खाते नेमणुका करताना कायम या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत आले आहे. त्यातून असले जीवघेणे प्रकार घडतात हे वास्तव आहे. वन्यजीवांविषयी कागदोपत्री आस्था बाळगणे वेगळे आणि मनातून कळकळ असणे वेगळे. व्याघ्र प्रकल्पातील अधिकारी केवळ कागदी आस्था बाळगणारे आहेत. प्रवेशद्वारावरून पर्यटक सोडले की आपले काम संपले अशी मानसिकता बाळगणाऱ्या या अधिकाऱ्यांमुळेच आता वाघ व अन्य वन्यजीव अडचणीत आले आहेत. पर्यटक उत्साहाच्या भरात चूक करतात हे खरे असले तरी त्यांना वठणीवर आणणारी यंत्रणा सक्षम करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे हे विसरता येणार नाही. ताडोबाचा विचार केला तर या प्रकल्पात अगदी प्रत्येक पातळीवर नियम पायदळी तुडवले जातात. व्हीआयपींना नियम डावलून आरक्षणे देणे, अधिकारी व मंत्र्यांनीच वाहनवेगाची मर्यादा न पाळणे, उन्हाळा सुरू झाला की कोअर झोनमधील विश्रामगृहे नातेवाईकांना उपलब्ध करून देणे, निरीक्षणाच्या नावावर रात्री ओळखीतील लोकांना व्याघ्रदर्शन घडवून आणणे असे प्रकारदेखील ताडोबात होऊ लागले आहेत. या साऱ्यांची कल्पना असलेले अन्य पर्यटकही मग संधी मिळाली की वाघाचा पाठलाग करायलासुद्धा मागे-पुढे बघत नाहीत. यात सर्वाधिक कोंडमारा होतो तो वाघ व इतर वन्यप्राण्यांचा. हे प्राणी मुके असल्याने त्यांची असहायता केवळ छायाचित्रातूनच जाणवते. वन्यप्राण्यांच्या संदर्भातले नियम कितीही कडक केले तरी जोवर व्यवस्थेत बदल होणार नाही तोवर हे असेच चालू राहणार. या खात्यावर नियंत्रण ठेवणारे वनमंत्री सध्या आहेत कुठे, असा प्रश्न पडावा अशीच स्थिती आहे. विदर्भात बिबटे माणसांचे बळी घेत असताना, पर्यटक वाघाला घेरत असताना पतंगराव कदम यांचा मात्र पत्ता नाही. वाघांची संख्या वाढवून दाखवली की नाही असा अविवेकी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या खातेप्रमुखाकडून आणखी अपेक्षा बाळगण्यातसुद्धा अर्थ नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेले व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण तरी नेमके काय करते, असा प्रश्न आता सर्वाना पडला आहे. केवळ मार्गदर्शक सूचना द्यायच्या व जे होते ते बघत राहायचे एवढेच काम या प्राधिकरणाला उरले की काय, अशी शंका आता येऊ लागली आहे.
