केंद्र सरकारने मुलींना सोळाव्या वर्षांत शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार चालविला होता; मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विविध स्तरांतून तसेच अन्य राजकीय पक्षांतून विरोध झाल्याने शरीरसंबंधासाठी संमती वय १८ हेच कायम ठेवण्यात आले. मात्र आता ‘लैंगिक अत्याचारांपासून लहान मुलांचे संरक्षण’ अशा नव्या कायद्याअंतर्गत १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी तिच्या संमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध गुन्हा ठरत नसल्याचा निर्णय दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) आहे.
एखाद्या गोष्टीची परवानगी असणे याचा अर्थच मुळात जबाबदारी माहीत असणे आणि या जबाबदारीचे होणारे परिणाम माहीत असणे. १८ वर्षांखालील मुले-मुली नोकरीसाठी, मतदानासाठी असमर्थ आहेत तर शरीरसंबंधासाठी कसे समर्थ असतील? शिवाय िहदू विवाह कायद्यानुसार मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावरच लग्न करू शकते तर मग ती ते वय उलटण्यापूर्वीच या गोष्टीसाठी कशी परवानगी देईल? याचा दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाला बहुधा विसर पडला असावा.
लगिक संबंधातून आलेले मातृत्व पेलण्यास १६ वा १७ वर्षांची मुलगी शारीरिकदृष्टय़ा जेमतेम परिपक्व असली तरी ती मानसिकदृष्टय़ा खंबीर नसते. दुसरे म्हणजे, संमतीने संबंध ठेवण्याच्या वयात शिथिलता आणली तरी महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाचा तिढा सुटणार नाही. तसेच अत्याचाराचे प्रकारदेखील कमी होणार नाहीत. कारण अत्याचार करणारे वयाकडे पाठ फिरवून अत्याचारच करत राहणार.
बलात्कार, फसवणूक, विनयभंग यांसारखे प्रकार थांबवण्यासाठी पौगंडावस्थेत लैंगिकतेबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण करणे आणि त्याबद्दल आदर निर्माण करणे आवश्यक आहे. जर मुलांना सेक्सविषयी मोकळेपणाने सकारात्मक बाजू मांडून माहिती पटवून दिली, तर सेक्सचं रूप हिडीस न राहता ते एक भावनांचा आविष्कार ठरेल.
सागर श्रीकांत तावडे, विक्रोळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा