टोलचा मुद्दा महाराष्ट्रात आर्थिक शहाणपण आणि राजकीय अपरिहार्यता यात अडकलेला आहे. अर्थात, याचे कारण हे टोलच्या व्यवहारांत दडलेले आहे. जोपर्यंत या सर्वच व्यवहारांत प्रामाणिक पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत या टोलमागे काय दडले आहे हा प्रश्न राहील.
टोलच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्र सरकार कितीही प्रामाणिकपणाचा आव आणत असले तरी त्यात खोटेपणा आहे आणि विरोधक या मुद्दय़ावर कितीही आकांडतांडव करीत असले तरी ते पूर्णत: खरे नाही. टोलचा मुद्दा महाराष्ट्रात आर्थिक शहाणपण आणि राजकीय अपरिहार्यता यात अडकलेला आहे, हे वास्तव आहे आणि तो सोडवायचा असेल तर प्रथम हे वास्तव मान्य करावयास हवे. सरकार स्वत:कडील निधीतून रस्ते बांधू शकत नाही, त्यासाठी खासगी गुंतवणूक हवी हे तत्त्व म्हणून मान्य. परंतु जर ते तत्त्व म्हणून मान्य करावयाचे असेल तर त्याची संपूर्ण खातरजमा व्हावयास हवी. तशी करावयाची झाल्यास सरकारच्या स्वत:च्या निधीचे काय होते हे तपासून पाहावे लागेल. तसे ते पाहिल्यास सरकारला स्वत:च्या अनुत्पादक खर्चाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. ज्या सरकारचा अनियोजित खर्च हा नियोजित खर्चापेक्षा किती तरी जास्त असतो आणि तो कमी करण्याचे प्रयत्नही होत नाहीत त्या सरकारला आर्थिक शहाणपणाचे सल्ले देण्याचा अधिकार राहत नाही. टोलच्या मुद्दय़ावर आंदोलने सुरू झाल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरोगामी महाराष्ट्रात अशी आंदोलने शोभत नाहीत, असे विधान केले. मुळात टोलच्या प्रश्नाचा पुरोगामी वा प्रतिगामित्वाशी संबंध काय? सरकारला पुरोगामित्वाचा इतकाच टेंभा असेल तर तो उतरवण्यासाठी नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून आणि मोकाट खुनी पुरेसे आहेत. अजित पवार यांच्या मतानुसार तो आहे असे मान्य केल्यास मग पाटबंधारे प्रकल्पातील वाढत्या खर्चास कोणत्या रकान्यात घालावयाचे? प्रकल्पांचे खर्च इतके वाढणे हे पुरोगामी महाराष्ट्रात शोभते असे मानायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर अजित पवार यांच्या विचारकक्षेत होकारार्थी असेल तर अन्य मुद्देही निकालात निघतात. आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर तो खर्च कमी व्हावा यासाठी ते काय करीत आहेत हा प्रश्न निर्माण होतो. खेरीज, पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे सत्कृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यास, तुम्हाला काय ‘आप’चे खासदार व्हायचे काय, असे विचारणे हे तरी पुरोगामी महाराष्ट्रात बसते काय हा प्रश्नही आहेच. तेव्हा टोल हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या वैचारिक उंचीचे मोजमाप करण्याचा नाही. तर आर्थिक शहाणपणा आणि प्रामाणिकपणा तपासण्याचा आहे. तसा तो तपासल्यास महाराष्ट्र दोन्ही मुद्दय़ांवर अनुत्तीर्णच होताना दिसेल.
याचे कारण हे टोलच्या व्यवहारांत दडलेले आहे. सरकारकडे रस्ते बांधण्यास पैसे नाहीत म्हणून जो कोणी एकरकमी खर्चास तयार असेल त्याच्याकडून काम करवून घ्यावयाचे आणि त्या बदल्यात त्यास टोलवसुलीचे अधिकार देऊन मुदलाबरोबरीने नफा कमाविण्याची संधी द्यायची हे सर्वमान्य तत्त्व. त्यात काहीही गैर नाही आणि महाराष्ट्राने जे काही केले ते तत्त्वत: अयोग्य केले असेही म्हणता येणार नाही. समस्या आहे ती या तत्त्वपालनाच्या तपशिलात. पहिला मुद्दा म्हणजे एकरकमी खर्चाचा. याची तुलना सर्वसामान्य नागरिकाच्या घर खरेदीशी करता येईल. सर्वसाधारण नोकरदाराकडे स्थावर वा जंगम मालमत्ता खरेदीसाठी एकगठ्ठा निधी नसतो म्हणून तो वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून ही गुंतवणूक करतो. त्या कर्जाची परतफेड ही निश्चित कालावधीत करणे अपेक्षित असते. टोलचेही तेच. राज्याकडे पैसे नाहीत म्हणून ते ज्यांच्याकडे आहेत त्यांच्याकडून रस्ते बांधून घेणे ठीकच. परंतु मुद्दा आहे तो त्या बदल्यात या कंत्राटदारांनी किती पैसे वसूल करावेत हा. त्या मुद्दय़ावर प्रत्येक टप्प्यावर गैरव्यवहार होतात हे अमान्य करणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही शक्य होणार नाही. या गैरव्यवहारांची सुरुवात होते ती वाहनांच्या संख्येपासून. टोल कंत्राटदारांकडून दावा केला जातो त्याच्या किती तरी पट अधिक वाहने त्या रस्त्यांवरून जात असतात आणि सरकारी आकडेवारी मात्र कं त्राटदारांचे समर्थन करणारी असते. दुसरा मुद्दा मुदतीचा. ज्याप्रमाणे गृहकर्ज घेणाऱ्यास आपले कर्जाचे हप्ते कधी संपणार हे माहीत असते त्याप्रमाणे कोणत्या रस्त्याचे टोल कंत्राट कधी संपणार हे कर्ज फेडणाऱ्यांस.. म्हणजे तुम्हा-आम्हांस.. कळावयास नको काय? ते न सांगण्याची या कंपन्यांच्या लबाडीची पाठराखण सरकार कशी काय करू शकते? तिसरा मुद्दा टोल रकमेचा. काळाच्या ओघात कोणत्याही रस्त्यांवरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत वाढच होत असते. अशा वेळी टोलच्या रकमेत त्यानुसार कपात व्हावयास हवी. आपल्याकडे नेमके याच्या उलट होते. वाहनांची संख्याही वाढते आणि टोलची रक्कम. हे कसे? मुद्दा चौथा गुंतवणुकीवरील परताव्याचा. गृहबांधणी वा अन्य उद्योगांसाठी कर्ज दिल्यास त्या रकमेवर किती परतावा घ्यावा, गुंतवणुकीच्या किती पट प्रत्यक्ष फायदा घ्यावा याचे काही नियम आहेत. यातील कोणते नियम टोल कंत्राटदारांना लागू होतात, हे राज्य सरकारने सांगण्याचे धैर्य दाखवावे. किंबहुना महाराष्ट्रात जवळपास दोनशेच्या आसपास रस्त्यांवर टोल व्यवहार झालेले आहेत. त्यातील कोणत्या रस्त्याला कोणते गुंतवणूक तत्त्व लागू करण्यात आले आहे, याचे उत्तर द्यावे. पाचवा मुद्दा दोन टोलमधील अंतरांचा. त्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यातील कितींचे पालन महाराष्ट्रात होते हे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर करावे. सहावा मुद्दा टोल परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचा. कोणत्याही टोलपासून किती अंतरात राहणाऱ्यांना टोलमाफी द्यावी, असाही नियम आहे. तो पाळला जातो काय, याचेही उत्तर सरकारने द्यावे. परंतु ते दिले जाणार नाही. याचे कारण टोल कंत्राटदार आणि राजकारणी हे बिल्डर आणि राजकारणी यांच्याप्रमाणे एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूस आहेत. अगदी अलीकडेपर्यंत या दोन घटकांत एकाच नाण्याच्या दोन बाजूंस असते तितके  तरी अंतर होते. आता तेही बुजलेले आहे. अन्यथा एक बडी टोल कंपनी ज्याने टोल संकल्पना आणली त्या राजकारण्याच्या खासगी उद्योगांत का म्हणून गुंतवणूक करेल? राजकारण्यांच्या स्वप्नांची ‘पूर्ती’ करणे हे टोल कंपन्यांचे आयडियल स्वप्न आहे की काय?
राहता राहिला मुद्दा अर्थकारणामागील राजकारणाचा. आंदोलने केली, सरकारला वेठीस धरले की कोणतेही दर पाडून घेता येतात असा संदेश वीज दर कपात करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. या दराबाबत जे काही झाले त्यात आर्थिक शहाणपण होते असा चव्हाण यांचा दावा आहे काय? संजय निरुपम यांच्यासारखा उटपटांग राजकारणी जी काही मागणी करीत आहे ती कोणत्या आर्थिक शहाणपणात बसते? तेव्हा एकाचा आर्थिक मूर्खपणा मान्य करावयाचा असेल तर दुसऱ्याचा का नाही? यातही सत्ताधाऱ्यांचा बेजबाबदारणा हा विरोधकांच्या बेजबाबदारपणापेक्षा अधिक लक्षणीय असतो, असे चव्हाण यांचे मत आहे काय? सत्ताधारीच आर्थिक बेजबाबदारपणास उत्तेजन देत असतील तर विरोधक चार पावले अधिक पुढे जाणे साहजिकच. तेव्हा आंदोलन केल्यास विजेचे दर कमी होऊ शकतात, मग टोलचे का नाहीत?    
सरकारचे हेतू प्रामाणिक असते तर टोल धोरणात प्रामाणिकता असली असती आणि वरील प्रश्न निर्माणच झाले नसते. परंतु वास्तव तसे नाही. त्याचमुळे सरकारने कितीही उच्चरवाने टोलबाबत अपरिहार्यता व्यक्त केली असली तरी या मंडळींचा लौकिक पाहता जोपर्यंत या सर्वच व्यवहारांत प्रामाणिक पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत या टोलमागे काय दडले आहे हा प्रश्न राहील. या टोलचे मोल संबंधितांना रस्त्यांसाठी नाही. ते आहे अन्य मार्गानी तयार होणाऱ्या संपत्तीत हात मारण्यात. हे वास्तव आहे. जनतेची मानसिकता बदलावी असे वाटत असेल तर आधी हे वास्तव बदलायला हवे.